स्क्याफ र अबको बाटोः ‘गुणस्तरीय पूर्वाधारका लागि गुणस्तरीय परामर्श सेवा’ नै हाम्रो मोटो हो– महासचिव सापकोटा

समृद्धिको सपना देख्ने सरकारले समृद्धि हासिल गर्ने सूत्र चाहिँ अझै आविष्कार गर्न नसकेको हो कि !
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं नेपालमा २००७ सालदेखि आजसम्म लाग्दै आएको नारा मध्ये एक हो ‘समृद्ध नेपाल’ । आफूले चाहेजस्तो व्यवस्था नआई शान्ति र अमनचैन हुँदैन, स्वतन्त्रता नभएको शान्ति मुर्दा शान्ति हो, त्यस्तो शान्तिले समृद्धिको ढोका नखोल्ने’ भन्दै २०४७ र ०६२–०६३ सम्म नै चाहेको व्यवस्थाका लागि नेपाली समाज लडिरह्यो ।

व्यवस्था बदल्न राजनीतिक मुद्दा हाबी भयो । समृद्धिको सुनको अण्डा पार्ने कुरो चाहिँ छायाँमा परेको बताउँदै आए व्यवस्था बदल्नेहरु ।

लामो कालखण्डपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाएको नेपालले यतिबेला ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा अघि सारेको छ । परिकल्पनाकारहरुले यो नारा बोकेर चुनाव अघिदेखि सरकार सञ्चालनको झन्डै वर्ष दिनको फेरो समातिसकेका छन् ।

तर, नाराले चाहिरहे जस्तो समृद्धिको ढोका भने अझै खुल्न नसकेको कर्पाेरेट क्षेत्रको आलोचना छ । राज्यले सही नारा पाएपनि कार्यक्रमले सही दिशा अझै समात्न नसकेको हो कि भन्ने बहस भइरहेकै बेला गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास बिना समृद्धिको ढोका नखुल्ने बताउँछन् परामर्शदाता इन्जिनियर कृष्णप्रसाद सापकोटा

सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्मस् (स्क्याफ) महासचिव समेत रहेका सापकोटा नेपालको पूर्वाधार विकासका समस्याबारे सतही भन्दा फरक कोणबाट अघि सार्दछन्, जहाँ शैक्षिक कोर्सदेखि सरकारी नीतिसम्म समय सापेक्ष नहुनु पनि जिम्मेवार छ भने निजी क्षेत्रले पनि लोभलाग्दो उचाइ लिन नसक्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘प्रोफेसनालिजम’ पक्रन नसक्नु जस्ता कारणहरु छन् ।

अक्सर सैद्धान्तिक राजनीतिज्ञ वा अर्थविद्कै शैलीमा उनले भने, ‘समृद्धिको सपना देख्ने सरकारले समृद्धि हासिल गर्ने सूत्र चाहिँ अझै आविष्कार गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिएको छ ।’

हुनपनि ओली सरकारले अघि सारेको उक्त नाराको आर्थिक खाका सहित अन्य आयामहरु स्पष्ट रुपमा परिभाषित हुनु पथ्र्याे ।

जस्तो कि तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले दिएको कार्यक्रम ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ले राज्यको चरित्रदेखि आफूहरुले राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्दा कुन कुन क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने बहुआयामिक खाका दिएका थिए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आम कार्यक्रम के हो त ?

यतिबेला सबैले सोध्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना अयोग नै हातमा लिएर बसेको सरकारले आजका दिनमा पनि यो नाराको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र टेक्निकल व्याख्या दिन सकेको छैन, जसले सरकार सञ्चालकहरु अलमलिएको नीतिकारहरुको टिप्पणी छ ।

राज्यले समृद्धिको नारा त बोक्यो तर समृद्धिको ढोका खोल्ने चाबी चाहिँ के हो भनी अझै पनि चिन्न सके जस्तो गरी कार्यक्रमिक खाका बाहिर आएन

०००

भरखरैमात्र स्क्याफले आफ्नो २८औं वर्षगाँठ मनायो । नेपालमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको अस्तित्व देखाउँदै आधा शतक पार गरिसकेको नेपाल इन्जिनियर्स असोसिएन आफ्नो ३२औं कार्यसमितिको चयन गर्ने दौडमा छ ।

तर, देशको हालत कस्तो छ त भन्ने कुरा सडकमै झल्झल्ती देखिने अवस्थाको ‘रुग्ण पूर्वाधार’ हुनुमा यो क्षेत्रको चाहिँ जिम्मेरी छैन ? जबकि यो क्षेत्र ‘कन्स्ट्रक्सन ब्रेन’का नामले चिनिन्छ ।

‘नलिज–बेस्ड’ इन्जिनियरिङ तथा परामर्शदाता यो निकायले अहिलेसम्मको मुलुकको पूर्वाधार विकासको ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ राखेको छ त ?

अथवा अब गर्ने विकासको प्राथमिकता नै तोकेर गौरवका आयोजनादेखि नयाँ परियोजनाहरुबारे सबैको ध्यान खिच्ने तहको ‘रोडम्याप’ नै प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छ ?

आम समाजले यतिबेला यो निकायसँग यस्तै अपेक्षा र अनेकौं प्रश्न तेस्र्याइरहेको छ ।

प्रस्तुत छ, नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर डिभालपमेन्ट इन्डस्ट्रिजमा केन्द्रित भई महासचिव सापकोटासँग स्क्याफ र अबको नेपालको पूर्वाधारको भविष्यबारे गरिएको छलफलको संपादित अंशः

नेपालको भनेजस्तो विकास भएन मात्र भनिन्छ, तर किन भएन भन्ने कारण खोज्ने हो भने यसको चुरो के होला ?

हो, चुरो कुरो नै विकास नहुनु हो । भएको विकास पनि वैज्ञानिक परिधिभित्र नबन्नु हो । विकास पनि समयले माग गरेअनुसारको हुन पर्छ । त्यस्तो विकासको पहिलो र अन्तिम सर्त नै गुणस्तरीय पूर्वाधारकै निर्माण नै हो ।

यसबारे मेरो प्रष्ट धारण के छ भने (एज ए प्रोफेसन पनि) राज्यले समृद्धिको नारा त बोक्यो तर समृद्धिको ढोका खोल्ने चाबी चाहिँ के हो भनी अझै पनि चिन्न सके जस्तो गरी कार्यक्रमिक खाका बाहिर आएन ।

विकसित भनिएका मुलुकको विकासको कडी नै गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास नै हो । तुलना गरौं न, ‘विकसित’ भनिने देशहरुका पूर्वाधारको अवस्था यस्तै नै छ र ?

त्यहाँको सडक हाम्रै जस्ता ‘पुअर कन्डिसन’का पक्कै छैनन् होला । त्यहाँ जनता सुखी हुनका लागि चाहिने सम्पूर्ण पक्षहरु (सुशासनदेखि आवश्यक पूर्वाधारहरु) सबल र सक्षम बनाइएका होलान् ।

रेल, रोड, हवाइ, हाइड्रो, कृषि, एजुकेसन, सरकार सञ्चालनदेखि मन्त्रीहरुको जवाफदेहिता, जनताको खबरदारी गर्ने सोच र निजी क्षेत्रको गतिशीलता र प्रोफेसनालिज्म हाम्रै तौरको होलान् र ?

वास्तवमा हामीले नेपाली जनता सुखी होउन् भन्ने शुभेच्छा राखेका छौं । सुखी कसरी होइन्छ त भन्दा समृद्धिबाट हुन्छ भन्ने शब्दको ज्ञान पनि हासिल गरेका रहेछौं ।

तर, यसको बटम लाइन चाहिँ के हो ? कहाँबाट यात्रा गरे समृद्धि भन्ने गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्नेमा अझै एकिन नभएको हो कि भन्ने आभास हुन्छ ।

गुणस्तरीयताको कुरा उठ्यो, पूर्वाधार विकासमा संलग्न सरोकारवाला निकाय (सरकार, निजीक्षेत्र र जनसरोकारवाला) हरु नै गुणस्तरीय छन् कि छैनन् भन्ने नहुँदासम्म गुणस्तरीय निर्माणको अपेक्षा त हुन नसक्ने रहेछ नि !

एकदमै सही हो । नेपालको समग्र विकासको स्तरले नै हाम्रो चेतना, सोच र कार्यक्रमलाई चित्रण गर्छ नै । विकास र निर्माण भन्नेबित्तिकै अझै पनि नेपालमा सरकारले मात्रै हो वा जसले काम लिएको छ उसकै मात्रै दायित्व हो भन्ने कमजोर बुझाइ छ । जुन गलत छ ।

किनकि, विकास भनेको एउटा गाउँटोल समाजदेखि मुलुक निर्माणको पक्ष हो नि । सबैको ‘कन्ट्रिबुसन’ त हुनु पर्छ होला । यद्यपि क्लइन्ट, कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टर आ–आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार त छन् नै तर त्यो भन्दा बाहिर त्यो विकासको उपभोगकर्ता नागरिक समाज पनि जिम्मेवार हुन्छ ।

जस्तै, कुनै नयाँ सहरमा कुनै योजना, मोटरबाटो लैजाने कुरा भयो भने, सडक विभागले विना कुनै स्टडी टेन्डर तिर ध्यान दिन थाल्छ ।

निर्माण व्यवसायी योजनाबारे सम्भव्यता नहेरीकनै ठेक्का पार्न तिर दौडन थाल्छ । सरकारी ओहोदामा रहेकाहरु योजनाबाट गाईले दूध दिएझैं कहिले झर्छ भनेर ताक्न थाल्छन् ।

अनि स्थानीय पक्ष छ, जो आफ्नो क्षेत्रको विकासको कामको महत्त्व नबुझी त्यही योजना विरुद्ध मुद्दा हाल्न पनि पछि नपरेक घटनाहरु प्रशस्तै छन् ।

त्यस्तै, कन्सल्टिङ निकायले पनि राज्यलाई भौगोलिक नापनक्सा मात्रै हैन, यस्ता योजनाका लागि देखिन सक्ने समस्या समाधानबारे दिनसक्ने सुझाव दिन सकिरहेका छैनन् ।

फलतः के हुन्छ त भन्दा उपत्यका विकास प्राधिकरणले विकास गर्न थालेका राजधानीका सडकको हालत हुन्छ । कलंकीदेखि जोरपाटीसम्म यस्तै यस्तै कथा जोडिएका छन् ।

बौद्धदेखि नागढुंगासम्म स्थानीयले नै मुद्दा हालेर विकास रोक्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसमा उनीहरु गर्व गरिरहेका छन् ।

राज्यले समाधान गर्ने कुरा गर्दा पनि समाधानका लागि तयार नहुने जस्तो गैरविकासे चरित्र हामीसँग छ । कतै राज्य त्यस्तै देखिन्छ कतै जनताको तह ।

यो वास्तवमै गुणस्तरीय चेतनाकै अभाव हो ।

इन्जिनियरिङ पढेकाले आफूलाई ‘इआर’ लेखेर चिनाउने गर्छन् । तर, आजको अन्तर्राष्ट्रिय बजारले हामीसँग ‘प्रोफेसनल इन्जिनियरिङ’ अर्थात् ‘पिङ’को माग गरिरहेको छ । कुनै खास परीक्षा लिएर उसको क्षमतालाई चिनाउने परिपाटी अब चाहियो 

यसो त विकाससँग जोडिएर आउने यस्ता गैरविकासे चरित्रहरुलाई सामाजिक राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपले नै केटेगोरी गरेर छुट्याउनु पर्छ ।

यसका अलावा, मैले नेपालको गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासका सवालमा अहं भूमिका खेल्ने प्रमुख पाटाहरुलाई पनि ‘पिन प्वाइन्ट’ गरेको छु ।

के के हुन् त ती ?

इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा आबद्ध भएकै नाताले म केही कुरा राख्न चाहन्छु । तिनलाई विभिन्न पक्षबाट हेर्न आवश्यक छ । शैक्षिक कोर्स करिकुलम र जनशक्ति उत्पादनका ढर्रादेखि सरकारको एकीकृत धारणा, नीति–कार्यक्रम र उचित ऐन कानुन अभावसम्म रहेका छन् ।

सरकारले अझै पनि इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको कडी ‘ब्रेन’ हो भन्ने तहबाट लिएकै छैन भन्दा हुन्छ । अर्काे हामी जस्ता निजी क्षेत्रसँग अहिले पनि खट्किएको पक्ष खास क्षेत्रका लागि खास प्रोफेसनालिजमको अभाव ।

आजको बजार, बजारले खोजेजस्तो गुणस्तरीय जनशक्ति, टेक्नोलोजी र त्यो टेक्नोलोजी चालएर सोही अनुसारको ‘आउटपुट’ दिनसक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव यो इन्डस्ट्रिजको अर्काे प्रमुख समस्या हो ।

आखिर गुणस्तरीय काम त गुणस्तरीय जनशक्तिले न दिने हो ।

इन्जिनियरिङ क्षेत्रको विश्वविद्यालयका कोर्स होरौं, अहिले पनि शैक्षिक नीति र कोर्स करिकुलम, कोर्स कन्टेन्ट समय सापेक्ष नै छैनन् ।

टेक्नोलोजीले दशकौं पछिको भविष्यतिर हेर भन्छ, तर पाठ्यक्रमले चाहिँ दशकौं पछिल्तिर धकेल्ने पुराना छन् । हामी जुन ‘प्राक्टिकल’ भन्छौं नि, त्यही कुराको अभाव छ ।

एउटा इन्जिनियरलाई दक्ष जनशक्ति हो भनेर राज्यले कसरी चिन्दछ त ? विश्वविद्यालयले दिएको सर्टिफिकेटकै आधारमा पर्याप्त हुन्छ कि अन्य वैज्ञानिक तरिका पनि चाहिन्छ ?

ठ्याक्कै म आउनै लागेको कुरालाई उठाउनु भयो । अब एउटा इन्जिनियरलाई राज्यले चिनाउने परिपाटीकै कुरा गर्छु । त्यो भनेको लाइसेन्स दिएर हो ।

तर, त्यो कस्तो छ यो गम्भीर विषय हो । विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने सर्टिफिकेटको कुरा त छँदैछ, त्यो माध्यम हुँदै हो, तर, प्रोफेसनल दुनियाँमा जानु अघि ऊ कुन क्वालिटीको शिक्षा लियो कस्तो दक्षता हासिल गर्यो भन्ने मापन गर्ने परिपाटी त चाहिन्छ नि ।

परियोजना जिम्मा दिनु भनेको एउटा प्रोजेक्ट बोक्नेहरुको टिमको काँधमा भारी बिसाउनु हो । त्यो भारी बोक्ने कुन कुन पक्ष हुन् र तिनीहरु त्यो प्रोजेक्ट रुपी भारी बोक्न सबल सबलांग छन् कि छैनन् भनेर परियोजना दिनु अघि नहेरिने परिपाटीले गर्दा यो सबै भइरहेको छ

कोही आर्किटेक्चरल हुँ भन्ला, कोही म सिभिल इन्जिनियर हुँ भन्ला, कसैले मेकानिकल, कसैले इन्भायोरन्मेन्टल, कसैले हाइड्रो वा जे भन्ला । तर, उसको खास दक्षतालाई मापन गर्ने निकाय खै त ?

इन्जिनियरिङ काउन्सिल छ त ? यसले मापदण्ड तय गरेको होला नि ?

यही कुरा म गर्दैछु, कि नेपालमा लाइसेन्स प्रथा नै विकास भएको छैन । काउन्सिल त छ, उसले मात्रै रजिस्ट्रेसन गरेर यतिवटा चाहिँ मकहाँ दर्ता हुन आए भन्ने मात्रै हो ।

म कुरा गर्दैछु अन्तर्राष्ट्रिय स्टेन्डर्डको क्वालिफाइड गर्ने निकाय वा प्रावधानको ।

इन्जिनियरिङ पढेकाले आफूलाई ‘इआर’ लेखेर चिनाउने गर्छन् । तर, आजको अन्तर्राष्ट्रिय बजारले हामीसँग ‘प्रोफेसनल इन्जिनियरिङ’ अर्थात् ‘पिङ’को माग गरिरहेको छ । कुनै खास परीक्षा लिएर उसको क्षमतालाई चिनाउने परिपाटी अब चाहियो ।

नेपालका प्रायः धेरैजसो परियोजना ‘असफल’ जस्तै देखिनुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रोफेसनालिजम नभएरै हो त ?

एकदम सही हो । मेलम्चीदेखिका पुराना र केही नयाँ पनि, प्रोजेक्टहरु हेरौं न, किन यति ढिलासुस्त भइरहेका छन् । यी परियोजनाको तरिका हेर्दा प्रोफेसनल क्वालिटी त्यहाँ देख्न सकिन्छ र ?

तपाईंले भने जस्तो एउटा प्रोजेक्ट सफल हुन कुन कुन कम्पोनेन्ट प्रमुख हुन् त ?

म अन्य पाटोतिर नगई सिधै प्रोजेक्ट बनिसकेपछिको कुरा गर्छु, किन तोकिएकै समयमा तोकिएकै मापदण्डभित्र पूरा हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने कुराको जवाफ यसैले दिन्छ नि दिदैन र ?

परियोजना जिम्मा दिनु भनेको एउटा प्रोजेक्ट बोक्नेहरुको टिमको काँधमा भारी बिसाउनु हो । त्यो भारी बोक्ने कुन कुन पक्ष हुन् र तिनीहरु त्यो प्रोजेक्ट रुपी भारी बोक्न सबल सबलांग छन् कि छैनन् भनेर परियोजना दिनु अघि नहेरिने परिपाटीले गर्दा यो सबै भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा खरो उत्रनका लागि एउटो परियोजना बोक्ने ३ पार्टीहरु मध्ये सरकारी परियोजना हेर्ने डाइरेक्टरदेखि इन्जिनियरिङ जिम्मा लिने कन्सल्टेन्टको टिम लिडर र कामको ठेक्का लिने कन्ट्र्याक्टरको प्रोजेक्ट मेनेजरसम्म सबैमा प्रोफेसनालिजम चाहियो ।

यस्तो प्रोफेसनालिजमका लागि त्यो क्षमता राख्ने प्रोजेक्ट टिम हुनका लागि राज्य र निजी क्षेत्रले अब गम्भीर हुनै पर्ने बेला आएको छ ।

अझै कति दिन प्रोजेक्ट लिड गर्न विदेशी मुख ताक्ने ? हामी निजी क्षेत्रले पनि बजारबाट हायर गरेर कतिदिन रिटायर्ड कर्मचारीलाई गुरु मानेर हिँड्ने ?

यस्ता कुराहरु आजको सार्वजनिक खरिद ऐनले परिकल्पना गरेको छैन र ?

अपर्याप्त छ । ऐनमा परियोजना हेरेर त्यसका लागि चाहिने दक्षतायुक्त क्लाइन्ट, कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टरसम्मका परिधि र परिभाषाहरु स्पष्ट तोकिन आवश्यक छ ।

अबका दिनमा कन्सल्टिङ फर्महरुले कम्तीमा (२५ प्रतिशत इनहाउस जनशक्ति सहित) एकजना मात्रै किन नहोस्, ‘पिङ’ अर्थात् ‘प्रोफेसनल इन्जिनियर’ सहितको टिम बनाउने, इनहाउस उत्पादनतिर ध्यान दिने र सही रुपले कर्पाेरेट कल्चर विकास गर्दै अघि बढ्ने प्रण गरेको छ

यसले मात्र आजको कर्पाेरेट कल्चर पनि विकास गर्छ । त्यही कल्चरले आम जनमानस अर्थात् अघि भनिएको विकास उपभोक्ता नागरिक समाज पनि ग्रुमिङ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

यसको विकास फेरि पनि यी तीन पार्टीहरुको प्रोफेसनालिजम माथि उठाएर मात्रै सम्भव छ । त्यसै हामीले इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज चाहियो भनेका होइनौं नि !

निजामती कर्मचारी सेवामा जाने कर्मचारीलाई त समय अनुसारको तालिमहरु दिन स्टाफ कलेज छ भने राज्यले हरेक दिन नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी भित्रिरहेको इन्जिनियरिङ, कन्सल्टिङ जस्तो विकासको पथप्रदर्शक क्षेत्रको जनशक्ति विकासका लागि कलेज व्यवस्था गर्नु पर्छ भनेर अझै पनि सोच्न सकेको छैन भने अब सोच्नुहोस् राज्य त अहिलेसम्म नै अप्राविधिक जनशक्ति कै भरमा चलेको रहेछ नि !

‘इआर’ को सट्टा ‘प्रोफेसनल इन्जिनियरिङ’ अर्थात् ‘पिङ’को कुरा गर्नु भो, यसलाई प्रस्ट्याइदिनुहुन्छ कि !

सिधै कुरा छ । ‘इआर’ भनेको विश्वविद्यालयले चिनाएको इन्जिनियर भयो । ‘पिङ’ अर्थात् ‘प्रोफेसनल इन्जिनियरिङ’ भनेको उसको क्षमता कुन कार्यका लागि कुन स्तरको र कस्तो छ भनी प्रमाणित गर्ने कुरा भयो ।

नेपालको कन्सल्टिङ फर्महरुले कम्तीमा एउटा ‘पिङ’ अर्थात् ‘प्रोफेसनल इन्जिनियर’ सहितको टिम बनाउन सकेको छ त ?

मार्मिक प्रश्न हो यो । आजको दिनमा काउन्सिलले दर्ता गरेका मात्रै ४८ हजार इन्जिनियरहरु बजारमा छन् । हरेक वर्ष ८ हजारको अनुपातमा यो जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ ।

तर, लाइसेन्स प्रथा नै नबसेको हुँदा नेपालका कन्सल्टिङ फर्महरु अझै पनि बजारमा आश्रित छन् । अझै खोजीमर्दा रिटायर्ड मान्छे पाइन्छ उसकै भरमा टिम मोबिलाइज्ड गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

स्केफको यो २८औं वर्ष दिनमा आयोजना गरिएका वर्कसपबाट हामीले यही कुरा सञ्चार गर्न सफल भएका छौं ।

अबका दिनमा कन्सल्टिङ फर्महरुले कम्तीमा (२५ प्रतिशत इनहाउस जनशक्ति सहित) एकजना मात्रै किन नहोस्, ‘पिङ’ अर्थात् ‘प्रोफेसनल इन्जिनियर’ सहितको टिम बनाउने, इनहाउस उत्पादनतिर ध्यान दिने र सही रुपले कर्पाेरेट कल्चर विकास गर्दै अघि बढ्ने प्रण गरेको छ

हामीले २१५ बढी स्केफ मेम्बरहरुमा यही सन्देश दिन सफल भएका छौं । किनकि विकासे योजनामा सलग्न ३–सी मध्ये २–सीलाई गाइड गर्ने भन्ने त कन्सल्टेन्ट नै हो नि ।

यो सबल र सक्षम भयो भने पनि धेरै समस्या हल हुने हाम्रो बुझाइ छ ।

 

 

...

शुक्रबार, २१ मंसिर, ०७५

 

यो पनि पढौं

 

 

प्रतिक्रिया

Related