बैंकिङ प्रणलीमा तरलताको समस्याः सम्बोधन गर्न परिसंघको आग्रह

आर्थिक सूचांकहरुमा संकुचन आउने संभावना निकै प्रवल रहेको परिसंघको ठहर
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | हालै बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या सृजना भएको परिघटनाप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ निकै गम्भिर भएको छ । तरलताको संकटले गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरमा अनपेक्षीत ढंगले वृद्धि भइरहेको परिसंघको भनाई छ ।

जसले उत्पादन लागतमा समेत वृद्धि भई उद्योग र व्यवसायिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउनुका साथै निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

उत्पादन बृद्धि नहुँदा आयात बढ्ने र समग्र आर्थिक सूचांकहरुमा संकुचन आउने संभावना निकै प्रवल रहेको परिसंघको ठहर छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कूलनिक्षेप तथा पूँजीको ८० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान रहेकोले कूल गाह्रस्थ उत्पादनको करिव ३५ प्रतिशत रकम निस्कृय रहेको छ ।

यस्तै उत्साहजनक रुपले नेपाल सरकारको राजस्व संकलनमा बृृद्धि हुनु तथा पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्युन रहनुले समेत देशको ठुलो रकम निस्कृय रहेको छ ।

हालको अवस्थामा वित्तिय वजारमा निजी क्षेत्रबाट कर्जाको मागमा बृद्धि भईरहने र सोही समयमा ठूलो पुँजी निस्कृय रहँदा तरलताको अभाव सृजना हुन गएको हो ।

गत २०७३ देखिएको तरलता समस्या पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न पहलहरुबाट केही समयका लागि तरलता व्यवस्थापन भए पनि पुनः यस्तो समस्याको पुनरावृत्ति देखिनुमा संरचनात्मक र नीतिगत तहमै परिवर्तन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको परिसंघको दाबी छ ।

‘जसबाट दीर्घकालिन समयमा व्यवसायीले पूर्वानुमानको आधारमा उद्योग व्यवसाय निर्वाध ढंगले संचालन गर्न सकियोस’, परिसंघ द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

२०७५ असार मसान्त सम्ममा ३ लाख ४५ हजार ठुला, मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगहरु दर्ता भई करिव २० खर्व ३३ अर्व रुपियाँ लगानीको प्रतिवद्धता भएको परिस्थितिमा त्यसलाई आवस्यक पर्ने कर्जा सहज तथा सरलरुपमा उपलब्ध हुनसक्ने परिस्थिति छैन ।

अप्रयाप्त पूँजीका कारण घट्दो लगानीले कूल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउने तथ्यलाई गंभिरतापूर्वक मनन गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।

सो समस्यालाई संबोधन गर्न नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंकले उद्योग–व्यवसायलाई पर्ने प्रतिकूल प्रभावबाट बचाउन अविलम्ब नीतिगत निर्णय गर्ने अपेक्षा परिसंघले लिएको छ ।

मुलुकलाई आवश्यक पूँजी लगानी गर्नसके देशले परिलक्षित गरे बमोजिमको रोजगारीको सृजना हुने र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा हासिल गर्न सकिने परिसंघको दाबी छ ।

यसकारण हालको तरलता समस्या सम्बोधनमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले ठोस कदम चालेर दीर्घकालीन रुपमा उद्योग व्यवसायमैत्री नीति तथा उपकरणको माध्यमबाट समस्या सम्बोधन हुने आशा तथा विश्वास रहेको परिसंघल जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

....

आइतबार, २३ मंसिर २०७५ 

प्रतिक्रिया

Related