निर्माण व्यवसायीको प्रश्नः मन्त्रीज्यू, एडिबीको सहयोगमा हुने निर्माण कार्यमा नेपाली कन्ट्रेक्टर कसरी भए अयोग्य ?

एडीवीको सहयोगमा आह्वान हुने ठेक्कामा नेपाली व्यवसायीले नै प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएकोप्रति महासंघको आपत्ति
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारले दिनुपर्ने रकम चाँडै भुक्तानी गर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री महासेठले प्रक्रिया पुर्याएर व्यवसायीको रकम भुक्तान गरिने बताउनु भएको हो ।

स्थानीय निकायबाट व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने ठूलो रकम निकास नभएको सन्र्दभमा अब केन्द्रबाटै रकम भुक्तानका लागि पहल गर्ने आश्वासन मन्त्री महासेठले दिएका छन् ।

बेग्लै प्रसंगमा मन्त्री महासेठले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी २०५२ सालदेखि रोकिएका योजनाको म्याद थपका लागि आफूले पहल गर्ने समेत बताएका छन् ।

मन्त्री महासेठले व्यवसायीका अन्य समस्या समाधानका लागि पनि आफूले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न परियोजनाहरु हस्तान्तरण गरेकोमा ती परियोजनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिल पेश हुँदा समेत भुक्तानी नहुने वातावरण सृजना भएकोतर्फ मन्त्री महासेठको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

यसैबीच एडीबी, जाइका, विश्व बैंक लगायतका विदेशी दातृ निकायहरुको ऋण सहयोगमा आह्वान हुने अरबौंको ठेक्काहरुमा नेपाली व्यवसायीले नै प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी बोलपत्र आह्वान भएको प्रति महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कार्य गर्नको निमित्त क्षमतावान् बनाई निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउनु पर्नेमा त्यसको ठिक विपरीतका काम भइरहेको प्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

राष्ट्रले ऋण व्यहोर्नु पर्ने, राष्ट्रबाट पुँजी विदेशिने, स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको वृत्ति विकासमा नै प्रत्यक्ष असर पार्ने र हतोत्साहित गर्ने किसिमले काम भैरहेको महासंघले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार१ अर्ब रुपियाँ देखि ५ अर्ब रुपियाँसम्ममा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई कमसेकम प्रतिशत मात्रामा जेभी (जोइन्ट भेन्चर) गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, विनाशकारी भूकम्प, विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट संचालित आन्दोलन तथा नाकाबन्दीका कारण इन्धन लगायत निर्माण सामाग्रीको अभावमा देशभर संचालित सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाहरु प्रभावित भई निर्माण कार्य रोकिएको तर्फ महासंघले मन्त्री महासेठको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

गत असोज महिनामा राजधानीमा भएको महासंघको २० औं साधारण सभा तथा २०७२ चैत्रमा चितवनमा भएको १८औं साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको प्रगति हेरेर पुनः एक पटक म्याद १ वर्ष थप गरिदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको स्मरण पनि महासंघले गराएको छ ।

२०७६ चैत्र मसान्त सम्मको लागि विना हर्जना म्याद थपको व्यवस्था मिलाई दिन अनुरोध गर्दै महासंघले डिजाइन, वातावरण मूल्याङ्कन, मुआब्जा विवाद भएको कारणले आयोजनाको कार्य समयमा सम्पन्न नहुने समस्यालाई निराकरण गर्न उचित व्यवस्थापनका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

निर्माण कार्यको लागि अति आवश्यक ढुंगा, माटो, गिटी वालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीहरुको सहज उपलब्धताका लागि पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

कुन क्षेत्रबाट ती सामाग्रीहरु ल्याउनुपर्ने हो त्यसको एकिन वोलपत्रमा स्पष्ट नभएको र निर्माण व्यवसायीहरुले कुन स्थानबाट त्यस्ता सामाग्रीहरु ल्याउने हो त्यसको रोयाल्टी निश्चित भएमा हाल रहेको अन्योल हट्ने र राज्यले कर, अन्त शुल्क लगायतबाट राजश्व प्राप्त गर्ने महासंघको भनाइ छ ।

हाल सार्वजनिक निकायहरुले सिमित व्यवसायीहरुलाई मात्र लाभ हुने गरी बोलपत्र पिच्छे स्वविवेक अधिकार प्रयोग गरी स्वार्थ पूर्वक आफु अनुकुल भिन्न–भिन्न क्राइटेरीया तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने गरेको जानकारी महासंघले मन्त्री महासेठलाई गराएको छ ।

जसका कारण प्रतिस्पर्धा कम हुने र संस्थागत भ्रष्टाचार समेत हुने भएकोले देशभरका सार्वजनिक निकायको निर्माण कार्यको बोलपत्रहरुमा एकै किसिमको क्राईटेरीया हुनेगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट, एसबीडी अनुसारको एकै प्रकारको क्राइटेरीया लागू गराउने व्यवस्थाका लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का सम्झौताको बखत राख्ने पीबीजी (पर्फरमेन्स बोड ग्यारेण्टी) र पेश्की लिन राखिएको एपीजी (एडभान्समेन्ट पेमेन्ट ग्यारेण्टी) हाल निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै निर्माणाधीन रहेका कार्यहरुमा समेत विभिन्न कार्यालयहरुले बैंकमा दाबी गरी रकम भुक्तानी माग भएको महासंघले जनाएको छ ।

यसले गर्दा उक्त ग्यारेण्टीहरु निर्माण सम्पन्न नहँुदा सम्मको लागि नियमानुसार म्याद थप गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

साथै, एकातिर सम्बन्धित कार्यालयबाट भुक्तानी नपाउने अर्कोतर्फ सोही कार्यालयबाट बैंक ग्यारेण्टी दाबी गरिने व्यवस्थाले सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीलाई चरम आर्थिक अभाव भई आ–आफ्नो जायजेथा समेत लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी महासंघले गराएको छ ।

महासंघ प्रतिनिमिण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै महासचिव रोशन दाहाल, कोषाध्यक्ष हिरणकुमार श्रेष्ठ, सहकोषाध्यक्ष सरस्वती कार्की, सदस्यहरु अशोककुमार केसी, सुरेन्द्र केसी, प्रमोद लामिछाने, मंगल शाही, काठमाठौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव सन्तकुमार श्रेष्ठ, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

...

बुधबार, १९ कार्तिक २०७५ 

प्रतिक्रिया

Related