भूकम्पले फेरिएका संरचनाः गाउँ गाउँमा ‘नमूना’ विद्यालय, आपत्कालिन ‘सेल्टर’ !

रामेछापले पायो नयाँ मुहारः फेरि भूकम्प आए स्कुलमै शरण लिन सकिने
निर्माण सञ्चार, रामेछाप । भूकम्प गएको चौथो वर्ष नजिकिँदै गर्दा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बस्तीहरु विस्तारै मुस्कुराउँदै उठेको महसुस हुन थालेको छ ।

जब, ग्रामीण बस्तीहरुमा पुगेर बन्दै गरेको ‘पक्की’ संरचनाहरु देखिन्छन्, अनि भन्न मन लाग्छ, भूकम्पले बिगार्यो मात्र हैन, नयाँ ढाँचा पनि दिलायो ।

बन्दै गरेका वा बनिसकेका विद्यालय र नमूना विद्यालय भवनहरु हेर्दा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले बनाएका नमूना बस्तीहरु नै सम्झाउने खालका छन् दुर्गमका विद्यालय भवनहरु ।

‘हरेक पालिकामा एक ‘एकीकृत नमूना बस्ती’ भन्ने नाराले मूर्त रुप पाउने हो भने नेपाल साँच्चै नै राज्यकै पुनर्निर्माण/पुनर्संरचना गर्दै छ भन्ने विश्वव्यापी सन्देश जाने थियो,’ बनेका संरचनालाई हेर्दा यस्तो परिकल्पना जन्मन्छ मस्तिष्कमा ।

रामेछापले पायो नयाँ संरचना

गत हप्ता शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल रामेछाप पुगेर नमूना विद्यालय हस्तान्तरण समारोहमा सरिक भए ।

रामेछापको दुर्गम भेक, दोरम्बा गाउँपालिका–६ मा रहेको श्रीकालिका माध्यमिक विद्यालय र नजिकै लखनपुरमा रहेको भीमेश्वर माध्यमिक (आधारभूत) विद्यालय भवन उनको हातबाट उद्घाटन भयो ।

हस्तान्तरण पछि विद्यालय भवनलाई देखेर स्थानीयवासीले ‘भाग्मानी’ रहेको भावुक टिप्पणी गरेबाट पुनर्निर्माणले स्थानीयमा पारेको सकारात्मक असर बुझ्न सकिन्थ्यो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह मोक्तानको अध्यक्षतामा भएको साँचो हस्तान्तरणको काम भने मन्त्री पोखरेलले गाउँपालिका अध्यक्ष मार्फत् विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बुझाएका थिए ।

कालिका नमूना मावि करिब ९ करोड रुपियाँमा पुनर्निर्माण भएको हो । विद्यालयमा फर्निचर, कम्प्युटर ल्याब, विज्ञान प्रयोगशाला त बनेकै छन् ।

तर, जिल्लामै पहिलो पटक भूकम्प पछि अपांग र बालमैत्री शौचालय बनेका छन् । महिनावारी भएका छात्राहरुका लागि प्याड डिस्पोज गर्ने ‘इन्सिनेटर’ जस्ता सुबिधा समेत थपिएको छ ।

यो नै नमूनाको विशेषता पनि हो । नेपालका लागि दुर्गम जिल्लामा पहिलो पटक लागू भएको ‘स्टेन्डर्ड’ हो ।

रामेछापमा ८ वटा पालिकामा हाल २१ वटा विद्यालय बनिरहेका छन् । ११ वटा हस्तान्तरण भइसेका छन् भने बाँकी १० भवन आउने महिनाभित्रै सकिने गरी पुनर्निर्माण भइरहेको डिएलपिआइयुले बतायो ।

ती २१ मध्ये २ वटा नमूना विद्यालय हुन्, कालिका र दोस्रो हो ठोसेस्थित शारदा मावि । दुर्गम भनिएका गुम्देल, दोरम्बाको गौसारा, जस्ता साधारण विद्यालय पनि एउटै स्टेन्डर्डमै बनिरहेको रामेछापस्थित डिएलपिआइयु कार्यक्रम संयोजक हेमन्त बूढाथोकी बताउँछन् ।

‘एकताका विद्यालय पाठशालाका रुपमा थिए । गुरुको हात भेटेपछि रुखमुनि बोरा ओच्छ्याएर पनि पढे मानिसहरुले, २०१७ सालतिरको शैक्षिक अभियान सम्झदै भने, ‘तर, बीचका दशकहरुमा विद्यालयहरु घर जस्ता नभएपनि गोठ जस्ता चैं बने । यो भूकम्पले गर्दा हामीलाई पक्की भवन दिएको छ । अब पक्की भवनमा पढ्दा अमेरिकै गएर पढे सरह हाम्रा केटाकेटीहरुले पनि महसुस गर्ने भए । खुसी लागेको छ ’

रामेछाप जिल्ला भित्र ३९७ विद्यालय भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त थिए । १५७ वटा आधारभूत विद्यालय भने स्थानीय विद्यालयहरु आफैंले बनाइरहेका छन् ।

८९ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

भवनहरु आरसीसी ढलानयुक्त पनि बनेका छन् । त्यसैले भूकम्प पछि ग्रामीण बस्तीले नयाँ संरचना र नयाँ ढाँचा पाएका रुपमा पूर्वाधार विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

मन्त्रीले भन्नै भुलेपछि ...!

भवन हस्तान्तरण कार्यक्रम चल्दै थियो । स्थानीय उत्साही देखिन्थे । मन्त्री पनि नवनिर्मित विद्यालय भवनको प्रशंसामा व्यस्त थिए ।

उनले भाषण गरिरहेकै बेला उक्त नमूना विद्यालय निर्माणका लागि प्रत्यक्ष रुपमा ‘गाइडलाइन’ र ‘सुपरभिजन’ गरिरहेको इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनी ‘इन्भार्योन्मेन्ट रिसोर्स मेनेज्मेन्ट’ (इआरएमसी) का उक्त विद्यालय निर्माणका लागि एससिएमई इन्जिनियर प्रेम अर्यालले एउटा चिट मन्त्री समक्षा पुराएका थिए ।

तर, मन्त्रीले देखेनन् ।

पछि सो क्षेत्रका विद्यालयहरु पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी ‘खानी निर्माण सेवा’का प्रमुख रत्न गौतमले मन्त्रीलाई ‘नमूना विद्यालयहरु आपत्कालीन अवस्थामा शरण लिने ठाउँ पनि हुन् भन्नु पर्यो’ भन्न पुग्दा मन्त्रीज्यूले भाषण टुङ्ग्याइसकेका थिए ।

‘ज्या जुन कुरा प्रचार गर्नु पर्ने हो त्यही कुरा चाहिँ सुनाउनै पाइएन’, इन्जिनियर अर्यालले गुनासो गरिरहे ।

‘यो कुरा तपाईहरुले मिडिया मार्फत् जनतासम्म पुराइदिनु है’, निर्माण मिडिया प्रतिनिधिलाई उनले आग्रह गरे ।

तर, उनले भन्न छुटाएको जुन कुरा सायद राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरुले पनि भन्न भुलिरहेका छन् !

प्राधिकरण सिइओ सुशील ज्ञवाली पुनर्निर्माण कार्यक्रमका एक अब्बल ‘लिडर’का रुपमा उदाइरहेका छन्, तैपनि उनी आफैंले यो सन्देश दिन भने भुलिरहेको देखिन्छ !

नमूना विद्यालयः आपत्कालीन अवस्थामा शरण गृह पनि

विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले आफ्नो सम्बोधनमा भनेको कुरा स्मरणयोग्य छ, ‘एकताका विद्यालय पाठशालाका रुपमा थिए । गुरुको हात भेटेपछि रुखमुनि बोरा ओच्छ्याएर पनि पढे मानिसहरुले’, उनले २०१७ सालतिरको शैक्षिक अभियान सम्झदै भने, ‘तर, बीचका दशकहरुमा विद्यालयहरु घर जस्ता नभएपनि गोठ जस्ता चैं बने । तर, यो भूकम्पले गर्दा हामीलाई पक्की भवन दिएको छ । अब पक्की भवनमा पढ्दा अमेरिकै गएर पढे सरह हाम्रा केटाकेटीहरुले पनि महसुस गर्ने भए । खुसी लागेको छ ।’

भूकम्प पछि रोएका बस्तीहरु यसरी हाँसिरहेको र सरकारले पनि पुनर्निर्माणमा होमिएको निजी क्षेत्रलाई मुद्दा हालेर तर्साइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था देख्दा सरकारलाई सुझाव दिन मन लाग्छ, ‘सरकार, समृद्धिको सपना यसरी नै गर पूरा, देऊ प्रेरणा न कि त्रास !’

भूकम्पबाट क्षति व्यहोरेपनि यसलाई सिर्जनात्मक रुपमा प्रयोग गर्न सक्दा गाउँ बस्तीलाई पनि नमूना सहरतिर धकेल्न सकिने रहेछ भन्ने पाठ यतिबेला सिक्नु पर्ने पूर्वाधार विश्लेषक इन्जिनियर हरेराम श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘हामीले अब भावी दिनमा बनाउनु पर्ने सहरहरुको जग बस्न थालेको पो हो कि जसरी गाउँ गाउँमा भवनहरु बनिरहेका छन् । यो खुसीको कुरा हो र अवसर पनि हो’, निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले भने ।

ग्रामीण बस्तीमा हुन सक्ने प्रकोपबाट सामूहिक सेल्टर प्रदान गर्न सक्ने अवधारणबाट यतिबेला ग्रामीण जिल्लाहरुमा विद्यालय भवन बनिरहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि बताउँछ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरे भन्छन्, ‘यतिबेला गाउँ गाउँमा जुन विद्यालय भवनहरु बनिरहेका छन्, त्यो बनाउनका लागि सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यही नीति भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा लागू गरिएको हो ।’

उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक भवनका रुपमा रहने यिनै बिल्डिङलाई सम्भावित प्रकोप (भूकम्प, अगालागी, बाढी आदि) पछि जनताले शरण गृहका रुपमा ‘सेल्टर’ लिन सक्ने परिकल्पनाका साथ निर्माण गरिएको हो ।

दुर्गममा अपांगमैत्री भवन, छात्रालाई विशेष सुविधा

‘नमूना’ भनिएका विद्यालयहरुमा के कस्ता सुविधा छन् त ? यस्ता विद्यालयका विशेषता पनि जान्न आवश्यक छ ।

तीन तह (विद्यालय/समुदायस्तरमा, संस्थाहरुबाट र बोलपत्र आह्वान मार्फत्) मा बनाइँदै गरिएका विद्यालयहरु मध्ये ठूला संरचनावाला भवनहरु टेन्डर कल गरी निर्माण गर्न दिइएको हो ।

यस खाले परियोजनाका लागि विदेशी दातृ निकायहरुले सहयोग गरेका छन् । पहिलो पटक यहाँका विद्यालयहरुमा अपांगमैत्री शौचालय बनेका हुन् ।

नमूना विद्यालय रहेको कालिका मावि २०१७ सालमा स्थापना भएको हो । तत्कालीन क्षेत्र नम्बर २ मा रहेको यस नमूना विद्यालयले यतिबेला ३ तले २ वटा बिल्डिङ पाएको छ ।

हरेक तलामा १२ वटा कक्षा कोठा रहेको यहाँ जम्मा ३६ वटा त पढ्ने कक्षा रहेका छन् ।

नमूना हुनुको अर्काे पक्ष हो छात्रावास ।

छात्र तथा छात्रा दुवैका लागि बनाइएको यो होस्टेल २ तलाको छ भने प्रत्येक तलामा २३ वटा ठुल्ठूला हल शैलीका कोठाहरु रहेको डिजाइन एन्ड सुपरभिजन गरिरहेको इआरएमसी जेभीले बतायो ।

१५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा रहेको यो विद्यालयले यतिबेला अत्याधुनिक शौचालय (१२ कोठे) र चमेना गृह पनि पाएको छ ।

२ वटा ३ तले भवन, १ वटा होस्टेल, १ क्यान्टिन भएको यसको क्षमताकै कारण यसलाई आपत्कालीन शरण गृह पनि भनिएको हो ।

७०० बढी विद्यार्थी रहेको विद्यालयका यी नयाँ भवनहरु झन्डै साँढे नौ करोड रुपियाँमा कन्ट्र्याक भएका थिए । यी भवन ‘कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट’ भएको मितिले तोकेभन्दा अगावै सम्पन्न भएका छन् ।

सन् ०१७ सेप्टेम्बर २६ मा सम्झौता भएको यो विद्यालय २०१८ डिसेम्बर २५ मा सम्पन्न भएको डिएलपिआइयु रामेछापले बताएको छ । 

एडिबीले सन्तोष व्यक्त गरेको पुनर्निर्माणः नेपालले गर्व गर्नु पर्ने क्षेत्र

निजी आवासहरु बनिरहेका छन् । तर, तिनमा केही अब्जेक्सन पनि होलान् । परिवारका लागि सिंगो दुई तले घर बनाएर बस्दै आएका ग्रामीण किसानहरु मात्र २ कोठे घर बनाउँदा पनि प्रति परिवार ३ देखि ६ लाख दरले ऋणमा डुुबेको अवस्था छ ।

तर, घर भन्दा पनि विद्यालयका मुहार हसिला छन् । यिनका संरचनामा पूर्ण रुपले इन्जिनियरहरु लागिपरे । निर्माण व्यवसायी लागिपरेका छन् ।

कालिका जस्तो नमूना विद्यालय त्यसै नमूना नबनेको खानी निर्माण सेवाका प्रमुख गौतम काम गर्दाको पीडा सुनाउँछन् ।

‘दोलाघाटबाट करिब ५० किलोमिटर धुले बाटोबाट निर्माण सामग्री पुर्याउँदा, दिनरात नभनेर खटिरहँदाको प्रतिफल हुन यी विद्यालयहरु । काम भनेको भन्दा झन्डै २ महिना अगावै सम्पन्न गरेर हास्तान्तरण भएको छ । यसमै गर्व छ,’ निर्माण मिडियासँग उनले भने ।

विशेषतः विद्यालय भवनहरु निर्माणका लागि एडिबी प्रमुख दाता तथा व्यवस्थापक एजेन्सी हो ।

जिल्लामा १५६ वटा विद्यालयहरु विदेशी दाताहरको सयोगमा बनिरहेका छन् । तिनमध्ये जापानी सहयोग नियोग ‘जेएफपिआर’ले २ वटा, ‘युएसएआइडी’ को सहयोगमा १७ वटा र इइएपी अन्तर्गत बाँकी १३७ विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेका हुन् ।

यी मध्ये भूकम्प अतिप्रभावित ८ जिल्लामा १३ वटा नमूना विद्यालय बनिसकेका छन् ।

कामले रातदिन गति लिएको देखेर केही दिन अघि एडिबी प्रतिनिधिले पुनर्निर्माण अन्तर्गत विद्यालय पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई प्रशंसा नै गरेका थिए ।

सरकार, समृद्धिको सपना यसरी नै गर पूरा, देऊ प्रेरणा न कि त्रास !

नेपाल सरकारलाई अरु कामको चित्त नबुझेको भनेको एडिबीले यो कामलाई प्रशंसा गर्दा निर्माण क्षेत्रले मूल्यांकन गर्नु पर्ने पार्टी भनेका निर्माण कार्यमा संलग्न सरकारी निकाय, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीहरु नै हुन् ।

जसको ‘सौहार्द्र सम्बन्ध’ले पुनर्निर्माणले गति मात्र पाएको नभई मुलुक पुनर्संरचनाले पनि मोडेलिङ गरिरहेको छ ।

तर, सरकार भने नेपालमै हुर्कदै गरेका एडिबीसम्मले प्रशंसा गरिएका परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीहरुलाई अख्तियार कसरी लगाउने र हतोत्साही गराउने ढंगले चिढ्याइरहेको छ, जुन कुराले पुनर्निर्माण मात्र हैन सरकारी समृद्धिका सपना समेत बुङमतीको ढलमा बगेर स्वाहा हुन बेर लाग्दैन !

भूकम्प पछि रोएका बस्तीहरु यसरी हाँसिरहेको र सरकारले पनि पुनर्निर्माणमा होमिएको निजी क्षेत्रलाई मुद्दा हालेर तर्साइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था देख्दा सरकारलाई सुझाव दिन मन लाग्छ, ‘सरकार, समृद्धिको सपना यसरी नै गर पूरा, देऊ प्रेरणा न कि त्रास !’

सन्तोषजनक पुनर्निर्माण भएको भन्दै शिक्षामन्त्रीद्वारा सम्मानित  लुम्बिनी खानी निर्माण सेवा  जेभीको तर्फबाट रत्न गौतम

उत्कृष्ट सुपरभिजन रहेको भन्दै शिक्षामन्त्रीद्वारा सम्मानित इआरएमसी परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि अर्याल 

...

शनिबार, १२ माघ, ०७५

आइतबार, १३ माघ, ०७५, बिहान ८ः३० बजे–९ करोड हुनु पर्नेमा अन्यथा भएको सच्याइएको 

 

प्रतिक्रिया

Related