सचिव अधिकारी–एफक्यान प्रतिनिधिमण्डल भेटः ‘समयमै काम खोज्ने सरकारले समयमै भुक्तानी किन दिदैन ?

दातृ निकायको लगानीका परियोजनामा नेपाली कन्ट्र्याटरलाई वञ्चित गरियो किन ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । रवि सिंहको नेतृत्वमा निर्वाचित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ नेतृत्व पछिल्ला दिनमा व्यावसायिक हित प्रयोजनका लागि सरकारी निकायसँग भेटघाटमा व्यस्त देखिन्छ ।

निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्ता पनि भुक्तानी समयमै नभएकादेखि विदेशी दातृ निकायको सहयोगका निर्माण कार्यमा नेपाली कन्ट्र्याक्टरलाई सहभागी नगराउनेसम्मका सरकारी मापदण्ड विरुद्ध एफक्यान नेतृत्वले सरकारी अधिकारीहरुसँग बढी नै माथापच्चिसी गरेको छ ।

यसैबीच महासंघको प्रतिनिधिमण्डले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीसँग भेट गरेको छ ।

उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी) नेतृत्वमा महासचिव रोशन दाहाल समेतको प्रतिनिधिमण्डलले सचिव अधिकारीलाई निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउनाको कारण सोधेको थियो ।

समयमै काम नसकेको भन्दै आफूहरुलाई कारबाही गर्न तम्सेको सरकारले सम्पन्न निर्माण कार्यहरुको समयमै भुक्तानी किन दिएन भन्दै व्यवसायीहरुले चासो राखेका थिए ।

जवाफमा सचिव अधिकारीले संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न परियोजनाहरु हस्तान्तरण गरेको र ती परियोजनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिल पेस हुँदा पनि भुक्तानी नभएप्रति आफूहरु गम्भीर रहेको बताएका थिए ।

सचिव अधिकारीले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका काम र त्यसको भुक्तानीबारे उच्च स्तरमै कुराकानी भइरहेको र केही दिनमा यसबारे नयाँ टुंगोमा पुगिने आश्वासन दिएको भ्रमण टोलीका एक सदस्यले बताए ।

दातृ निकायको लगानीका परियोजनामा किन यस्तो मापदण्ड ?

सार्वजनिक खरिद र पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी तालुक मन्त्रालय र विभागीय भेटघाट बाक्लो बनाउँदै गएको महासंघले सचिव अधिकारीलाई भेट्नुको महत्त्वपूर्ण कारणबारे निर्माण सञ्चारलाई जानकारी गराउँदै विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा बन्ने परियोजनाहरुमा नेपाली कन्ट्र्याक्टरले भागै लिन नपाउने गरी तय गरिएका मापदण्ड विरुद्ध आवाज उठाउनु पनि रहेको बताएको छ ।

केही दिन अघि मात्रै पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकार र विदेशी दातृ निकाय बीच सहमति भई बन्ने ठुला परियोजनाहरुमा नेपाली कन्ट्र्याक्टरहरुले ‘मिट’ गर्नै नसक्ने र नमिल्ने प्रावधान राखिएकोमा आफूहरुमो आपत्ति रहेको महासंघ महासचिव रोशन दाहालले बताएका थिए ।

सचिव अधिकारीसँगको भेटमा पनि एडिबी, जाइका, विश्व बैंक लगायतका विदेशी दातृ निकायहरुको ऋण सहयोगमा आह्वान हुने अर्बाैंका परियोजनाहरुमा नेपाली व्यवसायीले नै प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी बोलपत्र आह्वान भएको प्रति महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले आपत्ति जनाएको थियो ।

स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कार्य गर्नको निमित्त क्षमतावान् बनाई निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउनु पर्नेमा त्यसको ठिक विपरीत नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई लाखा पाखा गर्ने काम भइरहेको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयले एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहायतामा सञ्चालित विद्युत् प्रशारण लाइन तथा सडकको स्तरोन्नति कार्यक्रममा राखिएको ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डलाई लिएर सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

उक्त आयोजनाको ठेक्का मापदण्ड विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिने गरी तय गरिएको छ ।

‘जुन सरकारी तहबाटै हुने गरेको अनियमित कार्य हो,’ महासंघ भन्छ ।

‘हामीहरुलाई ठेक्कापट्टामा म्याच्फिक्सिङ गरेको आरोप लगाउने निकायहरु आफू नै स्वतन्त्रतापूर्वक भिड्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्दै छन् किन ?’ एक युवा निर्माण व्यवसायीले भने ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार १ अर्ब रुपियाँदेखि ५ अर्ब सम्मका निर्माण कार्यमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई सहभागी गराउनु पर्ने उल्लेख छ 

अघिल्लो पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै महासचिव दाहालले राष्ट्रले ऋण बोक्ने गरी लिइएका ठुला परियोजनाहरुमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु नै सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको’ बताएका थिए ।

के भन्छ खरिद ऐन ?

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार १ अर्ब रुपियाँदेखि ५ अर्ब सम्मका निर्माण कार्यमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई सहभागी गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

महासंघले यही क्लजलाई लिएर ‘कमसेकम प्रतिशत मात्रामा जेभी (जोइन्ट भेन्चर) गर्न पाउने प्रावधान राख्न’का लागि पहल गरिदिन महासंघले सचिव अधिकारीसँग पनि ‘विनम्रता पूर्वक आग्रह’ गरेको जनाएको छ ।

महासंघको माग: एकै पटक मागका चाङै चाङ

त्यस्तै, महासंघले आफ्ना समस्याहरुको चाङ थुपार्ने क्रममा विनासकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, इन्धन समस्या, निर्माण सामग्री समस्या कारणहरुले देशभर संचालित सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाहरु प्रभावित भएको भन्दै आफूहरुलाई विभिन्न आयोजनाको म्याद थपको माग दोहोराएको छ ।

गत असोज महिनामा सम्पन्न २० औं साधारण सभा तथा २०७२ चैत्रमा चितवनमा भएको १८औं साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको प्रगति हेरेर पुनः एक पटक म्याद १ वर्ष थप गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयन अझै पनि नभएको भन्दै व्यवसायीहरुले माग थपको माग गरेका हुन् ।

व्यवसायीहरु ‘२०७६ चैत्र मसान्त सम्मको लागि विना हर्जना म्याद थपको व्यवस्था मिलाइदिन’ माग गर्न थालेको वर्ष दिन बितिसकेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गर्ने स्टयन्र्डड बिडिङ डकुमेन्ट, एसबीडी अनुसारको एकै प्रकारको क्राइटेरीया लागू गराउने व्यवस्थाका लागि पनि यस पटक महासंघले मुखै खोलेर माग गर्न थालेको छ ।

जबकि, यो माग अघिल्लो नेतृत्वले उठाउन दबाब दिँदा पनि उठाउने गरेको थिएन ।

निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का सम्झौताको बखत राख्ने पीबीजी (पर्फरमेन्स बोन्ड ग्यारेन्टी) र पेश्की लिन राखिएको एपीजी (एडभान्समेन्ट पेमेन्ट ग्यारेन्टी) हाल निर्माण कार्य सम्पन्न नहँुदै निर्माणाधीन रहेका कार्यहरुमा समेत विभिन्न कार्यालयहरुले बैंकमा दाबी गरी रकम भुक्तानी माग भएकाले आफूहरु मर्कामा परेको महासंघ टोलीले बतायो ।

यसले गर्दा उक्त ग्यारेन्टीहरु निर्माण सम्पन्न नहँुदासम्मका लागि नियमानुसार म्याद थप गर्ने प्रावधान आफूहरुको माग रहेको एक सदस्यले भने ।

निर्माण व्यवसायीहरुले एकातिर सम्बन्धित कार्यालयबाट भुक्तानी नपाउने अर्को तर्फ सोही कार्यालयबाट बैंक ग्यारेन्टी दाबी गरिने व्यवस्था आफूहरुप्रति घातक भएको बताउँदै यसलाई सच्याउन माग गर्दै आएका छन् ।

तर, सरकारले अझै पनि सुनेको भने छैन । जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई चरम आर्थिक अभाव भई आ–आफ्नो जायजेथा समेत लिलाम भई घरजग्गा विहीन हुनेको संख्या बढ्दो छ ।

 

 

...

बिहीबार, २० मंसिर, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related