चिनियाँ ठेकेदारमाथि एक्सन, ३२ करोड जरिवाना

‘२०१३ भित्रै सिडिएमए बिस्तारको काम सकिनुपर्नेमा ०१८ सकिन लाग्दा समेत सकिएन’
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ  | सम्झौता गरेको आठ वर्ष भइसक्दा समेत परियोजना ओगटेर काम पूरा नगर्ने चिनियाँ कम्पनीमाथि सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालय एक्सना उत्रिएको छ ।

चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ३२ करोड रुपियाँ जरिवाना तिराएका हुन् ।

नेपाल टेलिकमको सिडिएमए मोबाइल परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ६ वर्ष वितिसक्दा समेत काम नभएपछि मन्त्री बास्कोटा आफैं अगाडि सरी कम्पनीमाथि कडा एक्सनमा उत्रिएका थिए ।

नेपाल टेलिकमका अहिले निर्माणधीन दशवटै परियोजनामा निर्माण कम्पनीको वेवास्ता र टेलिकम नेतृत्वको लाचारीका कारण अलपत्र परेको भन्दै मन्त्री बास्कोटा आफैं कारवाहीमा उत्रिएका हुन् ।

फोरजी परियोजना अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक सम्पूर्ण निर्णय लिने अधिकार मन्त्रालयलाई प्रदान गरेपछि मन्त्री बास्कोटा टेलिकम सुधार्न क्रियाशिल भएर लगेका थिए ।

२०१३ भित्रै सिडिएमए बिस्तार सकिनुपर्नेमा ०१८ सकिन लाग्दा पनि सकिएन हुवाबेले सिडिएमए परियोजना २०११ मै थालिसकेको थियो ।

नेपाल टेलिकम र हुवाबेबीचको सम्झौता अनुसार सन् २०१३ भित्रमै सिडिएमए बिस्तारको काम सम्पन्न भइसकक्नु पर्ने थियो ।

तर, सन् २०१८ पूरा हुन लाग्दा समेत नसकिएपछि मन्त्री बास्कोटाले टेलिकम पदाधिकारी र ठेकेदारलाई राखेर ३२ करोड बिगो भराउने निर्णय सुनाएको स्रोतको दाबी छ ।

टेलिकम स्रोतका अनुसार मन्त्री बास्कोटाले उक्त निर्णय सुनाएपछि केही समय अलमलमा परेको ठेकेदार कम्पनीलाई टेलिकमका अन्य परियोजनामा पनि त्यस्तै अलमल गरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएसँगै धमाधम काम अगाडि बढेको छ ।

मन्त्री बास्कोटाले सिडिएमए परियोजनालाई अब फोरजी परियोजनामा समायोजन गर्ने निर्देशन दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार हुवाबेले सिडिएमएका १८९ टावर ८ वर्षसम्म जडान नगरेपछि मन्त्री एक्सनमा उत्रिएको हुन् ।

राजनीतिक नेतृत्व, ठेकेदार र टेलिकम नेतृत्वबीच नै मिलेमतो हुँदा यसअघि थुप्रै परियोजनाहरु वर्षौंसम्म पूरा नहुने तर, उल्टै ठेकेदारले नै क्षतिपूर्ति माग्नेसम्मको अवस्था थियो ।

अढाइ अर्ब माग्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी

यसवर्ष पनि थ्रीजी र टुजी परियोजना ओगटेर बसेका ठेकेदारले उल्टै प्रिवारेन्टी बापत २४ मिलियन डलर करीव अर्ब ५० करोड रुपियाँ दाबी गरेको थियो ।

तर, मन्त्री बास्कोटाले ती कम्पनीलाई एक पैसा पनि नदिने, उल्टै कालोसूचीमा राख्ने धम्की दिएपछि असोजदेखि परियोजनाको काम अघि बढेको टेलिकमले बतायो ।

हालसम्म ७० प्रतिशत मात्रै काम

टुजी र थ्रीजी परियोजना सन् २०१५ सम्म सक्नुपर्नेमा हालसम्म ७० प्रतिशतमात्र काम सकिएको छ । अब ६ महिनाभित्र सो परियोजना पूरा नगरे कारवाही गर्ने मन्त्री बास्कोटाको चेतावनी छ ।

विहीबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल टेलिकमका प्रत्येक परियोजना कम्तिमा डेढ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म ढीला हुने गरेको पाइएपछि आफू एक्सनमा उत्रिएका दाबी गरे ।

अब एक वर्षभित्रमा फोरजीको काम सम्पन्न गर्ने शर्तमा काम गराउन लागिएको मन्त्री बास्कोटाको भनाई छ ।

....

आइतबार, २३ मंसिर २०७५ 

प्रतिक्रिया

Related