मेलम्ची ठेक्का रद्द भए नेपाली सब–कन्ट्रयाक्टरको डेढ अर्ब डुब्ने खतरा, आन्दोलनको चेतावनी

सरकार, कसले दिन्छ हाम्रो पैसा ? ठेक्का रद्द गर्न किन सरकार नै लाग्यो यसरी ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | बनाइसक्नु पर्ने अवधि भन्दा बढी ‘ओभर टाइम’ तथा विभिन्न ‘भेरिएसन कस्ट’ झेल्दै अन्तिम चरणमा पुगेको मेलम्ची खानेपानी परियोजना फेरि विवादमा तानिएको छ ।

इटालिएन निर्माण कम्पनी सिएमसीले एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्ने घोषणा पछि यो विवाद सतहमा देखिएको हो ।

सिएमसीले ठेक्का तोड्ने र सरकारले तोडाउने गरिरहँदा उक्त परियोजनामा संलग्न २८ वटा नेपाली सब–कन्ट्र्याक्टर भने मारमा पर्ने देखिन्छ ।

कम्पनी नै टाट पल्टेको अवस्थामा सिएमसीले एकतर्फी ठेक्का तोड्ने चिठी लिएर केही दिन अघि विभाग पुगेपछि सरकारले ८ जना सिएमसी सम्बद्ध विदेशी नागरिक पक्राउ गरी वार्ताको तयारी गरेको थियो ।

यसैबीच, खानेपानीमन्त्री विना मगरले भने इटालीयन ठेकदार कम्पनीले काम छाडे पनि नेपाल सरकारलाई आर्थिक रुपमा घाटा नलाग्ने भन्दै एकतर्फी ठेक्का तोड्ने सिएमसीको कदम घुमाएर तोडेर जाँदा हुने बताएकी थिइन् ।

बिहीबार संसदको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्री मगरले ठेकदारलाई काम गरेको रकम नै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले ‘एकतर्फी ठेक्का तोड्दा सरकारलाई घाटा नलाग्ने’ दाबी गरेकी थिइन् ।

उनले सिएमसीले ठेक्का तोड्ने भन्दै चिठी दिएपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गरिसकेका समेत बताएकी छन् ।

उनले त्यसबाट २ अर्ब ५६ करोड नेपाल सरकारले पाउने दाबी गरेकी हुन् ।

सो वैठकमा मन्त्री मगरले मेलम्चीको ९३ प्रतिशत काम सकिइसके पनि दाबी गरेकी थिइन् ।

सबकन्ट्र्याक्टरहरुद्वारा आन्दोलन गर्ने चेतावनी

आफूहरुको लागत रकम जिम्मा नलिकन सरकारले सिएसमसीसँग ठेक्का तोड्ने प्रपञ्च गरेको आरोप निर्माणमा संलग्न २८ नेपाली सब–कन्ट्र्याक्टरहरुले लगाएका छन् ।

सिएमसीले ठेक्का तोडेपछि निर्माणमा संलग्न नेपाली सब–कन्ट्र्याक्टरहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरुको लागनीको रक्षा गर्न सरकारसँग अपिल समेत गरेका छन् ।

उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का सम्झौता विपरीत खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले गरेका क्रियाकलापप्रति मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा संलग्न नेपाली व्यवसायीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

उनीहरुले सम्झौता अनुसार सम्बन्धित कम्पनीले गरेको क्लेम सरकार नदिनुले काम अन्तिम चरणमा पुगेको परियोजना लम्ब्याउने खेलामा सरकार नै लागिपरेको आरोप समेत लागएका छन् ।

विज्ञप्तिमा ‘सरकारी रवैयाका कारण मेलम्ची ठेकेदार सिएमसीले समयमा भुक्तानी पाउन नसक्दा मेलम्ची आयोजनामा ठेकेदारका लागि यन्त्र, उपकरण, निर्माण समाग्री आपूर्ति गर्ने तथा उक्त आयोजनाको उपठेक्का लिएका विभिन्न कम्पनीको भुक्तानी रोकिएको छ ।’

कसले दिन्छ हाम्रो पैसा ?

नेपाली सब–कन्ट्र्याक्टरहरुका अनुसार हालसम्म प्रमाण भएका २८ वटा कम्पनीले सिएमसीबाट करिब डेढ अर्ब रुपियाँ भक्तानी पाउन बाँकी रहेको मेगाटेक हाइड्रो एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रमुख इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।

मात्रै आश्वासन दिँदै आएको र अन्तिम समयमा एकाएक ठेक्का रद्द हुने स्थिति आउनुले सरकार र ठेकेदार कम्पनी प्रति उनीहरुले आफ्नो लागत रकमको भुक्तानीको ग्यारेन्टीका लागि अपिल गरेको हो ।

नेपाली सब–कन्ट्र्याक्टरहरुले सिएमसीले आयोजना भुक्तानी पाएपनि नेपाली व्यवसायीलाई भने रकम भुक्तानी दिने गरेको थिएन ।

सरकारकारलाई आफूहरुको भुक्तानीबारे सचेतना गराउँदै संलग्न नेपाली सबकन्ट्र्याक्टरहरुले भनेका छन्, ‘विदेशी ठेकेदार भए पनि मेलम्चीमा नेपाली व्यवसायीकोे श्रम, सीप, मेहेनत र लागनी समेत परेको छ ।’ उनीहरुले ‘२४ घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न’ अनुरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नबनेमा मेलम्चीको साइट कार्यालय र काठमाडौंस्थित मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यस अघि पनि श्रमिक तथा नेपाली सबकन्ट्र्याक्टरहरुलाई ४० करोड तिर्न नसकेर सिएमसीको बदनाम भएको थियो ।

आफ्नो कार्यालयमै बोलाएर नेपाली कामदारलाई ‘अपमान’ गरेपछि झन्डै डेढ वर्ष अघि नेपाली सबकन्ट्रयाक्टर तथा कामदारहरु आन्दोलित भएका थिए ।

सिएमसी आफैंमा विवादित र बदनाम कम्पनीका रुपमा दर्ज भइसकेको छ । यससम्बद्ध कर्मचारी तथा प्राविधिकहरुको योग्यता, क्षमतामाथि पनि प्रश्न चिह्न उठिसकेको छ ।

उनीहरुले आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा खानेपानी मन्त्रालयले अन्य विकल्प खोज्ने भन्दै नयाँ ठेक्का दिने चलखेल गर्न थालेको आरोप लगाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वयम् मन्त्रालयले गत मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिबाट देखिन आएको छ ।

सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का गर्नु आयोजना लम्बाउने नियत रहेको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्ने हो भने नेपाली व्यवसायीले नियमानुसार पाउनुपर्ने भुक्तानीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

साथै सिएमसीलाई नियमानुसार आयोजनाले भुक्तानी दिंदा नेपाली व्यवसायीको पाउनुपर्ने भुक्तानी दिने सर्त राख्न व्यवसायीहरुले आयोजनालाई आग्रह गरेका छन् ।

खानेपानी जस्तो संवेदनाशील आयोजना निर्माण कार्य यथाशीघ्र संचालनमा ल्याउन माग गर्दै उनीहरुले आफ्नो रकमको जोखिमबाट सुरक्षित अवतरणको माग गरेका हुन् ।

हेरौं विज्ञप्ति

...

शुक्रबार, ६ पुस ०७५ 

प्रतिक्रिया

Related