जुम्लाका आठै तहको समीक्षाः समृद्धितिर भन्दा जनप्रतिनिधिमै बढ्दो अराजकता !

जनप्रतिनिधिको तालः कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर
निर्माण सञ्चार, जुम्ला | संघियतापछि परिवर्तनको अनुभूति गर्ने सपना देखेका जनताको सपनालाई एकातिर छाडेर जनप्रतिनिधिहरु नै अलमलमा परेको देखिएको छ ।

जुम्लाका आठै स्थानीय तहको वार्षिक समीक्षा पछि विकासे नारा दिएर भोट मागेका जनप्रतिनिधिहरु जनअपेक्षा अनुसार काम गर्दै छैनन् कि भन्ने देखिएको हो ।

घर घरमै सेवा, स्थानीय तहमै सिंहदरबारको नारा दिएका राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धता र वार्षिक समीक्षा ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने नेपाली उखान झैं भएको विकासविद्हरुको आलोचना छ ।

जितेपछि जनताको समस्या समाधान गर्नेतिर भन्दा पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच जुगाँको लडाई चुलिएको त कतै एकले अर्काेलाई असहयोग गरेको पनि वार्षिक समीक्षाबाट उदांगिएको हो ।

समीक्षा पछि निर्माण सञ्चार जुम्ला प्रतिनिधिले गरेको सर्वेक्षण अनुसार जुम्लाका आठै स्थानीय तहमा भएका विकास निमार्णप्रति स्थानीय जनता सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।

जनताको सेवा गर्न भनी कसम खाएर आएका नेताहरुले समृद्धिका लागि विकास भन्दा पनि उपभोक्ता समितिलाई पोस्न कसम खाएझैं देखिएपछि यतिबेला जनप्रतिनिधि र सरकारी निकायका कर्मचारीहरु जनताको आलोचनाको सिकार बन्न पुगेका छन् ।

कुरा ठूला प्रगति शून्य !

मंगलबार जुम्लामा रहेका एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाको वार्षिक प्रगति समीक्षामा कुनै उल्लेखनीय प्रगति नभेटिएको देखिएको छ ।

भौतिक रुपमा प्रगति शून्यझै रहेपनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले कागजी रुपमा भने आठै स्थानीय तहको वार्षिक प्रगति भने ९५ प्रतिशत देखाएका छन् ।

कागजी प्रगति हेर्दा कामसँग मेला खाँदैन । जुन कुरा पत्याउन निकै मुस्किल रहेको जन सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

विवरणमै हेर्दा राजश्व संकलनमा स्थानीय निकायहरु निकै पछि परेका छन् ।

केहीले बढी उठाएको पाइए पनि समग्रमा स्थानीय तहमा राजश्ज संकलन टिठ लाग्दो रहेको देखिन्छ ।

‘प्रगतिका नाममा कागजी घोडा दौडाउने बाहेक अरु केही देखिएन’, नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतको कटाक्ष छ । उनले थपे, ‘जनता अपेक्षा अनुसार विकास निर्माणले प्रथामिकता पाएको छैन । जनप्रतिनिधिहरु जनताको सपना भन्दा पनि आफ्नै ध्याउन्नतिर लागिपरेको देखिन्छ ।’

उनले जनताले संघीयताको महसुस गर्न पाउने गरी निर्वाचित निकायले सेवा दिन नसकेको आरोप लगाए ।

‘जनताको दैलो दैलोमा सिंहदरबार ल्याउँछु भन्नेले आफूचाहिँ सिंहजस्तो देखिने गर्छन् । काम भन्दा ठूला गर्जन हुन्छ । कसरी हुन्छ समृद्ध मुलुक ?’

जनप्रतिनिधिले कसैले पनि सिंहका जस्तो व्यवहार नगरी जनताको सेवा गर्न उनले सुझाए ।

‘२० औ वर्ष पछि जनप्रतिनिधि आउँदा धेरै अपेक्षा गएिको थियो’, स्थानीय सुर बुढाले भने, ‘विकास त परै जावस चिन्न पनि छोडेका छन् नेताहरुले ।’

स्थानीय सरकार संचालनको वर्ष दिन हुँदा कतै कतै सानो मात्रामा भने पनि विकास निर्माण नभएका पनि हैनन् । तर सक्ने जति काम नभई समय मात्र बर्बाद भएको विकासविद्हरुको चिन्ता छ ।

कतिपय निर्माण कार्यको अनुगमन विनै भुक्तानी भएको पाइएको छ ।

कतै, निर्माण सम्पन्न नहुँदा योजना अलपत्र छन् सार्वजानिक सुनुवाई विनै योजना पास गर्ने अराजकता निर्वाचित नेतृत्वमा देखिएको छ ।

कर्मचारी र प्रतिनिधि बीच जुँगा लडाइँ हुनु, एकले अर्काेलाई चाहेजसरी सहयोग नगर्नु, विकास र कार्यक्रमको समन्वय नहुनु र समयले मागे अनुसारको क्षमता कर्मचारीमा पनि नहुनुले विकासका कामहरु चाहेजस्तो नभएको सरोकारवालाहरुको ठम्याइ छ ।

‘लाखौँका योजनाहरुमा मनपरी खर्च भएका हुन् कि भन्ने देखियो । नियमन पनि फितलो देखिन्छ ।

यसले स्थानीय तहमा बढ्दो बेथेतीलाई देखाउँछ ।

यसले संघीयता नै बचाउन मुस्किल पर्ने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ’, नगरपालिका उपमेयर अप्सरादेवी महत भन्छिन्, ‘विकास भन्ने कुरो जादुको छडी त होइन । तर विभिन्न अवरोधका बीच जनताका अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको त हुँदै हो । तर पनि एकताबद्ध भएका काम नगर्दा असन्तुष्टी बढेको हो ।’

१५ करोड बजेट फ्रिज

जुम्लाका आठ वटा स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा लागु भएका योजनामा १५ करोड बजेट फ्रिज भएको पाइएको छ ।

जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहको वार्षिक समीक्षाको क्रममा ठुलो परिणाममा बजेट फ्रिज भएको पाइएको हो ।

एक स्थानीय तहमा १ करोड देखी २ करोडसम्म बजेट फ्रिज भएको छ ।

टुक्रे योजना, फितलो अनुगमन प्रक्रिया र नियमनकारी निकायको प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावमा बजेट बालुवामा पानी जस्तै भएको हो ।

जिल्लाको एक मात्र चन्दननाथ नगरपालिकामा अख्तियारी आएको कुल २६ करोडमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनिय देखिएको छ ।

नगरपालिकामा जनप्रतनिधि र कर्मचारी बीच विवादका कारण महत्वपुर्ण तथा गौरवको योजनामा सोचे अनुसार काम हुन सकेको छैन ।

उक्त अवसरमा कार्यावाहक मेयर अप्सरा देवी न्यौपानेले स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको स्विकार गरिन् ।

उनले हरेक योजनामा विचौलियाको विगविगि भएको बताईन् ।

सशर्त अनुदान तर्फ चालु र पुँजीगत दुवैमा वजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा दयनिय अवस्था भेटिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ वर्षमा तातोपानी गाउँपालिकामा अख्तियारी आएको कुल वजेटमा २ करोड २७ लाख रुपियाँ फ्रिज गएको छ ।

यस्तै सिंजा गाउँपालिकाको कुल १९ लाख ७५ लाख बजेटमा १७ करोड ६० लाख बजेट खर्च भएको छ ।

सिंजामा १ करोड २७ लाख बजेट फ्रिज भएको छ ।

मौखिक रुपमा कागजमा समीक्षा सुनाएका तिला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत विष्णुप्रसाद धितालले बजेट फ्रिजको विषयमा जारी नगराएको भएपनि आगामी अर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अनुमानित २६ करोड बजेट र १८ लाख राजस्व संकलनको अनुमान गरिएको बताए ।

कनका सुन्दरी गाउँपलिकाका प्रमुख गोविन्द पुरीले गाउँपालिकामा २२ करोड २७ लाख४३ हजार ८ सय ४१ मा २० लाख ४५ हजार २० खर्च भएकोमा २ करोड ७२ लाख रुपियाँ फ्रिज भएको बताए ।

गुठिचौर गाउँपालिकामा आएको कुल २१ करोड १९ लाखमा करिब ९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने ४ प्रतिशत बजेट फ्रिज गएको छ ।

यसैगरी, पातारासी गाउँपलिकामा लागु भएका कुल १ सय १५ योजनामा गापाबाट ५५ मध्ये ५३ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् ।

हिमा गाउँपालिकामा वित्तीय समानीकरणमा कुल ८४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ भने सिंजा गाउँपालिकामा पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ ।

प्रभावकारी अनुगमन भएन

आठ वटै स्थानीयले संचालन गरेका योजनामा प्रभावकारी अनुगमन नभएको पाइएको छ ।

विगत झै टुक्रे योजनालाई प्रथामिकता दिएका स्थानीयले तहले अनुगमन प्रक्रियामा गम्भिरता नदेखाएको पाइएको हो । योजना अनुगमन गर्दा पनि सरोकारवालाई उपस्थिति गराएको देखिएको छैन ।

योजनामा टालटुल प्रविधि हावी छ ।

शुसासन, पारदर्शिताको मामिलामा स्थानीय तह उदासीन देखिएका छन् । केही स्थानीय तहले राम्रा शुरुवात पनि गरेका छन् । पातारासी र हिमा गाउँपालिकाले यसअघि वार्षिक समीक्षा गरेको थियो ।

यी बाहेक अन्य नगर र गाउँपालिकाले भने यस्तो अभ्यास नै गरेनन् ।

कार्यक्रममा सहभागिले स्थानीय तहलाई देश र जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

विना अनुगमन, विना सार्वजानिक सुनुवाई योजना पास गर्दा गुणस्तर कायम हुन सक्दैन भन्ने थाहा हुँदा समेत यसमा कसैको ध्यान नगएको आरोप छ ।

नगरपालिका भित्रै समस्याका चाङ छन्, तर समधान गर्ने कुनै योजना छैन ।

जनप्रतिनिधीका महात्वकांक्षीले जनताका अपेक्षामा धमिरा लागेको महशुस जुम्ला बासीले गरेका छन् ।

आठै स्थानीय तहले गरेको संयुक्त समीक्षा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले आफ्ना प्रतिबद्धता कहिले नभुल्ने, ढिलो चाडो जुम्ला समृद्धिको भाग्य रेखा कोर्ने जिम्मेवारी सफल बनाउने तर्क दिए ।

जुम्ला समृद्धीको लागि जनप्रतिनिधि मात्रै नभई, सबै सरोकारवालाको साथमा अघि बढ्ने बताउँदै उनीहरुले कमजोरी सिक्ने बेला भएता पनि निकै जिम्मेवारका साथ स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित भएको बताएका छन् ।

....

बुधबार, १७ असोज २०७५

 

प्रतिक्रिया

Related