सम्पदा पुनर्निर्माणमा दाता ‘सफल’, सरकार ‘असफल’

कुन–कुन सम्पदा बन्दै ? विवादमा कुन–कुन ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | दाताले सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्दै गरेको अवस्थामा सरकारले हात हालेका सम्पदा भने विवादै विवादमा मुछिएको छन् ।

भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष पूरा भइसक्दा समेत सरकारले जिम्मा लिएका सम्पदाको कुनै रुप फेरिन नसक्नु लज्जासपद कुरा हो ।

सरकार यसमा गम्भीर भएर नलागेकाले नै ती सम्पदा अलपत्र परेको आम मानिसको आरोप छ । तर, दातृ निकायको सहयोगमा निर्माणधीन सम्पदाको काम तीव्र रुपमा अघि बढेको छ ।

दाता सहयोगमा कुन–कुन सम्पदा बन्दै ?

स्वदेशी तथा विदेशी दाताको आर्थिक सहयोगमा गत वर्ष बौद्धनाथ स्तुपा पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो । २३ करोड लागतमा स्थानीकै सक्रियतामा तीव्र रुपमा यो स्तुपाको निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

यसैगरी, काठमाडौको वसन्तपुर र दरबार हाइस्कुल निर्माणको जिम्मा पाएको चीन सरकारले वसन्तपुर दरबारको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न लागेको छ ।

गत असारमा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासको सहयोगबाट ‘रेट्रोफिटिङ’ गरिएको हनुमान ढोकाको गद्धी बैठक भवन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

तर, सरकारी तह र निकायबाट पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएका केही सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम भएपनि केही सम्पदाका बारेमा लामो समयदेखि उत्पन्न भएको विवाद अहिलेसम्म पनि कायमै छ ।

सोही कारण सम्पदाका काम नै अघि बढेका छैनन् ।

विवादमा कुन–कुन सम्पदा ?

पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र अन्य सरकारी निकायबीच तालमेल नमिल्दा काठमाडौंको रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबार, पुरानो संसद भवन आदिको पुनर्निर्माण अल्झिएको छ ।

यी सम्पदामा उत्पन्न भएको विवाद हालसम्म टुङ्गिन सकेको छैन ।

निकायबिच नै आपसी समझदारी हुननसके पछि ती सम्पदा विवादमा तानिएका हुन् । रानीपोखरी अझै विवादमै ! राजधानीको ‘मुटु’ मानिने रानीपोखरी अझै असरल्ल अवस्थामा छ ।

भूकम्प गएको १० महिनापछि भूकम्प दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ०७२ माघ २ गते रानीपोखरीको शिल्यान्यास गरेकी थिइन् ।

गत वर्ष पुषमा मात्रै रानीपोखरीमा काठमाडौं महानगरपालिकाले कंक्रिटको पर्खाल लगाएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

यसकारण उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले काम रोक्न लगाउँदै रानीपोखरीको गेटमा ताला समेत लगाइदिएकी थिइन् । तर, ताला लगाएको २ घण्टामै मेयर विद्यासुन्दर शाक्य गएर ताला काटेका थिए ।

मेयर र उपमेयर बीच नै रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा द्धन्द्ध मच्चियो ।

यससँगै, रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले मन्दिर निर्माणका लागि पिल्लर उठाएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए ।

अघिल्लो वर्ष फागुनमा स्थानीयले रानीपोखरीको ‘मौलिकता नबिग्रने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्यो भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका, पुरातत्व विभागलाई समेत विपक्षी बनाई स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै पुरातत्व विभागले मन्दिर पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएर काम अगाडि बढाइसकेको थियो । निर्माण सूरु भएपछि फेरि कून शैलीको मन्दिर बनाउने भन्नेमा विवाद भयो ।

उक्त विवादको समाधान अझै भएको बताउँछन्, पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर । विभागले २०७२ साल अघि जस्तो स्वरुपमा थियो त्यसै स्वरुपमा मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने बताउँदै आएको छ ।

यता सम्पदा प्रेमीहरुले भने प्रताप मल्लकालीन शैलीमा मन्दिर निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।

‘मन्दिरको सवालमा हामीले ७२ साल पूर्वको अवस्थामा जस्तो थियो, त्यही अवस्थामा बनाउने भन्नेमा छौँ’, विभागका प्रवक्ता कुँवरले भने– ‘त्यसमा पनि केही छलफल भइरहेको छ, संभवत मन्दिरको सवालमा तिहारसम्म तयार हुनसक्छ होला, त्यसको एक तलासम्म निर्माण भएको छ, केही प्राविधिक समस्या आएको छ ।’

पूरानो संसद भवन अलपत्र

सरकारले जिम्मा लिएको सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको ग्यालरी बैंठक भवन अर्थात पुरानो संसद भवनको पुनर्निमाण अझै थालिएको छैन ।

भूकम्पले क्षति पुर्याएको यो भवनलाई हाल प्लाष्टिकले छोपिएर राखिएको छ ।

यतिका समय वितिसक्दा पनि यो भवन पुननिर्माण गर्ने वा भत्काउने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

उक्त भवनलाई भत्काउने वा मर्मत गर्ने भन्नेमा ठोस निर्णय नभइसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जानकारी दियो ।

प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मर्मतसंभार गर्न नमिल्ने अवस्थामा छ भने भत्काएर नयाँ बनाउन सुझाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धर बताए ।

अर्को भूकम्प गएमा फेरि भत्किन्छ भने त्यस्ता भवन जोगाएर अर्थहीन हुने प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीको थियो । प्राधिकरणका सहसचिव मानन्धरका अनुसार यो भवन भत्काउने वा मर्मतसंभार गर्ने भन्नेबारेमा हाल अध्ययन भइरहेको छ ।

सम्पदाका क्षेत्रमा क्रियाशील समूहले भने सो भवन भत्काउन नहुने र रेट्रोफिटिङ गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने तर्क दिदैँ आएका छन् ।

यस्ता दुई किसिमका मत बाझिएकोले जिम्मेवार निकाय अन्यौलमै देखिएको छ ।

सिंहदरबारको पश्चिम मोहोडा पनि हालत उस्तै सिंहदरबारको मुख्य भवनको ३ भागको रेट्रोफिटिङको काम थालिए पनि पश्चिम मोहोडाको भाग भत्काउने वा रेट्रोफिटिङ गर्ने भन्नेमा प्राधिकरणले अझै ठोस निर्णय गर्नसकेको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार सिंहदरबारको अघिल्लो भागसमेत रहेको पश्चिम मोहोडालाई के गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।

हाल अध्ययनका लागि ‘इन्फ्राइस्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ रिसर्च एन्ड कन्सल्ट्यान्ट प्रालिलाई प्राधिकरणले जिम्मेवारी दिएको छ । प्राधिकरणले उक्त कम्पनीसँग १ करोड ७० लाखमा सम्झौता गरेको छ ।

यो कम्पनीलाई भदौभित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने समय दिएपनि हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

प्राधिकरणले सिंहदरबारको पुरानो खण्डमा ‘स्काफ फोल्डिङ’ अर्थात टेको लगाउने कामका लागि मात्रै १ करोड ४६ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो ।

सिंहदरबारको पश्चिम मोहोडाको भवन भत्काउने कि बनाउने भन्ने विषयमा अहिले दुई पक्ष सक्रिय रहेका छन् ।

विवाद नै विवाद, तर्क आ–आफ्नै

२०७३ माघ २५ गते बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले पुरानो सिंहदरबार संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हाल सिंहदरबारको पश्चिम मोहोडाको भवन भत्काउने कि बनाउने भन्ने विषयमा पुरातत्व विभाग, पुरातत्वविद् र संस्कृतिविद्ले पुरानो भवन भत्काउन नदिने अडान लिइरहेका छन् भने सहरी विकास मन्त्रालय, प्राधिकरणका कर्मचारीहरू पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाउने पक्षमा छन् ।

भवन भत्काउनुपर्छ भन्नेहरूले रेट्रोफिटिङ गर्ने खर्चले नयाँ बनाउन सकिने तर्क दिएका छन् । प्राधिकरणका कार्यसमिति सदस्य हरि पराजुलीले भन्छन्, ‘पुरातत्व विभागले नभत्काउन भनेको छ ।

राम्रोसँग रेट्रोफिटिङ गरे पुरानो सिंहदरबारलाई कामकाजी बनाउन सकिन्छ, पुरानो भवनमा पनि आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग भएको, फलामका ठूला–ठूला बिमको प्रयोग भएको पाइएकाले रेट्रोफिटिङपछि पनि कामकाजी कार्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान लिइएको छ ।’

यसरी उपत्यका भित्रका सम्पदाको पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएका निकायबीचको उपलब्धी हेर्दा दाता ‘सफल’ भएको देखिन्छ भने सरकार ‘असफल’ भएको स्पष्टै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

...

सोमबार १५ भदौ, ०७५ 

प्रतिक्रिया

Related