मेलम्ची खानेपानी प्रकरणः सिएमसीबाट ठेक्का तोड्दै सरकार

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना पनि अन्योलमै
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा इटालिएन निर्माण कम्पनी नफर्कने निश्चित भएपछि सरकारले ऊसँगको ठेक्का तोड्ने भएको छ ।

योसँगै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा २० वर्षदेखि काम नसकिएको मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं आउने अन्योल झनै बढेको छ ।

आयोजनाबारे छलफल गर्न बोलाएको मितिमा सिएमसी नआएपछि सरकारले ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको हो ।

खानेपानी मन्त्रालय अनुसार मन्त्रालयले सरकारका तर्फबाट आइतबार सिएमसीलाई ठेक्का तोडेको जानकारीसहितको पत्र लेख्ने तयारी थालेको छ ।

सिएमसीले आफूलाई वित्तीय संकट परेको भन्दै सरकारसँग थप रकमका लागि गरेको अफर’ अनुसार सरकार दिन तयार नभएको निहुँमा सिएमसी क्रिसमसको निहुँ पारी नेपालबाट भागेको हो । आर्थिक संकटका कारण यतिबेला मेलम्चीको काम ठप्प छ ।

किन तोडिदै छ ठेक्का ?

मन्त्रालय स्रोत अनुसार सिएमसीले आयोजना अघि बढाउनेबारे नेपाल छाड्नु अघि (डिसेम्बर अन्तिम साता) छलफल गर्न सकिने भन्दै छलफलका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पाउओ पोर्सेली नेतृत्वको टोली पठाउने वचन दिएको थियो ।

तर, मन्त्रालयबाट पटक पटक भएको ‘फलो–अप’को उनीहरुबाट कुनै प्रतिक्रिया नै नआएपछि मन्त्रालयले ठेक्का तोड्ने मुड बनाएको स्रोत बताउँछ ।

एक अधिकारीले भने, ‘हामीले पटक, पटक आग्रह गर्यौं । तर सिएमसी फर्किने देखिएन । उनीहरुबाट कुनै जवाफ छैन ।’ यसले गर्दा सरकार एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोड्ने ठाउँमा पुगेको हो ।

ठेक्का रद्द गरेपछि सरकारले उसको धरौटी पनि जफत गर्ने छ ।

मन्त्रालय स्रोत अनुसार यस अघिदेखि नै सिएमसीले काममा नफर्कनका लागि विभिन्न बाहनाबाजी गरिरहेको थियो । सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम र भेरिएसनबापत दाबी थप्दै लगेपछि सरकार ऊसँग सतर्क भएको थियो ।

उसका सर्तहरुले नै आयोजनामा नफर्किने संकेत यसअघि नै सिएमसीले गरेको जानकारहरु बताउँछन् । सिएमसीले उक्त परियोजनामा नेपाली सबकन्ट्र्याक्टरहरु लगाएको थियो ।

उनीहरुको रकम पनि सिएमसीले तिरेको छैन । यसले नेपाली निर्माण कम्पनीहरु भने ४० करोड बढी डुबाउन बाध्य हुने छन् ।

सरकारले ठेक्का तोडेपछि यो ठाउँमा नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

मलेम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने गरी सुरुङमार्गको काम अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा काम गर्न पैसा नभएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले साइट छाडेको छ ।

तर, धरौटी दाबी गर्दै सिएमसी सरकारले रोक्का गरेको रकमबारे अदालत पुगेको थियो । अदालतबाट सरकारलाई धारैटी जफत गर्न बाटो खुलिसकेको अवस्था छ ।

योसँग सिएमसीले लिएका अरु परियोजनाहरु अन्यौलमा परेका छन् । उसले केही समय अघि तनहुँ जलविद्युत आयोजनामा पनि ठेक्का पाएको थियो । यस अघि नै सोलु हाइड्रोले भने सीएमसीसँग ठेक्का तोडिसकेको थियो ।

 

 

...

आइतबार, ६ माघ, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related