सरकार, यही चालले कसरी हुन्छ विकास ?

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा विकास खर्च टीठ लाग्दो
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष बनाउने सरकारको घोषणा थियो । तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिना वितिसक्दा समेत साचेअनुरुप पुँजीगत खर्च भने हुनसकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, चालू वर्ष सूरु भएदेखि हालसम्म ९ अर्ब रुपियाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

सोही अवधिसम्ममा चालू खर्च भने १ खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ ।

विकास निर्माणका काममा यसरी विकास खर्च नहुँदा सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन भन्ने आम जनताले सजिलै अनुमान लगाउन थालेका छन् ।

तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर चालू आवलाई समृद्धिको आधार वर्ष बनाउने सरकारको घोषणा घोषणामै मात्र सिमित हुने होकि भन्ने शंका जगाउन थालिसकेका छन् ।

यही चालले कसरी हुन्छ विकास भित्रभित्रैबाट सरकारप्रति आक्रोश समेत पोखिन थालिसकेको छन् । विकास निर्माणका काम यसअघिका आर्थिक वर्षमा गरिने भन्दा कुनै फरक छैन ।

सोही शैलीमा, त्यस्तै ढिलासुस्ती, देखिएको छ जसले गर्दा नै विकास खर्च कमजोर देखिएको हो ।

चालू खर्च कति ?

चालू आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को पहिलो तीन महिना पूरा हुन १० दिन बाँकी हुँदा चालू खर्च १५.८५ प्रतिशत पुगेको छ ।

तर, पुँजीगत खर्च भने २.८९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा दसै पेश्कीस्वरुप एक महिनाको अतिरिक्त तलब कर्मचारीलाई भुत्तानी गर्नुपर्ने हुँदा चालू खर्च बढी देखिएको हो ।

यता सरकारी अधिकारीहरु भने चालू आव थालनी भएको चार महिना टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्ने अवधि भएकोले विकास खर्च लक्ष्यअनुसार हुननसकेको दाबी गर्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारी भने ‘विकास खर्चको प्रवृति पुरानै शैलीमा गरिएको छ, खर्च गर्ने प्रवृत्तिसँगै गुणस्तरीय खर्चमा पनि ध्यान दिनुपर्ने समय भएकोले मन्त्रालय त्यसतर्फ लागेको छ ।’

राजस्व कति संकलन ?

चालू आवको तीन महिना पुग्न १० दिन बाँकी रहँदा संघीय सरकारले १७.२७ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको छ । तर, असोज २० सम्म १ खर्ब ६३ अर्ब मात्रै राजस्व असुली गरिएको हो ।

सरकारले राजस्व प्रशासनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने र कर प्रशासनलाई सुदृढ तथा बलियो बनाउने नीति लिएको भएता पनि कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ ।

सरकारको नीति अनुरुप नै काम हुने हो भने लक्ष्य पूरा गर्न संकट नपर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । तर, सो नीत कार्यान्वयन गर्ने हेतुले सरकार यसमा बलियो भएर लाग्नैपर्ने आवश्यक रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

‘पुँजीगत खर्च बढाउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय बढाउ’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आवका लागि बजेट तथा सरकारले लिएको नीति तथा कार्ययोजनाका आधारमा बजेट खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै सचिव तथा अन्य विभागीय कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

उनले गत साता मात्रै बसेको चालू आवको दुई महिनाको समीक्षा बैठकमा पनि पुँजीगत खर्च बढाउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय बढाउन सचिवहरूलाई अनुरोध गरेका थिए ।

मन्त्री खतिवडाले बजेट कार्यान्वयनमा सबै निकायले अझै सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने, तहगत सरकारबीचको सहकार्य बढाउनपर्ने, कार्यसम्पादनमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र अन्तरक्रियालाई थप सुदृढ गर्दै कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यससँगै उनले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आमन्त्रण गरी बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा हुनेगरी काम गर्न र सोतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्यायोजनाअनुरुप अगाडि बढ्न समेत निर्देशन दिएका थिए ।

 

....
आइतबार, २१ अजोज २०७५

प्रतिक्रिया

Related