स्क्याफको २९औं जनरल बडी मिटिङको निष्कर्षः ‘परियोजनाहरुमा चेक एन्ड ब्यालेन्स मेकानिजम प्रभावकारी नहुँदा समस्या’

प्रश्न उठ्योः सिक्टाबारे पनि, परियोजना बनिसकेपछि लखेट्ने कि बन्नु अगावै वा बनिरहँदा निरन्तर ‘वाच’ गर्ने ?
निर्माण सञ्चार, समाचार टिप्पणी । भरखरै मात्र ‘सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्मस्’ (स्क्याफ) को २९औं वार्षिक साधारण वैठक सम्पन्न भएको छ ।

साधारण सभा सरहको उक्त वार्षिक वैठकमा परामर्शदाता इन्जिनियरहरुले उठाएका सवाल यतिबेला विश्लेषण गर्न लायक छन् ।

तिनका मुद्दाहरु सुनिन लायक छन् । भलै सरकारले सुन्दैन, तर पनि ती विषयहरु सन्देश दिनलायक पनि छन् ।

त्यसबारे केही विषयलाई लिएर यहाँ तुलनात्मक रुपले टिप्पणीको प्रयास गरिएको छ ।

स्मरणरहोस्, स्क्याफ नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि परामर्शदाता इन्जिनियरहरुको संगठित संस्था हो । निजी क्षेत्रको पहलमा स्थापित स्क्याफ आज झन्डै ३० वर्षको उमेरमा लाग्दै छ ।

इन्जिनियर्स एसोसिएसन ५६ वर्ष माथि उक्लिसकेको अवस्था छ भने निर्माण व्यवसायीहरुको संस्था निर्माण व्यवसायी महासंघको उमेर पनि आजका दिनमा २६ वर्ष पार गरिसकेको छ ।

नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि सरकारका मन्त्रालय वा अन्य निकायबाहेक निजी क्षेत्रले हुर्काएका प्रमुख निकायहरु भनेका यिनै हुन् ।

फेरिएको सरकार, नफेरिएको शैली

सरकारीर निकायका हकमा– मन्त्रालयहरु (भौतिक, सिँचाइ, उद्योग, रेल, पानीजहाज जस्ता निकायहरु) सहित खरिद अनुगमन कार्यालयल, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहितका नियमनकारी निकाय खडा छन् ।

नीति निर्माता निकायका रुपमा योजना आयोगहरु त छँदैछन् ।

जन्मेर वयश्क भइसकेका निजी क्षेत्रका यी निकायहरु र बजेट, ऐन कानुन, संरचना, कर्मचारी र भौतिक संशाधन नै पर्याप्त भएको सरकारी निकायहरु बीच पूर्वाधार विकासका सवालमा के कस्तो समन्वय छ, कतिसम्म स्वस्थ सम्बन्ध छ ?

सम्बन्धबारे यतिबेला बहस उठिरहेको पनि छ ।

यी निकायहरु (सरकारी र निजी क्षेत्र) बीच एकआपसमा कतिहदसम्म मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ भनेर खोज्ने हो भने दयनीय अवस्था देखिन्छ ।

जुन कुराको प्रतिबिम्ब सडकमा देखिन्छ ।

हुन पनि, देशका पूर्वाधारका योजनाहरुको दुर्गतिको कस्तो छ भन्ने कुरा र नीति निर्माता तहमा रहनेहरुको ‘कुरुप’ मुहार छर्लंग हुने ठाउँ भनेकै सहरका सडकहरु नै हुन् ।

अरु क्षेत्रको त के कुरा, राजधानीका सडक र ढलहरुमा देखिने तमासा मुलुकको विकासे एजेन्सीको मुहार झल्झल्ती याद गराउने तस्वीरहरु हुन् ।

अरु त अरु, सरकारका आफ्नै निकायहरुबीच कतिसम्म लाचार सम्बन्ध छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रालयदेखि उद्योग, भौतिक मन्त्रालय र तिनका विभागहरुका कार्यशैली हेर्दै स्पष्ट हुन्छ ।

सरकार विगत भन्दा सुधारमुखी भएको दाबी गर्छ ।

तर, सरकारी मन्त्रालयहरुमा एउटा फाइल पुगेपछि थाह हुन्छ कि सरकारको सुशासनको दुर्गति कतिसम्म गिरेको रहेछ भनेर ।

कुनै पनि योजनाको फाइल कतिसम्म धन्दा गरेपछि मात्र अघि बढ्छ भन्ने कुरा दर्शाउन विकास र पूर्वाधारमा काम गर्ने एजेन्सीहरु थकित भएबाटै ज्ञात हुन्छ ।

सरकारका सचिवहरु नै विकासे एजेन्सीहरुलाई कसरी दुहुने वा भड्काउने योजना बनाएर बस्छन् भन्ने थाह भयो भने त मुलुकबाट झोली तुम्बा बोकेर निजी क्षेत्र पलायन हुन बेर लगाउँदैनन् 

राजधानीका सडक र ढलहरुमा देखिने तमासा मुलुकको विकासे एजेन्सीको मुहार झल्झल्ती याद गराउने तस्वीरहरु हुन् 

मेलम्ची जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट विदेशी एजेन्सीहरु कसरी भगाइन्छन् (चिनियाँ कम्पनीलाई पनि भगाइएकै थियो) वा भेरी बबई डाइभर्सनका कामको तीव्रता रोक्दै धन्दा गर्न नपाएका अधिकारीहरुले कतिसम्म निर्लज्ज व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा सम्झदै काफी छ ।

यसरी परियोजनाहरुमा समस्या आइरहँदा नेपालका परामर्शदाता र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका अगुवा भने कहिलै पनि आवाज लिएर निस्कने गर्दैनन्, यो चाहिँ दुखद कुरा हो ।

सिक्टा सिँचाइ जस्तो परियोजनामा देखिएका प्राविधिक समस्यालाई कसरी व्यक्तिगत ‘तुष’ साँधनी गर्न संवैधानिक आयोग जस्ता निकायको बदनाम गर्न पनि पछि पर्दैनन् मान्छेहरु भन्ने उदाहरण हेरेर नेपालका विकासे एजेन्सीहरु कतिसम्म गर्न सक्छन्, आँकलन गरे हुन्छ ।

पूर्वाधार विकासका सवालमा नेपाल सरकारको मुहार आजका दिनसम्मलाई हेरेर भन्ने हो भने ‘कुरुपप्रायः’ नै छ भन्दा फरक पर्दैन ।

वास्तवमा ऊ विकास मैत्री नै छैन । उसका कर्मचारीको मनोदसादेखि उसका संरचना, संयन्त्र, इच्छाशक्ति, कार्यशैली, नीति र अभ्यासका बीचमा कहिँ कतै तालमेल छैन भन्ने आमगुनासो मात्र हैन, हरेक दैनिकीले पुष्टि गरिरहेको सत्य हो ।

थ्रिसी’को सम्बन्ध हेर्दा एउटै पोखरीमा तिनतिरबाट नुहाउन पसेका ३ थरीका मान्छेहरु जस्तो यी पक्षहरु हुन् । खरिद ऐनदेखि अभ्याससम्मले के देखाउँछ भने मुख्यगरी यी तीन निकायहरु थ्रिसीको सम्बन्धभित्र परिभाषित छन् । एउटै डुंगामा सवार यी तीन पक्षहरु भने जहिले पनि ‘तीनतिर’ फर्किएको अवस्था छ

यसले नै सरकारको सुशासनको खिल्ली पनि उडाइरहेको छ । नेपालका सरकारहरुमा नफेरिएको दशा भनेकै यही हो ।

कति सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् त निजी क्षेत्र चाहिँ ?

त्यस्तै, माथि भनिएका निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यी संस्थाहरुका बीचमा चाहिँ कति हिमचिम छ भनेर सोधखोज गर्ने हो भने, यिनीहरुको दुर्दशा देखेर उदेक लाग्न पनि सक्छ ।

आफ्नो समुदाय वा पेसामा आइपरेको समस्यामा सामूहिक होस्टे हैंसे नगर्ने यिनीहरुको ‘कल्चर’ देख्दैमा यो कुरा प्रमाणित हुन्छ ।

पछिल्लो कडी हो सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा मुछिएका ‘थ्री–सी’को अवस्था । जहाँ सरकारी, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता तिनवटै निकायहरु समस्याग्रस्त छन् ।

परियोजनामा जहाँ र जहिले पनि ३ वटै पार्टी नमिलेसम्म कुनै परियोजना बन्न सक्तैन । एकले पर्दा अर्काेमा निर्भर रहनु यो कामको ‘नेचर’ नै हो ।

आफैंमा समस्याग्रस्त यी तीन निकायहरुले आफू बाहिर रहेको अर्काे ‘सी’ (कम्युनिटी) प्रति कति जवाफदेहिता अपनाउँछ भन्ने कुरा झनै उदेकलाग्दो छ ।

यही कम्युनिटी भन्ने घेरालाई बाहिरै राखेर मुलुकको ऐन कानुन र कामको करार अनुबन्धित भई पारदर्शी काम गर्नु पर्ने यी निकायहरु कतिबेला ‘म्याच्फिक्सिङ’मा संलग्न हुन पुग्छन् र कतिबेला आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन्छन् भन्नेबारे निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायलाई अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ ।

यसले नेपालमा पेसागत इमानदारिता भन्ने संस्कृति अझै सुरु नै भएको छैन भन्दा फरक पर्दैन ।

यिनै तीन निकायहरु, टेबुल मुनि हुने धन्दा भन्दा माथि उठेर ऐन कानुनले दिएकै सीमाभित्र मुलुक बनाउन लाग्ने हो भने मुलुकमा विकासको विहानी झुल्कनेमा कुनै दुईमत होला र 

जबकि ‘थ्रिसी’को सम्बन्ध हेर्दा एउटै पोखरीमा तीनतिरबाट नुहाउन पसेका ३ थरीका मान्छेहरु जस्तै हुन् यिनीहरु भन्ने देखिन्छ ।

खरिद ऐनदेखि अभ्याससम्मले के देखाउँछ भने मुख्यगरी यी तीन निकायहरुबारे थ्रिसीको सम्बन्धभित्र परिभाषित गर्न सकिन्छ । एउटै डुंगामा सवार यी तीन पक्षहरु भने जहिले पनि ‘तीनतिर’ फर्किएको अवस्था छ ।

‘स्वतन्त्र अध्ययन’ गर्ने भनेको वचन नै भएन पूरा भने सम्बन्ध कस्तो छ होला त ?

सरकारले अख्तियारद्वारा ‘भ्रष्टाचार’ दागेको सिक्टा सिँचाइ मुद्दा यतिबेला बहसको केन्द्रमा हुनु पर्ने हो यी निकायहरुका बीचमा ।

तर, मनमा डरत्रास लिइरहने, त्रासको उपचार गर्न भने हिच्कने प्रवृत्ति निजी क्षेत्रभित्र लुकेको हो कि जस्तो देखिएको छ यतिबेला ।

उक्त मुद्दामा कतिसम्म ‘नियोजित’ खेल पनि छ भने सरकारले निर्माण व्यवसायी सहित २१ जना (इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई सम्भवतः पहिलो पटक) लाई मुद्दा दायर गर्यो ।

मुद्दा पछिको बिगो जरिबाना हेर्दा पूरै आयोजनाको रकम जति नै बिगो मागिएको अनौठो मुद्दाबारे निजी र सरकारी क्षेत्रले समस्यासँग जुद्धन अपनाएको तरिका पनि अनौठो किसिमकै छ ।

सरकारले आफ्नै योजना निर्देशकहरुमा ‘चार्ज’ गरेको छ भने निर्माण कम्पनीका रुपमा जोडिएको कालिका कन्स्ट्रक्सन यतिबेला अदालत समक्ष ‘धरौटी’ बापत् बाहिरिएका छन् ।

बाँकी सलग्न परामर्शदाता मध्ये जेभीमै रहेका पार्टीलाई एउटालाई लाखा र अर्काेलाई पाखा गरेर मुद्दा हालिएको छ ।

संलग्नलाई मुद्दा हाल्ने र छाड्ने निकाय अख्तियार हो कि हैन ? मुद्दा हाल्नु अगावै दोषी छुट्याउन अख्तियारले मिल्छ वा सक्छ कि सक्तैन ? उसको नैतिक इमानको कुरा वास्तवमा कानुनी बहसमा आउनु पर्ने थियो 

तर, यही निकायको पेसागत हित बोक्न गठित स्क्याफ र नेइएको भूमिका भने प्रश्नचिह्न उठ्ने खालको देखिदै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोलीहरु समेत आएर सिक्टा सिँचाइमा देखिएको समस्याबारे ‘माटो’ ((डिस्पर्सिभ सोएल) बारे सरकारले अनुसन्धान गर्नु उचित रहेको सुझाव दिइसकेको र नेपालका पेसागत यी हित समुदायहरुले के निष्कर्ष देलान् भनी सरोकारवालाहरुले अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा यिनीहरुको मौनता ‘रहस्यमय’ भनौं अथवा ‘अकर्मण्यता’ टीठलाग्दो कुरा हो ।

जबकि, अख्तियारको कदम लगत्तै संयुक्त वक्तव्य मार्फत् ‘अनुन्धान गर्न स्वतन्त्र विज्ञहरुको समूह गठन’ गर्ने भनेका यी दुई निकायहरु अहिले भने निष्क्रिय रहन चाहेझैं देखिन्छन् ।

मौनता किन ?

यी निकायले आफ्नो समुदायको प्रश्नप्रति जवाफदेहि बन्नु पर्ने हो भन्ने बुझ्न ढिला नगर्नु नै उत्तम हो ।

‘सुमधुर’ सम्बन्धः ‘तँलाई परे मर, मलाई पर गर’

आमइन्जिनियरहरुको छाता भनिने संगठनहरुले उनीहरुलाई परेको बेला पीरमर्का बुझ्ने कोसिस समेत गरेन भने भोलिका दिनमा यिनीहरुसँग यो क्षेत्रका पेसाकर्मीहरुले त के आशा गर्लान् र मुलुकबासीले अरु अपेक्षा राख्ने ?

यतिबेला प्रश्न उठेको छ ।

आखिर विकासका यी ३ ठूला एजेन्सीहरु (जसको उमेर बाबु र छोरा सरह हुर्किसकेको छ) ले एकआपसमा समस्या समाधान गर्नतिर केही न केही त गर्नु पर्ने हो ।

तर, ‘तैं चुप मै चुप’ देखिएका छन् । यसरी मौन बस्न मिल्छ कि मिल्दैन, सरोकारवालाहरुले सोधिरहेको प्रश्न हो यो ।

निजी क्षेत्र पनि अन्ततः स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र एकआपसमा सहकार्य भन्दा पनि ‘तँलाई परे मर, मलाई पर गर’ भन्ने जस्तो सम्बन्ध राख्छन् भने यी निकायहरुको भविष्य कस्तो होला ?

आजको पुँजीवादी युगमा निजी क्षेत्रले हृदय खोलेर आफ्नो तर्क राख्ने र सरकारी निकायलाई पनि आफ्नो सही तर्कमा ‘कन्भिन्स्ड’ गर्नु पर्ने हो ।

तर, विकासका एजेन्सीहरु भरखरै मात्र हुर्कदै गरेको नेपालमा अझै पनि त्यस्तो ल्याकत राख्ने निजी क्षेत्र जन्मिसकेको छैन कि जस्तो भान भएको छ ।

सरकार, स्वदेशी लखेट्ने, विदेशी सामू निरीह

यता मेलम्ची जस्तो परियोजनाबाट सिएमसी भागिसकेको अवस्था छ । यी दुई परिघटनाहरुलाई तुलना गर्ने हो भने नेपाल सरकार आफ्ना पूर्वाधार विकास परियोजनाहरुमा स्वदेशीलाई लखेट्ने विदेशी सामू निरीह बन्ने चरित्र देखिएको छ ।

स्क्याफ ‘रिअलाइजेसन’- बन्न सक्छ त स्क्याफ सुमधुर सम्बन्धको सेतु ?

यी तीन निकायहरुका बीचमा एकता, हार्दिकता, कानुनी र आर्थिक परादर्शिता सहितको सम्बन्ध नै यस क्षेत्रले चाहेको सम्बन्ध हो ।

स्क्याफको २९औं एनुअल जनरल बडी मिटिङमा यही ‘रिअलाइजेसन’ भयो ।

थोरै भनेपनि आफूहरुले केही गर्न नसकेको हो कि भन्ने ‘हिनताबोध’ पनि त्यहाँ झल्किएको कार्यक्रममा सहभागीले बताए ।

एक परामर्शदाता इन्जिनियरले भने, ‘नोस्टाल्जियाकै रुपमा भने पनि रिअलाइजेसन गर्ने ठाउँमा हामीहरु आएका रहेछौं भन्ने बुझियो । तर, नेतृत्वले गर्नु पर्ने बेलामा ठोस कदम भने लिन सकेन कि भन्ने परिरहेको सत्य हो ।’

सदस्यहरुले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को मोकानिजमको आवश्यकता महसुस भएको बताए । सहभागीका तर्क अनुसार सिक्टा सिँचाइमा ‘३–सी’ मध्ये एक हाबी हुँदा समस्या देखिएको हो

लगभग ४ घन्टा भन्दा लामो सत्रमा बसेका परामर्शदाता इन्जिनियरहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा आफूमाथि सरकारी कदमको भत्र्सना पनि गरेका थिए ।

उनीहरुले घुमाइ फिराइ सिक्टा प्रसंगमा ‘तीनै पक्षबीच सुमधुर समन्वय गर्ने मेकानिजम नभएको’ बोध गरेका छन् । तर, के हो त त्यस्तो मेकानिजम भन्नेमा कोही पनि स्पष्ट देखिएनन् ।

के हो त त्यस्तो मेकानिजम ?

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै महासचिव कृष्ण सापकोटाले गौरवका विभिन्न परियोजनाहरुमा देखिएको समस्याबारे सरकारी पक्ष, कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्टिङ पार्टीका बीचमा रहेको ‘ग्याप’ नै उजागर भएको बताए ।

महासचिव सापकोटाले भने, ‘मुलुकको विकासका काममा भइरहेका समस्याबारे नयाँ शिराबाट बहस सुरु गर्न हामी सफल भएका छौं’ उनले थपे, ‘गौरवका विभिन्न परियोजनाहरुमा देखिएको समस्याबारे परामर्शदाता इन्जिनियरिङ क्षेत्रले नयाँ खाले निष्कर्षहरु दिएका छन्, जुन दीर्घमालीन महत्त्वको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

उनका अनुसार सहभागी सदस्यहरुले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को मोकानिजमको आवश्यकता महसुस भएको बताए । सहभागीका तर्क अनुसार सिक्टा सिँचाइमा ‘३–सी’ मध्ये एक हाबी हुँदा समस्या देखियो ।

हाबी को भयो भन्ने सन्दर्भमा उनीहरुली सरकारी पक्षलाई औंल्याए पनि ।

र, आफूहरुको नेता संगठनले यसबारे लिडिङ ‘रोल’ पनि ‘प्ले’ नगरेको हो कि भन्ने देखाए । यस्तै मेकानिजम नहुँदा मेलम्ची खानेपानीमा पनि समस्या देखिएको परामर्शदातृ निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

भएकै निकाय अप्रभावकारी

महासचिव सापकोटाले सरकारका निकायहरु भएपनि काम गर्न सहयोगी नभएको संकेत गर्दै भने, ‘हामीकहाँ डकुमेन्टेसनहरु (ऐन कानुन) हरु धेरथोर बनेकै छन् । अनि पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक गाइडलाइनहरु पनि बनेकै छन् । जे जति छन्, कमै भएपनि बनेका त छन् । तर, ती बनेकै अप्रोचहरुको लागू भने हुनै सकेको छैन । समस्या नै यही हो ।’

विकासबारे सिधै मोनिटरिङ गर्ने गरी यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय बनाइदै छ । तर, त्यसको परिणाम कस्तो आउला भन्ने भइरहँदा प्रारम्भिक कदम सही दिशातिर नभएको हो कि भन्ने विश्लेषण भइरहेकै बेला स्क्याफले पनि आफूहरु अझै सबल हुनु पर्ने बोध गरेका छन् ।

स्क्याफले चाहँदा उच्च तहबाट हातेमाले गर्ने ल्याकत पनि राख्छ । सोही अनुसार अबका दिनमा हामी सबै पक्षसँग हातेमालो गर्ने र विकासको सरकारको योजनामा सहयागी बन्ने छौं’

महासचिव सापकोटाले यिनै निकायहरुलाई नै संकेत गर्दै भने, ‘छन् नि प्रधानमन्त्री कार्यालय छ, योजना आयोग छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छन्, तर यी आयोजनाहरु बनिसके पछि यो भएन ऊ भएन भनी सौदा गर्न झरेझैं गर्ने कि आयोजना बन्नु अगावै भरपुर अध्ययन गर्ने, बन्न लागेपछि निरन्तर फलो अप गर्ने गर्दा त बिनसकेपछि समस्या देखियो भनेर ठूलो भारी उठाउनु त परेन नि !’

स्क्याफले हातेमालो गर्न नसकेकै हो त ?

वैठकमा सहभागी सदस्यहरुबाट विकासका सवालमा मुलुकका विभिन्न निकायहरुसँग किन हातेमालो गर्न सकिएन भन्ने कोणबाट पनि कुराहरु उठेको महासचिव सापकोटा स्वीकार गर्छन् ।

उनले स्क्याफले आउने दिनमा प्रधामन्त्री कार्यालयदेखि योजना आयोग, अन्य सरोकारवाला मन्त्रालय र निजी क्षेत्रसँग बराबर कोअपरेटिभ भई भूमिका निर्वाह गर्ने सोच अघि सारको दाबी गरेका छन् ।

उनले भने, ‘हो ऐन कानुन अझै पनि निजी क्षेत्र मैत्री पनि छैनन् विकासे चरित्रका पनि कमै छन् । तर जे छन्, हामीले प्रयत्न गर्दा सुधारिने पनि हो र गर्नै पर्ने बेला पनि आएको छ । त्यसैले स्क्याफले चाहँदा उच्च तहबाट हातेमाले गर्ने ल्याकत पनि राख्छ । सोही अनुसार अबका दिनमा हामी सबै पक्षसँग हातेमालो गर्ने र विकासको सरकारको योजनामा सहयागी बन्ने छौं ।’

उनले सरकारले बोकेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियानमा टेवा पुग्ने गरी निजी क्षेत्रको अभिष्ट पनि समेट्ने गरी आफूहरु अघि बढ्ने बताए ।

 

 

...

बिहीबार, १० माघ, ०७५

शुक्रबार मध्याह्न ३ बजे थप परिमार्जन गरिएको

 

प्रतिक्रिया

Related