मेलम्ची ठेक्का रद्द–प्रकरणः ‘धरौटी रोक्का नगर्न’ सरकारका नाउँमा अदालतको आदेश

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको माघदेखि पानी समेत काठमाडौंमा झर्ने प्रचार गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सिएमसीको धरौटी रकम रोक्का नगर्न सरकारलाई अदालतले आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले मेलम्ची आयोजनाको इटालियन निर्माण कम्पनी ‘कोपराटिभा एन्ड सेमेन्टिस्टी सिएमसिडी रभिना’को धरौटी रकम रोक्का नगर्न आदेश दिएको हो ।

रकम अभावले काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै केही दिन अघि मात्रै इटालियन कम्पनीले एकतर्फी रुपमा काम छाडेको सरकारलाई पत्राचारै गरेर घोषणा गरेको थियो ।

ठेक्का तोड्ने गरी एकतर्फी रुपमा अघि बढेको थाह पाएपछि खानेपानी मन्त्रालयले उक्त कम्पनीको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको धरौटी रकम रोक्का गरेको थियो ।

सबारे खानेपानी मन्त्री विना मगरले बिहीबार संसद्को अर्थ समितिलाई जानकारी समेत गराएकी थिइन् ।

समितिको उक्त बैठकमा इटालियन निर्माण कम्पनीले काम छाडे पनि सरकारलाई घाटा नहुने भन्दै धरौटी रकम रोक्का गरेको जनाएकी थिइन् ।

तर, सोही दिन उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रोक्का नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

ढुंगानाको इजलासले धरौटी रकम रोक्का गर्नुको कारणसमेत देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । ‘दुबै पक्षका बीचमा छलफलबाट समाधान खोज्न’ भन्दै अदालतकै सक्रियातामा छलफल समते अघि बढेको स्रोत बताउँछ ।

पढौं यो पनि 

मेलम्चीबाट किन भाग्यो इटालियन ‘ठेकदार’ सिएमसी ? भाग्दै गर्दा ८ जना पक्राऊ

 मेलम्ची ठेक्का रद्द भए नेपाली सब–कन्ट्रयाक्टरको डेढ अर्ब डुब्ने खतरा, आन्दोलनको चेतावनी

 

...

शुक्रबार ६ पुस, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related