‘वाइड बडी’ एअरक्राफ्ट प्रकरणः संसदीय समितिबाट ७ दिने अल्टिमेटम, मन्त्रीले गुहारे अख्तियार !

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमद्वारा खरिद गरिएका दुई ‘वाइड बडी’ जहाज प्रकरणले यतिबेला नयाँ उचाइ लिएको छ ।

एकातिर तालुक मन्त्री स्वयम्ले नै छानबिनका लागि अख्तियारलाई गुहारेका छन्, अर्काेतिर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त वाइड बडी जहाज खरिद क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गरे–नगरेको सम्बन्धमा ७ दिनभित्र राय दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नभएको स्पष्टोक्ति दिदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेका हुन् ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले नेपाल एयरलाइन्सलाई कमजोर नपारी खरिद प्रक्रियामा बदमासी गरेकाको यथार्थ बाहिर ल्याउन संसदीय समिति र अख्तियारलाई अग्रह गरेका हुन् ।

लेखा समितिको निर्देशन ७ दिन भित्र राय दिनू

त्यस्तै, आजै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेका दुई वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गरेको वा नगरेकोबारे सात दिनभित्र राय दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको कार्यालयका सचिव मधु रेग्मीलाई ७ दिनभित्र राय दिन निर्देशन दिएको हो ।

त्यही जहाज चाहिने भए कम्पनीबाट सोझै खरिद गर्नुपर्थ्यो । बीचको कम्पनीबाट किन्ने कुरा नै गलत हो । रेग्मीले थपे, ‘नयाँ जहाज किन्नु थियो भने टेन्डर गर्दा किन १ हजार घन्टा उडाएको भनेर खरिद प्रक्रिया सुरू गरिएको छ, जुन गल्ती देखिन्छ ।

समितिले वाइड बडी खरिद क्रममा अनुगमन कार्यालयसँग निगमले कानुनी सहयोग लिए नलिएदेखि ऐन मिचिएि वा नमिचिएबारे जिज्ञासा राखेको थियो ।

सोझै नकिन्नुले गल्ती देखिन्छ, अनुगमन कार्यालय

छलफलमा रेग्मीले टेन्डर प्रक्रियामा नै रोल्स रोयस इन्जिन र ए ३२० एयरबस तोकिने कुरा स्पष्ट रुपमै ऐनविपरीत भएको जिकिर गरेका छन् ।

उनले भने, ‘त्यही जहाज चाहिने भए कम्पनीबाट सोझै खरिद गर्नुपर्थ्यो । बीचको कम्पनीबाट किन्ने कुरा नै गलत हो ।’

रेग्मीले थपे, ‘नयाँ जहाज किन्नु थियो भने टेन्डर गर्दा किन १ हजार घन्टा उडाएको भनेर खरिद प्रक्रिया सुरू गरिएको छ, जुन गल्ती देखिन्छ ।’

 

आउने ७ दिनभित्र अनुगमन कार्यालयले समितिलाई लिखित राय दिने भएको छ ।

 

 


...

बुधबार, १२ मंसिर, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related