अब बैंकहरुले प्रादेशिक कार्यालय खोल्नैपर्ने (मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठसहित)

घट्यो बैंकले दिने र लिने ब्याजदरको अन्तर
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | अब वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय खोल्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकलाई हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने उल्लेख गरको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रत्येक प्रदेशमा बैंकिङ सेवा प्रवाह सरल तथा प्रभावकारी बनाउन र वित्तिय पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सबै प्रदेशमा त्यस्तो व्यवस्था कायम गर्न लागेको हो ।

यससँगै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नगरपालिका र गाउँपालिकामा शाखा खोल्न अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

‘बैंकिङ सेवाको पहुँच थप सरल र सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा कार्यालय खोल्ने नीतिमा परिवर्तन गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

घट्यो बैंकले दिने र लिने ब्याजदरको अन्तर

सो मौद्रिक नीतिअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) दर घटाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत ५ प्रतिशत रहेको स्प्रेड दरलाई ४.५ प्रतिशतमा झारिएको हो ।

अब बैंकहरुले निक्षेप लिँदा दिइने ब्याज र ऋणमा लगाउँदा लिइने ब्याजको अन्तर ४.५ प्रतिशत मात्रै हुने भएको छ ।

यसअघि ५ प्रतिशत अन्तरमा ब्याज राखेर ऋण प्रवाह गरिँदै आएको थियो ।

वाणिज्य बैंकहरु भने स्प्रेडदर ६ प्रतिशत माथि पुर्याउन राष्ट्र बैंकहरुलाई दबाव दिदैँ आइरहेका थिए ।

 


....

बुधबार २७ असार ०७५ 

प्रतिक्रिया

Related