बिमस्टेक सम्मेलनको उपलब्धि, ग्रिड इन्टरकनेक्सनमा समझदारी

ऊर्जाका लागि पनि कोसेढुंगा, तर कार्यान्वयनमा कसो होला ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । काठमाडौंमा दुई दिनदेखि चलेको बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) राष्ट्रको चौथो शिखर सम्मेलनको उपलब्धिका रुपमा सदस्य राष्ट्रहरु बीचमा विद्युत् प्रसारण सहमतिलाई लिइएको छ ।

यसको कार्यान्वयन आगामी दिनले देखाउने पक्कै छ, तर उद्घाटन सत्रमा बोलिएका धेरै मुद्दाहरु छाडेर सदस्य राष्ट्रहरु बीचको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनमा सहमति जुट्नुले यी मुलुकहरुले भोगिरेहको र भाविष्यमा हुन सक्ने विद्युत् समस्यालाई राम्रैसँग बुझ्न सकिन्छ ।

१८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न उक्त समझदारी पत्रमा बिम्स्टेकमा आवद्ध सातै राष्ट्रका सरकार वा राष्ट्र प्रमुखले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जसमा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्ड रहेका छन् । दक्षिण एसियाली सार्क सदस्यहरु समेत रहे मध्ये पाकिस्तान र माल्दिव्स भने बिमस्टेकमा सदस्य छैनन् ।

‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ सम्झौताले यी सात राष्ट्रले उत्पादन गरेको विद्युत् आपसमा बिक्री गर्न वा किन्न सक्ने ढोका खुलेको हो ।

उक्त सम्झौताले विद्युत् विकास, आदानप्रदान, प्रसारण सञ्जाल विस्तार जस्ता विषयमा सहकार्य गर्ने बाटो खोलेको छ ।

यसले दक्षिण एसिया तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशमा एकअर्काले सजिलै विद्युत् लिनदिन गर्न सक्ने विश्वास सहभागी सदस्य राष्ट्रहरुले लिएका छन् ।

सम्मेलनको समापनको दिन शुक्रबार बिम्स्टेक राष्ट्र प्रमुखको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा सातै देशका परराष्ट्र तथा विदेश मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेपछि यसले वैधानिक रुप लिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार अपरान्ह जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सनलाई अन्तिम रूप दिइएको उल्लेख छ ।

नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेका छन् । विज्ञप्तिले भनेको छ, ‘शिखर सम्मेलनले ‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ मा गरिएको समझदारीलाई स्वागत गरेको छ ।’

ऊर्जाका लागि पनि कोसेढुंगा

त्यस्तै, यो सम्मेलन ऊर्जा विकासका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सम्मेलनले ऊर्जा विकास र सहकार्यलाई विस्तार गर्ने बताएको छ ।

जलविद्युत् सहित नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ‘अन्तरसरकारी विज्ञ समूह’ गठन गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको हो ।

यस अघि गठित ‘बिम्स्टेक इनर्जी सेन्टर’लाई छिटो कार्यान्वयन गर्न बिम्स्टेक राष्ट्र प्रमुखहरुले दिएका छन् ।

यसबाट पनि यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल रहेको मानिएको हो ।

यस अघि बुधबार बसेको बिमस्टेक राष्ट्रका परराष्ट्र तथा विदेश सचिवस्तरीय बैठकले समझदारीको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको थियो ।

ऊर्जाका लागि भएका प्रयास

बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरु विद्युत् र ऊर्जामा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । किनकि, यस अघि ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय बैठक पहिलो पटक सन् २००५ अक्टोबर ४ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको थियो ।

यसपछि दोस्रो बैठक सन् २०१० मार्च ५ मा बैंककको थाइल्यान्डमा भएको थियो ।

पहिलो र दोस्रो बैठकले सदस्य राष्ट्रमा जलविद्युत, ग्यास, कोइला तथा अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गरी व्यापार तथा आदानप्रदान गर्ने विषयमा जोड दिएको थियो ।

दोस्रो बैठकले ‘बिम्स्टेक इनर्जी सेन्टर’ स्थापना गर्ने र विद्युत विकास, आदानप्रदान तथा व्यापार गर्न ‘बिम्स्टेक इनर्जी मास्टर प्लान’ तयार गर्ने परिकल्पना गरेको थियो ।

सोही अनुसार चौथो बैठकले यसको पूर्णता दिएको देखिन्छ ।

होला त ग्रिड इन्टरकनेक्सन कार्यान्वयन ?

यसबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । सार्क नरुचाएको भारतले पाकिस्तान बेगरेको बिम्स्टेकमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलन हुने देखेको छ ।

बिमस्टेकको यो सम्मेलनसँगै दक्षिण एसिया तथा दक्षिण–पूर्वी एसियामा विद्युत् आदानप्रदान तथा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले अन्य समझदारी पनि भएको देखिन्छ ।

तर, विभिन्न देशका फरक फरक स्वार्थ र इच्छा शक्ति अभावका कारण यस अघि भएका यस्ता समझदारी कार्यान्वयन तहमा भने शून्य छन् ।

भारतकै कारण निरीह बन्ने त छैन बिमस्टेक पनि ?

विशेष गरी बिमस्टेकमा भारत नै हाबी छ, जसरी सार्कमा । नेपाल र भारतबीच २०७१ कात्तिक ४ गते विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

भारतले नै विभिन्न बाहनामा यसको कार्यान्वयन रोकेको जगजाहेरै छ ।

भारतले छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यको पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सधैं आफूअनुकूल नीति, नियम तथा निर्देशिका बनाउने गरेको छ ।

भारतको ५१ प्रतिशत सबैका लागि घाँडो !

भारतले २०७३ मंसिर २० गते जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाकै कारण छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् विकास तथा सहकार्यको वातावरण खुकुलो हुन सकेको छैन ।

उसले ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी भएका कम्पनीबाट मात्रै आफूले विद्युत् आयात गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

अर्काे रोचक प्रसंग के छ भने, यसअघि नै सार्क (दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन) स्तरीय ‘इनर्जी को–अपरेसन’ सम्झौता भएको सबैलाई थाहै छ ।

स्मरणरहोस्, यसमा दक्षिण एसियाका ८ राष्ट्र संलग्न छन् ।

पकिस्तान जस्तै बिम्स्टेकमा माल्दिप्स र अफगानिस्तान पनि बाहिरै छन् । यसमा पनि भारतकै स्वार्थ हाबी भएको विश्लेषक बताउँछन् ।

बिबिआइएनदेखि ‘इनर्जी बैंकिङ’ सम्म, भारत उदासीन अझै !

बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बिबिआइएन) सम्मिलित अर्को संगठन पनि छ । यसले पनि ती राष्ट्रबीचको आर्थिक विकासमा जलस्रोत व्यवस्थापन, विद्युत्, सडक तथा रेलवे सञ्जाल विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ तापनि यसको पनि परिणाम अहिलेसम्म शून्य नै छ ।

नेपालको विद्युत् भारतले लेला कि नलेला भन्नेमा रोचक कुरा के छ भने, नेपालले वर्षा याममा उत्पादन हुने बढी बिजुली बेच्ने गरी प्रस्ताव गरेको ‘इनर्जी बैंकिङ’ मा भारतले अझै सम्झौता गरिसकेको छैन ।

तर, यता नेपालले बंगलादेशसँग पनि हालै विद्युत व्यापारका लागि समझदारी गरिसकेको छ ।

यी सबै संगठन र संरचना गठनका लागि गठनमै सीमित र सम्झौताका लागि सहमति भएको देखिएकाले अन्तरदेशीय ग्रिड कनेक्सनको भावी परिणति पनि सुखद हुनेमा आशंका गर्ने ठाउँलाई बल पुगेको हो ।

 

 

...

शुक्रबार, १५ भदौ, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related