पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाउनेलाई कार्वाही गर्ने प्राधिकरणको तयारीः ३ महिने अल्टिमेटम

घर नबनाउनेको विवरण संकलनः नक्कली पीडितलाई अनुदान फिर्ता गर्न आग्रह
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाउनेलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्वाही गर्ने भएको छ ।

साथै अन्य ठाउँमा घर भएर पनि सरकारी अनुदान लिनेमाथि समेत कडा कार्वाही गर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । तर, नक्कली भूकम्प पीडितलाई अनुदान फिर्ता गर्न प्राधिकरणले ३ महिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

अनुदान फिर्ता गर्न दिइएको मितिसम्म पनि अनुदान फिर्ता नगरे प्राधिकरणले त्यस्ता नक्कली पीडितलाई कडा कार्वाही गर्ने भएको हो । हाल नक्कली पीडितको डाटा संकलन गर्न प्राधिकरण तीव्र रुपमा लागेको छ ।

यससँगै पहिला किस्ताको ५० हजार लिएर घर नबनाउनेहरुलाई तोकीएको समयमै घर निर्माण गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

यसै वर्षभित्र निजी आवास निर्माण गर्ने योजनास्वरुप प्राधिकरणले यस्तो नीति अपनाएको हो ।

भूकम्पका वास्तविक पीडितप्रति उदार हुने बताउँदै प्राधिकरणले अनुदान पचाउने नियत राख्ने नक्कली पीडितप्रति अनुदार बन्ने नीति लिन लागिएको जानकारी दियो ।

रकम फिर्ता नगरे कस्तो कार्वाही

अहिले सरकारी अनुदान लिएर घर नबनाउनेहरुको आधिकारीक तथ्यांक स्थानीय तहमार्फत प्राधिकरणले संकलन गर्दैछ ।

भूकम्पले घर भत्किएको विवरण बुझाएर पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार अनुदान लिइसकेको तर घर नबनाउनेहरुको विवरण संकलन भइरहेको हो ।

घर नबनाउनेहरुलाई अनुदान फिर्ता गर्नका लागि ३ महिनाको समय दिइने र पुसभित्रमा फिर्ता नगरे सरकारी बाँकीसरह कारवाही हुने प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।

कतिपयको घर भत्किएर अनुदान लिए पनि विभिन्न कारणले घर नबनाएको बताउँदै ज्ञवालीले त्यस्ता व्यक्तिले भने अनुदान फिर्ता गरिरहेको बताए ।

प्राधिकरणले रातारात अंशबण्डा गरेर परिवारका सबै सदस्यका नाममा अनुदान खान खोज्ने र अनुदान रकम लिएर सम्पर्कविहीनहरुको पहिचान गरेपछि कार्वाही थाल्ने ज्ञवालीको दाबी छ ।

यसका लागि स्थानीय तहबाट धेरै गुनासाहरु आएकाले नक्कली पीडितबाट अनुदान फिर्ता गराउन लागिएको उनको भनाई छ ।

‘हामीले अन्यन्त्र घर भएर पनि अनुदान लिने र अनुदान लिएर बिभिन्न कारणले घर नबनाउनेहरुको लगत संकलन गर्दैछौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने ‘उहाँहरुले घर नबनाउनुको कारण पनि लिन्छौं र ३ महिनाभित्र अनुदान फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौं ।’ ‘सो अवधिमा पनि अटेर गर्नेमाथि सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिनेछ’, उनले भने ।

प्राधिकरणले अनुदान लिएर पनि घर नबनाउने नक्कली र सक्कली भूकम्प पीडित समेत छुट्याउने विधि अपनाउने भएको छ ।

सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुसम्मै टिम परिचालन गरेर घर नबनाउनु वा बनाउन नसक्नुको कारण पहिचान गरी नियतवश राज्यको अनुदान पचाउनेमाथि कठोर कारवाही गर्न लागिएको हो ।

अनुदान लिएर पनि घर बनाउन नसक्नेको हकमा स्थानीय तहमार्फत सहजीकरण पनि गर्न सकिने ज्ञवालीको भनाई छ ।

तर, अनुदान प्राप्त गरेका सबै सेवाग्राहीले आउँदो ०७६ जेठ महिनाभित्र आवास निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । जेठसम्म अनुदान रकम लिने अन्तिम अवसर दिइएको ज्ञवालीले बताए ।

ज्ञवालीले भने ‘अहिले जे जति घर बनेका छन् उहाँहरुले अन्तिम किस्ताको रकम पनि पाइरहनुभएको छ । ज–जसले बिभिन्न कारणले घर सम्पन्न गर्नुभएको छैन वा बनाउनु भएको छैन, उहाँहरुलाई जेठसम्म अवसर दिइन्छ । त्यसपछि अनुदानको अवसर पाइने छैन ।’

तर, शुरुमा छुटेर गुनासोमार्फत आएकाहरुलाई थप समय दिन सकिने उनको भनाई छ । यसैगरी एकीकृत बस्ती र सहरी क्षेत्रका घरहरुलाई पनि थप समय दिन सकिने ज्ञवालीले बताए ।

....

बिहीबार १५ कार्तिक २०७५  

प्रतिक्रिया

Related