निर्माणको कामः किन गरिन्छ बदनाम ?

निर्माण सञ्चार, निर्माण विशेष बहस शृंखला यतिबेला चौतर्फी रुपमा निर्माण व्यवसायीहरु आलोचित छन् । भत्के–फुटेका हिले र धुले सडकले जनता आक्रान्त छन् । उनीहरुका आँखामा निर्माण व्यवसायीकै कारण सडक बनिरहेको छैन ।

हुन पनि नियतबस ठेक्का लिने र ठेक्काकै कुचक्रमा लिप्त केही सरकारी अधिकारी, मन्त्रीहरु बदनियत भएका ‘कन्ट्र्याक्टर’ जनताका नजरमा निकृष्ट कोटीमा पर्छन् पनि । काम बिगार्ने, काम लिने र ठेक्काभित्र कमिसनको चलखेल गर्न पल्केकाहरुले पेसागत बदनामी गरेको निर्माण व्यवसायीकै गुनासो छ ।

केही संख्यामा रहेका त्यस्ता ‘कन्ट्र्याक्टर’ का कारण सबैको बदनाम भइरहेको बेला सही सलामत काम गरेर पेसागत धर्म थेग्ने निर्माण व्यवसायीहरु भने छायामा छन् ।

ठेक्काभित्र भइरहेको मिलेमतो यतिबेला राजनीतिक उच्च तहबाटै कटाक्ष गरिएको अवस्था छ । तर, यस्तो धन्दामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै ‘गल्ती’ भइरहेको बारे भने नेतृत्व सच्याउन तयार देखिएको छैन ।

सरकारी ठेक्कामा किन यस्तो दुदर्शा छ त भन्नेबारे युवा निर्माण व्यवसायी मात्र नभई निर्माण उद्योगबारे चिन्तन पनि गर्दै आइरहेका प्रमोद लामिछानेको यो आलेख यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

२० औं महाधिवेशनमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ जुटिरहेको यस सन्दर्भमा विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित बहस शृंखलाको पहिलो कोसेलीका रुपमा काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघमा पूर्व कार्यसमिति सदस्य समेत रहेका लामिछानेलाई पढौं–

विषय प्रवेश

जुनसुकै देशको विकासको मेरुदण्ड भनेकै भौतिक पूर्वाधार हो । चित्ताकर्षक डिजाइन र वैज्ञानिक मापदण्ड कायम गरी गुणस्तरीय रुपमा गरिएको सडक, पुल, भवन लगायतका संरचनाहरुको निर्माण कार्यले राष्ट्रको विकास र सम्बृद्धिको स्तर मापन गर्दछ ।

सो का लागि डिजाइन गर्ने परामर्शदाता र निर्माण गर्ने व्यवसायीको विशेष भूमिका हुन्छ ।

निर्माण कार्य गर्न आवश्यक ऐन कानुनको तर्जुमा गरी निजहरुलाई कार्य गर्ने उपयुक्त वातावरण मिलाउने दायित्व राज्यको हुन्छ । अझ भनौ राज्य संचालन गर्ने दुरदर्शी नेताहरुको हुन्छ ।

जस्तो कि सिंगापुरका लि क्वेन, मलेशियाका मोहमद महाथिर, दक्षिण कोरियाका पार्क च्युङ हि को नेतृत्वमा सम्बन्धित राष्ट्रहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकास र सम्बृद्धि सम्भव भयो र ती मोडलहरु विश्वका लागि अनुकरणिय रहे ।

राज्य संयन्त्रका नेतृत्व गर्ने नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति, परामर्श दाता, निर्माण व्यवसायी, दक्ष/तालिम प्राप्त मजदुरहरु र विकासको अपेक्षा राख्ने सकारात्मक सोच भएका उपभोक्ता (जनता) हरुको एकत्रित प्रयास विना दिगो भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सक्दैन ।

हाम्रो देशको भौतिक पूर्वाधार एवं संरचना निर्माण कार्य कहिल्यै पनि विवाद मुक्त रहन सकेन । विकासको मेरुदण्ड ठानिएको भौतिक संरचना निर्माण कार्यमा सम्बद्ध सरोकार वालाहरु आलोचनाका पात्र बन्दै रहे ।

योजनाको प्राथमिकता तोक्न असमर्थ हुनु, पर्याप्त लगानीको स्रोतहरु नहुनु, राजनैतिक प्रभावका आधारमा योजनाहरु को छनौट हुनु त छँदैछ Perfect Design, Quality Check, का लागि सम्बद्ध प्राविधिकहरुको जवाफदेहिहीनता, निर्माण कार्य जिम्मा लिने व्यवसायीहरुको व्यावसायिक लापरवाह लगायतले निर्मित संरचनाको कम टिकाउपन र सो कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुले हाम्रो निर्माण कार्यको स्तरलाई इङ्गित गरिरहेको छ ।

जसले सार्वजनिक सेवा सुविधामा असर त गरिरहेको छ नै संगसँगै राज्यको व्ययभार समेतलाई बृद्धि गरिरहेको छ ।

किन हुँदैन गुणस्तरीय निर्माण र समयमै काम ?

नेपालको भौतिक र्पूाधार निकै दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

दीर्घकालीन सोच राखेर भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरिएको पाइदैन । राज्यको निकायहरुबाट निर्धारण गरिने न्यून दररेट र निर्माण व्यवसायीहरुद्वारा कबुल गरिने LOW BID बाट भनेको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने र गुणस्तरीयतामा पनि उचित परिमाण निकाल्न सकिइरहेको छैन ।

त्यस्तै निर्माण कार्यको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरु जस्तै सिमेन्ट, डण्डी गिट्टी, बालुवा, लगायतका निर्माण सामाग्रीहरु गुणस्तरीय नहुँदा र सरकारबाट ती उद्योगहरुमा गर्नुपर्ने अनुगमनलाई प्राथमिकतामा नराख्दा देशको भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरमा निकै ह्रास आइरहेको छ ।  

अदृष्य तह र तप्काको नकारात्मक प्रभाव बारे भने जनता र सिगो समाज अनभिज्ञ हुन्छ । राष्ट्रको ६० प्रतिशत बजेट परिचालन गर्ने व्यवसायी भने बदनाम हुन्छन्, जसले गर्दा निर्माण कार्य गुणस्तरहिन र तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने हुन्छ

निर्माण कार्यमा उपयोग गरिने कच्चा पदार्थको गुणस्तरले समग्र निर्माण कार्यको गुणस्तरलाई प्रभावित पार्दछ । कच्चा पदार्थको न्यून गुणस्तरको नकारात्मक असर निर्मित भौतिक संरचनाको दिगोपनमा पर्दछ ।

प्रतिफल निर्माण व्यवसायी प्रत्यक्ष दोषको भागिदार बन्नु परिरहेको छ र अन्य पक्षबाट उत्पादन भएको न्युन गुणस्तरको कच्चा सामग्री प्रयोग गरे वापत बदनाम हुनु परिरहेको छ ।

तसर्थ सरकारले “सम्बन्धित उत्पादन कर्ताले उत्पादन गरेको निर्माण सामग्रीहरु निर्माण व्यवसायिको गोदाममा ल्याई Lab Test  गर्दा गुणस्तरीय नदेखिएमा सम्बन्धित उत्पादनकर्ताले उचित क्षतिपुर्ति सहित फिर्ता लैजाने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सो भएमा उत्पादकहरु संवेदनशिल भई गुणस्तरीय निमाण सामग्री उत्पादन गर्न बाध्य हुनेछन् । सरोकार वालाहरुले उचित जिम्मेवारी बहन गरेमा उत्कृष्ट प्रतिफल हासिल गर्न सकिनेछ ।

निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयता कायम गर्न नसकिनुका कारणहरु

१. निर्माण व्यवसायीबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कम लागतमा Bid गरिनु, सोही Bidding दाता सँग Agreement गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता ।

२. न्यून दररेट (दररेट निर्धारण समितिबाट कायम गरिने जिल्ला दररेट बजार भाउ भन्दा निकै कम मुल्य कायम गरिनु) ।

३ निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा अनुगमन नहुनु ।

४ आयातित निर्माण सामग्रीहरु गुणस्तर परिक्षण (Lab Test) नगरी भित्र्याइनु, बढी भन्दा बढी कर सकलन गर्ने निहुमा कमसल निर्माण सामग्रीहरुलाई निर्वाद रुपमा आयात गर्न दिइनु ।

५ गुणस्तर परिक्षण कडाइका साथ लागु नगर्नु, गुणस्तर परीक्षणको गलत Report हरु बनाइनु ।

६ सम्बन्धित निकायबाट हुने फितलो अनुगमन ।

७ कमिसन, चन्दा, अनुदानको आतङ्कले निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सिमित हुनु ।

८ व्यवसायी बाट उच्च मुनाफाको अपेक्षा गरिनु ।

९ परामर्शदाताहरुले गरेको Design, Drawing हरु त्रुटीपूर्ण हुनुु ।

१० निर्माण कार्यमा कम गुणस्तरको निर्माण सामाग्रीहरु प्रयोग गरिनु, कमसल निर्माण सामाग्री उत्पादन उद्योगहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु ।

११ अन्य मुलुकको तुलनामा निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने Over Head Cost कम हुनु ।

१२ निर्माण कार्यमा दक्ष जनशक्तिको प्रयोग नगरिनु ।

१३ अव्यवस्थित कर प्रणालीका कारण व्यवसायीहरु मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहिरहनु ।

      (कर फ्छ्यौट गर्न अतिरिक्त रकम जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता पनि )

निर्धारित समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्नुका थप कारणहरु

१ आवश्यकता भन्दा कम समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरी गरिएका ठेक्का सम्झौता ।

२ राजनैतिक अस्थिरता ।

३ वस्तु तथा सेवाको भाउ बृद्धि ।

४ सरोकार निकायमबाट नगन्य रुपमा हुने सुपरिवेक्षण तथा मुल्यांकन (M/E) ।

५ निर्माण कार्यस्थलमा सरकारी निकाय तथा स्थानीय सरोकारवालाहरुबाट हुने अनावश्यक झमेला ।

६ बजेटको सुनिश्चितता नभइकन बोलपत्र आव्हान गरिनु ।

७ सम्बन्धित निकायबाट समयमै रकम भुक्तानी गर्न नसक्नु ।

८ फर्मको Capacity भन्दा बढी निर्माण कार्यको ठेक्का लिई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसक्नु ।

९ अड्डा अडालतबाट हुने कानुनी झण्झट ।

किन गरिन्छ निर्माण व्यवसायीको बदनाम ?

राज्यले सार्वजनिक निर्माण कार्र्यको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउछ र लगानी गर्दछ । भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नको लागि करबाट उठेको रकम राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ ।

सो रकम दुई तरिकाबाट बजारमा आइपुग्छ ।

१. नेपाल सरकार र सो मातहतका कर्मचारीलाई तलब भत्ता भुक्तानी गरेर–

कर्मचारीहरुलाई भुक्तानी गरेको रकम निजहरुबाट आफैलाई आवश्यकताको सामानहरु खरिद गर्दा बजारको तल्लो तहसम्म पुग्दछ ।

२. निर्माण व्यवसायी र सप्लायर्सहरुलाई भुत्तानी गरेर– निर्माण व्यवसायी र सप्लायर्सलाई भुक्तानी गरेको रकमबाट

निर्माण व्यवसायीले आफुलाई चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थहरु जस्तै सिमेन्ट, डण्डी, ग्याभियन तार, गिट्टी, बालुवा, जस्ता उद्योगहरुलाई आर्थिक रुपमा चलायमान बनाउनु का साथै इन्जिनियर, वकिल, लेखापरिक्षक जस्ता जनशक्तिलाई निर्माण कार्यमा सरिक बनाई उनीहरुलाई तलब र सेवाको भुक्तानी गरी सो रकमलाई बजारको तल्लो तह सम्म पुर्याउदछन् ।

त्यस्तै निर्माण कार्यमा संलग्न मजदुरहरुलाई समेत सो रकम भुक्तानी गरी देशको दुर दराजका दुर्गम बस्तीहरुमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ ।

तर नेता, कर्मचारी, गुण्डा, केही स्थानीय अगुवा लगायतका तह र तप्काहरु निर्माण व्यवसायीको वरिपरि रकम हत्याउन घुमिरहदा निर्माण व्यवसायीहरुमा धेरै दबाब पर्दछ ।

आफ्नो चल अचल सम्पत्ति जमानत राखी व्यवसाय गरेका निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्नका लागि ती तप्कालाई सन्तुष्ट बनाउन उनीहरुका मागलाई सम्बोधन गरी उनीहरुलाई नजराना बुझाउदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार निर्माण कार्यमा पर्दछ ।

आज गरेको भौतिक पूर्वाधारको लगानीले आउने पुस्तालाई पनि टेवा पुर्याउने हुँदा देशको नीति निर्माणको निर्णायक तहमा बसेका नेता, कर्मचारी समाजका प्रबुद्ध बर्ग सबैले निर्माण क्षेत्रमा उचित मार्गदर्शन दिएमा देशको भौतिक पूर्वाधार उच्चस्तरीय हुनेमा कुनै शंका छैन

साथसाथै समाजका सबै जसो तप्कालाई सन्तुष्ट गरे बापत निर्माण व्यवसायीले व्यवसायिक मुल्य र मान्यतालाई भुल्न पुग्दछ । जसले गर्दा निर्माण कार्य गुणस्तरहिन र तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने हुन्छ ।

अदृष्य तह र तप्काको नकारात्मक प्रभाव बारे भने जनता र सिगो समाज अनभिज्ञ हुन्छ । राष्ट्रको ६० प्रतिशत बजेट परिचालन गर्ने व्यवसायी भने बदनाम हुन्छन् ।

के छ त समस्याको समाधान ?

१ एकीकृत विकास प्राधिकरण गठन गरी सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु एकद्वार प्रणालीद्वारा गर्ने,

२ कही अवधि निर्माण संकटकाल घोषणा गरी निर्माण कार्य मा बाधा अवरोध गर्ने र निर्माण कार्य गर्न आलटाल गर्ने तत्वहरुलाई कडा कानुन बनाई कानुनी दायरामा ल्याउने ।

३ निर्माण क्षेत्रका कमिशन चन्दा अनुदान जस्ता आतङ्कलाई अन्त्य गर्न सरकारको नेतृत्व तहबाट नै प्रतिबद्धता जाहेर गरी राष्ट्रिय संकल्प लिने ।

४ सार्वजनिक निर्माण कार्यमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई बोनसको व्यवस्था गर्ने/कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधारमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्ने ।

५ समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने र गुणस्तरहिन निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागु गर्ने ।

अन्त्यमा

अतः आजको निर्माण भनेको भोलिको पुस्ताले पनि गर्व गर्न लायकको हुनु पर्दछ ।

आज गरेको भौतिक पूर्वाधारको लगानीले आउने पुस्तालाई पनि टेवा पुर्याउने हुँदा देशको नीति निर्माणको निर्णायक तहमा बसेका नेता, कर्मचारी समाजका प्रबुद्ध बर्ग सबैले निर्माण क्षेत्रमा उचित मार्गदर्शन दिएमा देशको भौतिक पूर्वाधार उच्चस्तरीय हुनेमा कुनै शंका छैन ।

 

 

 

...

शुक्रबार, १५ भदौ, ०७५

 

 

प्रतिक्रिया

Related