ठेक्कामा सिन्डिकेट तोड्नः पप्पु कन्स्ट्रक्सन मात्र हैन, सच्चिनु पर्छ कि स्वयम् प्रधानमन्त्री कार्यालय नै !

प्रधानमन्त्री कार्यालयले किन गर्दैन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिफारिसको कार्यान्वयन ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेसँगै, सरकारले सार्वजनिक यातायात माथिको सिन्डिकेट विरुद्ध कदम चालेको सरकार सार्वजनिक खरिद कार्यभित्र रहेका अपराधहरु भित्र पनि प्रवेश गर्ने जमर्काे गरेको देखिन्छ ।

विशेष गरी, पप्पु कन्स्ट्रक्सनका नाउँमा सरकारी ठेक्काहरु, पुलहरु निर्माणमा भइरहेको चरम लापरबाही बारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा तारन्तार आइरहेको समाचारको दबाब पछि वर्तमान सरकारले पप्पु र उसले पाएका पुलहरुको ठेक्का उपर कारबाही गर्न तम्सेको देखिन्छ ।

कारबाही गर्छ या गर्दैन, भाविष्यले देखाउने नै छ, तर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी ठेक्काहरुमा भइरहेको अपराधबारे गत २०७४ सालमा दिएको प्रतिवेदन उपर यस कार्यालयले कारबाही नगरेको देख्दा, चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले कारबाही गर्ला भन्नेमा आशंका लिने ठाउँ प्रशस्तै छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनले दिएको प्रतिवेदनको पूर्ण अंश, जसको कारबाही प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म गरेको छैन–

 

ठेक्का दिनु अघि कुन निर्माण कम्पनीको कतिसम्म निर्माण गर्ने क्यापासिटी छ भनी जाँच गर्ने निकाय आजसम्म पनि नेपालमा छैन ।

न त सरकारका यी निकायहरु जो सिधै ठेक्कापट्टामा जोडिन्छन्, टेन्डर आह्वान मार्फत् सरकारी कामको जिम्मा दिने गर्छन्, यिनै निकायहरु (भौतिक मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, सडक विभाग, भवन विभाग आदि) सँग देशका निर्माण कम्पनीहरुको लेखाजोखा नै छैन ।

न त इन्टिच्युसनल मेमोरी नै छ ।

ठेक्कामा ‘बिडिङ क्यापासिटी’ लगाउँदा भइरहेको मिलेमतो र सिन्डिकेट नै अन्त्य हुने कुराको ज्ञान खुद प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगै छैन जस्तो देखिन्छ ।

जबकि, आफैंले निर्माण गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यसले दिएको क्षेत्राधिकार नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्ता सार्वजनिक खरिद अन्तर्गत यस अघि कहिलै पनि अभ्यास गर्नेबारे सोच्न समेत भ्याएको देखिदैन ।

न त कुन निर्माण कम्पनीले देशको कुन ठाउँमा हात हालेको छ, कति काम सकेको छ वा छैन र २/४ वटा बाहेक २०–३० वटा ठेक्का एउटै कम्पनीले हाल्दा उसले काम गर्न सक्छ कि सक्तैन भनी यो कार्यालयले हिसाब किताब नै राख्ने गरेको देखिन्छ ।

यदि यस्तो गरेको थियो भने यही पप्पु कन्स्ट्रक्सन एउटैलाई ५ अर्ब बढीको पुलहरु निर्माणको ठेक्का सरकारले दिदैनथ्यो । वास्तवमा सरकार अन्धो रुपमा चलिरहेको उदाहरण यही नै हो ।

आज अघि पुराना शैलीले चलेको हुनाले यस्ता कमजोरी भए भनेर माफी गर्ने ठाउँ पनि यो नयाँ भनिएको सरकारलाई छैन ।

किनकि, अघिल्लो ९ महिने सरकारमा ४३ र ४५ वटा पुलको एउटै ढिक्का प्याकेज बनाउने ओली सरकारले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजय गच्छदार उपर आफ्नै आँखाले देख्दादेख्दै प्याकेजिङ गरेबारे सोधपुछ गर्न सक्नु पथ्यो ।

गरेन ।

जुन काण्ड मौलाउँदै मौलाउँदै जाँदा निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्षको गुण्डा प्रयोगबाट गोली हानी हत्यासम्मको घटना घट्न गयो ।

यही घटनापछि ठेक्कापट्टाभित्र अपराधीकरण हुर्किरहेको भन्ने नेपालको प्रहरीले अनुमान गर्न सक्यो । तर, खुद प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अझै पनि यसबारे ज्ञान नभए जस्तै देखिन्छ ।

भलै, यो लेखिरहँदा सम्मानित प्रधानमन्त्री कार्यालय उपर आरोप लगाउन खोजेको कदाचित हैन, तर अब पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय आफै सच्चिएन भने नेपालको पूर्वाधार निर्माणको दुर्दशा कहिलै फेरिने छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन चाहेको हो ।

यदि विश्वास लाग्दैन भने सरकारले आफ्नै क्याबिनेट निर्णयबाट हेटौंडा चतरादेखि गल्छी मैलुङ स्याफ्रुबेसी सडक खण्डहरुको अमिल्दो प्याकेज गरेर दिएको घटना माथि समीक्षा गरोस् ।

यति मात्रै हैन, त्यही बेला सडक विभागको पुल महाशाखाका हाकिमदेखि भौतिक मन्त्रालयसम्म भित्र भित्र भएको सेटिङलाई नजर अन्दाज गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले माइन्युट नै गरेर ४३ र ४५ ओटा पुलको अमिल्दो प्याकेज गरेर ठेक्का दिने विवेकहीन कार्य गर्दैनथ्यो भन्दै वाम निकट साना निर्माण व्यवसायीले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका ताजा घटना सेलाएका छैनन् ।

निम्न घटनाबारे सरकारले आत्मसमीक्षा गर्दै नेपालको कन्स्ट्रक्सन इन्डिस्ट्रिजमा नयाँ युगको सुरुआत गर्ने पो हो कि भन्ने आशा गर्दै यो आलेख पस्कने हिम्मत गरिएको हो ।

हेरौं, प्रतिस्पर्धा मिच्दै बनेका ‘म्याच्फिक्स्ड’ ठेक्काका केही नमूना गच्छदारले सूत्रपात गरेको उक्त सडक खण्डहरु र पुलहरुको ‘प्याकेजिङ’ विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरीहरु परे ।

‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन तथा गुनासो सम्बन्धी प्रतिवेदनको सँगालो, २०७४’ को पृष्ठ ४७ देखि ६७ सम्म यही मुद्दाको गुनासो र कार्यालयले गरेको ‘जजमेन्ट’ प्रकाशित छ ।

२१ नम्बर शीर्षकमा उल्लेख छ, ‘धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–हेटौंडा– सडक आयोजनाको सूचना नम्बर १-०७२-७३ को सडक निर्माण कार्यका दुई प्याकेज, सडक विभाग (पुल महाशाखा) को सूचना नम्बर १९- ०७२-७३ को धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौंडा सडक अन्तर्गतका ४३ वटा पुलको एक प्याकेज र ३३ वटा पुलको दोस्रो प्याकेज तथा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक आयोजनाको सूचना नम्बर १-०७२-७३ को सडक निर्माण कार्यको एक प्याकेज गरी जम्मा ५ प्याकेजका लागि आह्वान भएको बोलपत्र सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीहरुको निम्नानुसारको गुनासो रहेको ...’

 

 यो अभ्यासले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गरेको स्पष्टै देखिन्छ ।

यसले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको रोजगारीको अवसरको वा काम गरी खान पाउने विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी हकलाई कुण्ठित गरेको छ ।

कर्पाेरेट कल्चरलाई ‘माइनस’ गर्दै निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामाथि यसले तुसारापात गरेको स्पष्टै छ ।

अर्काेतिर देशको विकास बजेटको चरम दुरुपयोग हुने र राज्यको लागनी अनुरुप पूर्वाधार विकास नहुनुको कारण यही नै रहेको स्पष्टै देखिएको सत्य हो ।

उक्त प्याकेज र तराईका थप केही ठेक्कामा मात्रै ५५ अर्ब बराबर बजेटको मिलेमतो भएको थियो ।

जसमा भवन विभाग अन्तर्गत तराईका १८ वटा नगरपालिकाका र सदरमुकामको सडक कालोपत्रे गर्न भनी छुटाइएको बजेट र ढल निर्माणको प्याकेज समेत ‘सेटिङ’मा ठेक्का भयो ।

यसले राज्यलाई झन्डै ८ अर्बदेखि १४ अर्बसम्म नोक्सान भएको छ ।

ठेक्का लिएपछि ठूला निर्माण व्यवसायीहरु बी, सी र डी जस्ता साना क्लासका निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का बेच्ने गर्छन् ।

‘आफूले काम पनि गर्दैनन् र प्रत्येक ठेक्काबापत ‘कमिसन’ धन्दा चलाउँछन् । साना निर्माण व्यवसायीले ती ठेक्काका लागि उनीहरुकै पाउ पर्नुबाहेक विकल्प रहँदैन ।

नत्र खाडी मुलुकमा हेलिनु पर्यो,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका एक जानकार पदाधिकारी भन्छन्, ‘साना निर्माण व्यवसायीले कुनै प्रामाणिक कागजात बिनै सबकन्ट्र्याक्टमा काम लिने गर्छन् । उक्त ठेक्का बेचेबापत् कामै नगरी ठूला कन्ट्र्याक्टरले १० प्रतिशतसम्म कमिसन बुझ्ने गर्छन् ।’

प्रतिस्पर्धा बिना लगाइएको यी ठेक्कामा राज्यले पाउने उक्त रकम यतिबेला तिनै ६ देखि १० वटा निर्माण कम्पनीको कब्जामा छ ।

यसो गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० उपदफा ३ को उल्लंघन हो । तर, यता राज्यको ढुकुटी रित्तो भयो भन्दै अर्थमन्त्री स्वेत पत्र जारी गरिरहेका छन् ।

विगतका केही वर्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि करिब १० खर्ब बराबरको ठेक्का जहिले पनि सीमित व्यक्तिका हातमा परेको देखिन्छ ।

यतिबेला नेपालका एक दर्जन भन्दा कम निर्माण व्यवसायीका हातमा झन्डै २ खर्ब बढी आयोजना रहेको छ ।

उक्त आयोजनाको २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन मात्र हिसाब गर्ने हो भने पनि ३० अर्ब भन्दा बढी रकम सीमित व्यक्तिहरुकै हातमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

हरेक वर्ष यसरी नै सरकारी काममाथि रजाइँ हुने गरेको छ । उनीहरुको ‘कब्जा’मा रहेको रकम जम्मा गर्ने हो भने माथिल्लो तामाकोसी जस्ता कति जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने बजेट राज्यले गुमाइरहेको छ, हिसाब गर्दा स्पष्टै देखिन्छ ।

अब सरकारी ढुकुटी रित्तो रहेछ भनेर अर्थमन्त्रीले रोइलो गर्ने कि यस्ता विकृतिको मुहान रोकिदिने ? प्रश्न यहाँनिर छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनले उक्त ठेक्का मिलेमतोमै भएको जिकिर गरेको छ ।

यस्तो अभ्यासले यो तहका ठेक्काका लागि नेपालमा ६ वटा मात्रै निर्माण कम्पनीहरु ‘योग्य’ रहेको देखाइएको खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले उक्त रकमको ठेक्कामा कसरी मिलेमतो भयो भन्ने फेहरिस्त नै प्रकाशित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय प्याकेजको प्रश्रय दिन्छ, तर गर्दैन प्रतिवेदन उपर कारबाही

सार्वजनिक खरिद अनुगमन तथा गुनासो सम्बन्धी प्रतिवेदनको सँगालो, २०७४’ प्रकाशित गरेर पिपिएमओले ऐन विपरीत भएका यस्ता अभ्यासहरु प्रकाशित गरेको छ ।

तत्कालीन सचिव, जसले यी गुनासो अनुरुप कदम चाल्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए, संलग्न ठेकेदार र मन्त्रीबीचको सल्लाहमा उनको सरुवा समेत गरियो ।

खरिद ऐन मिचिएबारे, कानुन विपरीत भएका ‘मिलेमतो’ बारे जे देखिएको छ, प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीकै हातमा दिएपछि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन आजसम्म ।

यस्ता दर्जनौं ठेक्काहरुमा म्याच्फिक्सिङ भएका छन् ।

जसलाई पृष्ठ १५ मा दिएको इन्फेग्राफले पनि देखाउँछ । यस्ता घटनामा ठूला निर्माण व्यवसायीले मध्यम र साना निर्माण कम्पनीलाई जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा काम दिन्छन् ।

मानौं मध्यम र साना निर्माण व्यवसायीहरु भनेका ठूला निर्माण व्यवसायीका खेताला हुन् । यसो गर्दा मध्यम तथा साना निर्माण व्यवसायीले ५ देखि १० प्रतिशत भन्दा माथि जति पनि कमिसन बुझाएर रिझाएपछि मात्रै काम पाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

यदि ८० करोडको टेन्डर छ भने २ करोड ४० लाखदेखि माथि जति पनि (८, १० करोड) सम्म दाखिला गर्नु पर्छ तब मात्रै काम पाइन्छ भने सरकारले आम व्यवसायीलाई न्याय गरेकै छ त ?

हेरौं, खरिद अनुगमन कार्यालयको निचोडको नमूनाहरु

धरान–चतारादेखि गल्छी–स्याफ्रुबेसी लगायत प्याकेजिङमा कसरी सीमित निर्माण कम्पनी छनोट भएका छन्, ती सीमित निर्माण कम्पनी छनोट गर्न के कस्ता प्रावधान राखेकार बोलपत्र आह्वान भएको छ, बोलपत्र प्रक्रियामै ऐन विपरीत कसरी गलत काम भएका छन् भन्ने उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

 

टेन्डर परेका निर्माण कम्पनी, योग्यता र देखिएको मिलेमतो

तस्वीर हाल्ने पेज १६ को

 

 

मन्त्रिपरिषद् वैठकमा कसरी छिर्यो ‘म्याच्फिक्स्डि’ प्रस्ताव ?

सार्वजनिक टेन्डरमा भएको सिन्डिकेटबारे सेन्टर फर इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमले पनि पटक पटक समाचार प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ ।

जुन इन्फोग्राफिक्सले स्पष्ट देखाउँछ ।  उक्त इन्फोग्राफिक्स त्यहिँबाट साभार गरिएको हो ।

___

पढौं यो पनि

यी हुन् कन्स्ट्रक्सन इन्डिस्ट्रिजका सिन्डिकेटधारी: गौचन हत्यामा कस्तो छ माफियाकरणको ‘रोल’ ?

 

 

 

...

सोमबार, २५ भदौ, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related