भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा तीव्रताः काभ्रे पुगेर ज्ञवालीले भने, ‘पीडितले छिट्टै ३ लाख ऋण पाउने छन्’

सहुलियत कर्जाबारे कस्तो छ राष्ट्र बैंकको नीति ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । पुनरागमनसँगै पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिएका राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले भूकम्प पीडितलाई दिइने भनिएको सहुलियतपूर्ण ऋण अब चाँडै कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।

धुलिखेलस्थित सञ्जीवनी उच्च माध्यमिक विद्यालयको भवन अनुगमनका लागि काभ्रे पुगेका सिइओ ज्ञवालीले भूकम्प पीडितलाई सहुलियत कर्जा दिने रकम पनि व्यवस्थापन भइसकेको बताए ।

पत्रकारहरुसँग बोल्दै सिइओ ज्ञवालीले उक्त सहुलियतपूर्ण कर्जा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विधि र प्रक्रिया समेत तय भइसकेको पनि बताए ।

यस अघि पनि सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपियपाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारले बताउँदै आएको थियो । तर, कर्जा उपलब्ध गराउने विधि तय नगर्दा चाहेर पनि भूकम्प पीडितले कर्जा पाउन सकेका थिएनन् ।

‘तर, अब स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपियाँसम्म ऋण दिइने भन्ने कुराको टुंगो लागिसकेको छ,’ उनले भने ।

काभ्रेस्थित निर्माण संवाददाताले जानकारी दिए अनुसार सिइओ ज्ञवालीले स्थानीय सरकार नै वैधानिक निकाय भएकाले उक्त काम अब स्थानीय सरकारकै माध्यमबाट अघि बढाउने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सामूहिक ऋणको अवधारणा अघि ल्याइए पनि यसको प्रयोग गर्न पाइएन । अब स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा नै पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने छ ।’

सिइओ ज्ञवालीले ३ लाख सहुलियत ऋणका विषयमा प्राधिकरणले आन्तरिक गृहकार्य नै अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको दाबी गरेका छन् ।

आफ्नो काँधमा पुनर्निर्माणको जिम्मा पुनः आएपछि भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिएका ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका बाँकी सबै काम अझै द्रुत र प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन स्थानीय सरकारबाट नै काम अघि बढाइने पनि बताए ।

सहुलियत कर्जाबारे राष्ट्र बैंकः आवास कर्जा मात्र २ प्रतिशतमा

सामूहिक जमानी वा आवास निर्माणका लागि सहुलियत ऋणबारे यस अघिका सरकारले कुनै प्रबन्ध नगर्दा बैंकहरुले भूकम्प पीडितलाई उक्त ऋण उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएका थिए ।

तर, गत बिहीबार मात्रै राष्ट्र बैंकले उक्त कर्जाका लागि २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था जारी गरेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष खडा गरेको छ ।

जुन कोषको ब्याज अनुदान दिने भएपछि पीडितले २ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज तिर्नु नपर्ने नीति तय भएको हो । बिहीबार राष्ट्र बैंकले परिपत्र नै जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उक्त निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जनाए अनुसार उसको ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिने व्यवस्था थियो ।

राबैंकको ऐनको उपदफा ३ मा उल्लेख भए अनुसार उक्त पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई मात्र नवीकरण गर्ने सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस अनुसार वित्तीय संस्था मार्फत् प्रवाह सहुलियत ब्याजदरको उक्त कर्जा २ वर्षभन्दा बढी भने पाउन नसकिने अवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा सुविधा लिएपछि ऋण प्रवाह भएको दुई वर्ष पुगिसकेका ऋणीहरु मर्कामा थिए ।

तर, अर्थ मन्त्रालबाट पीडितका पक्षमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएपछि यो व्यवस्था लागू हुने भनिएको हो ।

उक्त पुनर्कर्जा सहुलियत गत असारसम्म एक हजार ६७ पीडितले लिएका थिए । उनीहरुले विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुबाट गरी झन्डै १ अर्ब ८० करोड रुपियाँ लगिसकेको राष्ट्र बैंक बताउँछ ।

ज्ञवालीले प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भूकम्प पीडितलाई दिइने सहुलियत कर्जाबारे रोकिएका नीतिगत कामहरु टुंग्याएपछि यो सुविधाको बाटो खुलेको थियो ।

 

 

 

...

सोमबार, ८ असोज, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related