३ वर्षमै ‘साक्षर कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गरिने !

टिकाऔंँ, विकाउ र सिकाऔँः ‘छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम पनि
निर्माण सञ्चार, जुम्ला | कर्णाली प्रदेशमा सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ‘साक्षर कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गर्ने नीति ल्याएको छ ।

अभियानकै रुपमा लिएर प्रदेशका १० वटै जिल्लाका ग्रामीण बस्तीमा साक्षरता कक्षा संचालन गरि सारक्षरता अभियानै थालिने भएको छ ।

यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले साउन महिनादेखि कार्यविधि तयार गर्ने जनाएको छ ।

तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका गाउँबस्ती तथा स्थानीय तह हुँदै प्रदेशमा साक्षर बनाउन अभियान स्वरुप ५ करोड बढी बजेट विनियोजित गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्रथामिकताका साथ हेरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि भने झण्डै ५० करोड बराबरको व्यवस्था गरेको छ ।

अभियान स्वरुप अनुमानित ५ करोड बढी लाग्ने देखिएपनि शिक्षा क्षेत्रको समुचित विकास लागि भने ५० करोड बजेट अपुग हुने एक शिक्षक अर्जुन बुढा बताउँछन् ।

शिक्षक बुढाले भने ‘कर्णाली प्रदेशले साक्षर प्रदेश घोषणाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्न विनियोजित गरेको ५ करोड रकम पनि अपुग हुने देखिन्छ ।’

कर्णालीलाई साक्षर बनाउने अभियान सफल बनाउन अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता अभियानसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्य ढाँचा तथा कार्य पद्धति निर्माण गरिने सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बताए ।

उनकाअनुसार निर्माण गर्ने कार्य ढाँचा र पद्धति यथाशक्य कायान्वयनमा लैजान नीति, कार्यक्रम, बजेट र रातो किताबमै उल्लेख छ ।

हामी कर्णाली प्रदेशलाई साक्षरण घोषणका लागि सामाजिक मन्त्रालयले रु दुई करोड बजेट पनि विनियोजन गरेको मन्त्री रावलले बताए ।

मन्त्री रावलले भने ‘कर्णालीका निरक्षर प्रौढ महिला तथा पुरुषका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दिई बसेका विशेषगरी महिलालाई साक्षरता कक्षा सञ्चालनको अवसर प्रदान गरिन्छ ।’ पुरै कर्णाली साक्षर बनाउन २ करोड बढी बजेट प्रदेश सरकारले पनि विनियोजित गरेको छ ।

त्यसको कार्यान्वयन गर्न लागि परेको बताउँदै मन्त्री रावलले तीन वर्षभित्र साक्षर कर्णाली प्रदेशको सपना पुरा गर्ने दाबी गरे । उनले प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न ‘छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम लागू गर्ने नीति समेत सरकारले ल्याएको उल्लेख गरे ।

दलित, विपन्न, द्वन्द्वपीडित, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि समेत प्राविधिक शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न थप छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले विद्यालय नजाने एवं छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न, तथा विद्यालय क्षेत्र बाहिरका कर्णालीका किशोरीलाई विद्यालय हातमा ल्याउन किशोरी मैत्री शिक्षालाई बढि जोड दिईने छ । टिकाऔंँ, विकाउ र सिकाऔँ’ भन्ने शिक्षा आजको आबश्यकता हो ।

मन्त्री राववले भने, तीन वर्षमा कर्णालीका सबै व्यक्ति साक्षर हुनछन् ।

हामी आफ्नो गृहकार्यमा लागिसकेको बताए ।

घोषणा अभियान सफल पार्न प्रदेश सरकारले घुम्ती विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम, सडक तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको पुनरस्थापन, साक्षर स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमका स्थानीय तहलाई सहयोग, हिमाली जिल्लामा नमूना आवासीय विद्यालय सञ्चालनार्थ सम्भाव्यता र नमूना अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ ।

गाउँ तहबाटै घोषणाका कार्यक्रमलाई निरन्तरा दिँदै तीन वर्ष भित्र प्रदेशलाई पुर्ण साक्षर घोषणा गरिने भएको छ । देशको औसत साक्षरता दर ६५.९५ प्रतिशत हुँदा कर्णाली प्रदेशमा ५८.२५ प्रतिशत मात्रै साक्षरता छन् ।

विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमित पठनपाठन गराउनसक्ने बनाउन स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एक करोड ७० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव भक्तबहादुर ढकालका अनुसार साक्षर प्रदेश घोषणा अभियानका लागि आगामी साउनदेखि १० वटै जिल्लाको निरक्षरताको तथ्यांक संकलनका लागि घरधुरी सर्वेक्षण कार्य शुरु हुदै छ ।

...

सोमबार, ३२ असार २०७५

प्रतिक्रिया

Related