कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिजमा नयाँ तरंग– संगठनलाई पनि ०.१० प्रतिशतको हिस्सेदार बनाउने मन्त्री महाशेठको घोषणा

एफक्यान ‘मुट्ठीभर’ बिग हाउसहरुको मात्रै प्रतिनिधि बनेको आरोप, देशैभरका साना र मध्यम निर्माण व्यवसायीको नेतृत्व गर्ने संगठनको बृहत् तयारी
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिजको करिब ३ दशकको इतिहासमा यतिबेला नितान्त नयाँ तरंग आउने परिघटना अघि बढेको छ ।

त्यो हो, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ठेक्का अवार्ड पछि निर्माण कोषमा जम्मा हुने रकमको हिस्सेदार अब नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन पनि बन्ने भएको छ ।

यस अघि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) को मात्रै एकाधिकार वर्चश्व रहेको उक्त कोषमाथि वामनिकट निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन (नेनिव्यसं) ले आफ्नो पनि दाबी प्रस्तुत गरेपछि मन्त्री महाशेठले उक्त रकमबाट निर्माण उद्योगले गति लिने गरी सञ्चालन गरिने सिर्जनात्मक तथा खोजमूलक गतिविधिका लागि संगठनलाई पनि सहभागी गराउने घोषणा गरेका हुन् ।

यस अघिको एकाधिकार तोडिने भएपछि महासंघले भने त्यसमा आपत्ति जनाएको छ ।

वैठकमा सहभागी महासंघमा वामतर्फबाट महासचिव विजेता रोशन दाहालले कोषको रकम महासंघकै माध्यमबाट मात्रै खर्च हुनु पर्ने बताएका थिए ।

तर, उनको सो भनाइलाई मन्त्री स्वयम्ले खण्डन गरेपछि सो रकममाथि रहेको एकाधिकार तोडिने भएको हो । कोषमा हरेक सरकारी ठेक्काबापत्को ०.१० प्रतिशत रकम जम्मा हुने गरेको छ ।

नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार उक्त रकम कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिजको उन्नयन हुने गतिविधिका लागि मात्र खर्च गर्ने प्रावधान छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुका लागि तालिम, सूचनामूलक कार्यक्रम, अन्तक्र्रिया, अनुसन्धानमूलक गतिविधि तथा प्रकाशन र निर्माण व्यवसाय भित्र न्यायमूलक ठहरिने गतिविधिमा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कतिपय हकमा उक्त कोषको रकम एफक्यान नेतृत्वले सही ढंगले परिचालन नगरेको आरोप समेत छ ।

कोषको रकम दुरुपयोग समेत हुने गरेको गुनासो बढिरहेकै बेला मन्त्री महाशेठले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधन अघि यही रकम प्रयोग गरी एफक्यानको तत्कालीन नेतृत्वले मन्त्रालयका सचिव सहित ‘बिग हाउसेज’ भनिने पूर्व अध्यक्षहरु मध्ये केही सहित तत्कालीन संसदीय विकास र अर्थ समितिको टोलीलाई सिंगापुर भ्रमण गराएको थियो ।

यो घटनालाई निर्माण व्यवसायीहरुले तीव्र आलोचना गर्दै आएका छन् ।

सिंगापुर भ्रमणमा खर्चिएको कोषको उक्त रकम साना निर्माण व्यवसायीहरुको अहित हुने गरी दुरुपयोग भएको उनीहरुको आरोप छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधन अघि यही रकम प्रयोग गरी एफक्यानको तत्कालीन नेतृत्वले मन्त्रालयका सचिव सहित ‘बिग हाउसेज’ भनिने पूर्व अध्यक्षहरु मध्ये केही सहित तत्कालीन संसदीय विकास र अर्थ समितिको टोलीलाई सिंगापुर भ्रमण गराएको थियो 

उक्त भ्रमणको मक्सद ऐन आफू अनुकूल बनाउनु रहेको थियो । जुन काममा तत्कालीन संसदीय समिति र मन्त्रालयका अधिकारीहरु समेतको ‘मिलेमतो’ रह्यो ।

एफक्यानका तत्कालीन अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्षहरुको अगुवाइमा उक्त रकम भ्रमणका लागि योजना बनेको थियो ।

ऐन संशोधनकै मुखमा गरिएको उक्त भ्रमणपछि ‘बिग हाउसेज’ हरुकै ‘फेभर’मा मात्र ऐन संशोधन भएको उनीहरुको आरोप छ ।

ऐनको पहिलो संशोधनका लागि एफक्यान नेतृत्वले दिएको तीन महले भन्दा फरक कुराहरु संशोधनमा आएका थिए । पछि नियमावली संशोधनमा समेत साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरुले दिएको सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गायब बनाइएको थियो ।

उक्त घटनापछि निर्माण उद्योग भित्र रहेको सिन्डिकेटले कानुनी वैधता पाउने बाटो खनेको साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

गत शानिबार राजधानीमा भएको संगठनको केन्द्रीय कार्यसमितिको वैठकको प्रमुख अतिथिका रुपमा रहेका मन्त्री रघुवीर महाशेठले कोषको रकम निर्माण उद्योगकै हितका लागि खर्चिने व्यवस्था भएको भन्दै यसमा कसैको एकाधिकार रहन नहुने पनि जिकिर गरेका थिए ।

आक्रामक गतिविधि गर्ने संगठनको तयारी

वैठकले देशैभर रहेको साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरुको हितमा बृहत् कार्यक्रम सहितका गतिविधिहरु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

महासंघ सानाहरुको भोट लिने तर ठूलाहरुको मत्रै हितको प्यादा बनेको आरोप वैठकमा सहभागी अधिकांशले लगाएका थिए ।

आफूहरुको व्यावसायिक हित नहुने भएपछि अब महासंघ भन्दा फरक गतिविधि गर्ने आफूहरु बाध्य हुने वैठकमा सहभागी सत्तारुढ वाम दल निकट व्यवसायीहरुले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

महासंघ आफैँ कार्टेलिङ र ठूला–ठूला प्याकेजिङमा संलग्न हुने गरेको चौतर्फी आलोचना बढिरहेकै बेला साना तथा मझौला व्यवसायीहरुका बीचमा रहेको ‘ग्याप’ पूर्ति गर्ने संगठनको योजना रहेको संयोजक यक्षध्वज कार्कीले बताए ।

उनले भने, ‘आजको युग न्यायको युग हो । आफ्नो व्यावसायिक हितका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारी विश्व श्रम संगठनले समेत दिएको छ । ठूला हितका लागि संगठन बन्छन् भने स्वाभाविक छ स–साना भनिनेहरुले पनि आफ्नो हितका लागि सोच्नै पर्छ ।’

के के छन् वैठकका निर्णय ?

वैठकले विभिन्न विषयमा निर्णय गरेको संयोजक कार्कीले बताए । वैठकमा दुई वाम दल निकट निर्माण व्यवसायीहरुलाई इन्चार्जसिप प्रदान गर्दै आएका माक्र्सवादी अर्थशास्त्री डा विजय पौडेल तथा तत्कालीन माओवादी निकट निर्माण व्यवसायीका इन्चार्ज प्रकाश पोखरेल (दुवै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य) समेत उपस्थित थिए ।

महासंघ नेतृत्वका लाािग गत असोज ६ गते भएको निर्वाचनको समीक्षादेखि आगामी कार्यक्रमहरुको समेत खाका वैठकले तय गरेको वैठक पछि निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै कार्कीले भने, ‘अब संगठन देशव्यापी रुपमा गतिविधिहरु गर्ने छ । ठेक्काभित्र रहेको सिन्डिकेट तोडेर मुलुक समृद्ध बनाउने प्रधानमन्त्री सहितको सरकारको मिसनलाई सफल बनाउन लाग्ने छ ।’

वैठकले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष महासचिवलगायत इन्चार्जहरु समेत केन्द्रीय नेताहरुलाई एकीकृत घोषण सभामा उपस्थित भई हौसला प्रदान गरेकोमा धन्यावाद ज्ञापन गरेको उनले बताए ।

वैठकले संगठन विस्तार सम्बन्धी सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा एकीकृत तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ठेक्काभित्र हुर्किएको प्याकेजिङ, कार्टेलिङ र सीमिति वर्गका लागि हुने किसिमका व्यवस्था हटाउन पनि संगठनले तत्कालै कदम चाल्ने कार्कीले बताए ।

त्यसका लागि सरकार, प्रधानमन्त्रीदेखि सबै निकायमा पहल गर्ने, डेलिगेसन जाने संगठनको तयारी छ ।

मौजुदा सार्वजनिक सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक नियमावलीलाई संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले भने ।

उनले टेन्डर डकुमेन्टमा स्ट्यान्डर बिडिङ, टेन्डर डकुमेन्ट, जुन पिपिएमओले राखेको सर्तनामाहरुलाई बदल्न तथा संशोधन गर्न पहल गर्ने भएको छ ।

यस अघिका बाँकी भुक्तानी र विभिन्न कारणले रोकिएका ठेक्काहरुको उचित समय थप गर्न संगठनले पहले लिने भएको छ ।

आफूले चुनावका लागि तयार गरेको घोषणा पत्र अनुसार काम गर्ने गरी संगठनले गतिविधि अघि बढाउने उनको दाबी छ ।

वैठकले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्वाचनमा पराजय हुनुको कारणबारे लुकेका तथ्यहरु समेत बाहिर ल्याउन समिति नै बनाएको उनको दाबी छ ।

 

 

...

बिहीबार, १५ कात्तिक, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related