म्यानपावरका दलाल एजेन्टलाई खारेज गर्दै सरकारले ल्यायो यस्तो रणनीति

म्यानपावरको अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै !
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | सरकारले म्यानपावरका सबै एजेन्ट (दलाल) हरु खारेज गर्ने भएको छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गत एजेन्टलाई राख्न पाउने कानुनी प्रावधान नै हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

म्यानपावरलाई जिल्लास्तरमै शाखा कार्यालय विस्तार गर्न अनुमति समेत दिइँदैछ । हाल मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन उक्त ऐन संसदबाबाट पारित भएपछि एजेन्टहरु स्वतः खारेज हुनेछन् ।

हाल जिल्ला–जिल्लामा अनुमति नै नलिई एजेन्टहरु म्यानपावरकै रुपमा कार्यालय खोलेर बसेका छन् ।

यस्ता ठग एजेन्टहरुको समस्या तराई क्षेत्र र पूर्वी जिल्लाहरुमा व्याप्त छन् ।

यसरी वैदेशिक रोजगारीमा ठग्ने प्रमुख कारक मानिएका यस्ता एजेन्टलाई खारेज नै गर्ने गरी सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

धेरै पहिला देखि नै एजेन्टको व्यवस्थाका कारण जिल्ला तहमा ठगी संस्थागत भएको वैदेशिक रोजगार विज्ञले आरोप लगाउँदै नआएका भने होइनन् ।

पछिल्लो समय म्यानपावरहरुसँग सेटिङ गर्दै सोझा/साझा युवालाई फसाएर लाखौ रकमको कमाउ धन्दा चलाउने एजेन्टहरुको सञ्जाल बढ्दैछ ।

यसअघि नयाँ ऐनको मस्यौदा गर्न बनेको समितिले पनि एजेन्ट कायम नराख्न सिफारिस गरेको थियो । हालसम्म म्यानपावरको एजेन्टका लागि सरकारले लाइसेन्स नै जारी गर्दै आएको छ ।

यसका लागि भने दुईलाख रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा छ । तर, सुरक्षित आप्रवासनका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारवादीले यसलाई ‘ठगीको लाइसेन्स’ भन्दै तीव्र आलोचना गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी, सरकारले पनि धेरै युवा एजेन्टमार्फत म्यानपावरसम्म आउँदा ठगिने गरेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत सरकारलाई सबै एजेन्ट खारेज गर्न भन्दै सरकारलाई पत्र लेखेको थियो । एजेन्टहरुले ठगी गर्ने क्रम बढ्दा आफूहरुको बदनामी भएका संघले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

‘सरकारले कामदारसँग १० हजार रुपियाँ लिन पाउने गरी शुल्क तोकेको छ ।

तर, एजेन्टले कामदर ल्याउँदा नै ठूलो रकम माग्छ’ संघका एक पदाधिकारीले भने ‘एजेन्टको व्यवस्था खारेज गर्ने विषयमा हामी पनि सकारात्मक छौं ।’ एक श्रम अधिकारीले भने ‘फ्री भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा पनि एजेन्टको अनावश्यक सक्रियताले समस्या पारिरहेको छ ।

’ आफूले भनेजति रकम नदिएसम्म कामदारलाई म्यानपावरमा नर्पुयाउने र पैसाकै लागि अवैधानिक म्यानपावर र ठगको सञ्जालमा बुझाइदिने गरेको ती अधिकारीले बताए ।

७ वटै प्रदेशमा श्रम कार्यालय खोलिने

अब सरकारले ७ वटै प्रदेशमा श्रम कार्यालय खोल्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसका साथै म्यानपावरलाई जिल्लामा शाखा खोल्न दिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी एजेन्ट खारेज भएपछि युवा जसरी पनि आफैं म्यानपावरमा पुग्ने अवस्था बन्छ । त्यसैले, अब एजेन्टको आवश्कता नपर्ने तर्क सरकारी अधिकारीको छ ।

हाल ऐनमा म्यानपावरलाई जिल्लामा शाखा खोल्न अनुमति दिइएको छैन ।

अब म्यानपावरको अनुगमन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गराउने गृहकार्य भइरहको छ भने पीडितको उजुरीको सुनुवाई पनि जिल्ला तहलाई नै दिने योजना सरकारको छ ।

१ सय ९९ मात्रै वैधानिक एजेन्ट !

वैधानिक रुपमा लाइसेन्स लिएका एजेन्टको संख्या १ सय ९९ मात्रै छन् ।

तर, एजेन्टहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोशिएसनले भने वैधानिक एजेन्टले राखेका १० हजार सब–एजेन्ट नेपालका क्रियाशील रहेको दावी गर्दै आएको छ ।

...

शुक्रबार, १ भदौ २०७५ 

प्रतिक्रिया

Related