फोहोर थुपार्ने महानगरले बल्ल गर्यो सम्झौता, उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन अब निजी क्षेत्रबाट

सिसडोलले नधान्ने भएपछि सरकारका आँखा निजी क्षेत्रतिर !
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नताबारे वर्षौं अल्झिएको महानगरपालिका बल्ल सहमतिमा आएको छ ।

फोहोर थुपार्न मात्र जान्ने तर व्यवस्थापकीय क्षमता नदेखाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापनबारे परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का लागि सहमति जनाएछि अब उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन निजीक्षेत्रलाई दिन बाटो खुलेको हो ।

केही समय अघि उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन निजीक्षेत्रलाई दिन लगानी बोर्डले तयार पारेको पिडिएमा महानगरपालिका सहमत नुहँदा समस्या चुलिएको थियो ।

लगानी बोर्ड र निजीक्षेत्रको संस्था नेपवेस्ट प्रालिबीच फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि पिडिए गर्ने तयारी भएपछि त्यसमा महानगरपालिकाले पनि सहमति दिएको छ ।

अब उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गर्ने भएको छ ।

निजी क्षेत्रको संलग्नताबारेको उक्त पिडिए प्रति महानगरको मौनताका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

मंगलबार राजधानीमा बसेको वैठकमा काठमाडौं महनागर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सहमति जनाएसँगै फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको बाटो खुलेको हो ।

संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, नेपवेस्टका प्रमुख संगीता श्रेष्ठ र लगानी बोर्डका घनश्याम ओझा सहितको मंगलबारको बैठकमा महानगरपालिकाले उक्त पिडिए प्रति सहमति जनाएको छ ।

लागनी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुसार महानगरले पिडिएमा सहमति जनाएकलो उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ ।

कार्यदल गठन

प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार उक्त वैठकले फोहोर व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीको उपस्थितिमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा संघीय मामिला मन्त्रालय, महानगर, लगानी बोर्ड र सडक विभाग रहने उल्लेख छ ।

कार्यदलले पिडिए तयार गरेपछि महानगर र निजी लगानीकर्ता नेपवेस्टबीच एमओयु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

सिसडोल भरियो, विकल्प कहाँ ?

फोहोरबाट मोहरको कुरा धेरै भए । तर, नुवाकोटको साबिक ककनी गाउँ विकास समितिस्थित सिसडोलमा फोहोरले भरिभराउ भएपछि सरकार विकल्पको खोजीमा पुगेको हो ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्र रोजेको सरकारले विकल्पका रूपमा श्यामे खोलाको छेउ जस्ता नयाँ स्थलहरुको पनि पहिचान गर्ने भएको छ ।

भरियो सिसडोल

ल्यान्डफिल साइट काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवरका अनुसार नुवाकोट ओखरपौवास्थित सिसडोलको ल्यान्डफिल्ड साइड करिब महिना दिनदेदि भरिएको छ ।  

दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न भन्दै ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधारका लागि नुवाकोटकै बन्चरे डाँडामा गत ०६५ सालबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने रणनीति महानगरपालिकाले बनाएको थियो । १० वर्षभित्र दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । २०७५ सालसम्म आइपुग्दा १० वर्ष बितिसकेको छ

यसले गर्दा महिना दिनदेखि नै उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार ल्यान्डफिल साइट भरिएका कारण उत्पन्न समस्याले फोहोरमाथिबाट गाडी लैजानु पर्ने भएको छ । वर्षाको पानीसँगै फोहोरमाथि गाडी गुड्न पनि नसक्ने भएको छ ।

सरकारको बेबकुफी

उपत्यकाको फोहोरबारे विगतकै सरकारदेखि कमजोरी हुँदै आइरहेको छ । पटक पटक समस्या सिर्जना हुँदा पनि दीर्घकालीन समाधानतिर सरकारले ध्यान नदिँदा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिने गरेको महानगरकै कर्मचारी स्वीकार गर्छन् ।

सरकार यतिसम्म उदासीन छ कि, सिसडोलको उक्त ल्यान्डफिल्ड साइट मात्र २ वर्षका लागि बनाइएको थियो । तर, उक्त साइटले १३ वर्षसम्म धानिरहेको छ ।

तैपनि सरकार भने यसतिर गम्भीर देखिदैन ।

महानगर वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख कुँवरका अनुसार ल्यान्डफिल व्यवस्थित नभएपछि डम्पिङ साइटका रूपमा प्रयोग भएको र यसले वातावरण र जनस्वास्थ्यमा समेत असर गरिरहेको छ ।

कहिलेदेखि ओखरपौवा ?

यस अघि ०६२, जेठ २२ गते उपत्यकाको फोहोर संकलन तथा ढुवानीद्वारा ओखरपौवाको सिसडोलमा व्यवस्थापन सुरु गरिएको हो ।

ल्यान्डफिल साइटको क्षमता भन्दा बढी फोहोर थुप्रँदासम्म सरकारलाई चासो नभएको स्थानीयको गुनासो छ । उक्त स्थानमा काठमाडौं र ललितपुरबाट दैनिक ३ सय ७५ मेट्रिक टनसम्म फोहोर डम्पिङ हुने गरेको छ ।

रणनीति एकातिर, काम अर्कैतिर

महानगरपालिकाले गरेको काम हेर्दा कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भनेजस्तो देखिन्छ ।

किनकि, दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न भन्दै ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधारका लागि नुवाकोटकै बन्चरे डाँडामा गत ०६५ सालबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने रणनीति महानगरपालिकाले बनाएको थियो ।

१० वर्षभित्र दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । २०७५ सालसम्म आइपुग्दा १० वर्ष बितिसकेको छ ।

साथै, जग्गा अधिकरणलगायत तयारीकै लागि ६३ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको पनि छ ।

ल्यान्डफिल साइटका लागि औखरपौवा सिसडोल क्षेत्रमा आलेटारसहित सार्वजनिक र निजी गरी ४ सय ५१ रोपनी र बन्चरे डाँडामा १ हजार ७ सय ३० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको पनि महानगरपालिका बताउँछ ।

तर, फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक थप गति दिनेमा भने उसकै लापरबाही रहेको देखिन्छ ।

समिति गठन

सिसडोलको विकल्प भन्दै दीर्घकालीन बाटो खोजेको सरकारले यतिबेला बल्ल आएर महानगरपालिकाका सहसचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।

उक्त समितिमा ललितपुर महानगरसहित उपत्यकाका सबै नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने भनिएको छ ।

समितिलाई तीनवटा जिम्मेवारी दिइएको छ।

ल्यान्डफिल साइटको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान, बर्सौंसम्म निर्माण हुन नसकेको बन्चरे डाँडाको पूर्वाधार निर्माणका साथै प्रदेश तथा संघ सरकारको जिम्मेवारीबारे पनि ध्ययन गरेर समितिले प्रतिवदेन बझाउने भनिएको छ ।

समयावधि नतोकी काम दिए पनि समितिले थोरै अवधिमै प्रतिवेदन बुझाउने महानगरको विश्वास छ । प्रतिवेदन पछि सरकारले सोही अनुसारको फोहोर व्यवस्थापन रणनीति अख्तियार गर्ने अधिकारीहरुको दाबी छ ।

 

 

...

बुधबार, २३ साउन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related