ओली सरकारले ५ महिनामा साँच्चिकै गरेकै हो त प्रगति ?

कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो प्रगति ? पूर्ण पाठ सहित
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफूले ५ महिनाको अवधिमा गरेका कामका उपलब्धीहरुको विवरण सार्वजनिक गरेपछि यसको चर्चा फरक ढंगले चलेको छ ।

यो प्रगति साँच्चिकै हो कि प्रचारमात्र ?

यसमानेमा विपक्षीले पनि प्रश्न उठाउन नसकेपछि सरकारले सोचे भन्दा राम्रो प्रगतिको बाटो समातेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

दुई तिहाई बहुमतको सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला पाँच महिने उपलब्धी सोमबार सार्वजनिक गरेको हो ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले २०७५ असारमसान्तसम्म गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरु’ शीर्षकको ७४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यातायात सिन्डिकेट अन्त्य, तस्करमाथि कारबाही र प्रभावकारी नियन्त्रण, विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने कदम, औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता गरेको जनाएको छ ।

यसैगरी, खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता, राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड निर्धारण, कन्सुलर प्रमाणीकरण आधा घण्टामै, सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोगको अन्त्य, राजमार्ग र सडक सुरक्षा प्रबन्ध, अध्यागमन व्यवस्थापनमा टोकन प्रणाली र पेट्रोलियम पदार्थ चुहावट रोक्न लकिङ प्रणालीजस्ता १५ महत्वपूर्ण काम गरेको छ।

सिन्डिकेटको अन्त्य भएकै हो त ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रकाशन गरेको उक्त पुस्तिकामा ‘सुशासनका लागि मानक थालनी’ गरिएको उल्लेख छ। सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गरी देशभर एकैसाथ रुट परमिट खुला गरेको छ।

सुन तस्करी ठेगान लागेकै हो त ?

सुन तस्करमाथि थालिएको कारबाहीबाट संगठित अपराधको सञ्जाल भत्काउने काम पनि सरकारले गरेको छ। विकास निर्माणका काममा भएको ढिलासुस्ती हटाउन कडा कदम चालिएको छ। औचित्यहीन खर्च र अनावश्यक विदेश भ्रमण रोकिएका छन्।

कार्यालय सञ्चालन र साधारण खर्च कम गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरुप तयार पारिएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

सरकारी खरिदमा पनि विद्युतीय नियमन आरम्भ

सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमिततालाई रोक्न र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सिंगल पोर्टलमा आधारित एकीकृत सूचना प्रणाली ९इजिपी० लागू गरिएको छ।

विस्तार हुँदै विद्युतीय प्रणाली

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति, २०७४ स्वीकृत गरिएको छ। यो प्रणाली हाल कतिपय जिल्लाको वडा तहसम्मै लागू भएको छ।

परराष्ट्रले नयाँ बाटो पक्रँदै

परराष्ट्र मन्त्रालयमा आधा घन्टाभित्रै कन्सुलर प्रमाणीकरण गर्ने पद्दति सुरुआत गरिएको छ।

यसबाट छरितो रुपमा सरकारी दस्तावेजको आधिकारिता प्रमाणित गरिने हुँदा आम उपभोक्तालाई सहज भएको छ।

राजदूत नियुक्ति मापदण्ड तर्जुमा गरी राजदूत नियुक्तिमा उठ्ने गरेको ‘योग्यतासम्बन्धी प्रश्न’ को नीतिगत रूपमा सम्बोधन भएको छ।

घरेलु कामदारका रूपमा दुरुपयोग गरिएका १५१ सुरक्षाकर्मीलाई नियमित सुरक्षा कार्यमा फर्काइएको छ।

सुधारोन्मुख लोकमार्ग

लोकमार्गमा हुने अवरोध हटाउन र सुरक्षा प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यविधि तयार गरी लागू गरिएको छ।

उपत्यका भित्रको ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्ने ट्रिपर र ठूला मालवाहक सवारी साधनलाई समय सीमा निर्धारण गरी रातको समयमा मात्र उपत्यका प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

अध्यागमन प्रभावकारी बन्दै

अध्यागमन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका लागू गरिएको छ। अध्यागमन विभागबाट प्रदान गरिने पर्यटक र गैरपर्यटक भिसा वितरण सेवालाई विद्युतीय टोकन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

पेट्रोलियम ढुवानी चुहावट नियन्त्रण प्रसाय

यसैगरी, सार्वजनिक गरिएको महत्वपूर्ण कार्यमा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्दा हुने गरेको चुहावट नियन्त्रण गर्न भारतबाट आउने सबै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने ट्यांकरहरुमा लकिङ प्रणाली लागू गरिएको उल्लेख छ।

यस्तो छ प्रगतिको पूर्ण पाठ

 

...

 

मंगलबार, २९ साउन, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related