‘तथ्य तोडमोड’ भएको भन्दै इआरएमसीको आपत्तिः यस्तो छ खण्डन

सरकारप्रति प्रश्नः भत्काइबाट शिक्षा लिने कि विकासका इन्धनहरुलाई लखेटेर आत्मरति लिने ?
निर्माण सञ्चार, समाचार टिप्पणी । नेपालको कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज, त्यसमा पनि इन्जिनियरिङ क्षेत्र लक्षित गरी पछिल्ला दिनमा अख्तियारले चालेको कदम प्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति प्रकट गरिरहेको छ ।

सो क्षेत्रले ‘नितान्त प्राविधिक’ पक्षमाथि अध्ययन विनै गरिएको एकतर्फी कारबाहीले समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा निसर्त होमिन पनि तयार रहेको मुलुकको ४८ हजार बढी इन्जिनियरहरुको ‘अपमान’ गरेको आरोप लगाएको छ ।

आफूहरुमाथि त्रास फैलाई हरेक पटक झम्टने हो भने ‘समृद्धिको यात्रा कसरी पूरा हुन्छ ?’ भनी उनीहरुले सरकार र सरकारी निकायप्रति अझै जवाफदेही हुन र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण तयार गर्न पनि अपिल गरेको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा मुलुककै लिडिङ कन्सल्टिङ क्षेत्र मध्य एकले आफू माथि लगाइएको ‘भ्रष्टाचार’ आरोपबारे सम्भवतः निजी क्षेत्रबाट पहिलो पल्ट ‘अध्ययन गरी तथ्यहरु नबंग्याई उचित ठहरिएमा आफूहरुमाथि कारबाही गर्न समेत चुनौती’ दिएको आशय सहितको प्रेस वक्तव्य दिएको हुँदा त्यसले उठाएको तर्कमा आधारित भई सरकारी तीन खम्बे अर्थनीति र उसको कार्यशैली माथि यहाँ प्रश्न उठाइएको छ ।
 
समृद्ध नेपालको यात्रामा एउटा खम्बा अपांग हुँदा सरकारले बोकेको उद्देश्य कता पुग्छ भन्ने आशय सहित यहाँ टिप्पणी स्वरुप केही सवालहरु उठाउने जमर्काे गरिएको  । 

लागनी सम्मेलनः कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर नबनोस् 

सरकार एकातिर लगानी सम्मेलनको भव्य तयारीमा जुटेको देखिन्छ, तर अर्काेतिर मुलुक भित्रै लागनीकर्ताहरु दिनप्रतिदिन डर, त्रासमा पर्दै जानुले मुलुकमा लागनी गर्ने वातावरण नरहेको अर्थविद्हरुको विश्लेषण छ ।

दुई वर्ष अघि लागनी सम्मेलन गर्दा विदेशी निकायहरुबाट बोलकबोल विदेशी लगानी (एफडिआई) उपयुक्त वातावरण नदिएकै कारण भित्रिन नसकेको पनि अर्थमन्त्रालयमा बहस भइरहने गरेको छ  यसबाट सरकारको आफ्नो क्षमता माथि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको अवस्था पनि हो, छ ।

यता भने सरकार निजीक्षेत्र, जो राष्ट्रिय गौरवका दीर्घकालीन परियोजनामा होमिएका छन्, तिनलाई उनीहरुको भाषामा ‘प्रेरित’ भई जबरजस्ती गरिरहेको छ ।

निर्माण उद्योगले उपयुक्त वातावरण पाउँदा, नियन्त्रण र सन्तुलनको उपयुक्त व्यवस्था हुँदा वा दोषीलाई दण्डित गर्ने र समयमै गुणस्तरीय काम गर्नेले पुरस्कार पनि पाउने भएमा साँच्चै नै ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने सपना देखिरहेको छ र सोही अनुसारको आफू मैत्री सरकारी साथ खोजिरहेको छ ।

विकास क्षेत्रका अभियन्ताहरुको यस्तो माग छ ।  तर, सरकारको त्यतातिर भने ध्यान किन हो गएको देखिदैन । 

नेपालमा बामे सर्दै गरेको निजी क्षेत्र, त्यसमा पनि निर्माण उद्योग र परामर्शदाता क्षेत्र अत्यधिक प्राविधिक हुने बुझाइ विकासविद्हरुको पनि छ ।

त्यस्तो प्राविधिक पक्ष विशेष गरी परिवर्तन भइरहने नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीमा पनि आधारित हुन्छ ।

प्राविधिक पक्ष बाहेकै पनि, (जस्तो सिक्टा सिँचाइमा देखियो र अख्तियार निजी क्षेत्रमाथि लौरो लिएर दौडिरहेको देखिएको छ), जहाँ र जहिले पनि जोडिने प्राकृतिक प्रकोप जस्ता पक्षहरु विकासका लागि अपवाद बन्ने गरेका छन् जुन कुरा विभिन्न मुलुकका घटनाहरुले देखाएकै छन् ।

तर नेपालमा विकाश हुन किन सकेन भनी खोज्ने हो भने, विभिन्न कारण मध्ये प्रमुख हो राजनीतिक कारण र त्यो हो नेत्रित्त्वको मानसिकता । नेतृत्वको मानसिकता महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर  हो ।

नेतृत्व रुग्ण छ भने कुनै पनि मुलुक माथि उठ्न सक्तैन । नेतृत्व रुग्ण भएकैले हामीले पञ्चायती व्यवस्था रुचाएनौं, राजतन्त्र पनि रुचाएनौं र आज गणतन्त्र मार्फत् आफ्नो समृद्धि खोजिरहेका छौं भन्ने सबुद प्रमाण हामी नै हौं ।

जहिले पनि क्रान्तिका घटनाहरु हाबी हुने र च्याउ उम्रेजस्तै राजनीतिक दलहरु उम्रिने मुलुकमा विकासे निजी क्षेत्रहरु उम्रिन सजिलो रहेनछ भन्ने उदाहरण एतिबेला झनै प्रष्ट भएको छ 

यी घटनाहरुमा सरकारी अधिकारीको मानसिकता पनि छताछुल्ल भएको देख्न सकिन्छ ।

भत्काइबाट शिक्षा लिने कि विकासका इन्धनहरुलाई लखेटेर आत्मरति लिने ?

पोस्ट मोर्डन थिङकिङले भन्छ, ‘डिस्ट्रक्सन फर डिभालप्मेन्ट टु’ अर्थात् भत्कनु बन्नका लागि पनि हो । यो सिद्धान्तमै आधारित भई माओवादी जनयुद्धले ‘डिस्ट्रक्टिभ टर्माेइल’ लिएको थियो 

प्राकृतिक विपदाका रुपमा आएको भूकम्पलाई पनि यस्तै उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ  भूकम्पबाट भएको नोक्सानीलाई बुद्धिमतापूर्ण तवरले हल गर्ने हो भने त्यो परिघटना ‘डिस्ट्रक्सन फर रिबिल्डिङ’ का लागि अवसर थियो, जुन अहिले पुनर्निर्माणका रुपमा भैरहेको छ जहाँ राज्य लागिपरेर जनताको आवास बनाउनेदेखि सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा जुटिरहेको छ ।

यी कामहरु पनि निजी क्षेत्रकै संलग्नतामा दिन दुगुना र रात चौगुनाका हिसाबले अघि बढ्न खोजिरहेको छ ।

सिक्टा केससँग तुलना गर्न लायक विदेशी विकासे घटनाहरु पनि निकै छन् । छिमेकी मुलुक बंगलादेश, चीन, कोरियाली मुलुक, जापान, नर्वे जस्ता मुलुकले आजको जुन उचाइ लिएका छन्, यस्ता सयौं पूर्वाधारहरु भत्केका छन् र भत्कने गरेका पनि छन् ।

बनाउँदै गर्दा विविध कारणले संरचना भत्कने गर्छ ।

यस्ता परिघटनाहरुमा निर्माणकर्ता एजेन्सीहरुको ‘इन्टेसनल फोर्सले’ कमै काम गरेको हुन्छ । भेरिएसन मात्रै क्लेम गर्नेहरुले बाहेक घटनाको प्रकृति हेर्दा इन्टेसन भन्ने कुराको त्यस्ता घटनामा कुनै गुन्जायस नै रहँदैन, जसलाई कानुनले ‘मनसायगत अपराध’ किटानी गर्न सकोस् ।

जहाँ निर्माण क्रममा क्षति व्यहोरेका छन्, (प्राकृतिक वा प्राविधि कारणले) ती मुलुकले त्यसबाट नयाँ प्रविधि विकास गरेर प्रकृति माथि विजय प्राप्त गर्ने अवसरका रुपमा भत्कने, प्राकृतिक प्रकोप हुने घटनालाई पनि सदुपयोग गर्न सकेका छन् र त चीन चीन जस्तो चम्किएको छ भने जापान जापान जस्तै बनेको छ ।

जस्तो कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपरेसन गर्दा गर्दै कुनै विरामीको ‘सडन डेथ’ भयो भने पनि कारण खोजिन्छ ताकि भाविष्यमा त्यस्तै घटना अर्काे नघटोस् ।

तर, नेपालमा भने, सरकारी अधिकारीदेखि अख्तियारका कुर्चीमा रहेका मानिसहरुको मनोदशा नितान्त विकृत देखिन्छ ।

मिडियाकर्मीहरुमा पनि आरोपित र स्केन्डल शैलीका मात्र समाचार लेखे राम्रो हुने भन्ने मानसिकता हाबी छ, जुन कुरा मानव मानोविज्ञान र स्वास्थ्यका हिसाबले घातक पनि हो भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय अनुसन्धानले पनि देखाएको सत्य हो ।

मानव समाजको सकारात्मक विकास गर्न चाहने हो भने नकारात्मक सनसनी समाचार व्युत्पादक सिद्ध हुन्छन् भन्ने बुझ्ने कहिले हो ?
 
विकास पत्रकारिताका लागि त यो शैली झनै घातक देखिएको छ । 

आजसम्म नेताहरुलाई नै बझाउने र जुधाउने, एउटाले बोलेको कुरा अर्काेलाई हिलो छ्याप्ने भन्दा फरक शैलीले समाचार लेख्न नेपालको मिडियाले सिकेन भन्दा फरक पर्दैन । समाचार लेखनको यो शैली पनि विकास विरोधी छ, यसले कतिसम्म असर पार्न सक्छ भन्ने बोधिसत्व नेपाली सञ्चार जगत्मा अझै पलाएको छैन ।
 
यस्ता छिद्र खोज्ने र पैसा बार्गेनिङ गर्ने हो भने त्यसले विकासका एजेन्सीहरु झनै भ्रष्टतातिर चोरबाटो खोजी गर्न प्रेरित हुन्छन् भने सञ्चार जगत् (जो जसले पनि खोल्ने गरेका छन् च्याउ उम्रेसरी) को विश्वसनीयता माथि पनि प्रश्न उठ्छ ।

एउटा सूचना सही पाउनका लागि आजको दिनमा १० वटा समाचार एजेन्सीहरु फलो गर्नु पर्ने र हरेकका समाचारमा कहिँ न कहिँ (एउटै घटनामा पनि) प्रेरित कुरा आउने गरेको एक अध्ययनले पनि देखाएको छ ।

तथ्यहरु जाँचपरख नगरी, पीडित वा पीडक पक्षको पनि भनाइ नलिई ‘सनसनी समाचार’ लेख्ने खोज्ने पत्रकारिता विकास विरोधी मानिसिकताको उपज नै हो ।

यस्तै शैली अख्तियार होस् वा सरकारी अन्य निकाय, सबैको देखिन्छ, जुन नेपालको विडम्बना हो ।

जनताले कम्प्रोमाइज गर्न हुने, सरकारले आफ्नै गल्तीबाट पनि सिक्न नहुने ?

हामी समृद्धि चाहन्छौं भने, केही कुरामा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न किन नहुने ? जबकि, यो मुलुकले गणतन्त्र पाउनका लागि राजनीति दलहरुद्वारा सिर्जना गरिएका, सरकारी सेना वा निकायहरुबाट सिर्जना गरिएका कयौं अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन हुन लायक आतंकहरु नेपाली जनताले सहन गरेका थिएनन् र ?

जहाँ जनताले आफ्नो जिउधन र रगतसँग सम्झौता गरेका थिए र अझै छन् ।

भनेपछि, एकखाले राजनीतिक परिवर्तनले स्थायित्व लिँदै गरेको र मुलुकले समृद्धिको सपना बुन्दै  गरेको अवस्थामा बामे सर्दै गरेको निजी क्षेत्रमाथि लपटा हान्ने सरकारी निकायको तर्क, बुद्धि, क्षमताको कसले परख गर्ने हो ? ताकि वैज्ञानिक कसीमा उसको तर्क पनि सही नै हो भन्ने खरो उत्रन सकोस् ।

विकासित राष्ट्रमा निजी क्षेत्रको हैसियत कुन स्थानमा छ, त्यसबाट पनि पाठ सिक्दा के जान्छ अख्तियार वा सरकारको  ?

सिक्टा सिँचाइ परियोजना मात्र हैन मेलम्ची जस्तो दुई दशक नलाग्नु पर्ने आयोजना सरकारको आफ्नै कमजोरीका कारण पनि लम्बिएको छ ।

यस्ता घटनामा सरकार आफूलाई समीक्षा गर्न तयार देखिदैन ।

स्वदेशी परामर्शदातालाई लखेट्ने तर विदेशीले तर्साउँदा थुरथुर गर्ने गरेका घटनाहरु प्रति स्वदेशी निजी क्षेत्रको आपत्ति प्रकट हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

यसबारे निजी क्षेत्र (नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्क्याफ र नेइए) ले आपत्ति प्रकट गर्दै विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको अवस्था छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको भर्सनः गुज्जा खेल्नेको भनाइ त हैन होला ?

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर पटक–पटक भत्किन थालेपछि बेलायत र अष्ट्रेलियाबाट झिकाइएका माटोविज्ञहरुले नहरको अवलोकन पछि ‘घुलनशील माटो’ अर्थात् ‘डिस्पर्सिभ सोएल’कै कारण समस्या आएको निष्कर्ष दिएको हो ।

उक्ट विज्ञ टोलीले गत मङ्सिर २५, २६ र २७ गते मूल नहर तथा भत्केको खण्डको विशेष अनुगमन गरेको थियो ।

‘डिस्पर्सिभ सोएल’को परिभाषा गर्ने कानुन छ सरकार ?

अर्काे कुरा, नेपालले अहिले पनि नितान्त प्राविधिक र व्यावासयिक पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसनको बलियो अभ्यास गर्न सकेको छैन । देखिदैन ।

निर्माण क्षेत्रका हकमा मात्र हैन, यो बुख्याचाले उद्योग वाणिज्य महासंघमा आवद्ध रहेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि तर्साइ रहेको छ ।

जस्तो कि, यतिबेला राष्ट्र बैंक (गभर्नर हुँदा वर्तमान अर्थमन्त्रीद्वारा थुनिकएको रकम) ले व्यावसायी अजेयराज सुमार्गी खाताको रकमबारे सर्वाेच्च अदालतको पत्र पर्खिबसेको छ ।

उनले आफ्नो खाताबाट झिकेको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा सर्वोच्चबाट पत्र आएपछि पक्रियाअघि बढाइने नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

सुमार्गी संचालक रहेको मुक्तिश्री सिमेन्टको उद्योगका नाममा इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको खातामा जम्मा रकम शंकास्पद देखिएको भन्दै यस अघि आफ्नै अघिल्लो आदेश विरुद्ध ‘पैसा फिर्ता गर्ने सर्वोच्चले आदेश दियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजालसले न्यायाधीश दीपकराज जोशीबाट भएको अन्तरिम आदेश बिहीबारदेखि खारेज गरेको थियो ।

यहाँ कुरा के हो भने, सुमार्गीले ‘अकूत’ वा शंकास्पद आर्जन’ गरेबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गन अनुसन्धान गर्न राज्यले पाउँछ । गर्नु पर्छ ।

तर, स्वदेशी उद्यमीका पैसा वर्षाैंदेखि जाम बनाएर राख्दा मुलुकले गुमाउनु परेको आर्थिक पाटोबारे भने अनदेखा गर्ने कुरा पनि तर्कसंगत छैन ।

त्यो पुँजी या त राष्ट्रले चलाओस् या पुँजी चलायमन हुनबाट नरोक्नु बुद्धिमानी हो ।

बढी नियन्त्रणले कसरी ल्याउँछ समृद्धि ?

‘इन्जिन बन्द गरेर जर्किनमा इन्धन बोकाएर सम्भव छ समृद्धि ?

मुलुकलाई समृद्धितिर उकास्न विदेशी पुँजी लगानी नगरी नहुने ठाउँमा स्वेदश भित्रिएको पुँजीबारे सही बाटो नअपनाउँदा त्यस्तो रकम फेरि पनि स्विस बैंकतिर नजाला भन्न सकिन्न ।

राजपरिवारको सम्पत्ति पछि नेपालमा अहिलेसम्म स्विस बैंकमा लगेर रकम जम्मा गर्नेहरुको संख्या ४ प्रतिशतले त्यसै बढेको हैन भन्ने सरकारका अर्थमन्त्रीले बुझ्न आवश्यक छ ।

त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुले समेत दिएको सुझावका आधारमा नेपाल सरकारले आफ्नो वैज्ञानिक र प्राविधिक जनशक्ति लगाएर सिक्टा जस्तो सिँचाइको घटनाबाट चीन वा अन्य देशले जस्तो शिक्षा ग्रहण गर्न किन खोज्दैन ? खोजोस् ।

अपूरो कानुन र अपरिभाषित ‘भ्रष्टाचार’ लाई बुख्याँचा जस्तै हातमा प्लेकार्ड लिएझैं तर्साउने छडी बनाउँदैमा न त अख्तियारको इज्जत हुन्छ, न सरकारको नै ।

त्यहाँ माथि नेपालको अख्तियारमा प्राविधिक पक्ष जाँच पड्ताल गर्ने कुनै आधिकारिक निकाय नै छैन ।

निजामती आँखाले मात्र ब्युरोक्रेसी चिन्ने बाहेक टेक्नोलोजीका आँखाबाट उद्योग र निर्माण क्षेत्र चिन्ने नेपालमा कुनै पनि निकाय छैनन् ।

निजामती घोकन्ताहरु लगभग ९५ प्रतिशत सबै कृषका छोराछोरी हुन्, जसले फेवातालको गहिराई कति भन्ने घोकेर अधिकृतमा नाउँ निकालेका हुन्छन्, तर, त्यही फेवातालमा पानी घटबढ भयो भने, वा जमिनको भित्री समस्याबारे प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्यो भने सक्तैनन ।

जबकि ग्लोबल वातावरणीय समस्याको पहिचान यस्तो निजामती शक्तिबाट सम्भव जसरी हुन सकेको छैन, त्यसरी नै इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा हुने प्राविधिक अध्ययन पक्षमा यो कर्मचारी संरचना कहिले पनि विवेकशील बन्न सकेको देखिदैन । र, सक्तैन पनि 

यो हाबी भइरहेको पक्ष, जसले नेपालको उद्योग तथा इन्जिनियरिङ र निर्माण क्षेत्रको व्यथा बुझ्ने गरेको न यस अघिका घटनाले देखाएको छ, न आजका दिनमा पनि घैटोमा घाम लागेको अवस्था हो !

सरकार सबैभन्दा पहिले तिमी ठीक हौ अनिमात्र अरुलाई ठीक पार्न सक्छौ, यो नैतिक आधार सरकारले आफूमा सबैभन्दा पहिले विकास गरोस् । निजी क्षेत्र इमानदार र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि तयार गराउनु पर्छ, तदनुकूल ऐन, नियम, अभ्यास र सरकारी संरचना पनि चाहिन्छ ।

आफ्नो काम बनाउनु छ आफू मैत्री हुने ‘नेचर’ पनि विकास नगरी निजी क्षेत्रलाई एकोहोरो दबेट्ने चिन्तन सरकारी दिमागबाट नितान्त हट्न जरुरी छ ।

आफूमाथिको आरोपबारे इआरएमसीले खण्डन गर्ने हिम्मत गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य कुरा हो ।
 

इआरएमसीद्वारा जारी विज्ञप्ति

 

पढौं यो पनि

 

___

(प्रस्तुत टिप्पणी  मिडियाको नितान्त निजी धारणा हो, उक्त विज्ञप्तिले उठाएका निर्माण उद्योग, निजी क्षेत्रगत हित रक्षाका मुद्दा र समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको अपरिहार्य संलग्नताको पक्षलाई टेवा पुग्ने मान्यताका आधारमा यो टिप्पणी प्रस्तुत गरिएको छ । वाक्स्वतन्त्रता मिडियाको प्राण हो भन्ने सबैमा ज्ञात नै होला भन्ने हामीलाई पनि लाग्दछ, जसलाई हामी सम्मान गर्छौैं)

 

 

...

आइतबार, २९ पुस, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related