कर्णालीमा बढ्दो हिंसाका घटनाः इज्जत जाने डरले जादैनन् न्यायलयमा पीडित !

चालु आवको हालसम्म ६७ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना
निर्माण सञ्चार, कर्णाली| पछिल्लो समय ग्रामिण क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दै गएका छन् । घरेलु हिंसा, जातीय विभेद, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनाले भयावह रुप लिदै गएको पाइएको छ ।

मानव अधिकार हननका घटना बढ्दै गएपनि पीडित पक्षको भने अझै न्यायलयसम्म पनि पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

मानव अधिकार हननका घटनामा संलग्न व्यक्ति, समुहलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्दा यस्ता घटना बढ्ने बताउँछन्, अधिकारकर्मी ।

ग्रामिण क्षेत्रका अधिकांश महिला श्रीमानको इज्जत जाने भयले पनि न्यायलय सम्म पुग्दैनन् ।

केही महिलामा चेतनाको कमिले पनि न्याय पाउनबाट वञ्चित भएको नागरिक जुम्लाका सचिव सरोज शाहीले बताए ।

उनले भने, ‘मानव अधिकार उल्लघनका घटनालाई गाउँस्तरमा नै मिलाउन खोज्नु, न्यायलयसम्म पुर्याउन आवश्यक चेतना नहुनु, उजुरी आएको खण्डमा पनि पीडितको पक्षमा न्याय सम्पादन नहुनु लगायतका कारणले मानव अधिकार उल्लघंनका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् ।’

अधिकारकर्मी महिलाहरु नै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट पीडित भइरहेका छन् ।

मानव अधिकारको बारेमा वकालत गर्ने व्यक्ति तथा निकाय हात्तिको देखाउने दाँत जस्तै हुँदा स्थानीयले मानव अधिकार कुण्ठित भएको महशुश गरेका छन् ।

अधिकांश मानव अधिकार हननका घटना न्यायलयसम्म नपुग्नु दुःखको विषय रहेको अधिकारकर्मी बताउँछन् । जसमध्ये बलात्कार, घरेलु हिंसाका घटनाबाट ग्रामिण क्षेत्रका महिला बढी मात्रमा पिडा खेपिरहेका छन् ।

यता अदालतका डिठ्ठा सुशिल शर्माले पहिलेको भन्दा यस्ता घटनाका उजुरी बढेको बताउँछन् । घरेलु हिंसाका उजुरी आएपनि गाउँमै घट्ने हिंसाका उजुरी कम आउने गरेको उनको भनाई छ ।

पछिल्लो समय बढ्दै गएका मानव उलङ्घनका घटनाप्रति सरोकारवालाहरु गम्भीर नभएको संचारकर्मीहरुको गुनासो छ ।

जुम्लामा बहीबार भएको मानव अधिकार साझेदारी बैठकमा सहभागि संचारकर्मीले जुम्लाको मानव अधिकारको अवस्था निराशाजनक रहेको उल्लेख गरे ।

पिडित पक्षलाई न्यायलय सम्म पुर्याउन स्थानिय तहमा रहेका न्यायिक समितिले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष बरम बहादुर महतले बताए ।

उनले जनप्रतिनिधि,सांसददेखी नेतासम्म सबैलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार सजाय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

गाउँ–गाउँमा हिंसा सम्बन्धीका उजुरी दिन विभिन्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलाउनु आवश्यकता रहेको उनको भनाई थयो ।

मानवअधिकार भित्रको राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म मानव अधिकारको प्रत्याभूति स्थानीयले गर्न नसक्ने पत्रकार नेत्र शाहीले बताए ।

जुम्लाको विद्यामान मानव अधिकारको अवस्थाको विषयमा जिल्ला तथा क्षेत्रियस्तरमा सरोकारवालासंग आवश्यक समन्वय गरिने अनौपचारिक सेवा केन्द्र ईन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताए ।

मानव अधिकार प्रत्याभुत गराउन अधिकारकर्मी, सचारकर्मीहरुको सक्रियता आवश्यक रहेको भन्दै उनले सबैले लागिपर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा मात्रै ६७ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् ।

जसमध्ये जुम्लामा २० वटा घटना घटेका छन् । तर, यस्ता किसिमका घटना न्यायलयमा पुग्दैनन् ।

कर्णाली प्रदेश  निर्माण संवाददाता सागर परियार

...

शुक्रबार, ३० कार्तिक २०७५ 

प्रतिक्रिया

Related