वाइडबडी घोटाला प्रकरणः गृहसचिव उम्किए, कंसाकार मुख्य दोषी, बहालवाला मन्त्री सहित पूर्वमन्त्रीलाई ‘कानुन बमोजिम’ कारबाहीको सिफारिस

उपसिमितको प्रतिवेदन लेखा समितिद्वारा संशोधन सहित पासः अख्तियारलाई बाटो खुल्यो
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भएको आर्थिक अनियमिततामा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका वहालवाला सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई मुख्य दोषी करार गरेको छ ।

उपसिमितले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई संशोधन सहित पास गरेको लेखा समितिको वैठक (प्रतिवेदन) ले ‘मुख्य दोषी’हरूलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘निगम सञ्चालक समितिको सदस्य सचिव तथा महाप्रबन्धकका हैसियतमा रही विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया बढाउन प्रमुख भूमिका खेलेको देखिएको’ भन्दै ‘महाप्रबन्धक कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अघि बढाउन’ समेत निर्देशन दिएको हो ।

कंसाकारबारे लेखा समितिको यस्तो छ निर्देशन

‘वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव तथा निगमका महाप्रबन्धक भई वाइडबडी विमान खरिद गर्न निगमको नियमावलीको दफा २३६ ९२० अनुसार बदनियतपूर्वक पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाई यो प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बदनियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकाले निजलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न, कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

समितिको प्रतिवेदनले निगमबाट प्राप्त विवरणका आधारमा विमान खरिदका लागि बनाइएका उपसमितिमा रहेका व्यक्ति र उक्त प्रकरणमा संलग्न अन्यमाथि पनि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कारबाहीका लागि अख्तियारलाई खुल्यो बाटो

समितिको निर्देशनपछि अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजहरुमाथि भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले वाइडबडी घोटाला प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी करार गरेको हो ।

संशोधनपछिको लेखा समितिको निर्देशन अनुसार निगमका महाप्रबन्धकले गलत सूचना दिएका कारण उनलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।

गृहसचिव राईलाई क्लिन चिट

लेखा समितिको निर्देशन अनुसार तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन सचिव प्रेमकुमार राईलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।

यस अघिको प्रतिवेदनमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो । सोमबारको वैठकले गरेको संशोधनपछि उनलाई सफाई दिने उल्लेख छ।

हालका गृह सचिव रहेका राईलाई उम्काउन समितिले गरेको संशोधनपछिको निर्णयमा भनिएको छ-

‘राईको समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवात भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले निजलाई कारबाही सिफारिस गरेएकोमा राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमको विनियमावलीको दफा २३६(१) (ख) अनुसार विमान खरिदकार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको, उक्त उपसमितिले तयार गरेको बेलपत्र तयार हुँदा निज उक्त पदमा बहाल नगरेको र बोलपत्रका सर्तहरुबाट भएका अनियमितता संलग्न नभएको देखिएको अवस्थामा निजको हकमा दोषी मान्ने स्पष्ट आधार खुलेन ।’

लेखा समिति पनि उम्किने प्रयासमा

संशोधनमा निगमका महाप्रबन्धकले गलत सूचना दिएका कारण उनलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको’ भन्दै समिति आफ्नो गल्तीबाट उम्कन खोजेको पनि देखिन्छ ।

 

संशोधन पछिको भाषामा ‘राईले दिएका सबै सूचनाका आधारमा विमान खरिद प्रकरणमा उनको कुनै संलग्नता नरहेको देखिएको’ समितिले भनेको छ ।

निगमले खरिद गरेका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यस अघि उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उक्त उपसिमितले तयार पारेको प्रतिवेदन उपर छलफल सहित केही महत्वपूर्ण संशोधन समेत गर्दै प्रतिवदेन पारित गरिएको थियो ।

म‌ंसिर २६ कांग्रेस सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले गत बुधबार समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

 

बहालवाला सहित पूर्व मन्त्रीहरुलाई पनि कारबाहीको निर्देशन

उक्त प्रतिवदेनले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीका साथै तत्कालीन मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत विमान खरिद अगाडि बढ्दा पनि सतर्कता नअपनाएको भन्दै ‘नैतिक जिम्मेवारी र बदनियत देखिएको’ औंल्याएको थियो । र, सोही अनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

तर, सोमबारको वैठकले गरेको महत्त्वपूर्ण संशोधन पछिको प्रतिवेदन अनुसार भने ‘कानुन बमोजिम’ कारबाहीका लागि सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरेको छ ।

वहालवाला मन्त्रीको स्पष्टीकरण, ‘मेरो कुनै संलग्नता छैन’

सामेबार बिहानै मन्त्रालयमा आफ्नो संलग्नताबारे स्पष्ट पार्न पत्रकार सम्मेलन गरेका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ‘अनुमान र पूर्वाग्रहका आधारमा वाइडबडी विमान खरिदमा आफ्नो नाम जोडिएको’ बताएका छन् ।

वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको उनको भनाइ छ । उनले आफू मन्त्री हुनु अगावै विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको उल्लेख गरेका थिए ।

तर, यता लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनले भने मन्त्री अधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

यस अघिको प्रतिवेदनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विमान खरिदमा प्रश्न उठाइसकेपछि अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिएको, संसदमा झुट बोलेको भन्दै उपसमितिले मन्त्री अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर मन्त्री अधिकारीले महालेखाले प्रश्न उठाएपनि कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत रहेको भन्दै २७ मंसिर २०७४ को आदेश अनुसार आफूले अन्तिम किस्ता रोक्नसक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

‘यस भित्र निगम डुबाउने खेल छ’

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले नेपाल वायु सेवा निगमको बचाउ भने गरेका छन् । उनले सरकारी निकाय डुबाउने खेलभित्र आफ्नो नाम मुछिएको दाबी गरेका हुन् ।

मन्त्री अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई डुबाउने खेल भइरहेको भन्दै, ‘विमान आएपछि अरुको ब्यापार घटेको छ, हाम्रो बढेको छ’, उनले भने, ‘हामी अलि महत्वकांक्षी भएर अगाडि बढेनौं भने निगम धरासायी बनाइँदै छ ।’

रणनीतिक साझेदार खोजेर वायुसेवा निगमलाई अगाडि बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

 

यस्तो छ सार्वजनिक लेखा समितिको सिफारिस

 

 

...

 

सोमबार, २३ पुस, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related