सिक्टा सिँचाइ प्रकरणः ४ करोड धरौटीमा छुटे निर्माण उद्यमी पाण्डे

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सिक्टा सिँचाइमा देखिएको प्रकोपलाई लिएर अख्तियारद्वारा मुद्दा हालिएका निर्माण उद्यमी विक्रम पाण्डे धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

भ्रष्टाचार’ मुद्दामा विशेष अदालतले पाण्डेलाई ४ करोड रुपियाँ धरौटी लिएर रिहा गरेको हो ।

पाण्डे बुधबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए र बुधबार नै अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलासले तोकेको ४ करोड धरौटी तिरेर उनी छुटेका हुन् ।

अख्तियारले मुद्दा पछि उनलाई फरार सूचिमा राखेको थियो । विशेष अदालतले हाजिर हुन १५ दिनको म्याद जारी गरेको थियो ।

उनी म्यादभित्रै अदालतमा हाजिर भएका थिए ।

पाण्डेका लागि बुधबार ग्लोबल आइएमई बैंक ग्यारेन्टी बसेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै अख्तियारले गत मंसिर २१ गते कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका पूर्व भूमिसुधार मन्त्री पाण्डे सहित २१ जना इन्जिनियर विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक पाण्डेलाई २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार बिगो सहितको कारबाही उल्लेख गरेको थियो ।

३ वर्ष अघि नै हस्तान्तरण गरिसकेको यो परियोजना पाण्डेको कालिका सहित सिटिसिई कालिका कन्ट्रक्शन जेभीले ठेक्का लिएको थियो ।

४५ किलोमिटर नहर मध्ये ४२ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का ६ अर्ब रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो । तर, अख्तिारले मुद्दा चलाएपछि उक्त नहर निर्माणमा भएको लगानी शून्य अवस्थामा पुगेको ठहर गरेको छ ।

माटोमा आएको समस्याका कारण नहर भत्केपछि यसमाथि अस्ट्रेलियादेखि विदेशी विशेषज्ञहरुले समेत  आएर अध्ययन गरिसकेको अवस्था छ ।
 
उनीहरुले ‘माटोमै समस्या’ रहेको भन्दै सम्बन्धित पक्षलाई अध्ययन गर्न आग्रह गरेका थिए । 

त्यस्तै, उक्त समस्यामा नेपाल इन्जिनियर्स असोसिएन र आर्किटेक्चरल तथा इन्जिनियरिङ परामर्शदाताहरुको संस्था स्क्याफले संयुक्त रुपमा उक्त आयोजनामा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्ने भनेका छन् ।
 
सिक्टा नहर भत्के जस्तै विश्वका धेरै विकसित मुलुकहरुमा पनि निर्माण तथा निर्माण पछि पनि यस्ता नहरहरु भत्केको अवस्था छन् ।
 
तर, त्यहाँ भने सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरु नयाँ समस्याको नयाँ प्राविधि नै पत्ता लगाएर पुननिर्माण गरेका उदाहरण छन् । 
 
नेपालमा भने निर्माण कार्यमा देखिने यस्ता प्राविधिक समस्यामा अख्तियारले ‘भ्रष्टाचार’ नाउँ दिएर मुद्दाको खेतीपातीमा ओर्लिएको छ ।
 
नितान्त प्राविधिक केसमा अख्तियारले पनि परिपक्व अनुसन्धान नगरी गरिएको एक्सन निजी क्षेत्रको आलोचनाको कडी बनेको छ ।
 
अख्तियारलको मुद्दा र फिल्डमा भएको प्राकृतिक घटना हेर्दा उक्त मुद्दामा प्रशस्त कानुनी परिभाषा भने पाइन्न ।
 

 

 

 

...

बिहीबार, ३ माघ, ०७५

 

 

प्रतिक्रिया

Related