कर्णालीका तीन गाउँ ‘मानव अधिकारमैत्री’ घोषणा !

‘मानवमैत्री गाउँ’का लागि आवश्यक सुचक पुराः ती के–के ?
निर्माण सञ्चार, कर्णाली | कर्णालीका तीन गाउँ मानव अधिकारमैत्री घोषणा भएका छन् । मानवमैत्री घोषणा गर्नको लागि आवश्यक सुचक पुरा भएका कर्णालीका तीन गाउँ घोषणा भएका हुन् ।

कर्णालीमै पहिलो पटक कालिकोटका तिला गुफा नगरपालिकाको राँचुली गाउँ र हुम्लाको श्रीकोट गाउँपालिका ३ स्थित बर्ड गाउँ मानवमैत्री गाउँ घोषणा भईसकेका छन् ।

यसैवीच, जुम्लाको हीमा गाँउपालिका २ मा पर्ने कोईरेली गाँउलाई ‘मानव अधिकारमैत्री’ गाँउ घोषणा गरिएको छ । कोईरेली गाँउ कर्णालीको तेस्रो तथा जिल्लाकै पहिलो ‘मानव अधिकार मैत्री’ गाँउ हो ।

३८ घरधुरी रहेको कोईरेली गाँउ यसअघि छाउपडि, बालविवाह, दाईजोप्रथा तथा छुवाछुत मुक्त घोषणा भैसकेको छ । साथै मद्यपान तथा धुम्रपान निषेध समेत गरिएको छ ।

कोईरेली गाँउले ‘मानव अधिकारमैत्री’ गाँउको न्युनतम सुचक पुरा गरेपछि औपचारीक कार्यक्रमको आयोजना गरी घोषणा गरिएको वडा अध्यक्ष नैनसिंह रोकायाले बताए ।

उनका अनुसार घोषणामा मात्र नभएर कार्यान्वयन र व्यवहारमा पनि मानव अधिकारमैत्रीका सुचक लागु गरिने छ ।

मानवमैत्री घोषणा गरिएका गाउँमा निर्माण हुने सबै भौतिक संरचनाहरु पनि बालमैत्री, अपांगतामैत्री र सबैको पहुँचमा छन् ।

लामो समयदेखि गाँउमा विकासे गतिविधि तथा ब्यक्तिगत चेतना र क्षमता अभिबृद्धिका लागि काम गर्दै आएको संस्था किर्डाक नेपाल र क्याड नेपालको सहजिकरण तथा गर्भनेन्स फ्यासीलीटि (जि.एफ) को सहयोगमा वडापालिकाले ‘मानव अधिकारमैत्री’ गाँउ घोषणा गरेको हो ।

घोषणा कार्यक्रमका अभियान्ता तथा आधार परियोजना संयोजक रोशन शाहिका अनुसार मानव अधिकार मैत्री’ गाँउको न्युनतम सुचक पुरा गरेपछि घोषणा गरिएको हो ।

कर्णालीका यी गाँउमा, सबै बालबालिका विद्यालय गएको, छोरा छोरीलाई भेदभाव नभएको, घर परिवार बसेर पारिवारिक छलफल गरेको, सबै घर परिवारमा आय आर्जनका लागि ब्यवस्था छ ।

त्यस्तै, सबै घर वरिपरी सफा भएको, विरुवा रोपेको, स्वच्छ तथा सुरक्षित खानेपानीको ब्यवस्था भएको, घरपरिवार कुनै एक जनाको नाममा लालपुर्जा बनाइएका छन् ।

लैंगिक हिंसा र घरेलु हिंसा नभएको, चर्पि, गोबरग्यास धुँवारहित चुलो प्रयोग भएको, सबै गर्भवति महिलाले गर्भजाँच, खोप, सुरक्षित सुत्केरी स्याहार सेवा पाएको लगाएतका सबै सुचक कोईरेली गाँउले पुरा गरेको उनले बताए ।

जुम्लाको कोईरेली गाँउमा अधिकार र कर्तब्यका कुरा सिकाउन तथा छलफल गर्न २५ जना समुह रहेको लामाबिष्णु आधार केन्द्र पनि गठन गरीएको छ ।

गाँउमा अहिले भेदभाव र हिंसा अन्त्य भएको केन्द्रकि सदस्य गोरीकला रोकायाले बताईन् ।

उनले भनिन्, ‘चुलोचौकोमा सिमित गाँउकि महिलाले अहिले बाहिरको काम मात्रै होईन, पढ्न र बोल्न पनि सिकेका छन् ।’

आधार केन्द्रकै सहायताले महिलाले पनि पुरुष सरह समान अधिकार प्राप्त गरेको भन्दै महिनावारी (छुई) भएकि महिलाहरु गोठदेखि घरसम्म पुग्न सफल भएको पदमकला रोकायाले बताईन् ।

घोषणा कार्यान्वयनमा जोड

कर्णालीमा पछिल्लो समय विभिन्न शिर्षकमा घोषणा गर्ने लहर नै चलेको छ । विभिन्न गैर सरकारी संस्था र स्थानीयको तहको सहकार्यमा यस्ता कार्य अभियान कै रुपमा चलेका छन् ।

तर, सरोकारवालाले भने घोषणा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका छन् ।

कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरुको जोड छ ।

हीमा गाँउपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपराज आचार्यले अधिकारमैत्री कुरामा कोईरेली गाँउ पालिकाकै नमुना बनेको भन्दै त्यसको सिको अन्य गाँउले पनि गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख धनराज शाहीले गाँउका सबै नागरीकहरुले आफ्नो अधिकार स्वतन्त्र रुपमा घरमै पाएको अनुभुति गर्नुपर्ने बताए ।

कर्णाली प्रदेश निर्माण संवाददाता सागर परियार

...

शुक्रबार, १४ मंसिर २०७५

प्रतिक्रिया

Related