शेखरले सुझाए मध्यमार्गी बाटो– ‘मनमोहनलाई सम्बन्धन देऔं र केसीजीका माग पनि सम्बोधन गरौं’

केसीले पनि हठ गर्न रोक्नु पर्छ, राज्यलाई डेढलक गर्न मिल्दैन
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | पछिल्ला दिनमा डा गोविन्द केसी र अनसन एकअर्काको परिपूरक जस्तै बनेको देखिए पनि उनको अनसन भित्र लुकेका अन्तर्यबारे धेरैले फरक फरक मत राखेर अनसन विरोधी ठूलो पंक्ति पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

उनको अनसन फेसन जस्तै र पातलिदै गएको अनुमान धेरैले लगाउन थालेका छन् ।

किनकि, मेडिकल शिक्षामा सुधारका माग पछाडि जहिले पनि डा केसीको मक्सद एमाले तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीका नाउँबाट खोलिएको मेडिकल कलेजलाई दिने सम्बन्धन रोक्न यो वा त्यो रुपले सक्रिय भएको हो भन्ने अब धेरैले बुझिसकेका पनि छन् ।

राज्यको नीतिले न कम्युनिस्ट खेमाको न काँग्रेस, जोसुकैले पनि नियम र परिधि भित्र रही पेसा व्यवसाय गर्न पाउनु पर्छ ।

तर, डा केसीको अनसन तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारकै पालादेखि अहिलेसम्मका १५ शृंखलाहरु राज्यले दिने समान अभिभावकत्व रोक्न बढी निर्देशित भएको पाइन्छ ।

यस अघि ७ पटक नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार रहँदा र बाँकी ८ पटक डा बाबुराम भट्राईदेखि तत्कालीन मोओवादी वा एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा बसेका अनसनहरु छन् ।

तर, प्रतिपक्षी हुँदा केसीलाई बोक्न पछि नपर्ने दलहरु आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्दा केसीका मागहरु सम्बोधन गर्न तयार देखिदैनन् किन ?

न त काँग्रेस त कम्युनिस्ट, कुनै पनि सरकार भनेको राज्यको अभिभावक हो, केसीका माग हुबहु सम्बोधन गर्दा देशमा उद्योगकै रुपमा रहेको ठूलो लगानीकर्ताको समूह (निजी क्षेत्र) त्यसबाट असन्तुष्ट मात्र हैन, राज्यबाटै ठगिएको महसुस गर्छ, भने विदेशी लगानीदेखि स्वदेशी उत्पादकहरु समेत टाढिने अवस्था आउने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

मुलुकमा चलिरहेका २३ मेडिकल कलेज मध्ये ६ वटा बाहेक १८ ओटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् ।

नेपाललाई प्रतिदिन लगभग ५ सय शैय्या क्षमताको हस्पिटल क्यापासिटी चाहिरहेको अवस्था अध्ययनले देखाएको बेला हालको ३ सय पनि नपुगको अवस्थामा नेपालमा मेडिकल संस्थाहरु बढी खुले भन्ने आरोप सत्य देखिदैन ।

आवश्यक मेडिकल थप गर्ने, तर गुणस्तरीयता कायम गर्न भने सरकारले छुट्टै र प्रभावकारी निकाय गठन गर्नु पर्ने माग पनि त्यतिकै उठिरहेको बेला डा केसीकै हठ सम्बोधन गर्न नसकिने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

० यस्तो अवस्थामा विकल्प के हो त ?

नेपाली काँग्रेसभित्र मध्यमार्गी नेताका रुपमा चिनिएका डा शेखर कोइराला यस्ता व्यक्ति हुन्, जो काँग्रेस भित्र हुर्किएको केसी पन्थी अतिवाद र केसी उचाल्न सक्रिए जुनसुकै ‘तत्त्व’ दुवैलाई सुरुदेखि नै मध्यमार्ग बाटो रोज्न सुझाउँदै आए ।

तत्कालीन सुशील कोइराला सरकार विरुद्ध २४ दिने अनसन बसेर मुलुकलाई आँधीहुरी भित्र धकेलिदिएका केसीको मागबारे त्यतिबेलै संसद्मा डा शेखरले यस्तो सनसनीपूर्ण सम्बोधन गरे, ‘हामीले विपी र मनमोहनका नाउँमा खोलिने अस्पतालहरुमा राजनीति गर्नु उपयुक्त हुँदैन, मनमोहन कलेजलाई राज्यले दिने सम्बन्धन रोक्नु पनि उचित हुन्न ।’

प्रस्तुत छ पहिलेदेखि नै यस्तो विकल्प सुझाउँदै आएका डा कोइरालाको अनलाइन खबरले राखेको सुझावः

डा शेखर कोइराला भन्छन्– चिकित्सा शिक्षाका बारेमा अलिकति लामै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मलाई दुईवटा कुरामा दुःख लागेको छः मैले १५ वर्ष वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति भएर बिताएँ । तर, माथेमा आयोगले छलफल गर्ने क्रममा मसित कुनै पनि सल्लाह सुझाव लिएन ।

तपाईको के विचार छ भनेर उहाँहरुले धेरैसित, २० हजार मान्छेसित सोध्नुभयो अरे । तर, मसित सोध्नुभएन ।

त्यतिमात्रै होइन, मलाई अर्को दुःख के लागेको छ भने यत्रो विवाद भएको छ, गोविन्द केसी १५ औं चोटि अनसनमा हुनुहन्छ, तर नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालादेखि रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवासम्मले एकचोटि बोलाएर मसँग के हो चिकित्सा ? तिमीहरुको के विचार छ भनेर छलफल गर्नुभएको छैन । यो दुःखको कुरा हो ।

प्रशंग वीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज चल्न सक्दैनन् भन्ने कुरा गलत हो । म सुरुमा धरानमा जाँदाखेरि धरानबासीले पत्याएकै थिएनन् । अहिले हरान गएर हेर्नोस् त ! बिराटनगरभन्दा पनि गुल्जार छ । यो एउटा मेडिकल कलेजले गर्दाखेरि गुल्जार भएको हो ।

धरानको शान नै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । जब बीपी सिरियस बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई अल इण्डिया इन्स्टिच्युटमा लगिएको थियो । म त्योबेलामा त्यहीँ पढ्थें । गिरिजाबाबुले नेपालमा पनि यस्तै संस्था बनाउनुपर्छ भनेर त्यहीबेला सोच्नुभएको थियो ।कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरजी नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो । नेपाल आएपछि उहाँ बिराटनगर पनि आउनुभयो ।

हामीले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग बसेर चिया पिउँदै थियौं, हामीले कोशी अञ्चल अस्पताललाई अलिकति विकसित गर्न सहयोग गरिदिनोस् न भन्यौं । तर, उहाँले तिमीहरु वीपीका नाममा मेडिकल कलेज खोल्न चाहन्छौ भने भारतले सहयोग गर्छ भन्नुभयो ।

चन्द्रशेखरजीले यो कुरा भाषणमा पनि बोल्दिनु भो । त्यसपछि हामीले धरानमा मेडिकल कलेजको तयारी गर्‍यौं । गिरिजाबाबुले पनि त्यो कल्पना पहिल्यै गर्नुभएको थियो । अनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनेवित्तिकै प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । तर, ऐन आउने बेलामा टिचिङ हस्पिटलका डाक्टरहरुले विरोध गरे ।

अहिले हामी जेसुकै भनौं, त्यही टिचिङ हस्पिटलका डाक्टरहरुले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बारेमा यति नराम्रा कुराहरु लेखेका छन् कि हामी त्यो हेर्न पनि सक्दैनथ्यौं । कार्टूनहरु बनाइए । तपाईहरुले त्यसबेलाको तस्वीर हेर्न सक्नुहुन्छ । काठमाडौंका अधिकांश डाक्टरहरुले ‘धरानमा कहाँ मेडिकल कलेज चल्छ ?

त्यो संस्था काठमाडौंमै हुनुपर्छ’ पनि भने । जे भए पनि ऐन आयो । हामीले धरानमा काम सुरु गर्‍यौं । धेरै विरोधका बावजुद हामीले सुरु गरेको हो । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, महेश आचार्य अर्थमन्त्री, गोविन्दराज जोशी शिक्षामन्त्री र डा. रामवरण यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुनुभयो ।

हामीले भर्खरै फ्याकल्टी खोलेका पनि थिएनौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भर्खर बामे सर्दै थियो । एकदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मलाई र डा. मदन उपाध्यायलाई बोलाइयो ।

त्यहाँ स्वास्थ्य सचिव र शिक्षा सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले मणिपाल मेडिकल कलेजलाई तिमीहरुले सम्वन्धन देऊ भनेर हामीलाई प्रेसर दिनुभयो । किनभने काठमाडौं युनिभर्सिटीको फ्याकल्टी थिएन त्योबेला । हामीले के भन्यौं भने यो त मिल्दैन । हाम्रो फ्याकल्टी खुलेकै छैन ।

भर्खर हामी बामे सर्दैछौं । समय लाग्छ, त्यसपछि गरौं भन्यौं । अनि मलाई चिन्ता लाग्न थाल्यो, के हुँदैछ यो ? त्यसपछि मैले कस्तो हुनुपर्छ चिकित्सा शिक्षा भन्ने विषयमा पत्रिकामा एउटा लेख लेखें । त्यसपछिका दिनहरुमा देशमा प्राइभेट मेडिकल कलेजहरु आए ।

मनमोहनलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ माथेमा आयोग र अध्यादेशमा काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने भनिएको छ । अर्को्तिर एमालेका साथीहरुले सहकारीमा मनमोहन स्वास्थ्य स्मृति प्रतिष्ठान खोल्नुभएको छ । वहाँहरुले त्यसलाई मेडिकल कलेजका रुपमा परिणत गर्ने भन्नुभएको छ ।

मनमोहन अधिकारी दाइ हामी सबै नेपालीका प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो । उहाँ एमालेमा हुनुुहन्थ्यो, कम्युनिष्ट हुनुहुन्थ्यो । मैले त सांसद हुँदाखेरि पटक–पटक भनें, यो कुरा संसदीय समितिमा पनि बोलेको छु । यो मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिऔं ।

अरुलाई हामी अहिलेलाई रोकौं र मेडिकल कलेज कतिवटा चाहिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्दै जाऔं । मेरो के तर्क छ भने काठमाडौंमा खोल्न दिने कि नदिने भन्नेमा एउटा कमिटी बनाऔं । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन राम्रो छ । तर, अब त हामी निजीकरणमा गइसक्यौं नि त ।

निजीकरणलाई बेवास्ता गरेर विदेशी लगानी आउँदैन । यो पनि समस्या छ अब । म चाहन्छु मेडिकल कलेज प्राइभेटमा पनि आओस् । सरकारी पनि होस् । प्राइभेटलाई जिल्लाहरु कसरी दिने हो, छलफल गरौं । तर, काठमाडौंको हकमा भने अहिले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

उहाँहरुको पूर्वाधार विकास पनि भइसकेको छ । एउटा प्रतिष्ठत व्यक्तिका नाममा खोलेको छ उहाँहरुले । सहकारीमा छ । अरुलाई चाहिँ छलफल गर्दै आयोगले बनाएको कमिटीले अगाडि बढाओस् । काठमाडौंको हकमा एमालेका साथीहरुले सुरुमा गल्ती कहाँ गर्दिनुभो भने मनमोहनलाई सहकारीमा खोल्ने भन्नुभो ।

तर, उहाँहरुले बेग्लै ऐन ल्याएर गर्न खोज्नुभो । सहकारी त बेग्लै ऐन छँदैछ, बेग्लै ऐनबाट आउँदैन । सरकारले झारा टार्ने हिसाबले के भन्यो भने वीर हस्पिटलले त्यसलाई लिन्छ । यसरी हचुवा कुरा गरेर हुँदैन ।

हामीले अलिकति सोच्नुपर्छ । केसीको अनसनले उठाएका प्रश्न अहिले गोविन्द केसीजीमाथि कुनै अप्रिय घटना घट्यो भने त्यसले देशमा अत्यन्त नराम्रो सन्देश जान्छ ।

यसले धेरै ठूलो घटना हुन सक्छ देशमा । यो सरकारले बुझिराखेको छैन । म मन्त्रीज्युहरुका अन्तरवार्ताहरु सुन्दैछु । गोविन्द केसीजी एकदमै कमजोर भइसक्नुभयो होला । कुनै पनि बेला घटना घट्न सक्छ । म त्यसमा अत्यन्त सचेत छु । यसमा सरकार सम्वेदनशील भएको देख्दिनँ ।

यो कुरालाई हामीले छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने्तिर जानुपर्छ । र, त्यो समाधान भनेको अध्यादेशलाई छलफलमा लगिदिए भइहाल्छ । त्यसलाई संसदमा छलफल गराइदियो भने त्यो छलफलबाट केही निष्कर्ष निस्कने थियो । गोविन्द केसीजी एउटा सामाजिक अभियन्ता हो ।

नागरिक समाजको व्यक्ति हो । एमालेका साथीहरु के भन्नुहुन्छ भने उहाँ नेपाली कांग्रेससित आवद्ध हुनुुहन्छ । तर, नेपाली कांग्रेसकै उहाँले धेरै विरोध गर्नुभएको हो । यो कुरा थाहा छ हामी सबलाई । जुनबेला नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो, त्यो बेला गोविन्द केसीलाई जुस पिलाउन जाने त अहिलेका माओवादी र एमाले नै थिए नि त ।

त्यो त आफ्नो ठाउँमा थियो । तर, गोविन्द केसीजीले जुन कुरा उठाउनुभएको छ, त्यो कुरा सबै माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा होइन । तर, माथेमा आयोगले जुन कुरा प्रस्तुत गर्‍यौं र शेरबहादुरजीका पालामा जुन अध्यादेश आयो, त्यसपछि ओलीजीले नै यिनै शिक्षामन्त्री र ओलीजी प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त्यो अध्यादेशलाई ओके गर्नुभो ।

मेरो के भनाइ छ भने जुन अध्यादेश ओलीजी र देउवाजीका पालामा आयो, त्यो अध्यादेशलाई हुबहु संसदमा छलफल गरेर निक्र्यौल निकालौं ।

राष्ट्रियकरण गरेर विदेशी लगानी भित्रिँदैन अहिले विवाद चलेको छ, काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न दिने कि नदिने ? ऐन कस्तो ल्याउने ? अहिले म बहस सुन्दैछु, मेडिकल कलेजहरुलाई राष्ट्रियकरण गरौं भनेर ।

इण्डियामा बैंकहरुलाई राष्ट्रियकरण गरेजस्तो यो होइन । मेडिकल कलेजहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा सुन्दा मलाई चिन्ता कहाँनेर लागेको छ भने हामी कतै बहकिइराखेका छौं कि ?प्रथमतः हामीले मेडिकल कलेज किन खोल्ने ? डाक्टर किन उत्पादन गर्ने ? जनताले सर्भिस पाउन् भनेर हो । मेडिकल कलेजबाट डाक्टर उत्पादन किन गर्ने ?

जनताको घरदैलोमा सेवा प्रदान गर्नलाई नै डाक्टर उत्पादन गर्ने हो । तर, आजको दिनसम्म पनि मेडिकल कलेजहरुले जनतालाई सर्भिस दिइराखेको म पाउँदिनँ । सीमितले मात्रै सर्भिस पाइराखेका छन् । अस्पतालमा सर्भिस दिने काम मात्रै होइन कि जनताको घरदैलोमा सर्भिस दिनुभएको छ कि छैन ?

यो कुरा भइराखेको म देख्दिनँ । यसले गर्दा गलत ट्रेन्ड आइराखेको छ । प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुले यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुलाई भन्नुपर्‍यो कि तिमीहरुले ३र४ वटा जिल्ला हेरिदिनुपर्‍यो । जस्तो धरानले गर्दैछ । उसले इलाम, उदयपुर, सप्तरी, धनकुटामा डाक्टरहरु पठाउँछ । यसका लागि राज्यले सहजीकरण गर्दिनुपर्‍यो नि त ।

राज्यले त्यो नगर्ने, अनि धेरै पैसा लियौ मात्रै भनेर हुँदैन । पैसा कति लिने भन्ने त त्यहाँ दिइने सर्भिसले निर्धारण गर्ने कुरा हो । दोस्रो, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जुन संख्या तोक्ने कुरा छ, यो संख्या तोकिएकोलाई म खराब भन्दिनँ । तर, काउन्सिलले संख्या तोक्नेभन्दा पनि त्यो संख्या पढाउने सुविधाहरु छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तो अनुगमन काउन्सिलले राम्ररी गर्दिँदैन, मिलेमतोमा अनुगमन गर्छन् ।

त्यो स्वीकार्य हुँदैन । अनुगमन गर्ने काममा मेडिकल काउन्सिल चुकेको छ । यसमा हामीले भन्नैपर्ने हुन्छ, कडा अनुगमन भइराखेको छैन । तेस्रो कुरा, विद्यार्थीको संख्या पनि बढाए हुन्छ ।

म एकचोटि ल्याटिन अमेरिका गएको थिएँ । चाइना पनि गएको थिएँ । त्यहाँ दुई सिफ्टमा पढाउँदा रहेछन् । मुख्य कुरा मापदण्ड हो, पढाउने त नयाँ–नयाँ तरिकाहरु छन् नि । यी कुराहरुलाई हामीले हेर्नुपर्छ र कडा अनुगमन गरेर दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

...
सोमबार, ७ साउन २०७५

प्रतिक्रिया

Related