निर्माण व्यवसायीको चिन्ता– मुलुकी ऐनको प्रावधान थप घुस खाने दफा नबनोस् !

संशोधित मुलुकी ऐन अपराध संहिता ०७४ को दफा–२५० ले भन्छ, ‘निर्माण कार्यमा दोषी ठहरिए १० वर्ष कैद, १ लाख जरिबाना
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । ‘अख्तियारको दुरुपयोग कसले गर्छ ? जसले अख्तियारी पाएको हुन्छ । गाउँका निम्न वर्गीय किसानले (सर्वाेच्च अदालत वा अन्य निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरु भ्रष्ट भए भनेझैं) भ्रष्टाचार गरेको कसैले आजसम्म सुनेको छ ?’

निर्माण मिडियासँग बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘त्यसैले कानुनी प्रावधानलाई छिद्र बनाउँदै घुस खानेहरुको लाइनमा अर्काे प्यादा नथपियोस् भन्ने आशयले चिन्ता गर्नु राम्रै हो ।’  

सैद्धान्तिक रुपले आवश्यक भएपनि कानुनलाई नै देखाएर दुख दिनेहरुले ठाउँ लेलान् कि भन्ने चिन्ता प्रकट भएको उनको भनाइ छ ।

हुन पनि नेपाल यस्तो देशका रुपमा चिनिएको छ, सैद्धान्तिक रुपमा आवश्यक पर्ने कानुनी प्रावधान पनि छिद्र खोज्ने र छक्कापञ्जा गर्नेहरुका लागि मुलुक बिगार्ने हतियार बन्ने गरेको छ ।

कारबाही गर्न गृहलाई बाटो खुल्यो

पर्याप्त कानुन हुँदाहुँदै पनि तिनै कानुनी छिद्रहरुमा टेकेर ‘अपराध’ पुष्टि हुने काम हुने गरेको छ नेपालमा ।

कानुन हेरेकै हेरै हुने तर पर्दा पछाडिबाट काम गर्नेहरु नै गाईको दूधले नुहाए सरह निस्कने गरी काम गर्नेहरुको यहाँ खाँचो छैन ।

विशेष गरी पूर्वाधार निर्माण (बाटो, सडक, पुल आदि) मा विकास बजेटको ‘गलत’ प्रयोग भइरहेको भन्ने आम बुझाइ भइरहेकै बेला मुलुकी ऐनको पहिलो संशोधनले त्यस्ता ‘गलत’ अभ्यासहरुलाई ‘हुक’ लगाउने प्रावधान ल्याएको छ ।

प्रशस्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि लिएका ठेक्काहरु वर्षौं सम्पन्न नहुने गरेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकी ऐनको अपराध संहिता ०७४ को दफा–२५० ले त्यसमाथि नियन्त्रण गर्ने बाटो खोलिदिएको हो ।

उक्त दफा अनुसार, ‘निर्माण कार्यमा दोषी ठहरिए १० वर्ष कैद, १ लाख जरिबाना’ लाग्ने छ ।

यदि यस अघि नै यो ऐन ‘एक्टिभ’ थियो भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले लिएको कदमले मुलुका काम ओगट्ने तर काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीहरु धेरैको संख्यामा यतिबेला जेलमा कोचिएका हुने थिए ।

तर, के निर्माण कार्य समयमै नहुनुमा ‘कन्ट्र्याक्टर’ मात्रै दोषी छन् ?

कानुन बनाउन र कुल्चने नै सरकारी पक्ष !

वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐनले थुनछेक गरे पनि, निर्माण व्यवसायीलाई ३–४ वटा दण्ड सजाएँ उल्लेख गरेता पनि, किन ठेक्कापट्टामा ‘मिलेमतो’ र ‘म्याच्फिक्सिङ’ भइरहेको छ ?

केही दिन अघि एडिबीको दानको दुहाइ दिदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केही ठूला ‘कन्ट्र्याक्टर’लाई हातमा लिएर भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका विद्यालय भवनहरुको निर्माणको अमिल्दो प्याकेज बनाएर ठेक्का दियो । यहाँ कानुन भएर पनि कुल्चने काम सरकारी निकायबाटै भएका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

यदि यस अघि नै यो ऐन ‘एक्टिभ’ थियो भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले लिएको कदमले काम ओगट्ने तर काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीहरु धेरैको संख्यामा यतिबेला जेलमा कोचिएका हुने थिए 

ठेक्का दिएपछि फाइल अड्क्याएर झिँगाको प्वाँख निचोर्ने दाउ हेर्ने पिएनदेखि पाखुरा निमोठ्ने हाकिमसम्म नेपालको निर्माण कार्यका नीतिगत भ्रष्टाचारका अंगप्रत्यंग हुन् भन्ने उदांगिदा पनि सरकारी निकायबाट हुने गरेका नियतबस ‘गलत’ कामहरुलाई के भन्ने ?

जस्तै, राजधानीका विभिन्न सडकहरुकै उदाहरण किन नहेरौं, बिजुलीको पोलबाट बाटो अड्क्याउने, ढलबाट काम रोक्न खोज्ने, वातावरणका नाउँमा रोक्ने, मुद्दामामिला गरेर रोक्ने सर्वसाधारणसम्मका अभ्यासहरुलाई कसले के भन्ने ?

ठेक्का सम्झौता गर्नु पूर्व हुने गरेका मिलेमतो बर्गेल्ती हुँदाहुँदै पनि कुन सरकारले कसलाई कारबाही गर्यो ? नजिर खोज्ने हो भने चोरी औंला पनि भाँच्न सकिन्न !

सुशासन दिने भन्ने ओली सरकार उदांगियो !

दुखद कुरा के भयो भने, पूर्ववर्ती सरकारहरुले त सुशासन दिन सकेनन्, ती सरकारका मन्त्रीहरु चुर्लुम्मै लिप्त भए भनेर आलोचना गर्नेहरुले गणतन्त्र नेपालको दुई तिहाइ प्राप्त संघीय सरकारबाट पनि पुरानो भन्दा गम्भीर त्रुटि हुने किसिमले ठेक्कापट्टामा ‘मिलेमतो’ र ‘म्याच्फिक्सिङ’ गरेका घटनाहरु बढिरहेका छन् ।

जसले गर्दा सुशासन दिने भन्ने ओली सरकारको नारा ‘नाँगिएकी नारी’ जस्तै भएको छ ।

सेनाले गर्दै गरेको फास्ट ट्र्याकदेखि नयाँ सरकार आएपछिका अघि सारिएका कतिपय ठेक्काहरु मिलेमतोमा प्याकेजिङ भइरहँदा नेकपा निकट निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो शिर नुहेको जवाफ दिन थालेका छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुको हारगुहार !

यस्तो अवस्थामा मुलुकी ऐनले नै कारबाही गर्ने बाटो खुलाइदिएपछि गृहमन्त्रालयलाई भने ‘समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने’ बाटो खुलेको हो ।

भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी ऐनका आफ्नो पेसा आकर्षित हुने दफामाथि टेकेर फेरि कतै नीतिगत भ्रष्टाचारीकै संख्या थपिने त हैन भन्ने निर्माण व्यवसायीहरुको चिन्ता छ । 

हैसियत भन्दा बढी ठेक्का ओगट्ने र एउटै ठेक्का दर्जनौंलाई बेचेर कामै नगरी कमिसन खान पल्केका छन्, जसका कारणले २ खर्ब बढी विकास बजेट अहिले दर्जन भन्दा कम ‘ठेकेदार’का हातमा कब्जा भएको अवस्था छ । यस्तो दोषभागिदार निर्माण व्यवसायी पनि सच्चिने कि नसच्चिने ? प्रश्न यहाँनिर छ 

यही चिन्ता बोकेर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायीका नेताहरुले बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरुले भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी ऐनको उक्त दफा संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

कन्ट्र्याक्टरहरु चाहिँ गाईकै दुधले नुहाएका प्राणी हुन् त ?

तर, निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि यो कुराको हेक्का रहोस्, कुनै पनि ठुला भनिएका निर्माण व्यवसायी नै गलत प्राक्टिसका लागि मन्त्री, नेता र कर्मचारीहरु पोस्ने गर्छन् ।
 
हैसियत भन्दा बढी ठेक्का ओगट्ने र एउटै ठेक्का दर्जनौंलाई बेचेर कामै नगरी कमिसन खान पल्केका छन्, जसका कारणले २ खर्ब बढी विकास बजेट अहिले दर्जन भन्दा कम ‘ठेकेदार’का हातमा कब्जा भएको अवस्था छ । 

यस्तो दोषभागिदार निर्माण व्यवसायी पनि सच्चिने कि नसच्चिने ? प्रश्न यहाँनिर छ ।

सचिवस्तरीय वैठकले देला त समाधान !

जवाफमा मन्त्री पण्डितले व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि सचिवस्तरीय बैठक आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

तर, सचिवस्तरीय वैठक यस्तो नहोस्, ‘ए अब यही क्लजमा टेकेर अठ्याउनु पर्ला’ भन्ने जानकारी दिओस् ।

अर्थात् नियत कालो भएकाहरुलाई ऐनमा रहेको प्रावधान छक्कापञ्जा गर्ने बाटो नबन्ला भन्न सकिन्न भन्छन् महासंघका पदाधिकारीहरु ।

व्यवसायीहरु निर्माण क्षेत्रका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नै पर्याप्त भएकाले अन्य कानुनी बाधा तेस्र्याएर निर्माण व्यवसायीलाई नै व्यवसायबाट हतोत्साही बनाउला भन्नेमा चिन्तित रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

मुलुकी ऐन अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५० मा उल्लेख भए अनुसार विविध कारणले निर्माण कार्यमा दोषीलाई १० वर्ष कैद र एक लाख जरिवानाको प्रावधानप्रति महासंघले कडा आपत्ति जनाएको बताएको छ ।

गलत मनसाय राखेर वा विभिन्न कारण देखाई समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीको कारबाहीका लागि विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ तथा खरिद नियमावली, ०६४ नै पर्याप्त रहेको भन्दै मुलुकी अपराध ऐनमा उल्लेख उक्त दफाको कुनै औचित्य नरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको जिकिर छ ।

घवर्गको इजाजत पत्रमा आफूखुसी कर, तुरुन्त नियन्त्रण गर

संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहहरुले आफूखुसी कर तोक्ने एकखाले कर अराजकता यतिबेला मुलुकले भोगिरहेको तितो यथार्थ हो । त्यस्तै भएको छ घ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि ।

स्थानीय तहका नाउँमा अधिकार गयो भन्दै ती तहहरुले आफुखुसी दस्तुर लगाउने र तोक्ने गर्न थालेकाले घ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् 

इजाजतपत्र दर्ता र नवीकरण गर्दा खासगरी घ वर्गको हकमा सम्पूर्ण ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुले आफूखुसी कर तोक्न थालेपछि यस्तो अराजकता बढेको गुनासो गर्छन् निर्माण व्यवसायीहरु ।

उनीहरुका अनुसार स्थानीय तहका नाउँमा अधिकार गयो भन्दै ती तहहरुले आफुखुसी दस्तुर लगाउने र तोक्ने गर्न थालेकाले घ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् ।

समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय संघीय कानुन निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ मै दर्ता र नवीकरण शुल्क तोक्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

कर अराजकताको हद !

कतिपय स्थानीय तहबाट घ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने क्रममा उक्तफर्म/कम्पनीदर्ता भएको मितिदेखिकै व्यवसाय कर बुझाउनु पर्ने भन्दै भने सरहक कर नबुझाएमा इजाजत पत्रकै नवीकरण नगरिदिने घटनाहरु बढ्दै गएका छन् ।

यस घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले बताएको छ ।

मन्त्री पण्डितलाई महासंघ प्रतिनिधि मण्डलले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, ०७४ लागु भएको मितिदेखि मात्र व्यवसायकर लिई सम्बन्धित घ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत पत्र नवीकरण गरिदिने व्यवस्थाका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्देशनको महासंघले अनुरोध गरेको हो ।

मन्त्री पण्डितसँग भेटघाटमा कोषाध्यक्ष रोशन दाहाल, महासंघ प्रदेश–३ अध्यक्ष सुबित श्रेष्ठ, ललितपुर संघका अध्यक्ष नमराज खड्का, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायत सहभागी थिए ।

 

 

...

बिहीबार, २४ साउन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related