‘मुलुकी अपराध ऐन’ प्रावधानप्रति महासंघको आपत्ति:माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी

‘प्रिपेड घुस नदिएसम्म सरकारी निकायबाट व्यवसायीको काम हुन नसक्ने ठोकुवा’
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | नेपालको सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशायी हुनेगरि अगामी भदौ १ गतेबाट लागु हुने भनिएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनका प्रावधानप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ ।

बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका पदाधिकारीहरुले ऐन फिर्ता नभए देशभरका व्यवसायीले आ–आफ्नो लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने चेतावनी समेत दिए ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले व्यवसायी मैत्री ऐन कानुन नभएसम्म व्यवसायीहरुले कसरी काम गर्छन् भनी प्रश्न गरेका छन् । निर्माण कार्यमा कमजोरि देखिनुमा व्यवसायीको मात्र दोष नरहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले दोषी अन्य सबैलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने धारणा राखे ।

यसैगरी, महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेले प्रिपेड घुस नदिएसम्म कुनै पनि सरकारी निकायबाट व्यवसायीको काम हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।

घरधनीलाई राज्यले उचित मुआब्जा दिन नसक्दा धेरै निर्माण परियोजना प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा एकोहोरो ढंगले व्यवसायीलाई मात्र आक्षेप लगाउनुको कुनै अर्थ नरहेको लामिछानेको भनाई थियो ।

महासंघका सल्लाहकार यक्षध्वज कार्कीले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई निरुत्साहित पारी सरकारले विदेशी व्यवसायी पोस्न लागेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको बताए ।

यता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणकुमार रानाले भने नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु व्यवसाय नै गर्ननसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो राखे ।

महासचिव रामशरण देउजाले सरकारले अत्यन्त गलत नियत राखी नयाँ ऐन कानून ल्याउन लागेकाले त्यसको शशक्त प्रतिवाद गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

सोही कार्यक्रममा प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन राज्य जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनैपर्ने बताए ।

कस्तो छ ऐन ?

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ सय ५० मा निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन नहुने र यदि गराइएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ ।

एक पक्षीय ढंगबाट निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाट नै पलायन हुनुपर्ने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा गरिएको यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई यथासिघ्र संशोधन गरी त्यस्तो कुनै व्यवस्था नगर्न महासंघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् जोडदार माग गरेको हो ।

गलत काम गरेको स्थितिमा व्यवसायीहरुलाई कार्वाही गर्न हालको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा खरिद नियमावली, २०६४ नै पर्याप्त रहेको महासंघको भनाई छ ।

यसैबीच हालै दिउँसोको समयमा टिपर चलाउन नपाउने गरी सरकारबाट भएको निर्णयले निर्माण जगतमा ठूलो असर परेको महांघले जनाएको छ ।

रातको समयमा मात्र टिपर संचालन भइरहेकाले सहज ढंगले निर्माण सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन नसक्दा सिंगो निर्माण क्षेत्रमा नै असर परेको छ भन्दै महासंघले व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न माग गरेको छ ।

...

बिहीबार, ३१ साउन २०७५ 

प्रतिक्रिया

Related