५०० रोपनी जग्गामा बन्दै ढल प्रशोधन केन्द्र: लागत कति ?

‘धोबीघाट’ सबैभन्दा ठूलो परियोजना, कहिले हुन्छ निर्माण सम्पन्न ?
निर्माण सञ्चार, ललितपूर | ललितपुर महानगरपालिकाको धोबीघाटस्थीत पाँच सय ८१ रोपनी जग्गामा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गामा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने भएको हो ।

तर, स्थानीलये भने वातावरणीय प्रभाव र प्रदूषणको प्रश्न उठाउँदै सो परियोजनाको विरोध गर्दै गरिरहेका छन् ।

लागत कति ?

उक्त प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि एक अर्ब १७ करोड लागत लाग्ने बताइएको छ । जसमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ५८ प्रतिशत, ओपेक फन्ड १२ र काठमाडौँ  उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजना (पीआईडी) को ३० प्रतिशत लागत रहेको छ ।

पीआईडीका आयोजना प्रबन्धक सुरतकुमार बमले सन् २०२० सम्ममा मेलम्ची फेज–१ आइसक्ने र दैनिक १२ देखि १८ करोड पानी बाँड्दै गरेको केयूकेएलले थप १७ करोड लिटर पानी बाँड्ने बताए ।

यससँगै प्रत्येक दिन ३ करोड लिटर फोहोर पानी जम्मा हुनेछ ।

यो दूषित पानी सिधैँ नदीमा पठाउँदा इकोलोजिकल सिस्टम मृत अवस्थामा रहने प्रबन्धक बमले जानकारी दिए । प्रशोधन गरिएपछि बाँकी रहेको पनीले नदीलाई नै दूषित बनाएर भ्यागुता, माछा लगायतका जीव नबाँच्ने उनको दाबी छ ।

सोहीकारण ढल प्रशोधन गरेर सफा भएको पानी मात्रै नदीमा पठाइने तयारी गरिएको छ ।

कहाँ–कहाँ छन् यस्ता परियोजना ?

त्यस किसिमका परियोजना गुह्येश्वरीमा पनि सञ्चालन भइरहेको छ । जहाँ सन् २०२० सम्ममा दैनिक ३ करोड २४ लाख फोहोरपानी संकलन हुने परियोजनाको भनाई छ ।

त्यसैगरी, सल्लाघारीमा १ करोड ४२ लाख लिटर, बालकुमारी १ करोड ७५ लाख, धोबीघाट ७ करोड ४० लाख लिटर फोहोर जम्मा हुने बताइएको छ । यी बाहेक अन्य साना परियोजना पनि सञ्चालनमा छन् ।

अब धोबीघाटमा बन्ने परियोजना सबैभन्दा ठूलो हो ।

सरकारले २०३२ सालमा अधिग्रहण गरेको उक्त जग्गाको प्रतिरोपनी ६ हजार रुपियाँ तिरेको बम बताउँछन् । उनकाअनुसार परियोजना सञ्चालनका लागि स्थानीयसँग १७ पटक छलफल गरिसकिएको छ।

प्रबन्धन बमले भने ‘प्रतिसेकेन्ड ८ सय ५६ लिटर पानी प्रशोधन केन्द्रमा भित्रिन्छ भने ८ सय लिटर पानी प्रशोधन भएर नदीमा पठाउन सकिन्छ ।’

कसरी गरिन्छ प्रशोधन ?

पानी प्रशोधन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बन्द संरचनाभित्र हुन्छ ।

बायोलोजिक प्रक्रियाबाट गन्हाउने ग्यास (हाइट्रोजन सल्फाइड)लाई प्रि–प्राइमरी र सेकेन्डरी प्रशोधन माध्यमबाट गन्ध नआउने इकाइमा (डिअर्डराइजेसन)मा परिणत गरिने भएको हो ।

दुई वर्षमै निमाण सम्पन्न !

चिनियाँ कम्पनीले केन्द्रको डिजाइन गरिरहेको र कोरियन कम्पनी ‘दोहा इन्जिनियरिङ’ले निर्माण गर्ने भएको छ । यो प्रशोधन केन्द्र दुई वर्षमै निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पाँच वर्ष कोरियन कम्पनीले नै सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।

प्रबन्धक बमले प्रशोधन केन्द्र निर्माणपछि स्थानीयलाई नराम्रो असर परेमा जुनसुकै बेला बन्द हुनसक्ने धारण व्यक्त गरे ।

‘यस्तै प्रकारको गुह्येश्वरीको परियोजना अवलोकन गरेर आएको हुँ’, ललितपुर–४ की महिला सदस्य एलिसा महर्जनले भनिन्, ‘त्यहाँ कुनै दुर्गन्ध आएको छैन, यो योजना राम्रो हुने रहेका छ ।’

यता अफलडोल वातावरण संरक्षण समितिका संयोजक रोशन खड्काले भने यो योजनाले स्थानीयको स्वास्थ्यमा असर पर्नसक्ने, वातावरण प्रतिकूल हुन सक्ने भन्दै स्थानीय सहमतिमा नआएको स्पष्ट पारे ।

सरकारले वातावरण नबिग्रिने कुरामा सबैलाई सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्ने संयोजन खड्काको भनाई छ ।

...

बुधबार १७ असोज २०७५ 

प्रतिक्रिया

Related