वाइडबडी प्रकरण नयाँ मोडतिरः ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनु पर्छ’– नेता भट्टराई

माथिल्लो सदनको विशेष समयमा यसरी उठ्यो ‘देउवामाथि पनि हुनु पर्छ छानबिन’ भन्ने प्रस्ताव
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमको ‘वाइडबडी एअरबस’ खरिदमा भएको आर्थिक घोटला प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनु पर्ने आवाज उठ्न थालेपछि वाइडबडी एअरक्राफ्ट घोटला प्रकरणले नयाँ मोड लिने भएको छ ।

संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा विशेष समय लिँदै बुधबार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले उक्त वायु सेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा देखिएको आर्थिक अनियमितता छानबिनको दायराभित्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पर्यटनमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस सभापति देउवा पनि छुट्नै नहुने बताएपछि यसले नयाँ तरंग ल्याएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा विशेष समय लिँदै नेकपा नेता तथा प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, ‘मुलुककै शाख र एअर उद्योगको खम्बा नेपाल वायु सेवा निगममाथि हुने गरेका प्रहारहरु क्षम्य छैनन् । तर, अध्ययन गर्दा कसैलाई लाख र कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन । त्यो बेला सरकार सञ्चालनमा रहेको जो कोही पनि अध्ययनको दायराभित्र नपर्ने हो भने त्यस्तो पक्षपातपूर्ण अध्ययन कथित अध्ययन हुने छ ।’

नेता भट्टराईले वाइडबडी एअरबसको रकम भुक्तानी गर्दादेखिका सबै चरणको वस्तुष्ठि अनुसन्धान हुनु पर्ने माग राख्दै ती प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन सरकार र पर्यटनमन्त्रालय सम्हालेकाहरु कोही पनि छुट्न नहुने तर्क गरेका हुन् ।

नेकपाका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, ‘त्यसैले कुनै पनि अध्ययन प्रतिवेदनहरुले कसैलाई सिधै ढाकछोप गर्ने नियत राखेर सानो र निम्छरोलाई मात्र हिट गर्ने मक्सद राखिन्छ भने त्यस्तो अध्ययन कानुनीरुपमै पनि औचित्यहीन हुन्छ ।’

उनले अघि भने, ‘त्यसैले तत्कालीन समयमा जसको हातबाट दोस्रो किस्ताको पनि रकम भुक्तानी भएको छ, सो व्यक्ति पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनु पर्छ ।’

नेता भट्टराईका अनुसार तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको र उनकै समयमा वाइडबडीका लागि दोस्रो किस्ताको रकम पनि भुक्तानी गरिएको थियो ।

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै नेता भट्टराईले भने, ‘कुनै पनि अनुसन्धानको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नै के हो भने, त्यस्तो कुनै पनि मुद्दामा संलग्न सबै पक्ष नछुटुन् भन्ने नै हो । ताकि अनुसन्धानले वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउन सकोस् । मेरो माग के हो भने लेखा समिति जस्ता संसदीय समितिहरुले गरेको अध्ययनभित्र पनि खोट नरहोस् । स्मरणरहोस्, दोस्रो किस्ताको भुक्तानी गर्ने समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालय पनि सम्हालेका थिए ।’

गत सोमबार (२३, पुस) को प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिदै संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भएको आर्थिक अनियमिततामा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका वहालवाला सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई मुख्य दोषी करार गरेको छ ।

उसले सरकार र अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाही नै गर्न निर्देशन समेत दिएको उक्त समितिको प्रतिवेदनले रकम भुक्तान हुँदा बखतका मन्त्रीहरु क्रमशः जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवलाई पनि ‘कानुन बमोजिम’ कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । समितिले पनि पटकैपिच्छे कुरा बदलेको देखिन्छ ।

जबकि, अघिल्लो प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत विमान खरिद अगाडि बढ्दा पनि सतर्कता नअपनाएको भन्दै ‘नैतिक जिम्मेवारी र बदनियत देखिएको’ औंल्याएको थियो । र, सोही अनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

तर, पछिल्लो प्रतिवेदन केही ‘महत्त्वपूर्ण संशोधन’ सहित पारित हुँदा भने बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्व मन्त्रीहरुलाई ‘कानुनबमोजिम कारबाही’ को सिफारिस गरिएको हो ।

लेखा समितिको निर्देशन अनुसार यही महत्त्वपूर्ण भनिएको संशोधनबाट तत्कालीन तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन सचिव प्रेमकुमार राईलाई भने ‘उन्मुक्ति’ दिलाइएको थियो ।

उक्त वैठकले गरेको ‘महत्त्वपूर्ण संशोधन’ को प्रतिवेदनले दोषी करार सबैलाई ‘कानुन बमोजिम’ कारबाहीका लागि सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा नेता भट्राईले यही सन्दर्भ कोट्याउँदै भने, ‘संसद्को लेखा समितिले निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता छानबिन/अध्ययन प्रक्रियामा दोस्रो किस्ताको रकम बुझाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, जसले पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए, काँग्रेस सभापति देउवालाई अध्ययनको प्रक्रियामा सामेल गर्यो त ? किन गरिएन ?’ प्रश्न उठाएका थिए ।

नेता भट्राईले दोषीहरु सबै बराबर हुने भन्दै ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन गर्ने जसरी पक्षपातपूर्ण अध्ययन गरिएको हुँदा उक्त अध्ययनको कानुनी र नैतिक आधार माथि नै प्रश्न चिह्न लागेको’ बताएका हुन् ।

वाइडबडी एअरबस भाडा खरिद प्रकरणमा बैनास्वरुप १ अर्ब रुपियाँ तत्कालीन पर्यटन मन्त्री शाहीले बुझाएका थिए ।

पछि दोस्रो किस्ताको रकम बुझाउने बेलामा भने उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले लिएका थिए ।

स्मरणरहोस्, पहिलो किस्ता अन्तर्गत रकम भुक्तानी गर्दा ९ अर्ब रुपियाँ फसेको थियो । सो रकम तिर्दा पनि मन्त्री देउवा नै रहेका थिए ।

दोस्रो किस्ता बुझाएको समय २०७४ जेठ ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।

पछि तेस्रो किस्ता अर्थात् अन्तिम किस्ता फस्यौट गर्ने बेला अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो । जतिबेला पर्यटनमन्त्रालय सम्हाल्न बाहलावाल मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी कुर्चीमा आसीन थिए ।

रकम फसिकेको अवस्थामा अदातले भुक्तानी नरोक्नू भन्दै उक्त प्रक्रिया अन्तर्गतको रकम भुक्तानी ‘जाहेज’ रहेको भन्दै सरकारका नाउँमा रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतले ‘जाहेज’ दर्ज गरेपछि मन्त्री अधिकारीले अन्तिम किस्ता रकम बुझाउने पेपरमा सही धस्काएका थिए ।

चर्काे विरोध पछि यसमाथि छानबिन गर्न भनी सरकारले पनि समिति गठन गरिसकेको अवस्था छ । 

के भन्छ सार्वजनिक खरिद ऐनले ?

तर सावजनिक खरिद ऐनमा रहेको वस्तु तथा सेवा खरिद अन्तर्गतको दफा ६५ हेर्दा तत्कालीन मन्त्रीदेखि निगमका महाप्रबन्धक भने सिधै फस्ने नै देखिन्छ । यसमा मन्त्रालय सम्हाल्ने जोकोही पनि उम्कने ठाउँ भने देखिदैन ।
 
अघिल्लो पटक लेखा समितिले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसूदन प्रसाद रेग्मीले खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थाहै नदिई वाइडबडी खरिदको स्पेसिफिकेसन तयार गरी रकम दिइसकेको देखिएको भन्दै ऐनले निर्धारण गरेको कुनै पनि कोड र स्पेसिफिकेसन अन्तर्गत रही महाप्रबन्धक कंसाकारले काम नगरेको देखिन्छ ।

टेन्डर कल गर्नु वा सेवा वा वस्तु खरिद गर्नु अघि सम्बन्धित कार्यालयले ऐन अनुसार खरिदका लागि स्पेसिफिकेसन गर्नु पर्दथ्यो, जुन अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ । 

बिचरा रवीन्द्र

यो सबै प्रकरण हेर्दा तत्कालीन पर्यटन सचिव छुटाउने संसदीय लेखा समिति भित्र कुछ न कुछ खोट देखिन्छ । 
समितिले यसरी छुटाउने नै हो भने ‘बहालवाला मन्त्री, जसले अदालतको आदेशको पालना गरे’उनलाई पनि यही नजिरमा उन्मुक्ति दियौं’ भन्न सक्थ्यो ।
 
तर, स्वयम् वहालवाला मन्त्री अधिकारी भने यस मामलामा ‘बिचरा’ देखिएका छन् । गत सोमबार उनी आफैले आह्वान गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्टीकरण दिदै गर्दा मन्त्री स्वयम्लाई सार्वजनिक खरिद ऐनको उक्त दफा ६५ बारे ज्ञान नभएको देखिन्थ्यो ।
 
यस काण्डमा महानिर्देशक कंसाकार नियोजित रुपले नै कानुन मिच्नेमा देखिन्छन् भने स्वयम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा (जो जेठ २४ ०७४ मा प्रममा नियुक्त भए) ले आफू प्रम बनेको ५ दिन पछि भुक्तानी दिएका थिए ।
मुलुकका सर्वश्रेष्ठ निकायमा रहनेहरुले कसरी कानुनलाई गिज्याउँछन् भन्ने प्रकरणमा यो घटना झनै रोचक बन्दै गएको देखिन्छ ।
 
यस प्रकरणमा लेखासमिति स्पष्टै रुपमा चुकेको छ भने नेपालको पर्यटन उद्योग भित्र विमान माफियाहरुको चंगुलमा महालेखा अधिकारीहरु पनि नपरेको भन्न सकिन्न । जबकि, उनीहरु पनि अध्ययनको प्रक्रियामा पर्नु पर्ने हो ।

 

 

 

...

बिहीबार, २६ पुस, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related