कन्ट्रयाक्टरहरु होसियार, अब ठूला आयोजनामा अख्तियारको निगरानी ! सिक्टा सिँचाइमा के गर्छ सरकारले ?

साँढे १९ करोड बिगोसहित मुद्दामा फसेपछि के गर्दै छन् रौनियार ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | भ्रष्टाचारका लागि शून्य सहनशीलता लिदै सरकारी कार्यालयहरुमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन... भ्रष्टाचार हुन दिन्न’ भनी दैनिक सपथ खुवाउने थालनी गरेको सरकारले सार्वजनिक खरिद कार्यसँग सम्बन्धित सरकारी ठेक्कामा भइरहेको लापरबाहीलाई पनि नियन्त्रण गर्ने भएको छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि थालिएको ‘एक्सन’बाट आफ्नो भावी कदमबारे संकेत गरेको सरकारले अख्तियार, सतर्कता केन्द्र सहित प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत आफ्नो भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अभियानमा खरो उत्रिने भएपछि सरकारी ठेक्कापट्टामा भइरहेको चरम लापरबाही, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ पनि अब नियन्त्रणमा आउने आशा गरिएको हो ।

सरकारी कदम चोटिलो हुने भएपछि देशैभरका विभिन्न आयोजना बापत् झन्डै ४ खर्ब बढी रकमका आयोजनाहरु कब्जा गरी बसेका दर्जन भन्दा कम ठेकेदार कम्पनीहरु यतिबेला निर्माण व्यवसायी महासंघदेखि विभिन्न मन्त्रीहरु मार्फत् सरकारी निकयाहरुमा हारगुहार गरिरहेका छन् ।

विभिन्न ठेक्काबापत् रकम पनि बढी गइरहेको, पुलहरु निर्माणमा गुणस्तरहीन काम भेटिएको पाएको सरकारले सिक्टा सिँचाइदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा समेत गुणस्तरहीन काम भएको पाएपछि गोप्य रुपमा अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउने भएको हो ।

सरकारकारी काममा हुने गरेको भ्रष्टाचार तथा लापरबाही नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै ‘एक्सन’ सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतको दाबी छ ।

हुन पनि केही महिनादेखि गोप्य रुपमा गृहकार्य थालेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले यतिबेला एक पछि अर्काे गरी आफ्नो गतिविधि देखाएको छ ।

सार्वजनिक ठेक्का लिएर काम नगरेको र काममा लापरबाही गरेको पाएपछि एक्सनमा उत्रिएको त्यो निकायले पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि कारबाही अघि बढाएर आफ्नो भावी कदमको संकेत गरेको स्रोतको दाबी छ ।

केही हप्ता अघि मात्र पप्पुका कामहरु माथि अध्ययन अनुसन्धान गर्न स्वयम् प्रधानमन्त्री कार्यालयले विवरण माग गरेको थियो ।

३५ बढी सडक तथा पुलहरुको ठेक्का लिएर (साँढे ५ अर्ब बढी त पुलका ठेक्कामा मात्रै) अलपत्र बनाउँदै आएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक तथा सांसद हरिनारायण रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

करिब ७० करोड बिगो दाबी गरी मुद्दा अघि बढाइएको अख्तियार स्रोतले खुलाएको हो ।

योसँगै सांसद समेत रहेका ठेकेदार रौनियारको सांसद पद निलम्बन भएको छ ।

अख्तियारै ओर्लियो अब मैदानमा !

हेरौं केही हुन्छ कि !

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी र राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरु माथि अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निगरानी सुरु गर्ने भएको छ ।

आयोगले आफ्नो भावी रणनीतिबारे गत हप्ता मात्रै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरेको थियो । आयोगले अनुसन्धान पूर्व नै प्रचारप्रसार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी अनुसन्धानको गोपनीयता राख्ने कार्यदिशा अघि बढाएको उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

उसले आफ्नो प्रस्तावमा कार्यदिशामा पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट निर्देशित नभई तथ्य प्रमाण र विधिसम्मत ढङ्गबाट अनुसन्धान अघि बढाउने भनेको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार निगरानी र विकास निर्माणका काममा गुणस्तर नभएको र समयमै काम सम्पन्न नगरेका पाइएको भन्दै कारवाहीका विभिन्न प्रक्रियामै सुधार समेत गरेको दाबी गरेको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले कानूनी दायरामा ल्याउने भएको हो । यतिबेला विभिन्न सरकारी ठेक्कापट्टाहरु दशकौंदेखि अन्योलमा छन् ।

ठेकेदारहरु अर्बाैं रुपियाँ मोबिलाइजेसन लिएर बसेको पाइएको छ ।

ठेकेदारहरुमा आफ्नो औकात र हैसियत भन्दा बढी ठेक्का लिने र आफूले काम नगरी कागजी प्रक्रिया मात्रै मिलाएर कमिसनमा ठेक्का बेच्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

यसले सरकारी टेन्डरमा सिन्डिकेट र मिलेमतो देखिएको सरकारी अध्ययनको ठम्याइ छ ।

स्रोत अनुसार सरकारी ठेक्का होल्ड गरी कामै नगरी कमिसनको धन्दा चलाइरहने यस्ता ठेकेदार विरुद्ध पनि सरकारले एक्सन लिने भएको छ ।

अख्तियारले सरकारले केटेगोराइज्ड’ गरेका गौरवका आयाजना माथि अध्ययन थालिसकेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी चासो सिक्टा सिँचाइमा दिएको छ ।

गत साउनमा परीक्षण क्रममा भत्केको सिक्टा सिँचाइमाथि स्थानीयदेखि संसद्का विभिन्न समितिहरुले समेत अध्ययन गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

सरकार र अख्तियारको आँखा कालिका कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको उक्त सिँचाइ आयोजनाको लापबाही माथि परेको स्रोतको दाबी छ ।

अख्तियारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार विकास निर्माण तथा आयोजना व्यवस्थापनको बाधक नभइ गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पुर्याउन क्रियाशील रहने भन्ने छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने, सरकारी बजेट हिनामीना गर्ने, राजश्व असुलीमा भ्रष्टाचार गर्ने, घुस लिने दिनेलगायतका प्रवृत्ति नियन्त्रण गरिनेछ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक क्षेत्रका साथै निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसमेत गरी समग्ररुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि अग्रसरता दिने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्य नियामक निकायको निरन्तर सहयोग र सहकार्य र सक्रियाताका लागि क्रियाशील रहने पनि आयोगले अठोट व्यक्त गरेको छ ।

ठूला आयोजनामा आयोग कसरी बढ्दै छ अगाडि ?

नवीनकुमार घिमिरेको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका छानबिनलाई तीव्रता दिएको हो ।

विकास निर्माणका काम र स्थानीय तहमा भएको बेथितिको अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कोइरालाको दाबी छ ।

उनले केही स्थानीय तहमा विशेष टोली खटाइएको समेत जानकारी दिए ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन

आयोग पनि मैदानमै यो सँगै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग पनि सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी भएको हिनामिना अध्ययन गर्न मैदानमा उत्रिएको छ ।

अध्यक्ष डिल्लीराज खनाल नेतृत्वले केही दिनदेखि यता सक्रियता बढाएको छ । विभिन्न सरकारी खर्चका कामहरुमा भइरहेका खर्चहरुमा आयोगले निगरानी राख्ने भएको छ ।

आयोगले सोधपुछ नै थालेपछि निर्माण व्यवसायीहरु पनि सतर्क बनेका छन् । उनीहरु आफू कसरी बच्न सकिन्छ भन्नेबारे विभिन्न निकायको दैलो ढक्ढक्याउन धाइरहेका छन् ।

पप्पुसँग सती जानेमा को को छन् ?

पप्पुका धन्दामा साथ दिने १० जना कर्मचारी समेत यतिबेला मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

निलम्बित सांसद रौनियार र उनका छोरा सुमितविरुद्ध १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपियाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको अख्तियारले बताएको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (४) बमोजिम उनीहरूलाई २ वर्ष कैद पनि अख्तियारले प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

फरक–फरक बिगो दाबीसहित पप्पुका धन्दाहरुमा सहयोग गरेका मतियारका रुपमा १० कर्मचारीविरुद्ध पनि ५० करोडभन्दा बढीको मुद्दा एकसाथ दायर भएको छ ।

प्रतिवादी बनाइएकामध्ये ५ जना तत्कालीन समयमा सडक डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख छन् ।

मनोज श्रेष्ठ, राजेशकुमार यादव, कृष्णदेव यादव, भानु जोशी र नवराज केसीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरू विभिन्न समयमा डिभिजन प्रमुख थिए ।

भुक्तानीका आधारमा सबैलाई फरक–फरक बिगो दाबी गरिएको अख्तियारको भनाइ छ ।

यादवलाई एक लाख ४१ हजार बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ । जोशीविरुद्ध दुईवटा बिगो दाबी गरिएको छ ।

एउटामा एक करोड ९५ लाख ८८ हजार तथा अर्कोमा एक लाख २५ हजार रुपैयाँको बिगो दाबी छ । राजेशकुमार यादवलाई पनि दुईथरी बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।

एउटा मुद्दामा ७४ लाख ५३ हजार दोस्रोमा ३ करोड १४ लाख १८ हजार बिगो दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, श्रेष्ठलाई ९ करोड २४ लाख २४ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । निमित्त डिभिजन प्रमुखका रूपमा काम गरेका नवराज केसीविरुद्ध ६ करोड ९२ लाख ४६ हजार दाबी गरिएको छ ।

इन्जिनियर प्रेमकुमार चुवाईलाई ३ करोड १९ लाख ३८ हजार, इन्जिनियर हरिबहादुर खड्काविरुद्ध सात करोड ५४ लाख ४८ हजार, इन्जिनियर दीपेन्द्रबहादुर विष्टविरुद्ध एक करोड ६१ लाख ८३ हजार, सबइन्जिनियर कार्मा तेन्जिङ तामाङलाई १५ करोड आठ लाख ८४ हजार र अर्का सबइन्जिनियर गोविन्द गैरेलाई एक करोड ९५ लाख ८८ हजार बिगो दाबी गरिएको छ ।

सांसद पुत्र सुमित फरार

सूचीमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन हाल छोरा सुमितको नाममा छ । सांसद भएपछि रौनियारले कानुनी रूपमा कम्पनी छाडेका थिए । तर, उनी भने यतिबेला प्रहरीदेखि अख्तियारसम्मको सूचीमा फरार छन् ।

पप्पुले नै रौतहटको गौरमा पुल निर्माणमा ढिलाइ गर्दा डुंगामार्फत खोला तर्न बाध्य स्थानीय केही समयअघि दुर्घटनामा परेका थिए ।

९ भदौमा भएको डुंगा दुर्घटनामा ५ को मृत्यु भएको थियो ।

यही घटनामा सुमितविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर उनले अदालतको अवज्ञा गरी उपस्थित भएका थिएनन् ।

रौनियार पर्साबाट निर्वाचित संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हुन् ।

....

आइतबार, २१ असोज २०७५

प्रतिक्रिया

Related