केसीको प्रगति २७ औं दिनमा सहमति– ९ बुँदेमा के छ कमी ? मनमोहन कलेजको होला त सरकारीकरण ?

कस्तो होला सम्झौताको भविष्य ? सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा चुक्ने सरकारी शैली अब सुध्रियोस् !
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । आफ्नो १५औं अनसनको २७औं दिनमा ९ बुँदे सहमतिमा बिहीबार राति हस्ताक्षर गरेका डा गोविन्द केसीको आगामी दिन अग्नि परीक्षामय हुने छ ।

अबका दिनमा उनी आफू प्रमुख रहेको विभागको स्तरोन्नति गर्ने र बिरामी उपचार छाडेर उनीहरुलाई सलाइन चढाइरहेको अवस्थामा हस्पिटलहरु बन्द गर्नबाट उनी माथि उठ्लान् कि यही परिचक्र दोहोराइ रहलान् ?

दुनियाँले हेर्ने छ ।

यस्तो एकोहोरो आनसन गर्न आजका दिनमा भन्दा भोलिका दिन उनलाई त्यति सहज हुने देखिदैन । यो अनसनमा उनले आफूलाई राजनीतीकरण पनि गरेका छन् ।

उनको वार्ता टोलीमा विवेकशील साझा दलका कार्यकर्ता पनि वार्ता टोली सदस्य बनेर गएको कुरा सबैभन्दा गम्भीर बन्न पुग्यो ।

यसले नै उनलाई आगामी दिनको अनसन दागरहित बन्न दिएन ।

सहमति हुने अन्तिम चरणमा काँग्रेस नेता गगन थापा र विवेकशील साझा दलकै कार्यकर्ताले भाँडेको सम्मका नसियतहरु सतहमा आउनाले डा केसीको अनसनमा कालो धब्बा लागेको हो ।

उनको सहमति लगभग पूरा हुने दिशातिर उन्मुख छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि कम्तीमा ५ वर्ष टिक्ने सरकारसँग लामो रसाकस्सीपछि यो सम्झौता भएको छ ।

यसको कार्यान्वयनमा सरकार लाग्ने नै देखिन्छ विगतका सरकारका तुलनामा ।

यो सम्झौतामा डा केसीले नै धेरै जितेका छन् । भलै उनले अरु कसै (पर्दा पछाडि रहेकाहरु) को पोल्टामा प्रतिफल हालिदिएछन् भने पनि ।

जुन प्रति लक्षित गरी उनले अनसन बस्न थालेका थिए, मनमोहन कलेजले हारेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

मनमोहन कलेज, जसलाई बामपन्थी निकटस्थहरुको कलेज भनिन्थ्यो– कित काठमाडौं बाहिर कि त सरकारीकरण गरिनु पर्ने भएबाटै सरकारले गम्भीरतापूर्वक कदम उठाएको देखिन्छ सम्झौताका लागि ।

सम्झौताको प्राण, जसमा अड्किएको थियो डा केसीको प्राण !

सरकार र डा केसीबीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन सहितका ९ बुँदामा सहमति भएपछि उनले आफ्नो २७ दिन लामो अनसन तोडेका हुन् ।

यो वार्तालाई निर्णायक मोडमा लैजानेमा पूर्व सभामुख समेत रहेको नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ अग्रपंक्तिमा देखापरे ।

९ बुँदे सहमतिलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गर्न सरकार तयार भएको छ ।

सरकार इमानदार भएर लाग्ने हो भने, उसले केसीसँग गरेको सम्झौतामा उल्लेख छ, ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उक्त सहमतिलाई प्रस्तावका रुपमा पेस गर्ने छ ।’

सम्झौताको प्राणः काठमाडौंमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन !

सो ९ बुँदेको प्राण भनेकै ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने’ भन्ने नै हो । किनकि, डा केसीको प्राण नै त्यसैमा अडेको छ ।

उनलाई बोक्नेहरुदेखि अस्पताल बन्द गराउन पछि नपर्नेहरु सबैको सास अड्काउने बुँदा नै बनेको उक्त सहमतिपछि कस्तो असर पर्ला, कस्ले हार्ने छन्, भविष्यले देखाउने छ, तर, यतिबेला भने केसीले जितेको मान्न सकिन्छ ।

जुन बुँदाका लागि सहमति जुटाउन सबैभन्दा गाह्रो भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने डा। केसीको प्रमुख माग थियो ।

सम्झौतामा के छ ?

सम्झौतामा भनिएको छ, ‘संसद्बाट पारित भएर ऐन जारी भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिंङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन ।’

तर, आशयपत्र लिइसकेका र पूर्वाधार पूरा गरेका मनमोहनजस्ता मेडिकल कलेजको हकमा भनिएको छ– १ सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ ।

२ यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।

यसरी आशयपत्र लिएर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मनमोहनजस्ता मेडिकल कलेज या त सरकारीकरण हुनेछन् अथवा काठमाडौंबाहिर सञ्चालन हुनु पर्ने देखिन्छ

पूर्वाधार नपुगेका मेडिकल कलेजको आशयपत्र खारेज हुने

सम्झौता पत्र हेर्दा, शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिएर पनि अस्पताल निर्माण नगरेका, उपकरण खरिद नगरेका, प्राध्यापन समूह र डाक्टर, नर्स जुटाउन नसकेका शिक्षण संस्थाको आशयपत्र नवीकरण नगर्ने सम्झौता भएको छ ।

काठमाडौंको घट्टेकुलोमा सञ्चालन गर्न खोजिएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज यही समूहमा पर्छ । अब यो कलेज खारेज हुनुको विकल्प देखिदैन ।

आंगिक कार्यक्रम नभएका विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नसक्ने

सम्झौता भन्छ, विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने कुरा स्पष्ट शब्दमा उल्लेख छ ।

यसको मतलब पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध वा अन्य विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्भावना अब टरेको छ ।

विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्नै आंगिक क्याम्पस नहुँदै मणिपाल पोखरा, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस चितवन र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो ।

३ वर्ष सञ्चालन नभएको अस्पतालमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाइने

अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृति लिई ३ वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

अब भर्खरै अस्पताल खोलेर मेडिकल कलेजको तयारीमा लागेका सञ्चालकहरूले ३ वर्ष नपुगी मेडिकल कलेज सञ्चालनको स्वीकृति पाउने छैनन् ।

यही प्रावधान गएको देउवा सरकारले पनि अध्यादेशमा ल्याएको थियो । वर्तमान सरकारले यही बुँदा हटाएर विधेयक ल्याउन थालेपछि डा केसी अनसनमा धकेलिएका थिए ।

५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, बिएन्डसीलाई अझै सत्र

सम्झौताअनुसार विश्वविद्यालयले अब ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैनन् ।

काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुने कुरा उल्लेख छ ।

तर, दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको बी एन्ड सी मेडिकल कलेज काठमाडौंबाहिर झापामा सञ्चालित छ । सो कलेजले सम्बन्धन पाउने वा नपाउने विषय आयोगको कार्यक्षेत्रमा परेको छ ।

आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।

अनमी र सिएमए जस्ता कक्षा ५ वर्षभित्र फेजआउट

डा केसीसँग भएको सम्झौतामा अब स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम प्रमाणपत्र तह र सोभन्दा माथि मात्र सञ्चालन हुनेछन् ।

चालू रहेका कार्यक्रमका हकमा यो ऐन लागू भएको मितिले ५ वर्षभित्रमा क्रमशः फेजआउट हुनु पर्ने छ । हाल सञ्चालित सिएमए, अनमिजस्ता कार्यक्रम प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनि हुन् ।

त्यस्तै, यस्ता कार्यक्रम विद्यालयस्तरमा सञ्चालन गर्ने तयारी थियो, अब बन्द हुने भएको छ ।

अब ऐनबाटै स्नातकोत्तरको पढाइ निःशुल्क गरियो

चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह (एमडीलगायत) को पढाइ सबै शिक्षण संस्थामा निःशुल्क गर्ने सम्झौता यसअघि नै भएको थियो । यस अघिको सहमति भन्दा फरक के भयो भने, अब यो व्यवस्था अब ऐनमै लिपिबद्ध हुने भएको छ ।

सुगम र दुर्गममा एक–एक वर्ष सेवा अनिवार्य

उक्त व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले ‘सुगम ठाउँमा तीन वर्ष वा दुर्गम ठाउँमा दुई वर्ष’ सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो ।

सम्झौताअनुसार अब ‘सुगम ठाउँमा एक वर्ष र दुर्गम ठाउँमा एक वर्ष गरी दुई वर्ष’ भन्ने शब्दावली राखिने भएको छ । छात्रवृत्तिमा पढ्ने हरेक डाक्टर एक वर्ष दुर्गम जानैपर्ने व्यवस्था भएको हो ।

सातै प्रदेशमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज

सम्झौता अनुसार यो ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेछ ।

कर्णाली प्रतिष्ठानलाई एमबिबिएस

सम्झौताले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि अवसर प्रदान गरेको छ । डा केसीको १५ औं अनसन जहाँ भएको थियो, यसको माग पनि समेटिएको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकारको प्रतिनिधि, कर्णाली सरकारको प्रतिनिधि, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रतिनिधि, सुर्खेत अञ्चल अस्पतालको प्रतिनिधि र विज्ञ २ जना रहेको कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

के पायो राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ?

सहमति अनुसार, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउने कार्य २ महिनाभित्र सुरु हुने उल्लेख छ ।

पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसअघि नक्सांकन भएका ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र प्रारम्भ गरिने सम्झौतामा उल्लखे छ ।

कडा सम्झौता– त्रिविका उपकुलपतिसहित ४३ लाई २ महिनाभित्र कारबाही

व्यक्तिको माग व्यक्तिप्रति नै लक्षित भएको सायद इतिहासमै यो पहिलो सम्झौता हो । डा केसीको मागमध्ये त्रिविका उपकुलपतिलाई पनि कारबाही गर्ने भन्ने सम्झौतामै उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले दोषी ठहर गरेका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया २ महिनाभित्र सुरु गर्ने सम्झौता छ ।

यो भनेको त्रिवि उपकुलपति सहित ४३ जना व्यक्ति हुन् ।

किनकि, यस अघि नै पूर्वाधार नपुगेका मेडिकल कलेजलाई नियमविपरीत सम्बन्धन दिन सिफारिस गरेको र दिएको आरोपमा आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियाँ, शिक्षाध्यक्ष प्राडा सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई बर्खास्त गर्न र भविष्यमा सरकारी लाभका पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै आरोपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आइओएम र मेडिकल काउन्सिलका गरी ४० जना जिम्मेवार रहेको ठहर गरिएको छ ।

ती व्यक्तिहरुलाई विभिन्न स्तरको कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

सरकारले गर्ला त यी सबै काम ?

विभिन्न उचार चढाव रहेको केसीको १५औं अनसनबाट सरकारले लिन खोजको गतिमा थप बल नै मिलेको देखिन्छ ।

चिकित्सा क्षेत्रमा हुने गरेको अराजक गतिविधि यसले रोक्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ यदि कार्यान्वयन भयो भने ।

तर, सरकारले ऐन निर्माण गरी सोही अनुरुप कार्यान्वयन गर्न हिम्मत गर्ला या फेरि डा केसी जस्ता अनसनकारीलाई फेरि अनसन गर्ने स्पेस प्रदान गर्ला हेर्न भने बाँकी नै छ ।

समृद्ध मुलुक बनाउन अराजकतालाई नियन्त्रण गरी विकास र अवसरलाई विकेन्द्रीकृत गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।

निजीकरणको अराजकताले आक्रान्त नेपालको मेडिकल शिक्षालाई यी माग सम्बोधन मार्फत् सरकारले लिएको समृद्धिको बाटोमा फाइदा नै पुग्ने छ ।

यदि सरकारले साँच्चिकै नै समृद्धि र सुशासन चाहेको हो भने ।

यसरी अन्तिम सहमति भएपछि डा केसीले सुवास नेम्वाङ र केदारभक्त माथेमाको हातबाट जुस पिएर आफ्नो १५ औं अनसन तोडको हुन् ।

आशा गरौं भविष्यमा केसी नाउँका बम फेरि पड्कनु पर्ने छैन !

यस्तो छ ९ बुँदे सहमति

१. माग १ र ६ का सम्बन्धमा

डा गोविन्द केसीले उठाउनुभएका राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्ने विषयका सम्बन्धमा संसदीय प्रक्रियाबमोजिम देहायका बुँदाहरूमा भएको सहमतिहरू टुंगोमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।

सहमतिका यी विषयहरू संघीय संसद्बाट संसदीय प्रक्रिया पुर्याई यथाशक्यरयथाशीघ्र टुंग्याउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ ।

माग २ का सम्बन्धमा

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकारको प्रतिनिधि, कर्णाली सरकारको प्रतिनिधि, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रतिनिधि, सुर्खेत अञ्चल अस्पतालको प्रतिनिधि र विज्ञ दुईजना रहेको कार्यदल गठन गर्ने ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजमा हालसम्म भएको प्रगति आदान–प्रदान गर्ने काम भयो ।

आव ०७५-७६ को वार्षिक बजेट वक्तव्यको प्रकरण नं ३५ मा ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइनेछ’ उल्लेख भएअनुसार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउने कार्य दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने ।

पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसअगाडि नक्सांकन भएका ठाउँहरूको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र प्रारम्भ गर्ने ।

३. माग ३ का सम्बन्धमा

यो विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएकाले हाल केही गरिरहनुपरेन ।

४. माग ४ का सम्बन्धमा

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह(याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने ।

५. माग ५ का सम्बन्धमा

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड निर्धारणका लागि आवश्यक ऐन, नियम र नीतिसमेतलाई समायोजन एवम् संशोधनलगायतको कार्य अध्ययन गरी सिफारिस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयविज्ञ र कानुनवेत्तासमेत रहने गरी १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने ।

उक्त कार्यदलको कार्यावधि एक महिनाको हुने ।

६. माग ६ का सम्बन्धमा माथि १ मा सम्बोधन भइसकेको 

७. माग ७ का सम्बन्धमा

जानकी मेडिकल कलेजको पठनपाठन अविलम्बविना अवरोध नियमित रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिने ।

हालसम्मको अवस्थाका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने ।

प्रदेश नं २ मा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश नं २ को महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा जग्गा पहिचान भइसकेको, सो जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र आवश्यक विधेयक तर्जुमाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहित नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भइसकेकाले सो कार्यलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने ।

८. माग ८ का सम्बन्धमा

माथि उल्लेखित सहमतिका बुँदाहरू नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्ने ।

९. माग ९ का सम्बन्धमा

आज मिति ०७५ साल साउन १० गते बिहीबारदेखि प्राडा गोविन्द केसीले अनशनका कार्य अन्त्य गर्ने । डा केसीको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले मिलाउने ।

 

 

 

 

...

शुक्रबार, ११ साउन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related