ऐन बनेको वर्षदिन पछि बल्ल बन्ने भयो ‘विद्युत् नियमन आयोग’

सरकार, ऐनमा रहेका कमजोरी नियमावलीबाट भयो त सम्बोधन ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । चिरप्रतीक्षित विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्न सरकार तातेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ३० गतेको बैठकले विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ पारित गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको छ ।

त्यसपछि उक्त नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट काम अघि बढिसकेको हुनाले केही दिन भित्रै विद्युत् नियमन आयोग गठन हुने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

विद्युत् उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रसारण जस्ता क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढेसँगै व्यावसायिक रुपले विकास तथा नीतिगत रुपले प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष भदौमा यस आयोग गठनको ऐन पारित भएको थियो ।

ऐन बनेको ९० दिन भित्र आयोग गठन गरिनु पर्नेमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणकै नियोजित खेलका कारण १ वर्षसम्म आयोग गठन हुन सकेको थिएन ।

आयोग गठन गरेमा विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो मनोमानी गर्न नपाउने भएपछि केही उच्च अधिकारीहरु नै मिलेर आयोग गठन प्रक्रियामा विलम्ब गराइएको थियो ।

आयोग गठन भइसक्नु पर्ने अवधिलाई गुमराहमा राखेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोरिउन कम्पनीसँग अपर त्रिशूल–१ को महँगो विद्युत् उत्पादन सम्झौता गरेपछि विवादमा तानिएका थिए ।

सरकारको अस्थिरतामा मह चाट्न पल्केका मन्त्रालयकै केही अधिकारीहरुले नै विद्युत् नियमन आयोग गठन ढिलाइका लागि मलजल गरेको आरोप निजी क्षेत्रले लगाउँदै आएको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु भएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘केही दिनभित्रै आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । हामी त्यसको गृहकार्यमा छौँ ।’

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको नियमन गरी ऊर्जालाई औद्योगिक रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले विद्युत् नियमन आयोग ऐन गत वर्ष नै पारित भएपछि विद्युत् नियमन आयोगको नियमावली पारित भएको थिएन ।

तर, अहिले नियमावली पारित भएसँगै २ महिनापछि मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशनका लागि अघि बढाएको हो । ऐन गत वर्ष भदौ १९ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

सोही ऐनको आधारमा गत जेठ ३० गते नियमावली पारित हो ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाइ विद्युत् महशुल निर्धारण, माग तथा आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न आयोगको परिकल्पना ऐनमा रहेको छ ।

आयोग गठनका लागि ऐनमा कमजोरी

ऐनको अध्यक्ष सिफारिस गर्ने समितिको संयोजकको व्यवस्था भने विवादास्पद रहेको छ ।

आफूले शासन गर्ने निकाय विद्युत् नियमन आयोग जस्तो निकायको अध्यक्षको सिफारिस मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिने ३ सदस्यीय समितिले गर्ने भन्ने छ ।

आफूलाई शासन गर्ने निकायका अधिकारीले सिफारिस गर्ने समितिले आयोग जस्तो उच्च तहको अधिकारी सिफारिस गर्दा ‘हाइरार्की’ मेन्टेन नहुने केही विज्ञको सुझाव थियो । ऐन निर्माण क्रममा कर्मचारी मनोविज्ञान हाबी भएको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।

कसरी बन्छ आयोगको अध्यक्ष ?

आयोगको अध्यक्षका लागि राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा कानुन वा इञ्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धीत क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्तिमध्ये सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै ऐनमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखालगायत विषयमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएका एक महिलासहित चार जनालाई सदस्यमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोग अध्यक्षको छनोटका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक विद्युत् विज्ञ र मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

 

...

सोमबार, २१ साउन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related