कर्णालीका जलाधार क्षेत्रलाई ‘मत्स्य पर्यटन’का रुपमा विकास गरिने

‘विश्वमै पाईने ३ प्रकारका माछा नेपालको कर्णाली नदीमा मात्रै’
निर्माण सञ्चार, जुम्ला | कर्णाली क्षेत्र आफैँमा एक पर्यटनको सम्भावन नै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । यहाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरु हजारौँको संख्यामा छन् ।

ताल तलैया झरना, मठ मन्दिर, भाषा सांस्कृति र पुरातात्वीक महत्व बोकेका क्षेत्रहरु कर्णालीमा छन् । जाजरको दरबारदेखि मुगुको राराताल, जुम्लाको चन्दननाथ, गुठिचौर छुमचौर तथा सुर्खेतका बुलबुले काँक्रेविहार तथा देउती बजै लगायत कर्णालीका पर्यटकीय स्थलहरु हुन् ।

भौतिक पर्यटकीय सम्भवाना जतिकै जलाधारको सम्भवाना पनि कर्णालीमा उतिकै पाइन्छन् ।

जलाधारलाई मत्स्य पर्यटन क्षेत्रका रुपमा विकास

कर्णालीमा जलाधारलाई मध्यनजर गर्दै, कर्णाली प्रदेशमा रहेका जलाधारहरुलाई मत्स्य पर्यटन क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ ।

कर्णाली नदी संग जोडिएका विभिन्न जलाधार क्षेत्रहरुमा माछाको सम्भवाना धेरै रहेको र पर्यटन जलाधारका रुपमा विकास गर्दा, लोेपउन्मुख जलप्रणालीको संरक्षण हुने देखिन्छ ।

कर्णाली नदी संग जोडिएका तिला कर्णाली, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली लगायत अन्य साना जलाधार क्षेत्रलाई मत्स्य पर्यटनका रुपमा विकास गरिदैँ छ ।

विश्वमै पाईने ३ प्रकारका माछा नेपालको कर्णाली नदीमा मात्रै पाईन्छ ।

जो हेर्नका लागि कर्णालीका नदी छेउछाउमा दैनिक पर्यटकहरु आउने गर्दछन् । मुगुको रारातालमा रहेका माछा हेर्न आउने पर्यटकहरु पनि उतिकै छन् । फ्रान्सबाट ल्याएका माछा मुगुको रारातालमा छन् ।

कर्णालीमा पाईने माछाको संरक्षणका साथै पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि जलाधार क्षेत्रलाई मत्स्य पर्यटनका रुपमा विकास गर्नुपर्ने माछा विज्ञ तथा भूमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी विकास मन्त्रालयका सचिव शिवशंकर चौधरीले बताए ।

सचवि चौधरीले कर्णालीमा माछा विज्ञ आवश्यकता अनुसार नहुँदा माछाको अनुसन्धान तथा खोजी हुन नसकेको स्पष्ट पारे ।

जलचर संरक्षण ऐन २०१७ र प्रदेश सरकारले बनाउने कानुन बाझिन नहुने उनको जोड छ ।

‘कर्णालीको आर्थिक समृद्धि पर्यटनबाटै सम्भव छ’, उनले भने‘स्थानीय तह र सरकारले कर्णालीका सबै जलाधार क्षेत्रलाई मत्स्य पर्यटनका रुपमा विकास गर्न अति आवश्यक रहेको छ ।’

माछा विज्ञ चौधरीका अनुसार नेपालमा पाईने २ सय ३२ प्रजातीका माछा मध्ये अधिंकाश कर्णालीका जलाधार क्षेत्रमा पाइन्छ । जलीय जैविक विविधता संरक्षण विधेययक सम्बन्धी परामर्श तथा छलफलका लागि विज्ञहरुको टोली जुम्ला पुगेर फर्किएको छ ।

तीनै तहको सरकारले कानुन बनाउँदा जलचर संरक्षण ऐन २०१७ संग नबाझीने गरी प्रभावकारी बन्ने कानुनविद् हरिनायरण बेल्वासेले दाबी गरे ।

पानी परियोजनाले कर्णालीका माछा संरक्षणका साथै, मच्छय पर्यटन विकासका लागि पहल गर्दै आएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको भुमि व्यवस्था तथा कृषि विकास मन्त्रालय मत्स्य जलाधार पर्यटनको विकासका लागि विशेष चासो देखाएको छ । अहिले कर्णालीमा १ सय ६५ प्रजातीका माछा पाईन्छ ।

विज्ञहरुले जलचर संरक्षण ऐन २०१७ भन्दा जलिय जैविक विविद्यता संरक्षण ऐनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

० माछा संरक्षणको छुट्टै नीति

कर्णालीका जलाधार क्षेत्रलाई मत्स्य पर्यटनका रुपमा विकास गर्नका लागि माछा संरक्षण गर्नु पहिलो आबश्यकता रहेको विज्ञ बताउँछन् ।

मानवका विभिन्न क्रियाकलापले लोपउन्मुख अवस्थामा पुगेका कर्णाली नदीमा पाईने माछा संरक्षणका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले छुट्टै नीति लिनुपर्नेमा विज्ञको सुझाव छ ।

जलचर संरक्षण ऐन २०१७ ले माछाको संरक्षणमा टेवा नपुगेको र मनपरी माछा मार्नेविरुद्ध कडा सजाय नभएकोले आवश्यकता अनुसार प्रतिबन्धका नीति ल्याउन आबश्यक रहेको बताइएको छ ।

‘माछा संरक्षणका लागि ठुलै डयाम निर्माण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन’, तिला गाउँपालिका अध्यक्ष रतननाय योगीले भने, ‘जथाभावी रुपमा बम हान्ने, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गर्ने, डोजर लगाउने जस्ता कार्यलाई भने प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारसंग कानुन नबाझिने गरी माछा संरक्षणका साथै मत्स्य पर्यटनको गतिविधि अगाडी बढाईने उनले प्रतिबद्धता जायर गरे ।

माछा संरक्षणका तथा व्यवस्थापनका लागि सबैको साझा धारण हुनुपर्ने तातोपानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गंगादेवि उपाध्यायाले बताईन् ।

उनले भनिन्, ‘माछा मार्ने बढी तर, संरक्षण गर्ने कम भएपछि माछा लोप हुन पुग्यो ।’ त्यसैले माछा संरक्षण अभियानसंगै मत्स्य पर्यटनको विषयलाई पनि अघि बढाईने अध्यक्ष योगीले बताए ।

नेपालका महाकाली राप्ती हुँदै कर्णाली क्षेत्रमा माछा संरक्षणका लागि आएको पानी परियोजनाले जुम्लामा परामर्श गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।

मत्स्य पर्यटनसँग माछा संरक्षण गर्ने अभियानमा सबैलाई लाग्न आग्रह गरिएको छ । जुम्लाका एक नगरपालिका सहित सात गाउँपालिकाले यस विषयमा परिवेस अनुसार नीति बनाउने बताएका छन् ।

एक दिने गोष्ठीमा जलिय जैविक विविधताको संरक्षण प्रस्तावना परिच्छद १ र २ का मुख्य प्रावधान, जलिय जैविक विविधताको संरक्षण विद्येयकको परिच्छद ३ र परिच्छद ४ को प्रावधान , र जलिय जैविक विविधता संरक्षण विद्येयकको परिच्छेद ५ र ६ बारेमा छलफल भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश संवाददाता सागर परियार

 ...

सोमबार, २२ असोज २०७५ 

प्रतिक्रिया

Related