मन्त्रीद्वारा पहिलो पटक कलंकी–नागढुंगा सडक अनुगमनः महिनाभित्र काम नथाले ठेक्का तोड्ने चेतावनी

ठेक्का जिम्मा लिएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन भन्छ, ‘महिना भित्रै काम थाल्न असम्भव’
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । झन्डै आधा दशकदेखि अस्तव्यस्त रहँदै आएको कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तारबारे स्थानीय तहमै गएर अनुगमन गर्ने काम मन्त्री रघुवीर महाशेठले गरेका छन् ।

सडक विस्तार कार्य समयमै सुरु नगरेर चौतर्फी आलोचना बढिरहेको बेला मन्त्री महाशेठले ठेक्का लिएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रतिनिधि सहित भई अनुगमन गरेका हुन् ।

हिलो र धुलोले रंगिएको कलंकी नागढुंगा सडक खण्डको अनुगमन गर्न पुगेका मन्त्री महाशेठलाई स्थानीयले समेत घेरेर सडक किन विस्तार नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महाशेठ शनिबार दिउँसो उक्त सडक खण्डको अनुगमनमा पुग्दा स्थानीयको गुनासो भने तारन्तरा आइ नै रहेको थियो, जसलाई मन्त्रीले ‘हुन्छ हुन्छ, अब काम चाँडै हुन्छ’ भनेर थुम्थुम्याउनु परेको थियो ।

मन्त्री महाशेठले ३ महिना अघि १५ दिन भित्र राजधानी र आसपास रहेका नाका जोडिने सडकहरुका खाल्टा पुरिसक्ने बताए पनि खाल्डै खाल्डा परेका यी सडकहरु आजका दिनसम्म पुरिएका छैनन् ।

बरु झनै कठोर र यात्रा कष्ठप्रद हुने गरेको छ ।

अनुगमन क्रममा मन्त्रीले एक महिनाभित्र सडक विस्तारले गति नलिए ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिएका छन् ।

तर, मन्त्रीसँगै अनुगमनमा पुगेका शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि नवराज सुवेदीले भने मन्त्रीको चेतावनीलाई अस्वीकार गर्दै भदौभित्र सडक सुधार असम्भव रहेको जवाफ दिएका छन् ।

सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लिएको झन्डै ५ वर्ष हुनलाग्दा पनि सडक विस्तारले पूर्णता पाएको छैन । निर्माण कम्पनीको कार्यशैली र भइरहेको कामप्रति मन्त्री महाशेठले भने चर्काे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

उनले स्थानीयसँग भने, ‘म अरु जान्दिनँ, जुन काम जहिले सक्छु भनेर सरकारसँग करार गरेको छ, जनतालाई राहत हुने गरी अब काम नगरे कारबाही गर्ने बाहेक मसँग विकल्प छैन ।’

अनुगमन क्रममा मन्त्री महाशेठले सडकको चौडाइ घटाएरै भए पनि आवागमन सहज बनाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन् ।

अनुगमनमा उनी सहित सडक विभागका अधिकारी र निर्माण कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिहरु पनि फिल्डमा पुगेका थिए ।

सडक विभागले म्याद थपेको थाहै छैन मन्त्रीलाई !

भूकम्प र नाकाबन्दी आदि कारण देखाई काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारका लागि समय थप्न दबाब दिइरहेका निर्माण व्यवसायीको कुरा सडक विभागले सुनेको थियो ।

झन्डै महिना दिन अघि सडक विभागले यस क्षेत्रको ठेक्काको म्याद थप गरेको छ । तर, मन्त्री महासेठलाई भने यसबारे थाहै नभएको बताए पछि स्थानीय समेत आश्चर्यमा परेका थिए ।

यी सडकहरु सडक विभाग अन्तर्गत रहे पनि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी विकास प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा काम अघि बढिरहेको छ ।

तर, पटकै पिच्छे सर्वाेच्च अदालतले स्टे अर्डर गरेका कारण यो सडक खण्डको काममा व्यवधान हुने गरेको छ ।

४ वर्ष अघि सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले यो सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

गत महिनामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमै काम नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई दबाब बढाएपछि यस कम्पनीका प्रमुख शारदा प्रसाद अधिकारी पनि विवादमा तानिएका थिए ।

हाल नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उनकै घरमा बस्दै आएकोले उनीमाथि कारबाही हुनेमा समाजिक सञ्जाल तथा समाचार गृहहरुले आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

उनीमाथि पनि कारबाही गर्नेबारे स्वयम् प्रचण्ड र गृहमन्त्रीले सार्वजनिक स्थलबाट बोल्दै आएता पनि ठेक्का पट्टामा गृहले कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै दबाब बढेपछि गृहमन्त्रालय यसबाट पछि हटेको थियो ।

चार वर्ष बितिसक्दा पनि यो सडक खण्डको काम भने ४० प्रतिशत पनि पूरा नभएको उपत्यका विकास प्राधिकरणको भनाइ छ ।

स्मरण रहोस्, यसै सडक खण्डमा पर्ने दुईवटा अरु पुल बनाउने योजना रहे पनि यसको टेन्डर अझैसम्म हुन सकेको छैन ।

 

पढौं यो पनि

सडक विस्तारमा अदालत किन बनेको छ बाधक ? एउटै सडक खण्डमा १६७ सम्म आदेश गर्ने अदालतलाई कसरी हेर्ने जनताले ?

 

...

शनिबार, १२ साउन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related