हाइड्रो उद्यमीहरुको आवाजः ‘चुरोट र मदिराको भ्याट रिफन्ड हुने, तर जलविद्युत्लाई चाहिँ ‘सौतेली’ व्यवहार ?

अब ‘भान्छामा ग्यास होइन, विद्युतीय चुलो बल्नुपर्छ’
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । दोस्रो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो राजधानीस्थित भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ ।

शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एक्स्पो उद्घाटन गरेका हुन् ।

उपराष्ट्रपति पुनलले लगानीमैत्री वातवरण बनाउन नीति तथा कानुनमा समयसापेक्ष सुधार हुनु पर्नेतिर व्यवसायी र सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पान र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट मेनेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिलले प्रदर्शनीको संयुक्त आयोजना गरेको हो ।

उक्त प्रदर्शनीमा ८५ भन्दा बढी व्यावसायिक स्टलमा जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित उत्पादन, सेवा तथा परामर्श दिइनेछ ।

एक्स्पोको अवलोकन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले ‘सरकार, निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न लालायित भएकाले राज्यले उचित नीति, कानुन र इच्छाशक्ति देखाउनु पर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

‘हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर छैनौँ । अर्बौं रुपियाँको बिजुली आयात गरिरहेका छौं । सबैभन्दा पहिले हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । आन्तरिक खपत भएपछि मात्र बाँकी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने हो । यसबारे अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्दछ,’ उपराष्ट्रपति पुनले थपे ।

‘भान्सामा ग्यास होइन, विद्युतीय चुल्हो बल्नु पर्छ’

विद्युतको प्रयोगबाट इन्धन आयत विस्थापन गर्दै व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘भान्छामा ग्यास होइन, विद्युतीय चुल्हो बल्नुपर्छ, सडकमा विद्युतीय सवारी साधान चल्नुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले लोडसेडिङ ९० प्रतिशतले घटेकोमा विद्युत् प्राधिकरणको कुशल व्यवस्थापनको तारिफ गरेका थिए ।

केही उद्योगहरुमा अझै विद्युत् अभाव रहेको बताएका उनले केही वर्षमा नै भएको कायापलटबाट उत्साहित बनेको बताए ।

उनले जलस्रोतमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्राउन सहज वातावरणको आवश्यक्ता औंल्याएका छन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्रको लगानीले मात्रै पनि देशको समृद्धिको सपना साकार हुन सक्ने छ ।

मदिरा र चुरोटमा भ्याट रिफन्ड हुने तर हाइड्रोलाई नहुने ?

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले यस अघिदेखि नै लड्दै आएको लगानीको निश्चित प्रतिशत रिफन्डबारे आवाज उठाएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै गोल्छाले भने, ‘निजी क्षेत्रमाथि राज्यले अझै विश्वस गर्न सकेको देखिएन । किनकि, हाइड्रोपावर क्षेत्रमा भ्याट रिफन्डको व्यवस्था अझै पनि गरिएको छैन । जबकि चुरोट र मदिरा उद्योगहरुले यही मुलुकमा भ्याट रिफन्ड पाउँछन् ।’

स्मरणरहोस्, झलनाथ सरकारको पालामा हाइड्रो उत्पादकहरुलाई राज्यले निश्चित प्रतिशत भ्याट रिफन्ड गर्ने सहमति नै भएको थियो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुन

सहमतिको अगुवाइ इप्पानले गरेको थियो । सोही समहति नै लोडसेडिङले ग्रस्त मुलुक नेपालमा निजी क्षेत्र हाइड्रोमा लागनी गर्न होमिएको हो ।

सरकारले सम्झौता अनुसार ५० प्रतिशतसम्म (अवस्था र मापदण्ड निर्धारण गरी) भ्याट वा लागनी समेत फिर्ता गर्ने भनेको थियो ।

निजी क्षेत्रबाटै उत्पादित विद्युतीय ऊर्जाले लोडसेडिङ मुक्त हुने अवस्था आउँदासम्म नेपाल सरकारले भने आफूले गरेको सम्झौता पालना गरेको छैन ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक अगुवाहरु भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा हाइड्रो प्रोजेक्टमा निजी लगानी कसरी आकर्षित हुन सक्छ ?’ उनीहरुले विद्युतीय ऊर्जा उत्पादनमा होमिनका लागि प्रोत्साहनको वातावरण नबनेको भन्दै सरकार प्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

एक लाख अवलोकनकर्ताले एक्स्पो हेर्ने, हेरेपछि आयोजकले लामो सास फेर्ने !

जलविद्युत् क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण मानिएको एक्स्पोमा एक लाख बढी अवलोकनकर्ताको उपस्थिति रहने आयोजकको दाबी छ ।

यस अघि पनि प्रदर्शनी गरेको आयोजकले सोचेभन्दा कमै मात्र मान्छे अवलोकनमा सहभागी भएका थिए ।

यस भन्दा अघिल्लो पटक जस्तै यस पटक पनि हाइड्रो उत्पादन क्षेत्रका लागि चाहिने नयाँ प्रविधि र नीतिगत छलफल राखेको आयोजकले प्रचार प्रसार भने कमजोर गरेको छ ।

उनीहरुले मनको लड्डु खाएजस्तै अवलोकनकर्ताहरु लाखौं आउन् र आयोजकले लामो सास फेर्ने परिकल्पना गरिरहेका छन् ।

तर, नेपालको हाइड्रो क्षेत्रको लागनी सुरक्षित गर्नेबारे अहिलेसम्म पनि कुनै नियमनकारी निकाय नबन्दासम्म पनि उत्पादकहरु हाइ सन्चो मानेर सुतिरहेको अनुमान हुन्छ ।

यता विद्युत् नियमन आयोग नाममात्रैको बनाइएको छ । स्वयम् मन्त्री र ऊर्जाका अधिकारीहरुले ‘नियतबस’ नै आयोगलाई पंगु बनाउने काम अहिलेसम्म पनि भई नै रहेको छ ।

कम्पनी ऐन र खरिद ऐनले पनि लगानी सुरक्षित गर्ने अवस्था नदेखिएको जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै मनोपोली छ, जसले गल्ती गर्दा पनि राज्य मुकदर्शक बनेर बस्ने गरेको छ ।

व्यावसायिक उत्पादन डुब्ला भन्ने डरले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरु भने प्राधिकरणको मानोपोली र अपुग नीति निर्माण तर्फ तैं चुप र मै चुप गरी बसेका छन् ।

आफ्नो क्षेत्रको व्यावसायिक हितका लागि एकजुट हुनेबारे निजी क्षेत्रको आवश्यक भन्दा कम पहलकदमी दुखद रहेको ऊर्जा उत्पादकहरुकै गुनासो छ ।

एक्स्पोको व्यवस्थापन इभेन्ट सोलुसन प्रालिले गरेको हो ।

३ दिनसम्म चल्ने एक्स्पोमा जलविद्युत प्रवद्र्धक, इक्युपमेन्टस सप्लायर, लगानीकर्ता, बैंक तथा बिमा लगायत जलविद्युत्मा नयाँ प्रविधि र निर्माणसँग सम्बन्धित विविध क्षेत्रको सहभागिता छ ।

कुलमान सम्मानित

कार्यक्रममा ऊर्जा समस्या समाधानमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सम्मान गरिएको छ ।

सम्मान ग्रहण गर्दै घिसिङले विद्युत्को मागलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको बताए । १५ मेगावाटसम्मको ट्रेकर प्रयोग गर्ने पोलिसीले आन्तरिक बजारलाई प्रवद्र्धन गरेको उनको दाबी छ ।

‘अहिले हामी ३ सय युनिट पर क्यापिटामा छौँ भने ५ वर्ष भित्र ७ सय युनिट, १० वर्ष भित्र १५ सय युनिट पर क्यापिटा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य अनुसार अघि बढिरहेका छौं । यसमा निजी क्षेत्रले २०० भन्दा बढी आयोजनाबाट ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी काम अघि बढेको छ,’ घिसिङले भने ।

विद्युत् उत्पादक तथा सम्बद्ध पक्षको जमघट, जानकारी सम्प्रेषण, विषयगत प्रविधिक सेमिनार, कलेजस्तरीय हाइड्रो प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस प्रतिस्पर्धाका साथै रोबोट हाइड्रो प्रतिस्पर्धा र जलविद्युत क्षेत्रका पछिल्ला प्रविधिको प्रदर्शनी एक्स्पोका मुख्य विधागत क्षेत्र रहने आयोजक संस्था इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले बताए ।

‘सरकारको १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना गरिएको एक्स्पोले विभिन्न मुलुकका जलविद्युत क्षेत्रका सरोकारवालालाई एकै छानामुनी भेला गराएको छ । यसले हामी उत्साहित बनेका छौं,’ अध्यक्ष गुरागाईले भने ।

एक्स्पो अवधिमा हाइड्रोपावरका मुख्य विषयमा दैनिक तीनवटा सेमिनार आयोजना गरिनुका साथै स्वदेशी लगानीको परिचालन, विदेशी मुद्रामा हुने कारोबारका जोखिम, नविकरणीय उर्जा, वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन, जलविद्युत क्षेत्रका नयाँ आयाम लगायत विषयमा सरोकारवालाका साथै अवलोकनकर्तासँग छलफल तथा अन्तक्रिया गरिनेछ ।

एक्स्पोमा हाइड्रो म्यापको डेस्कटप भर्सन पनि सार्वजनिक गरिँदैछ । इप्पान, नीति फाउण्डेशन तथा द एशिया फाउण्डेशनको संयुक्त पहलमा तयार गरिएको हाइड्रो म्याप जलविद्युत क्षेत्रको तथ्यांक राख्ने आधुनिक माध्यम हुनेछ ।

 

 

...

शुक्रबार, ४ माघ, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related