राजधानीका सडकका खाल्डा नपुरिए जस्तै पुरिएनन् कर्णाली लोकमार्गका पनि खाल्डा ! प्रदेश सरकार माथि आक्रोश बढ्दो

कर्णाली लोकमार्ग यात्रुका लागि खतरा बन्दै, ५ वर्षमा साँढे ३ सयको मृत्यु, त्यति नै सवारी दुर्घटना
निर्माण सञ्चार, कर्णाली । मुत्यु मार्गको उपनामले चिनिन थालिएको कर्णाली लोकमार्गका खाल्डाहरु यो आर्थिक वर्षको यस अवधिसम्म पनि पुरिएका छैनन् ।

कर्णाली लोकमार्गलाई दुइलेनको सडक भन्दा पनि पुरानै सडकको स्तरवृद्धि र खाल्डा पुरेमा जोखिम घट्ने विकासविद् बताउँछन् 

जबकि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र केन्द्र सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले नै लोकमार्गहरुका खाल्डा पुर्न बारम्बर भन्दै आएका थिए ।

पछिल्लो समय कर्णाली लोकमार्गमा बढ्दै गएको आर्थिक गतिविधिले एकातर्फ चहल पहल निकै बढेको छ । तर सडकको अवस्था भने दयनीय बन्दै गएको छ ।

डर र त्रासकै बीच यात्रा गर्न बाध्य छन् कर्णालीका नागरिक । सडक मात्रै एक लेनको छ । साँघुरो छ ।

यतिसम्म दुर्दशा छ कि यस्तो हालतको सडकमा खाल्डाखुल्डी भने गनीसाध्य छैनन् । जुम्लादेखि सुर्खेतसम्म पर्ने २ सय ३२ किलोमिटर सडकमा कतै पनि खाल्डा नभएको जग्गा नै छैन ।

निकै महोत्वकांक्षी योजना सार्वजानिक गरेको कर्णाली सरकारले कर्णाली राजमार्गको स्तरवृद्धिका विषयमा अहिलेसम्म माखो मार्न सकेको छैन् ।

सयौँको ज्यान जाने गरी जोखिमपूर्ण बनेको सडकबारे प्रदेश सरकार नै मौन देखिनुले जनतामा निरासा बढ्दै गइरहेको छ । यसैका कारण सडक दुर्घटनाको रेसियो बर्सेनि बढिरहेको छ ।

क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय कोहोलपुरका अनुसार गएको ५ वर्षमा ३३० सवारी दुर्घटना, ३०९ जनाको मृत्यु, ५५४ घाइते भएका छन्

ठाउँ ठाउँमा साइरन जडान गरी दुर्घटना कम गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी नदेखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार, कता गयो ५ ‘स’ ?

विकास मेरुदण्ड भन्दै सरकार गठन लगत्तै ‘पाँच–स’लाई विशेष प्रथामिकता दिने कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कर्णाली राजमार्गलाई आजसम्म छुन सकेको छैन् ।

तल्लो डुंगेश्वरदेखि पाल्ताडासम्मको सडक गाडी गुड्नलायक छैन् । पुरै धुलो माटोले रुपनै फेरिने अवस्था छ ।

साथै, दही खोला, खल्लाघाट, किटु खोला, पिलीलगायत दर्जनौँ ठाउँ कर्णाली राजमार्ग दुर्घटनाका हिसाबले निकै जोखिमपूर्ण बनिरहेका छन् ।

तर त्यही बाटोमा सवारी गुडेरको डेढ दशक पुग्न लागिसक्दा पनि जोखिपूर्ण ती ठाउँमा कालोपत्र परै जाओस् ग्राभेल पनि भएको छैन् ।

जहाँ कालोपत्रे भएको थियो, ती ठाउँमा वर्ष नपुग्दै खाल्डा परिसकेका थिए । तर वर्षौं बित्यो, कर्णाली राजमार्ग दुईलेन, गर्ने खाल्डा पुर्ने भनिएको तर आजसम्म कर्णाली राजमार्गको अवस्था ज्यूँकोत्यूँ छ ।

यतिसम्म दुर्दशा छ कि यस्तो हालतको सडकमा खाल्डाखुल्डी भने गनीसाध्य छैनन् । जुम्लादेखि सुर्खेतसम्म पर्ने २ सय ३२ किलोमिटर सडकमा कतै पनि खाल्डा नभएको जग्गा नै छैन

सरकार फेरिदै जनताको मुहार पनि फेरिने बताउने राजनीतिक दलहरुले भने कर्णालीको सडकको मुहार भने फेर्न सकेका छैनन् ।

कर्णालीबासी र राजमार्गको दुर्दशा भने उस्तै छ ।

यसबारे कालिकोट खाँडाका स्थानीय अम्मर शाही भन्छन्, ‘०६१ सालबाट गाडी गुडेको सडक आजसम्म उस्तै छ । कालको यात्रा गरेजस्तो माथि पनि भीर तल पनि भीर । पहिरो परे पनि पन्छाउँदैनन् सरकारले । खल्डा त पुर्दै परेका छैनन् ।’

सरकार गफ चुट्छ, गरेन काम !

यतिबेला कर्णालीबासी सरकरालाई पनि पत्याउन छाडेका छन् । सरकारले गफ मात्र लगाउने काम भने कछुवाको गतिमा पनि नभएको स्थानीय बताउँछन् ।

शाही भन्छन्, ‘अहिले कर्णालीमा दुईलेनको सडक आवश्यकता भन्दा पनि भएको सडकलाई व्यवस्थित बनाउने र खाल्डा पुर्ने हो भने बरु सुरक्षित यात्रा त गर्न पाइन्छ ।’ उनको भनाइमा सरकारको ध्यान त्यता गएको छैन ।

कमसल प्रविधिमा कालोपत्रे

नेपालको राजधानी सहरकै भित्री सडकहरु आजसम्म पनि कमसल प्रविधिमा कालोपत्रे हुने गरेको छ भने कर्णाली जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय कालोपत्रेको सपना देख्नु आकासको फल सरह बन्न पुगेको छ ।

ओटासिल जस्तो विकसित देशहरुले छाडिसकेको कामनलाग्ने प्रविधि अहिलेसम्म पनि नेपालमा प्रयोग गरिन्छ ।

‘राजधानीकै सडकहरु यस्तै हीन प्रविधिमा कालोपत्रे हुन्छ भने यहाँ निर्माण व्यवसायी र सरकार कुन चाहिँले बदमासी गरे भनेर पत्याउने ? शाही प्रश्न गर्छन् ।

गुणस्तरीहिन काम भएको र सडकमा पानी बग्ने, जम्ने र ढलनिकास नभएका कारण ओटासिल कालोपत्रे एक–डेढ बर्ष नपुग्दै उक्किएर गएका छन् ।

स्थानीय लोकबहादुर परियारलको भनाइ पनि यस्तै छ ।

निमार्णपछि मापदण्डअनुसार भएर नभएको हेर्ने निकायले नियमन नगर्दा खाल्डा परेको सडक खाल्डामै रहिरहेको उनको बुझाइ छ । दुई वर्ष पहिले मात्रै गरेको कालो पत्रे एक वर्ष बित्न नपाउँदै उप्किएका छन् ।

खाल्डा खुल्डीकै कारण दैलेखको तल्लो डुंग्गेश्वरदेखि ताडीसम्मको ५० किलोमिटर पार गर्न ५ घण्टा यात्रा गर्नुपर्छ ।

सरकारका योजना मात्रै

प्रदेश सरकारले योजना मात्रै बनाउने कि अवस्था अनुसारको व्यवस्था गरी नागरिकलाई सेवा दिने स्थानीय प्रश्न गरिरहन्छन् ।

दुर्घटना कम गर्न यातायात व्यवसायीहरुले नाफाभन्दा सेवा भाव राख्नुपर्ने कर्णाली यातायात व्यवस्था संघ जुम्लाका अध्यक्ष मीनबहादुर थापाले बताए ।

०७२ असार मसान्तमा ओटासिल प्रविधिबाट कर्णाली राजमार्ग कालोपत्रे सम्पन्न भएको थियो । यतिबेला त्यो कालोपत्रे उप्किएको छ, ओटासिल जस्तो विकसित देशहरुले छाडिसकेको कामनलाग्ने प्रविधि अहिलेसम्म पनि नेपालमा प्रयोग गरिन्छ

उनी भन्छन्, ‘सरकार योजना मात्रै बनाउने, गाडी व्यवसायी कमाउ धन्दा चलाउने अनि कसरी हुन्छ सडक समृद्ध ?’

यस्तै दुखेसो गर्छन् नागरिक समाजका अगुवाहरु पनि ।

‘सयौँ ठाउँमा कालोपत्रे गरेको अनुमान नै नहुने गरी सडक बिग्रिएको छ, धेरै ठाउँमा पहिरोले पिच पनि भत्काएको छ’, नागरिक समाजका मानदत्त रावलले भने ।

उनका अनुसार कर्णाली सरकार यसबारे सुतेको नाटक गरिरहेको छ ।

०७२ असार मसान्तमा ओटासिल प्रविधिबाट कर्णाली राजमार्ग कालोपत्रे सम्पन्न भएको थियो । यतिबेला त्यो कालोपत्रे उप्किएको छ ।

राजमार्गको राँचुली, खल्लागाड, पिली भीर, मान्मको सुनार खोला, सेरिघाट, दैखोलाल र सुर्खेतका बड्डीचौरदेखिदैलेखको डुगेश्वरसम्मको ६० किलोमिटर खण्डमा पुरै कालोपत्रे उक्किएको छ ।

दर्जनौँ पुल अलपत्र

सरकारले यहाँ भएका विभिन्न अप्ठ्यारा सडक र पुलहरूलाई छिटो निर्माण सम्पन्न गरेर सहज यात्रा गराउनका लागि करोडौं रकम खर्च गरेको छ ।

खर्च गरेका रकममध्ये कतिपय काम सम्पन्न भएर पनि गुणस्तरीय भएका छैनन् भने कतिपय काम निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

कर्णाली राजमार्गमा पर्ने दर्जनौ पुलमध्ये अहिले बल्ल विहानी खोलाको पुल बनेर संचालनमा आएको छ । अन्य सबै अलपत्र रहेका छन् ।

ठेकेदार ‘ठग’ भएपछि !

दैलेख र कालिकोटको सिमानामा रहेको किट्टुभीर नजिक ४ करोड ५१ लाख लागतको घट्टेखोला पुल निर्माणका लागि २०६९ सालमा सम्झौता भए पनि अहिले सम्म अधुरै छ ।

सो पुल निर्माणका लागि १५ महिनाभित्र काम सक्ने भन्दै याक्थुमहार गोल्डेन जेभी काठमाडौंले जिम्मा लिएको थियो ।

तर, सो कम्पनीले अहिलेसम्म १० प्रतिशत पनि काम नसकेको र उल्टै सडक बिगारेको कारण यात्रु मर्कामा परेका स्थानीयको आरोप छ ।

राजमार्ग प्रयोग गर्दै आइरहेका आठबीस नगरपालिका दैलेखका नैनबहादुर शाहीले पुल अड्याउने फलामका रडहरूमा खिया लागिसकेको बताउँदै सम्बन्धित निकायहरूले चासो नदेखाएको गुनासो गरे ।

 

विश्व बैंकले यसवर्ष कर्णाली राजमार्गको यात्रा सहजताका लागि सानाठूला पुलहरू गरेर ७६ करोड रुपियाँ बराबर दिएको छ, तर एडिबीको रकम कुम्ल्याउन सडक सरोकारवालाहरु नै सकड भत्केकोमा मजा लिइरहेको हुन्छन्

सरकारले योजना निर्माणको जिम्मा दिएपछि त्यसको अनुगमन, गुणस्तर मापन, कार्य्विधि अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ, लेखापरीक्षण, जन श्रमदान लगायत कुरामा सुरुदेखि चासो नदेखाउने गरेकोले ठेकेदारहरूले लापरबाही गरेका छन् ।

अधिकांश स्थानीयले अलपत्र परेका निर्माणाधीन पुलको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

दैलेख खण्डमा पर्ने गोठखोला र कुमाले खोलामा ४ करोड बढी लागतमा पुल निर्माणको जिम्मा लिएको बिटी धर्मेन्द्र १४ जेभी निर्माण कम्पनीले कामै सम्पन्न नगरेपछि सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिसकेको सडक डिभिजन सुर्खेतका प्रमुख बेलबहादुर भुजेलले बताए ।

राजमार्गको दैलेख खण्डको जाक्सी खोलामा पुल निर्माणका लागि ढलान गर्न मात्र बाँकी राखेर अलपत्र छोडिएको छ ।

पुल निर्माणको जिम्मा लिएको सिरुवार सुनकोसी र कवीर जेभीलाई तत्काल काम सम्पन्न गर्न ताकेता गरेपछि एक साताभित्रै काम सुरु गर्ने सडक डिभिजन सुर्खेतले जनाएको छ ।

सो पुल निर्माणका लागि १५ महिनाभित्र काम सक्ने भन्दै याक्थुमहार गोल्डेन जेभी काठमाडौंले जिम्मा लिएको थियो ।

दैलेख, कालिकोट र जुम्ला खण्डमा पक्की पुल निर्माणको जिम्मा लिएका विभिन्न दर्जन बढी कम्पनी निर्माण छाडेर बेखबर बनेका छन् ।

दैलेख, कालिकोट हुँदै जुम्लासम्म जोड्ने कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत घट्टेखोला, कालेखोला, टाकुल्ला खोला, छिडेना खोला, खल्लागाड, बालीगढ, सिम्ला खोलाको पुल निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरू फरार छन् पुल अलपत्र छन् ।

विश्व बैंकले यसवर्ष कर्णाली राजमार्गको यात्रा सहजताका लागि सानाठूला पुलहरू गरेर ७६ करोड रुपियाँ बराबरको निर्माणको काम कम्पनीलाई दिएको सडक डिभिजन सुर्खेतले बताएको छ ।

एडिबीको रकम कुम्ल्याउन सडक सरोकारवालाहरु नै सकड भत्केकोमा मजा लिइरहेको हुन्छन् ।

 

 

फोटो–फिचार सागर परियार

तस्वीरमा - कर्णाली प्रदेशका भौतिक मन्त्री खडगबहादुर खत्री र साथमा तीन वर्षमै कालोपत्रेको निसाना नरहेको कर्णाली राजमार्गमा पर्ने सडकखण्ड

...

आइतबार १५ पुस, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related