सार्वजनिक संस्थानमा यस्तो छ भ्रष्टचारका शृंखला

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ट्रान्सफर्मर घोटाला
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ट्रान्सफर्मर काण्ड लामो समयसम्म चर्चामा रह्यो । यस काण्डमा २० कर्मचारीलाई दोषी ठर्हयाएर विशेष अदालतबाट कारबाहीको फैसला भएको छ ।

भारत, चीन र थाइल्यान्डबाट खरदि गरी ल्याइएका ट्रान्सफर्मर पड्कन थालेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो ।

यस काण्डमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय रामेश्वर यादव र जीवेन्द्र झाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले भदौ ०७० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अदालतले दोषी देखिएकाबाट ४६ करोडभन्दा बढी जरिवानाको समेत फैसला गरेको थियो ।

यसबाहेक अन्तरकार्यालय हरहिसाब दुरुस्त नराख्दा संस्थाले भोगिरहेको ठूलो आर्थिक नोक्सानीमा हिनामिनाको गन्ध आउने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काण्डैकाण्डमा डुबेको नेपाल एयरलाइन्स

सञ्चालनको ६० वर्षमा चलिरहेको नेपाल एयरलाइन्सको विगत निकै गौरवमय छ । कुनै समय आन्तरिक र बाह्य उडानमा करीव दुई दर्जन जहाज पुर्याएको निगमसँग क्रमशः जहाज सकिदै गए ।

कतिपय जहाज दूर्घटनाको शिकार बने भने कतिपय राम्रा जहाज बेचेर निगमलाई जहाज भाडामा ल्याउन कमिसनको खेल शुरु हुन थाल्यो ।

खासगरी प्रजातन्त्र पुनस्स्थापना पछिका सरकारले निगमलाई कमाई खानेका भाडोका रुपमा उपयोग मात्र गरिरहे ।

२०५० सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्व सरकारले बेलायती मुलका दिनेश धमिजालाई यूरोपका लागि निगमको जनरल सेल्स एजेण्ट नियुक्त गरेको घटना धमिजा काण्डका नाममा चर्चित छ ।

सार्वजनिक खरीद नियम विपरित टेण्डर भएको यस सम्झौताबाट निगमले झण्डै ४० करोड घाटा बेहोरेको थियो ।

२०५७ सालमा निगम र अष्ट्रियाको लाउडा एयरबीच निगमलाई भाडामा जहाज दिनेसम्बन्धी सम्झौता भयो ।

निगमसँग आफ्नै जहाज रहेको, चाइना साउथवेस्टसँग भाडामा लिने सम्झौता भइसकेको अवस्थामा थप जहाज नचाइने भन्दै संसदमा हंगामा भयो । यस काण्डबाट निगमले झण्डै २ अर्ब नोक्सान बेहोर्न पुग्यो ।

२०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइलारा नेतृत्व सरकारको पालामा तत्कालिन नेकपा मालेका महासचिव वामदेव गौतम निकट हङकङ रानामगरलाई निगमको अध्यक्ष बनाइयो ।

त्यसपछि आफ्नो कम्पनीसमेत नेभएको चेज एयर नामको कम्पनीबाट जहाज भाडामा ल्याउने गरी सम्झौता भयो ।

नाम मात्रको यस कम्पनीसँगको सम्झौताबाट निगमलाई करीव ९ लाख डलर हाराहारी क्षति पुगेको अनुमान छ ।

२०५५ सालमा कांग्रेस–एमाले संयुक्त चुनावी सरकारको पालामा एमालेका भीम रावल पर्यटन मन्त्री थिए । तत्कालिन सरकारले बी.के.मान सिंहलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनायो ।

त्यसपछि निगमले बीना टेण्डर चाइना साउथवेस्टको जहाज भाडामा ल्याउने सम्झौता भयो । यस सम्झौताबाट पनि निगमले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरेको थियो ।

निगमले विगतमा भोगेका विविध काण्डबाट भएको घाटा अहिले पनि परिपूर्ति गरिरहेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले अहिले पनि १ सय २६ असामीबाट असुल उपर गनुपर्ने २० करोड ७७ लाख रुपियाँ असुल नगर्नुमा हिनामिनाको संकेत महालेखाले गरेको छ ।

आयल निगम बोनस काण्ड

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ सम्ममा ७ अर्ब ९२ करोड ९७ लाख रुपियाँ कुल सञ्चित नोक्सानीमा रहेको नेपाल आयल निगमको ऋण ०६७ असार मसान्तसम्म ११ अर्ब ४ करोड थियो ।

आव ०७१/०७२ अघिका वर्षमा निरन्तर नोक्सानी व्यहोरेका कारण निगमको खुद सम्पत्ति नै १७ अर्ब ५० करोड ४० लाख रुपियाँ ऋणात्मक हुन पुगेको थियो । दीर्घकालीन ऋण १२ अर्ब ६४ करोड १० लाख नाघिसकेको थियो ।

तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगतका संस्थानहरूलाई बोनस वितरण नगर्न भन्दै १६ साउन २०६७ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरी आयल निगमलाई समेत पत्राचार भयो ।

तर, निरन्तर घाटामा गएको निगमका कर्मचारीले भने सञ्चित नोक्सानी तथा ऋणलाई बेवास्ता गर्दै ३ अर्ब ३१ करोड ४१ लाख नाफा देखाएर ६ साउन २०७० मा १ करोड ७२ लाख ५८ हजार बोनस बाडेर खाए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवाल लगायत २० जना कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही अगाडि बढायो ।

त्यसपछि खाएको बोनस फिर्ता गरेपछि उनीहरूले सफाई पाए ।

यसबाहेक निगमका कार्यकारी निर्देशक अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुछिदै आएका छन्, केहीलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर समेत गरेको छ ।

आयल निगमः साढे दुई अर्बको जग्गा किन्दा १ अर्ब घोटाला

आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि ९१ बिघा जग्गा २ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ खरिद गरेको जग्गा विवादमा आयो ।

झापा, चितवन, सर्लाही र रुपन्देहीमा चलनचल्ती भन्दा चार गुणा बढीसम्म मुल्य तिरेर खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको संसदीय समिति र अख्तियारले ठहर गरेको छ ।

सो विवादका कारण निगमका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्कालाई सरकारले बर्खास्त समेत गरेको छ । खड्कासहित निगमको टीमले करिब १ अर्ब रुपियाँ अनियमितता गरेको थियो ।

उक्त जग्गा खरिदमा ५० करोड रुपियाँ पँजीगत लाभकर समेत छली भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

रुपन्देहीमा खोलाको बगरमा जमिन किनेको, चितवनमा निक्कै खाल्डो जमिन (जहाँ पानी जम्न सक्छ) खरिद गरिएको थियो ।

विशाल बजारको शेयर विवाद

२०५४ देखि २०६० सम्म राष्ट्रिय सभाका सांसद रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ विशाल बजार कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए ।

उनले आफ्ना निजी सहायक रमेशमान श्रेष्ठसँग कम्पनीका दुई ओटा पसल कम भाडामा सम्झौता गराई तिनै पसल मासिक ३ लाख ८५ हजार ९५० रुपियाँमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई भाडामा लगाएका थिए ।

यसरी बढी भएको वैशाख २०६२ सम्मको ३६ लाख ७३ हजार रुपियाँ रवीन्द्रलालले आफ्ना भाई देबेन्द्रलालको बैंक खातामा र ०६२ देखि फागुन ०६५ सम्मको १ करोड लाख ८५ हजार रुपियाँ आफ्नै नामको बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाए ।

यसरी सार्वजनिक संस्थानले सहज रुपमा पाउने मुनाफा आफूले लिए ।

त्यसमाथि टहरा पसल कवललाई स्थायी सम्झौता गरी त्यसमा समेत सेयर संख्या आवद्ध गरी भविष्यसम्म लागि पसल छोड्नु नपर्ने काम गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ बोलकबोल नगरी पसल भाडामा लगाउने गरेको काण्ड पनि विशाल बजारमा निकै देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले विशाल बजार कम्पनीको ९८ प्रतिशत स्वामित्व कायम गरेपछि यस कम्पनीमा अहिले शेयर विवाद छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट यस कम्पनीको अधिकतम शेयर सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्न आदेश आएसँगै यस आदेश विरुद्ध रिट परेको थियो ।

जसका कारण करीव ४ वर्षदेखि कम्पनीको साधारणसभासमेत रोकिएको छ ।

नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडमा भाडा काण्ड

नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडमा कुने पनि सम्झौता गर्न पाउने अधिकार महाप्रवन्धकलाई मात्र छ ।

यस्तो अवस्थामा अधिकार नै नभएको ट्रक तथा कन्टेनर सेवा शाखा वीरगञ्जका तत्कालीन शाखा प्रमुख कृष्णराज उपाध्यायले कनिष्क ढुवानी सेवालाई रेलवे कम्पनीको स्वामित्व भित्रको नेपाल साईडिङ्ग रक्सौलस्थित गोदामको पश्चिमपट्टिको प्लट र नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको गोदामको पूर्वपट्टिको प्लट कम्पनीले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा कम दररेट मासिक ५ हजार रुपियाँ बुझाउने गरी ३ वर्षका लागि भाडामा दिने १६ असार २०६२ को सम्झौता विवादित बन्यो ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा अनावश्यक भार

कर्मचारीको आयकर गणना गर्दा २०६८/६९ र २०६९/७० को नपुग आयकर ७२ लाख रुपियाँ सम्बन्धित कार्यालयबाट असुल गर्नुपर्नेमा कम्पनीले खर्च बेहोरेको छ । यसै शिर्षक अन्तर्गत २०७२/७३ सम्म ३ करोड खर्च लेखांकन तथा कर भुक्तानी भएको छ ।

यसरी आय गर्नेले तिर्नुपर्ने रकम आयकर कम्पनीबाट तिर्ने पदाधिकारी दोषि भएपनि कारवाही गरिएको छैन ।

अर्कोतर्फ यस कम्पनीले विदेशबाट आयात गर्ने मलको भुक्तानी गर्दा कर कट्टी नगरी भुक्तानी गर्दा पनि अनियमिता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भारतसँग जीटूजी सम्झौतापछि भारत सरकारले तोकेको कम्पनीबाट ३३ करोड ७५ लाख रुपियाँको यूरिया र ३१ करोड ८२ लाख रुपियाँको डीएपी बीना टेण्डर सिधै खरीदमा पनि आर्थिक अनियमितताको आशंका छ ।

दुग्ध विकास संस्थानः बैंक मौज्दातको प्रमाण नै गायव

महालेखा परीक्षकको आव २०७२र७३ को लेखापरीक्षण अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३ मुद्दती खातामा २ करोड २६ लाख रुपियाँ मौज्दात देखिएपनि त्यसको प्रमाण संस्थानसँग छैन र ब्याज पनि प्राप्त हुँदैन ।

यस अवस्थामा सञ्चालक समिति एवम व्यवस्थापन प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।

अर्कोतर्फ दुध वितरणका नाममा यस संस्थानभित्र करोडौं रुपियाँ हिनामिना हुने गरेको समेत महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

बिल बीना नै कारोबार गरी आर्थिक हिनामिना गर्ने, गुणस्तरीय उतपादनमा पनि आधुनिक मेसिन खरीद नगर्ने, प्रतिस्पर्धा बीना नै सोझै खरीद गर्ने, महाप्रवन्धकले मिनाहा गर्न सक्ने रुपैयाँको वार्षिक सीमा नतोक्ने प्रवृत्तिमार्फत समेत ठूलो रकम अपचलन हुने गरेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका शंकास्पद असामी

प्राधिकरणले २ अर्ब ६० करोड असामी असुल उपर गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये १ अर्ब १२ करोड रुपियाँ शंकास्पद असामी भनी नाफा नोक्सान हिसाव नै नगरी घटाउने काम भएको छ ।

समयमै असामी नउठाउने र अवधि बढी भएको आधारमा शंकास्पद असामीमा वर्गिकरण गर्दा अनियमितता हुने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

निगमले विगतमा वर्षमा बोनस खाने निर्णय गरेपनि त्यो भने कार्यान्वयन गर्न नहुने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

अन्तर निकाय कार्यालयको हिसाव फरक–फरक पार्दा करीव ३ करोड ६७ लाख रुपियाँ पेन्टिङ राखी हिसाव मिलाइएको र यसमा हिनामिन देखिने भन्दै महालेखाले छानविनको आवश्यकता औल्याएको छ ।

वायुसेवा कम्पनीबट वक्यौता नउठाउने र अर्कोतर्फ कम्पनीलाई भने छूट दिने गरी संस्थालाई हानी पुर्याएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

कम्पनी नोक्सानमा हुँदाहुँदै बोनसः गोरखापत्र संस्थान

संस्थानले २०७२/७३ मा ४ करोड ८३ लाख खुद नाफा देखाएर ५३ लाख रुपियाँ बोनस कर्मचारीलाई बाड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यससगै, बोनस व्यवस्थाको रकम २ करोड ८९ लाख पुग्यो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार संस्थानले उपदानवापत खर्चमा ४४ करोड ९० लाख कम व्यवस्था गरेका कारण संस्थान नाफामा नभई घाटामा थियो ।

यो संस्थानमा आयकर पेस्की वापत उल्लेख रकम १ करोड ७० लाख ८४ हजार रुपियाँ आयकर पेस्की नभई संस्थानले अरु कसैलाई फाइदा दिलाई संस्थानलाई हानी पुर्याएको रकम भएको महालेखाको निस्कर्ष छ ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र

लिमिटेडमा २० वर्षदेखिको असामी संस्थाले लिनुपर्ने असामीका आयगत विवरण नै तयार पार्न सकेको छैन । कतिसम्म भने यस संस्थाले विगत करीव २० वर्ष देखिको असामी रकम फरक–फारक गर्न सकेको छैन ।

यस संस्थाले असामीबाट समर्थन पत्र समेत लिने गर्दैन । लेखा हिसावबभन्दा बैंकमा कम रकम हुने, बिक्रि रकममा एकरुपता नहुने गरी आर्थिक अनुशासनमा अनेक प्रश्न महालेखाको प्रतिवेदनले उठाएको छ ।

टिम्बर कर्पोरेशनमा अभिलेख नै छैन

टिम्बर कर्पोरेशनले जिन्सी मौज्दाद सम्बन्धी कारोबारको उचित अभिलेख नै राखेको छैन । कम्पनीको जिन्सी मौज्दाद ३८ करोड ६८ लाख बराबरको देखिएपनि त्यसअनुसार अभिलेखहरू छैनन् ।

त्यसकारण सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने सुझाव महालेखाको छ ।

यस संस्थानमा केन्द्रिय कार्यालय र शाखाबीचको आवधिक हिसाव मिलान नगर्ने परिपाटीले हाल २०७४ सम्म १८ लाख हाराहारीको हिसाव मिलान भएको छैन ।

यसमा जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानविन हुनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेडमा पुरानो असामी

नेपाल औषधि मिलिटेडमा १ करोड १५ लाख रुपियाँ लामो समयदेखि उठाउन बाँकि छ । तर, संस्थानले उठाउन सकेको छैन । प्रतितिपत्र तथा बैंक जमानत मार्जिनमा देखाइएको १२ लाख ८५ हजार रुपियाँ समेत संस्थानले उठाउन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकः सावा असुल भइसक्यो, ब्याज बाँकी

बैंकले प्रदान गरेको ऋण असुल गर्दा ब्याज बाँकि हुने तर सावा सबै असुल हुने व्यवस्था रहनु हुदैन ।

तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भने विगतदेखि नै साँवा शून्य भइसक्दा पनि कर्जाको ब्याज कर्जा भने रहिरहने अवस्था छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार अहिलेसम्म ३८ करोड ९१ लाख रुपियाँ केवल व्याज कर्जा मात्र असुल उपर गर्न बाँकि छ ।

ब्याज बाँकि राखेर साँवामात्र असुल गरी बैंकलाई घाटा पुर्याउने जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै यो रकम असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

कानूनतः वितरण गर्न नमिल्ने रकमलाई बोनस व्यवस्था गरिएकोमा उक्त रकम आम्दानीमा बाध्नुपर्ने समेत महालेखाको भनाई छ । विगतमा पनि सरकारी बैंकहरूमा भ्रष्ट्राचार काण्ड दोहोरिएका छन् ।

करीव २० वर्ष अगाडीको एलसी काण्डमा वाणिज्य बैंक जोडिएको छ ।

विदेशमा कारोबार गर्ने व्यापारीले खोल्ने एलसीमार्फत विदेशी मुद्रा अपचलन भएको यस प्रकरणमा झण्डै ४ अर्ब रुपियाँ अपचलन भएको थियो ।

उस्तै छ नीतिगत भष्ट्राचार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत भदौमा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने गरेको नीतिगत भष्ट्राचार र दुरुपयोगको उदाहरण समेटिएको थियो ।

आयोगले खासगरी ११ वटा सार्वजनिक संस्थानलाई प्रतिवेदनमा समेटेको थियो । त्यसमध्ये ६ ओटा संस्थानले कर्मचारी र पदाधिकारीलाई सित्तैमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको थियो ।

यसरी सित्तैमा सेवा सुविधा बाड्ने अधिकांश संस्थानको अवस्थामा भने कमजोर छ ।

आजको नयाँ पत्रिकाबाट

...

सोमबार २४, मंसिर, ०७५ 

प्रतिक्रिया

Related