सिंचाई मन्त्रालयले गर्यो निर्देशिका सार्वजनिकः इप्पानले गर्यो स्वागत

लाइसेन्स नीति परिमार्जनमा ऊर्जा उत्पादक असन्तुष्ट
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले २०७५/७/७ मा स्विकृत ‘विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्वन्धि निर्देशिका’ सार्वजनिक गरेको छ ।

यसबाट आयोजनाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनुका साथै २०७३/९/२० मा जारी गरिएको निर्देशिकाको भन्दा अझ विस्तृत र पारदर्शी बनाइएका साथै नदी वेसिन गुरुयोजनालाई समेत समेटेको भन्दै इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोडिउसर एसोसियसन (इप्पान)ले निर्देशिकाको स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ ।

तर, हालै सार्वजनिक भएकोे निर्देशिकामा जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण सम्वन्धमा २०७३ को निर्देशिकामा कायम गरिएको हाइड्रोलोजिकल टाइम सिरिज डाटाको (Probability of Excedence) प्रोव्याविलिटी अफ एक्सिडेन्स Q40 लाई परिवर्तन गरी Q45 गरिएकोप्रति इप्पानले गहिरो ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिएको छ ।

‘यसरी Q40 बाट Q45 गर्दा प्राकृतिक श्रोतको अधिकतम (optimum) उपयोग नहुने देखिन्छ’, इप्पानले बताएको छ । साथै राष्ट्रले प्राप्त गर्ने रोयल्टीमा सामेत असर पर्ने इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँको दाबी छ ।

यसरी स्थानीय बजारलाई मात्र आधार नमानी विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (Power Trading Agreement/ Energy Cooperation Agreement) भइसकेको छिमेकी राष्ट्रसंग आवश्यक समन्वय गरी विद्युत बजारको उपलव्धता विस्तार गरिनुपर्ने इप्पानको आग्रह छ ।

तसर्थ, जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्दा जलश्रोतको अधिकतम उपयोग, विद्युत बजारको विस्तार र लगानीको अधिकतम प्रतिफललाई समेत आधार मानी गर्नुपर्छ ।

यससँगै हाइड्रोलोजिकल टाइम सिरिज डाटाको Probability of Excedence लाई Q45 कायम नगरी परिवर्तन गर्न मिल्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिदिनको लागि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयसंग इप्पानले जोडदार माग गरेको छ ।

...

बुधबार, २८ कार्तिक २०७५ 

प्रतिक्रिया

Related