पहिलो किस्ताको पैसा लिएर घर नबनाउनेलाई प्राधिकरणले कस्तो गर्दैछ कार्वाही ?

पहिलो किस्ता लिने ३० प्रतिशतले बनाएनन् घर
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाउने ३० प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएको छ ।

जसमध्ये करीब १० देखि १५ प्रतिशत नक्कली भूकम्पपीडितले गलत तरिकाले अनुदान लिएको प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ ।

झन्डै ३० अर्ब रकम गलत तरिकाले वितरण भएको हुनसक्ने प्राधिकरण कार्यकारी समितिका सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अनुमान छ ।

एक कार्यक्रमकाबीच बोल्दै श्रेष्ठले यति ठूलो परिमाणमा खेर गएको रकम असुल उपर गर्न राज्यलाई निकै कठिन रहेको दाबी गरे ।

नक्कली भूकम्पपीडितले भूकम्प अगाडि नै घर भत्किएकाहरु, एक ठाँउमा घर भत्किएपनि अर्को ठाँउमा घर भएकाहरु, भूकम्पपछि एउटै परिवारका सदस्यले नक्कली अंशबण्डा गरी व्यक्ति–व्यक्तिले राहत लिने लगायतका विभिन्न प्रक्रियाबाट भूकम्प पीडितले पाउने पहिलो किस्ताको ५० हजार लिन सफल भएका थिए ।

यसरी गलत ढंगले अनुदान लिएर घर नबनाउनेमाथि भने प्राधिकरणले अब कडा ‘एक्सन लिने बताएको छ ।

कतिले लिए पहिलो किस्ता ?

सात लाख २८ हजार अनुदान सम्झौता भएको मध्ये ७ लाख २१ हजारले पहिलो किस्ता लिएका प्राधिकरणले बतायो । यसैगरी, अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ७० प्रतिशतले दोश्रो किस्ताको रकम लिएका छन् ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो किस्ताको ५० हजार लिएर घरको जग नहाल्ने ३० प्रतिशत हाराहारी रहेका छन् ।

हालसम्म अनुदान लिएर घर नबनाउने र पैसा फिर्ता नगर्ने ३० प्रतिशतमाथि कडा ‘एक्सन’ लिने मनस्थितिमा प्राधिकरण पुगेको छ ।

अनुदान लिएर हालसम्म पनि घर नबनाउनेले कि तत्काल घरको जग राखेर दोश्रो किस्ताको लागि आवेदन दिनुपर्नेछ कि लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

जसका लागि प्राधिकरणले ३० दिने सूचना समेत निकालिसकेको छ ।

हाल स्थानीय तहलाई घर निर्मार्णको अवस्था कस्तो छ, कति घर बन्न नसक्ने अवस्थामा छन् सोबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।

प्राधिकरणले पहिलो किस्ता लिएर जग हाल्नेको संख्या र जग नहाल्नेको संख्या कति छन् थहा पाउन पनि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सोही जानकारीअनुसार कति घर बन्नसक्ने अवस्थामा छन्, कति घर बन्न नसक्ने अवस्थामा छन् र पहिलो किस्ता लिएर जग नहाल्ने कति छन् भन्ने थाहा हुने र त्यसअनुसार प्राधिकरण कदम चाल्ने बढ्ने ज्ञवालीको भनाई छ । यसबाट घर नबनाउनेहरुको तथ्याङ्क निस्कने प्राधिकरणको बताउँछ ।

सरकारसँग प्रभावकारी सञ्चार प्रद्धती नभएका कारण पहिलो किस्ताको ५० हजार लिएर घरको जग नहाल्नेको जानकारी आउन नसकेको प्राधिकरणको भनाई छ ।

ब्यक्ति ब्यक्तिलाई नसोधी जानकारी लिन नसक्ने अवस्था भएकोले प्रत्येक स्थानीय तहबाट मात्र यो सम्भव हुनेछ ।

कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने ‘कुनै व्यक्तिको अर्को ठाँउमा घर छ तर उसले एउटा घर भत्केको आधारमा अनुदान लिएको छ भने हाम्रो सिष्टमले त्यसलाई पत्ता लगाउन सक्दैन । यो कसले पत्ता लगाउन सक्छ भन्दा एउटा स्थानीय समुदाय अर्को स्थानीय जनप्रतिनिधी र स्थानीय सरकार । उक्त विषयमा उनीहरुलाई जानकारी हुन्छ ।’

प्राधिकरणले हाल स्थानीय तहमा थप इन्जिनीयर खटाएर ३० प्रतिशत घर निर्माणको प्रक्रिया के भएको हो भन्नेबारे छानविन गरेर विवरण पठाउन लगाउने योजना बनाएको छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए ।

यसबारेमा गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघका पदाधिकारीसँग पनि प्राधिकरणले छलफल गरेको छ ।

पुनर्निर्माणका क्रममा नक्कली प्रभावितमाथि कारवाही गर्ने विषय कार्यविधिमा समेट्न नसकेको प्राधिकरणले सरकारी अनुदान लिएर दुरुपयोग गर्नेमाथि सरकारी बाँकी असुल उपर गर्ने कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

‘प्रत्येक विषयमा लागि फरक–फरक कानुन बनाइरहनु पर्छ भन्ने छैन’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने–‘सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेमा कानुन अुनसार उनीहरुलाई पनि कावार्ही हुन्छ ।’

पहिलो किस्ताको पैसा लिएर घर नबानाउनेलाई कस्तो कार्वाही

पहिलो किस्ताको ५० हजार लिएर पनि घर बनाउन सुरु नगरेकालाई दोश्रो किस्ता लिने प्रक्रियामा सहभागी नभए प्राधिकरणले उनीहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने योजना लिएको छ ।

ती ब्यक्तिले सरकारी रकम हिनामिना गरेको भनेर अभिलेख समेत हुने प्राधिकरणले बतायो ।

त्यसैगरी, स्थानीय तह होस् वा सरकारका जुनसुकै निकायले दिने सेवा सुविधाहरु रोक्का गरिने, नागरिकताको सिफारिस, भत्तादेखि अन्य सुविधा रोकिनेसम्मका प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

अन्तिम चरणमा व्यक्तिको सम्पतिबाट पनि असुलउपर गरिन सक्ने उनको भनाई छ ।

‘त्यो अवस्थासम्म पुग्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ’, ज्ञवालीले भने ‘३ महिनाको अवधी राखेर हामीले यससम्बन्धी सूचना जारी गरेका छौँ ।’

...

आइतबार ११ कार्तिक २०७५ 

प्रतिक्रिया

Related