स्वास्थ्य क्षेत्रमा बन्यो दीर्घकालीन सोचको आधारपत्र !

दीर्घकालीन आधारपत्र तयार गर्नुको मुख्य उद्देश्य के ? कस्ता छन् रणनीति ?
निर्माण संचार, काठमाडौं | स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विसं २१०० सालसम्मको दीर्घकालीन आधारपत्र तयार पारेको छ ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सोचअनुरूप राज्यका तीनै तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरूको सूची, नेपाल सरकारका सान्दर्भिक विद्यमान नीति, नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई आधार बनाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोचको आधारपत्र तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दीर्घकालीन आधारपत्र तयार गर्नुको मुख्य लक्ष्य स्वस्थ, सबल र उत्पादनशील नागरिक तयार गर्ने रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

आधारपत्रको नारा ‘समृद्ध मुलुकका लागि स्वस्थ नागरिक’ रहेको छ ।

सुधारिँदो स्वास्थ्य

संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति ०४८ ले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा जोड दिएको थियो ।

संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापना गरेअनुरूप विद्यमान स्वास्थ्य नीतिले सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँचका साथै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई जोड दिएको छ ।

विगत वर्षमा तथा चालू योजनामा सञ्चालन भएका स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वरूप शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) र नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) क्रमशः ३२ र २१ मा झरेको छ ।

पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३९ तथा मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २३९ मा झरेको छ ।

यसैगरी, परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोगदर ४३ प्रतिशत छ भने कुल प्रजननदर २.३ छ । पाँच वर्षमुनिका बच्चामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव डा. सुशीलनाथ प्याकु(याल बताउँछन् ।

आधारपत्रका उद्देश्य

रोगभार र मृत्युदर कम गर्दै नेपालीको औसत आयु बढाउने ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सर्वसुलभ पहुँच तथा उपभोग सुनिश्चित गर्ने

बहुक्षेत्रीय समन्वयनमार्फत स्वास्थ्यलाई सबै नीतिमा समावेश गर्ने ।

स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धन गर्ने ।

कस्ता छन् रणनीति ?

संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य प्रणालीको विकास, विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने ।

जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति तथा आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य संस्था तथा सीप मिश्रित एवं स्वास्थ्य जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्ने ।

आधारभूत, आकस्मिक तथा विशिष्टिकृतलगायत स्वास्थ्य सेवाको तहगत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने ।

जनस्वास्थ्य आयाम प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक तथा प्रशासकलगायतका सेवालाई समयसापेक्ष सन्तुलित विकास तथा विस्तार गर्ने । सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र तथा समुदायबीचको सहकार्य तथा साझेदारीको प्रवद्र्धन गर्ने ।

सबै तह तथा प्रकारका स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर कायम गर्ने ।

विपन्न, सीमान्तकृतलगायत विभिन्न समूहलाई प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने ।

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई बिमासँग सामञ्जस्यता गर्दै एकीकृत रूपमा विकास तथा विस्तार गर्ने ।

औषधि, स्वास्थ्यजन्य सामग्री तथा जडीबुटीको उत्पादन, आयात, भण्डार वितरण तथा प्रयोगको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ।

आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिको योजनाबद्ध विकास, विस्तार र व्यवस्थापन गर्ने ।

आधारपत्रबाट निस्कने नतिजा रोकथाम गर्न सकिने कारणबाट हुने मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु र बाल मृत्यु नगण्य हुनेछ ।

सबै उमेरका नागरिक खासगरी महिला, बालबालिका र किशोरकिशोरीको पोषण अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुनेछ ।

नसर्ने रोग लाग्ने दरलाई कम गर्दै गुणस्तरीय जीवनयापनमा वृद्धि गर्ने र अकाल मृत्युलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाइने । सबैखालका सरुवा रोग जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहनेछैनन् ।

स्वदेशमै उपलब्ध विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवाप्रति नागरिकहरूको आकर्षण बढ्दो हुनेछ ।

जनसंख्या र स्वास्थ्यकर्मीको अनुपात अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको हुनेछ । कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावका कारणले स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन ।

आधारपत्रबाट निस्कने नतिजा

रोकथाम गर्न सकिने कारणबाट हुने मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु र बाल मृत्यु नगण्य हुनेछ ।
सबै उमेरका नागरिक खासगरी महिला, बालबालिका र किशोरकिशोरीको पोषण अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुनेछ ।
नसर्ने रोग लाग्ने दरलाई कम गर्दै गुणस्तरीय जीवनयापनमा वृद्धि गर्ने र अकाल मृत्युलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाइने ।
सबैखालका सरुवा रोग जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहने 
छैनन् ।

स्वदेशमै उपलब्ध विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवाप्रति नागरिकहरूको आकर्षण बढ्दो हुनेछ ।

जनसंख्या र स्वास्थ्यकर्मीको अनुपात अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको हुनेछ ।

कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावका कारणले स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन ।

...

मंगलबार, २५ मंसिर २०७५ 

प्रतिक्रिया

Related