सरकार न्याय देउ ! अधिकारका कुरा मात्रै बढे, हिंसा घटेनन्

‘सरकारको व्यवस्था फेरिए पनि महिलाहरुको अबस्था फेरिएन’
निर्माण सञ्चार, जुम्ला | समाजमा लिंगका आधारमा गरिने हिंसाबाट महिलाहरु अझै पिडित छन् । सामाजिक संस्कारकै कारणले पनि ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरु लैगिक हिंसाबाट पिसिएका छन् ।

चेतनाको अभाव, शिक्षाको पहुँच नहुनु, कानुनी व्यवस्था तथा अधिकारका बारेमा थाहा नहुनु लगायतका कारणले कर्णालीका महिला हिंसाबाट पिडित हुँदै आएका छन् ।

नेपालको संविधानले २०७२ ले भाग ३ अन्तर्गतको ३८ नम्बरमा महिला अधिकार सम्बन्धिको मौलिक हक व्यवस्था गरेको छ ।

लैङगिक स्वतन्त्रता रहने, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित रहने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, विभिन्न गैरसरकारी निकायले पनि महिला शसक्तिकरण अधिकार प्रत्याभुत तथा लैगिंक समानताका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।

भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आएको नयाँ मुलुकी ऐन २०७५ ले पनि महिला अधिकार तथा लैगिंक समानता विषयमा धेरै व्यवस्था गरेको छ । तर, राज्य तथा गैर राज्य पक्षले महिला अधिकार सुनिश्चितका लागि जति व्यवस्था गरेपनि दुरदराजका महिलाको अबस्था भने फेरिएको छैन ।

महिलाको शसक्तिकरणका लागि अधिकार हरेक वर्ष बढ्दै गएका छन् ।

तर, दिन प्रतिदिन लैगिंक हिंसाबाट पिडित भने घटेका छैनन् ।

जति अधिकार बढ्दै छ, उतिका हिंसा पनि बढ्दै गएको छ । हिंसा सम्वन्धित निकायहरु नै हिंसाका घटनासंग मिलोमत्तो रहने हुँदा महिलाहरु पिडित छन् ।

महिला अधिकारकर्मी भगवती श्रेष्ठले भनिन्, ‘एक घर भित्रै महिला र पुरुषले गर्ने कामकाजमा समानता छैन, चुलोचौको, मेलापात सबै महिलामा निर्भर तर पनि सम्मानजन रुपमा बाच्न पाइदैन, राज्यको अधिकारले मात्रै हिंसा पिडित महिलाको घाउमा मलम लाग्दैन ।’

अधिकार प्रत्याभुति र कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी नभएसम्म कर्णालीका दुरदराजमा बस्ने महिलाका पिडाले न्याय नपाउने उनको दाबी छ ।

‘सरकारको व्यवस्था फेरिए पनि, महिलाहरुको अबस्था फेरिएन’, हिंसा पिडित महिला पवित्रा नेपालीले भनिन्, ‘महिलाका लागि नामका मात्रै अधिकार बढे, तर हिंसा घटेनन्, असमानता घटेन, हत्या, घरेलु हिंसा तथा बलात्कार घटेनन् ।’ उनी घरेलु हिंसाबाट पिडित महिला हुन् ।

सरकार हामीलाई सुरक्षा देउ, के हामीलाई सम्मानजनक बाच्ने अधिकार छैन भन्दै अर्की हिंसा पिडित महिला सुर्यकली बोहोरा लगायत सबै पिडित महिलाले सरकार समक्ष प्रश्न गरेका छन् ।

बोहारालाई न्यायलयको पहुँचमा भने कसैले पुराउन सकेन । अहिले पनि न्यायको खोजीमा छिन्, उनी । पवित्रा नेपाली एक उदाहरण मात्रै हुन्, जुम्लाका सयौं महिला लैंगिक हिंसाबाट पिडित छन् ।

जुम्लामा यस आर्थिक वर्षको अहिले सम्म ८ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् । त्यसैगरी, झन्डै २३ वटा विभिन्न खाले हिंसाका घटना भएका छन् तर न्याय सम्पादन प्रभावकारी नहुँदा पिडा खेपेरै महिला बसिरहेका छन् ।

अब, स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधिको ध्यान महिलाको अधिकार मात्रै दिनेमा नभई, कार्यान्वयन गर्ने सबालमा र चेतना दिने कुरामा गम्भीर हुनुपर्ने उपमेयर अप्सरादेवि न्यौपानेले बताईन् ।

उनका अनुसार हिंसा सहेर बस्ने बानीले लैंगिक हिंसा बढेका छन् । हिंसा सहेर नबस्न भन्दै, न्यायलय सम्म आउन सुझाब दिईन । महिला सशक्तिकरणमा जोड दिईने उनको भनाई छ ।

पीडित महिलालाई आर्थिक सहयोग जुम्लाका हिंसा पिडित ११ जना महिलालाई सोमबार आर्थिक सहयोग गरिएको छ ।

पिडित महिलालाई राहातका लागि ७० औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिन अभियानको समापन अबसरमा आर्थिक सहयोग गरिएको हो ।

सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सहकार्यमा जुम्लाका आठै स्थानीय तहका ११ जना हिंसा पिडित महिलालाई राहात स्वरुप १ हजार ८ सयका दरले सहयोग गरिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जुम्लाका प्रमुख रमेशकुमार थापाले बताए । हिंसा पीडित महिलाले थोरै भएपनि घरखर्च गरुन् भन्ने सोचले सहयोग गरिएको हो ।

हिंसा पिडित महिलालाई पैरवी मार्फत न्यायलयसम्म जाने बाटो देखाउने अभियानमा जुट्न अपिल पनि गरिएको छ । र गोठीचौर गाउँपालिका – ३ गज्यांकोटकी टोमा तामाङ, पातारासी गाउँपालिका – ४ लासीकी सुर्यकली बोहोरा, चन्दननाथ नगरापालिका – १ कुलालवाडाकी सम्झना कुलाल, सिजा गाउँपालिका – ३ की दर्शना रोकाया, तातोापानी गाउँपालिका – ५ लाम्राकी पविता नेपाली लगायत ११ जनालाई आर्थिक सहयोग गरिएको हो ।

हिंसा प्रति हामी सचेत छौं

जुम्लाका आठै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लैंगिक हिंसा न्युनिकरणका सबालमा निकै सचेत रहेको बताएका छन् ।

‘सविंधानले व्यवस्था गरेको महिला अधिकार प्रत्याभुतिका लागि चेतना मुलक कार्यक्रम गरेको छौं’, ‘गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष हरि बहादुर भण्डारीले भने’, महिलालाई एक दोस्रो दर्जाको नजरले गर्ने गरिब मानसिकता हटाउने खालका कार्यक्रममा जोड दिन्छौं ।’ ‘पछिल्लो समय महिला हिंसा बढ्दै गएको प्रति हाम्रो ध्यानर्कषण भएको छ’, उनले भने ।

उपमेयर अप्सरादेवि न्यौपानेले भनिन्, अ‘बका महिला चुप लागेर होईन अन्यायको डटेर सामाना गर्नुपर्छ’ ‘क्षमता अभिबृद्धि स्थानीय सरकारले उनले बताईन् ।

लैगिक हिंसा विरुद्धको १६ अभियानको समापन तथा ७० औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसमा सहभागी, उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिषदेखि जनप्रतिनिधि अधिकारकर्मीहरुले लंैगिक हिंसा न्युनिकरणका सबालमा सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनीहरुले पिडितलाई न्यायलय सम्म पुराउन पैरवी गर्ने समेत बाचा गरेका हुन् ।

जुम्लाबाट सागर परियारको रिपोर्ट

...

मंगलबार, २५ मंसिर २०७५ 

प्रतिक्रिया

Related