नारायणगढ/बुटवल सडक विस्तारमा यस्तो छ नयाँ प्रावधान

दुई प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनीले गर्दै निर्माण, लागत कति ?
निर्माण संचार, काठमाडौं | महेन्द्रराजमार्ग अन्तर्गतको नारायणगढ/बुटवल सडक निर्माणमा नयाँ प्रावधान राखिँदैछ। गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि यो कडा प्रावधान राखिएको हो।

यो सडक निर्माण सम्पन्न गरेको पाँचबर्षसम्म मर्मत सम्भारको जिम्मा निर्माण कम्पनीले लिनुपर्नेछ। आयोजना आसपासमा क्याम्प वा कार्यालय नै राखेर सडकको रेखदेख गर्नुपर्ने प्रावधान लेराइएको छ ।

उक्त प्रावधान दुई साताभित्रै चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौैता गर्न लागिएको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख सरोजकुमार प्रधानले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सडक विस्तारका लागि सबैभन्दा कम कवोल गर्ने चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङसँग सम्झौता हुँदैछ।

नारायणगढ/बुटवल सडकलाई दुईवटा प्याकेज बनाएर निर्माण गर्न लागिएको प्रमुख प्रधानले बताए । उनका अनुसार दुईवटै प्याकेज निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइनेछ।

आवेदन दिएका ९ वटा कम्पनीमध्ये दुईवटा कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमै फेल भएका थिए । त्यसपछिका ७ मध्ये आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा कम कवोल गर्ने चिनियाँ कम्पनीले गरेको थियो।

चिनियाँ कम्पनीले प्याकेज–१को ठेक्का ९ अर्ब १३ करोड रुपियाँमा र प्याकेज दुईमा ७ अर्ब ८६ करोड रुपियाँमा गर्न कवोल गरेको थियो। करिव १ सय १५ किलोमिटर सडकमध्ये पहिलो प्याकेज नारायणगढदेखि बुटवलसम्म करिव ६५ किलोमिटर छ। दोस्रो प्याकेज बाँकी दाउन्नेबाट बुटवलसम्म छ।

हालसम्म भइरहेको सडकलाई स्तरोन्नती गरेर चार लेनमा विस्तार गर्न लागिएको प्रधानको भनाई छ । सडकवीचमा ग्रिनरी मेडियन निर्माण गरिने आयोजनाले बतायो ।

जसअन्तर्गत दुवैतिर ७/७ मिटर क्यारिज वे हुनेछ। एउटा लेन ३.५/३.५ मिटरको हुनेछ। क्यारिज वे बाहिर २.५/२।५ मिटरको सोल्डर निर्माण हुनेछ।

जसमा गाडी विग्रिए वा कुनै समस्या आए साइड लगाएर मर्मत गर्न सकिन्छ। स बस्ती भएका ठाउँमा भने थप ६/६ मिटरको साइड लेन समेत निर्माण हुने सडक विभागले जानकारी दियो ।

आसपासका बस्तीहरुमा जाने गाडी मेन लेनमा नआइ सहायक लेनबाट चलाउन सकिनेछ। करिव ४६ किलोमिटरमा यस्तो साइड लेन निर्माण हुनेछ।

दाउन्नेको उकालोमा सडक तीन लेनको मात्रै निर्माण गर्न लागिएको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जानाकारी दियो ।

दाउन्नेको प्राकृतिक अवस्था र भूगोल अनुसार चारलेनमा सडक विस्तार गर्न नसकिने अध्ययन देखाएको छ।करिव १२ किलोमिटर खण्ड सडक तीनलेनको मात्रै हुने छ।जसमा दुई लेन उकालो चढ्न र एक लेन ओरालो झर्नका लागि हुनेछ ।

एसियाली विकास बैक (एडीबी)को करिव १६ अर्ब ऋण सहयोगमा विस्तार हुन लागेको यो सडक क्यानेडियन कम्पनी एमएमएस ग्रुपले डिजाइन तयार पारेको हो।

कस्तो छ नियम?

प्रचलित नियमानुसार सडक र पुल निर्माण गरेपछि एक बर्षसम्म भत्किएर विग्रिए निर्माण कम्पनीले मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ।

यसका लागि डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड (डिएलपी) १ बर्ष राखिएको छ।

सडक भत्किएको अध्ययन गरेर निर्माण व्यवसायीबाट मर्मत सम्भार गराउने नियम छ।यदि निर्माण कम्पनीले मर्मत सम्भार गर्न नमाने बैक ग्यारेण्टी बापत राखिएको पाँच प्रतिशत रकम जफत गरेर तेस्रो कम्पनीमार्फत काम गराउनुपर्छ।

हाल ठेक्का लगाउने निकायले सडक भत्किनुको कारणबारे अध्ययन नै गर्दैनन। अध्ययन नै नगरि एक वर्ष वित्छ र निर्माण कम्पनी नै उम्किन्छन्। सडकको हालत वेहाल हुन्छ।

हालसम्म एक बर्षको डिएलपी राखेर सम्झौंता हुने सडक विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति गौतम बताउँछन् । पुल र सडक दुवैमा सोही नियम लागु हुन्छ।

पुलको हकमा डिजाइन एण्ड विल्ड प्रक्रियाद्धारा सडक निर्माण गरेमा डिलएपी पाँच बर्षको हुने दाबी गर्छन्, उपमहानिर्देशक मुक्ति गौतम ।

....
शुक्रबार, २० पुष २०७५

प्रतिक्रिया

Related