बिजुलीको भाउ बढाउने भारतको प्रस्ताव: प्राधिकरणबाट अस्वीकार !

नेपालतर्फ प्रसारण लाइन बनाउन ४ वर्ष लाग्ने, भारतीय पक्षको छैन टुंगो
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | जलस्रोतको धनि देश भएता पनि नेपालले वर्षेनि भारतसँग बिजुली किन्दै आइरहेको छ । यसकारण मुलुकले घाटा व्यहोर्नु परेको छ भने भएको स्रोत खेर गइरहेको छ ।

जसको फाइदा उठाउँदै भारत सरकारले बिजुलीको भाउ मनलाग्दि तरिकाले बढाउने कोशिस गरिरहन्छ । केही दिनअघि मात्रै बिजुलीको शुल्क बढाउन भारतीय पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ ।

उत्तर बिहार विद्युत् वितरण कम्पनीले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बिजुलीको शुल्क बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको हो ।

नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पीइसी)को नयाँदिल्लीमा बिहीबार र शुक्रबार बसेको १२ औ बैठकमा र पाँचौ ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटिसँग सम्बन्धित छलफलको क्रममा विजुली भाउ बढाउने प्रस्ताव भारत पक्षले राखेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले विद्युत् भाउ बढाउन नसकिने धारणा राखेको थियो ।

सो विषयमा अर्को बैठक तीन महिनाभित्र बस्ने गरी टुंगो लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए ।

विभिन्न विन्दुबाट आयात गर्ने विद्युत्को परिमाण र शुल्क तोक्ने पीईसीको ११औं बैठक ६ वर्षपछि २०७४ साउन २४ र २५ गते दिल्लीमा बसेको थियो ।

कुनै कारणवश बैठक बस्न नसके यसरी खरिद गरिने विद्युत्को भाउ प्रत्येक वर्ष साढे ५ प्रतिशत बढ्ने भन्दै २०११ मा बसेको बैठकले सर्त राखेको थियो ।

हरेक वर्ष बैठक बसेर विद्यत् भाउ तोक्ने बताइएता पनि ६ वर्षसम्म बैठक नबस्दा विद्युत्को भाउ ह्वात्तै बढेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष बसेको पीईसी बैठकले प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्दा ११ केभीमा प्रतियुनिट भारु ६.४५ अर्थात १०.३२ रुपियाँ, ३३ केभीमा प्रतियुनिट भारु ६ अर्थात ९.६० रुपियाँ र १३२ केभीमा प्रतियुनिट भारु ५.५५ अर्थात ८.८८ रुपियाँ कायम गरिएको थियो ।

सो रकम भनेको बढाइएको भाउमा केही घटाएर सहुलियत दिइएको हो ।

पहिलाको तुलनामा हालको भाउ सस्तो भएता पनि भारतीय पक्षले विद्युत् भाउ बढाउने पुन प्रस्ताव राखेपछि विद्युत् प्राधिकरण समस्यामा परेको छ ।

भारतीय पक्षले एकैपटक २० प्रतिशतसम्म बढाउन प्रताव गरेपछि प्राधिकरण समयामा परेको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतीय केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि प्रकाश मास्केको नेतृत्व गरेको बैठकमा भारतले सो प्रस्ताव गरेपछि प्राधिकरण समस्यामा परेको छ ।

कहाँबाट कति विद्युत् आयात ?

प्राधिकरणले ३३ केभीमार्फत रक्सोल, सिरहा, जलेश्वर, कटैया र नानपारा नाकाबाट करिब ५० मेगावाटसम्म, ११ केभीमार्फत् लाली, हुटी र जौलीजीवीमार्फत ९ सय किलोवाटसम्म तथा १३२ केभीमार्फत कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनमार्फत् १ सय ३० मेगावाटसम्म र गण्डक–रामनगरमार्फत ३० मेगावाटसम्म पीइसीमार्फत आयात गर्दै आएको छ ।

प्रसारणलाइन आयोजनामा बुकिङकै समस्या

नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि प्रस्ताव गरिएको दोस्रो ४ सय केभीको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजना बुकिङ कस्ले गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ ।

नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदानका लागि निर्माण गरिएको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा नेपालले एकल क्षमता र ऊर्जाको बुकिङ गरेकोमा यसलाई अन्त्य गर्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि पुन बुकिङकै समस्यामा अझै समाधन गरिएको छैन ।

लागेन प्रसारणलाइन बनाउने टुंगो

भारततर्फको भारत उसैले र नेपालतर्फको प्रसारणलाइन आफैंले बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि भारतले कुन मोडेलमा बनाउने भन्ने बैठकमा टुंगो लागेको छैन ।

उक्त बैठकमा विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको १० वर्षीय इनर्जी सिमुलेसनको नतिजालाई समेत अध्ययन गरी भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले उपयुक्त मोडेलहरू प्रस्ताव गर्ने गरी अर्को बैठक बस्ने निर्णय गरिएको छ ।

 नेपालको अडान, भारतीय पक्षको छैन टुंगो

नेपाल पक्षले बैठकमा प्रसारण लाइन बनाउन चार वर्ष लाग्ने र त्यसपछि नेपालले विद्युत् निर्यात गर्ने भएकोले त्यसलाई मध्यनजर राखेर लगानीको प्रारूप तयार गर्नुपर्ने अडान राखेपनि भारतीय पक्षले भने लगानीको गर्ने/नगर्ने टुंगो लगाएको छैन ।

त्यसैगरी भारतीय पक्षले बुकिङबारे भने पहिलो अन्तरदेशीय प्रशासन लाइनको जस्तै नेपालले एक पक्ष गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।

कम्पनी मोडलमा निर्माण गरिएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको सम्पूर्ण लागत २५ वर्षसम्म एकल रूपमा नेपालले तिर्ने गरी निर्माण गरिएको थियो ।

जसअनुसार हाल बर्सेनि नेपालले १ अर्ब ८ करोड रुपियाँ तिरिरहेको छ भने भारतले रकम नै तिर्नुपर्दैन ।

हाल बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा भने एकल बुकिङ नगरी दुवै पक्षले बेहोर्ने गरी अगाडि बढ्ने निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयले बताउँदै आएको थियो ।

तर, नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा भने सोबारे टुंगो लाग्न सकेन ।

नेपालले सरकार–सरकार (जीटुजी) मा बनाउन प्रस्ताव गरेपनि भारतीय पक्षले व्यावसायिक रूपमा बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै छ ।

प्रसारणलाइन अन्तर्गत नेपालतर्फ २० किलोमिटर हुने र यसको लागत ३ करोड २९ लाख तथा भारतर्फ १ सय २० किलोमिटर हुने र यसको लागत ८ करोड २४ लाख लाग्ने अनुमान लिइएको छ ।

...

आइतबार २४, असार ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related