जितपछिको नेइएः यसरी बन्दै छ ३२औं कार्यसमितिको निर्णय ‘ऐतिहासिक’ !

स्टाफ कलेजदेखि बेतन वृद्धि र इन्जिनियर्स हाइड्रोसम्मका निर्णय कसरी हुँदैछन् दूरगामी महत्त्वका ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन (नेइए) को ३२ औं कार्यकारिणी समिति वैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु लिएको छ ।

इन्जिनियरिङ क्षेत्रका लागि स्टाफ कलेजदेखि इन्जिनियरहरुको न्यूनतम बेतनलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी आइतबार बसेको नेइए कार्यकारिणी वैठकले पदाधिकारीहरुको नेतृत्वमा विभिन्न ६ वटा कार्यदलहरु गठन गरेको नेइएले बतायो ।

निर्वाचनपछिको कार्यकारिणी निर्णयका रुपमा सम्भवतः पहिलो रहेको उक्त वैठकले लिएका निर्णयहरु ‘ऐतिहासिक महत्त्व’ को रहेको अध्यक्ष प्रा.डा त्रिरत्न बज्राचार्यको भनाइ छ ।

‘चुनावमा पनि हामीले आफ्ना भिजनहरु घोषणा पत्रमार्फत् सार्वजनिक गरेका थियौं । ती कुराहरु पूरा गर्न पनि हामीलाई म्यान्डेट छ,’ निर्माण सञ्चार डट कमसँग बोल्दै अध्यक्ष बज्राचार्यले भने, ‘हामीले बोकेका भिजनहरु र इन्जिनियरिङ क्षेत्रको समग्र विकासलाई ध्यानमा राखेर हामीले विभिन्न कार्यदल गठन गरेका छौं । सम्भवतः अबको एक मिहनादेखि नै तिनको परिणाम आउने छ ।’

आफूहरु परिणाममुखी भएर काम गर्ने बताउँदै अध्यक्ष बज्राचार्यले नेइएको यो वैठकले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको सन्देश दिन चाहेको पनि बताए ।  

नेपालमा पनि मेलम्चीको पानी भित्र्याउने औकात भएका परामर्शदाताहरु जन्मिसके भन्नेबारे सरकार अनभिज्ञ छ । विकासे एजेन्सीहरु क्षमता भएका हुन् वा हैनन् भन्ने नेपाल सरकारले ठम्याउन अझै सकेको छैन । यो ठम्याउने कामका लागि नेइए आगामी दिनमा कामयाब बन्न सकोस् !

अबदेखि नेइएका सम्पूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष बज्राचार्यको दाबी छ । उनले सबै काम पारदर्शी रुपमा देखाइने ‘कल्चर’ को पनि सुरुआत सोही वैठकबाट भएको बताए ।

अध्यक्षको कार्यदलले लियो इनिसिएसन स्टाफ कलेजको

वैठकको निर्णय नम्बर–२ को ‘क’मा अध्यक्ष प्रा.डा बज्राचार्य संयोजक रहेको ४ सदस्यीय इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय लिएको छ ।

समितिले आउने २ महिनाभित्र इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापनाका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन समेत बुझाउने अध्यक्ष बज्राचार्यको भनाइ छ । इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको माग यो क्षेत्रको दशकौंदेखिको माग हो । स्क्याफले पनि यसलाई जोडदार उठाउँदै आएको छ ।

उपाध्यक्षले केलाउँदैः ‘इन्जिनियरिङ सेवा ऐन’

त्यस्तै, उपाध्यक्ष आशिष घिमिरे संयोजक रहेको ‘इन्जिनियरिङ सेवा ऐन’ सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । ४ सदस्यीय यस समितिले पनि २ मिहनाभित्र ‘इन्जिनियरिङ सेवा ऐन’ बारे अध्ययन गर्ने छ ।

अध्ययनले ‘इन्जिनियरिङ सेवा ऐन’को वर्तमान आवश्यकता र औचित्यकै बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्ने’ भनिएको छ । सरकारले पछिल्ला दिनमा प्राविधिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐनको तयारी गरिरहेको छ ।

इन्जिनियरिङ क्षेत्रको गाइडलाइन समेत पर्याप्त नभएको नेपाल सरकारले अबका दिनमा पूर्वाधार विकासलाई सहयोगी हुने गरी प्राविधिक क्षेत्रहरु (इन्जिनियरिङ तथा परामर्शदाता सेवा समेतलाई) ध्यानमा राखी मस्यौदा समेत बनिसकेको छ ।

त्यस सम्बन्धी बुँदाहरु बहसमा समेत आइरहेका बेला एसोसिएसनले आफ्नो क्षेत्रको हक, हित र अधिकार–कर्तव्यबारे सरकारको सम्बन्धित निकायलाई लिखित दस्ताबेज दिने बताइएको छ ।

यस मागबारे नेइए र इन्जिनियरिङ क्षेत्रले यस अघि पनि पटक पटक उठाउँदै आएको अवस्था हो ।

आउला त ऐनः ब्युरोक्रेसीलाई टेक्नोक्रेसीमा बदल्ने ?

नेपालको ब्युरोक्रेसीमा ‘निजामती हरर’ हाबी छ । ब्युरोक्रेसीलाई टेक्नोक्रेसीमा परिवर्तन गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्दै आइरहेको छ इन्जिनियरिङ क्षेत्र ।

यही सन्दर्भमा ‘इन्जिनियरिङ सेवा ऐन’ लागू हुँदा सो क्षेत्रमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरबारे आफूहरु सचेत रहेको नेइए पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर, माग उठाउँदै आएपनि आफ्नो क्षेत्रको ‘रेगुलेसन’का लागि आवश्यक इन्जिनियरिङ एक्टका लागि यो क्षेत्रले जोडबलले काम भने गरेको छैन ।

कुनै पनि टेक्निकल कुराका बारेमा यो ब्युरोक्रेसीले सही समयमा सही निर्णय लिन नसक्ता नेपालको उद्योग र विकास पूर्वाधारमा आजसम्म परेको नकारात्मक असरबारे बुझ्दै आए पनि नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्र प्राविधिक क्षेत्रलाई लिएर बन्ने तयारीमा रहेको ऐनमाथि धेरै काम गर्न बाँकी नै देखिन्छ ।

नेपालमा अझैसम्म पनि आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङलाई समेत गाइड गर्ने सरकारी एक्ट छैन । मुलुकको पूर्वाधार विकास रुग्ण हुनुको पछाडि यसलाई पनि एउटा कारणका रुपमा लिइने गरेको छ ।

नेइएले एक दशक अघि नै किन गरेन यस्तो निर्णय ?

वैठकले महासचिव छविराज पोखरेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय ‘इन्जिनियर्स हाइड्रो’ सम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदल यदि परिणाममुखी देखियो भने यसले नेपालको जलविद्युतीय ऊर्जा उत्पादनमा कति दूरगामी महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

हेर्दा नेइए सदस्यहरुलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्न खोजेजस्तो देखिने गरी आएको भए पनि यो निर्णयले यदि मूर्त रुप लियो भने यो ऐतिहासिक महत्त्वको हुनेमा कुनै दुईमत छैन ।

निर्णय हेर्दा यस्तो परिकल्पना गर्न सकिन्छ, भन्डै ३ वर्ष अघि– (जतिबेला मुलुक लोडसेडिङको मारमा थियो, जतिबेला उद्योग, कलकारखानाले विद्युत् नपाएर हाहाकार थियो, सरकारहरुको सफलता र असफलताको मापदण्ड नै लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सक्ने कि नसक्ने जस्तो कुराले निर्धारण गथ्र्यो) त्यतिबेला पनि त नेइए थियो ! तर, किन लिएन यस्तो सोच ? भनी प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

किनकि इन्जिनियरहरु पूर्वाधार विकासका ‘ब्रेन’हरु हुन् । मुलुकलाई अपरिहार्य खड्किएको यस्तो विषयमा त विदेशी परामर्शदाताहरुले भन्दा पहिले नै यो क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनका सम्भावित योजनाहरु सार्वजनिक गर्न सक्नुपथ्र्यो नि !

तर, सकेन वा गरिएन ।

यदि यस्तै निर्णय लिएर एक दशक अघिको नेइएले हाइड्रो उत्पादनमा कदम चालेको थियो भने नेपालको जलविद्युतीय ऊर्जा क्षेत्र यतिबेला कहाँ हुने थियो होला ?

नेपालको पूर्वाधार तथा ऊर्जा विकासका प्राथमिकताहरु के के हुन् र यसबारे प्राविधिक क्षेत्रको अगुवा हुनुको नाताले नेइएले के कस्तो भिजन (गाइड लाइन) नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुलाई दिन्छ/दिने गरेको छ ? भन्ने प्रश्न यस अघिको नेइए नेतृत्वलाई पटक पटक सोधिने गरिन्थ्यो ।

तर, जवाफ बाहेक ‘एक्सन’मै काम भने देखिएको छैन ।

नेपालमा आउने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् लक्ष्य सार्वजनिक गर्दै सरकारदेखि निजी उत्पादकहरुसम्मले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लागनी सम्मेलनहरु सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा जलविद्युत् लगानीका लागि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले लिने यस्ता कदमहरु अर्थपूर्ण रहन्छन् ।

महासचिव पोखरेल आफू स्वयम् जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन् । यस नाताले पनि लगानी र प्राविधिक क्षमताका हिसाबले योग्यतमहरुका बीचमा जलविद्युत् उत्पादन र लगानीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरा महासचिव पोखरेलले लिने नीतिको एक अंग पनि हो ।

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै महासचिव पोखरेलले भने, ‘अब नेइए गतिशील भयो भन्ने सन्देश दिन मिल्ने गरी हामी अघि बढेका हौं । पहिले के गरियो वा गरिएन भन्दा पनि अब नगरी सुखै छैन भन्ने कोणबाट हामी अघि बढिरहेका छौं ।’

नेइए, अब सरकारलाई पनि केही सिकाउने पो हो कि !

हुन पनि नेपालको पूर्वाधार विकासमा सरकार आफै रनभुल्लमा परिरहेने र अल्झिरहने गरेको देखिन्छ । लागनी अनुरुप पूर्वाधार विकासले फड्को मार्न नसकेको यथार्थ हो ।

भत्केका सबै ठाउँमा ‘भ्रष्टाचार’ बाहेक केही नदेख्ने टेक्नोक्रेटिक दक्षता नभएको अख्तियार शैलीका लागि न यस अघि बनेका ऐन र कानुन पर्याप्त छन्, न उसले लागउने ‘भ्रष्टाचार’ मुद्दामा ‘डिस्पर्सिभ सोएल’ बारे कुनै परिभाषा नै छ

काठमाडौं–निजगढ जस्तो द्रुतमार्ग नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिन विश्वास गरेन ।

न नेपाली सेनालाई दिएको काम नै इन्जिनियरिङका आँखामा सही ढंगले काम अघि बढिरहेको देखिन्छ । सरकार र सेनाको काम हेर्दा उदेक लाग्दो मात्र हैन, हास्यास्पद समेत छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) विना नै उक्त फास्ट ट्र्याक अघि बढिरहेको छ ।

आजको दुनियाँमा कुनै पनि दीर्घकालीन महत्त्वको परियोजना विना डिपिआर अघि बढ्छ भने त्यसले निम्त्याउन सक्ने भावी दुष्परिणाम कस्तो हुन सक्ला ? कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ ।

सिक्टा सिँचाइमा देखिएको प्राकृतिक कमजोरीलाई ‘व्यक्तिगत लाञ्छाना’ लगाउने तम्सिएको सरकार र अख्तियारले सेनाले लिएको फास्ट ट्र्याकको विकासे शैलीबारे पनि चिन्ता देखाउनु पथ्र्याे कि !

भत्केका सबै ठाउँमा ‘भ्रष्टाचार’ बाहेक केही नदेख्ने टेक्नोक्रेटिक दक्षता नभएको अख्तियार शैलीका लागि न यस अघि बनेका ऐन र कानुन पर्याप्त छन्, न उसले लागउने ‘भ्रष्टाचार’ मुद्दामा ‘डिस्पर्सिभ सोएल’ बारे कुनै परिभाषा नै छ ।

सिक्टा सिँचाइ प्रकरणमा अख्तियारद्वारा चालिएको कदमलाई हेर्दा धेरै नै अपरिपक्वता र केटाकटी लहड देखिन्छ । अपर्याप्त कानुनलाई टेकेर अर्थ नै नलाग्ने मुद्दामा पनि कदम चाल्न अख्तियार जस्तो निकायलाई लाज नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

जुन कानुनी राजको सरासर उपहास हो ।

सेनाले ठेक्का लिएको सो गौरवको आयोजनाको कामको रीत हेर्ने हो भने पनि यस्तै लाजमर्दाे छ । दिनमा कामै नभएपनि कामै देखाउनलाई धुलो माटोमा डोजर मात्र भने पनि चलाउनै पर्ने बाध्यता अनुरुप सेनाले कामको ‘आदेश’ दिने गरेको भेटिएको छ ।

उक्त सडक पर्ने तराईको एक खण्डमा रित्तै डोजर चालाइरहेको चालकलाई केही दिन अघि सोधिएको प्रश्नमा उसको जवाफ थियो, ‘हजुर कामै केही नभएपनि डिजेल यति लिटर सकियो भन्ने गरी रित्तै भएपनि दौडाउने माथिको आदेश छ’ ।

यो शैलीले मुलुक बन्ला ? नेइएले सरकारलाई दिन सक्तैन सुझाव ? लिन सक्तैन ‘हामी गर्न सक्छौं’ भन्ने इनिसिएटिभ ?

अखिर सेनाले मागेजति पैसा पाउने र उसका कामको अन्तिम लेखाजोखा (महालेखा पनि नलाग्ने अख्तियारले पनि नछुने) नहुने भएपछि कामै नभए पनि काम देखाउन दिनहुँ डोजहरु दौडाउनु आफैंमा विकास विरोधी काम नै हो ।

यो शैली नै अविकासे शैली हो । ठेकेदारी शैली हो जुन तरिकाले सेनाको समेत मान मर्दन हुन्छ ।

सिएमसी यतिबेला मेलम्चीबाट भागिसकेको छ । भाग्ने वातावरण बनाउने एउटा गिरोही यतिबेला अर्काे खेल खेलिरहेको छ । सरकार भने आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम प्रभावकारी गराउन अझै अक्षमप्रायः देखिन्छ

यता, २ दशक बढी बितिसक्ता पनि मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा सरकारले सफलता हाता पार्न सकेको छैन । न पाठ नै सिकेजस्तो देखिन्छ ।

काम दिनु अघि विदेशी कम्पनीको क्षमता नचिन्ने र कामको जिम्मा दिइसकेपछि समय अगावै अधिकतम लाभ लिने सोच भन्दा पनि कुनै सचिव वा अधिकारीलाई चित्त नबुझेका भरमा विदेशी विकासे एजेन्सीलाई पनि हैरान खेलाउने सरकारी जागिरेहरुको ‘रणनीति’ पनि कम विकास विरोधी हैन ।

सिएमसी यतिबेला मेलम्चीबाट भागिसकेको छ । भाग्ने वातावरण बनाउने एउटा गिरोही यतिबेला अर्काे खेल खेलिरहेको छ । सरकार भने आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम प्रभावकारी गराउन अझै अक्षमप्रायः देखिन्छ ।

नेपालमा पनि मेलम्चीको पानी भित्र्याउने औकात भएका परामर्शदाताहरु जन्मिसकेबारे सरकार अनभिज्ञ छ ।

विकासे एजेन्सीहरु क्षमता भएका हुन् वा हैनन् भन्ने नेपाल सरकारले ठम्याउन अझै सकेको छैन । यो ठम्याउने कामका लागि नेइए आगामी दिनमा कामयाब बन्न सक्ला कि !

दुर्घटना बिमा- युगीन पाठ

आजको युगमा जनताको बिमा हरेक सरकारको कर्तव्य नै हो । तर, नेपाल जस्तो ‘टाइम पास’ गभर्निङ शैली भएका सरकारका लागि बिमा भन्ने कुरा धेरै बोल्ने र थोरै गर्ने रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।

नेपालमा नेपाली जनता सबैको के कुरा गर्ने, करिब ५० हजार प्राविधिक दक्षता रहेका भनिएका इन्जिनियरहरुकै त बिमा रहेनछ भने ...!

उपमहासचिव कपिल आचार्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय इन्जिनियर सदस्यहरुको दुर्घटना बिमा सम्बन्धी कार्यदल बनेको संयोजक आचार्यले बताए ।

निर्माण मिडियासँग बोल्दै आचार्यले भने, ‘हामी आमइन्जिनियर भित्र यसरी नेतृत्व गर्दै छौं, नेइएलाई यसरी सबैको आफ्नो प्यारो छाता संगठन भनेर स्थापित गर्दैछौं, त्यसी सपनाको एउटा अंशका रुपमा बिमा कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’

प्राविधिक जनशक्तिको न्यूनतम बेतन तोक सरकार !

त्यस्तै, कोषाध्यक्ष रामएकवाल यादवको संयोजकत्वमा इन्जिनियरहरुको न्यूनतम बेतन सम्बन्धी कार्यदल गठन गरिएको कोषाध्यक्ष यादवको भनाइ छ ।

कार्यदलका संयोजक समेत रहेका कोषाध्यक्ष यादवले निर्माण मिडियासँग बोल्दै भने, ‘मेरो कार्यदलले आउने एक महिनाभित्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समेत अध्ययन गरेर नेपालमा प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत हरेक इन्जिनियरहरुको न्यूनतम तलबको अवस्थाबारे प्रतिवेदन दिने छ ।’

यादवका अनुसार यो प्रतिवेदनका आधारमा नेइएले सरकारसँग इन्जिनियरिङ जनशक्तिको न्यूनतम तलब (निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा) निर्धारणका लागि पहलकदमी लिने छ ।

गत मंसिर २८ गते निर्वाचन भएको नेइएको वर्तमान कार्यसमितिले न्यूनतम बेतन सम्बन्धी माग पत्र नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पेस गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले इन्जिनियरहरुको न्यूनतम तलब तोकिने बताएका थिए ।

त्यस्तै, सहकोषाध्यक्ष चाँदमाला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक्सन प्लानसम्बन्धी कार्यदल बनाएको छ भने प्रेदश र केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी र नेइएको आन्तरिक खाता सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय उक्त वैठकले लिएको छ ।

 

 

...

बिहीबार, १० माघ, ०७५

थप परिमार्जन गरिएको

 

 

प्रतिक्रिया

Related